दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

किन जरुरी छ स्थानीय सरकारको निर्वाचन ?

गठबन्धन सरकारसँग जनताप्रति अलिकति पनि प्रतिबद्धता छ भने वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गरोस् 

माघ ६ को चिसो बिहानमा ‘गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव : वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय निर्वाचन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँको राजनीतिक माहोल तात्यो । सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख पात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा अगाडि सारेको भनिएको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी एमालेले ‘स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल’ भनेर जवाफी झटारो हान्यो । एमाले ब्युँतिएपछि दोस्रोपटक संसद् विघटन गरी संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न तम्सिएको एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन कहिल्यै मूल एजेन्डा रहेन । त्यसै पनि संघीयताको मूल मर्मविपरीत अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई संघको ‘मातहत निकाय’ घोषित रूपमै भन्न भ्याए र त्यहीअनुरूप बर्ताव पनि गरिरहे । 

संघीयता वास्तवमा माओवादीको मुद्दा थियो । पछि मधेसले यसलाई आफ्नो मुद्दा बनायो । यी दुई जबर्जस्त शक्ति बनेपछि कांग्रेसले यसलाई स्विकार्‍यो । संविधानसभामा आठ वर्ष लामो माथपच्चीपश्चात् संविधानतः स्विकारिएको संघीयतालाई त्यसको मर्मअनुरूप संस्थागत परिपाटी बसाल्ने विषयमा भने यी दुवै पार्टी विभिन्न कारणले चुके । बहुसंख्यक दलहरूले संघीयता स्वीकार गरे तर संघीयतालाई संस्थागत गर्न जेजस्ता अन्तर–समन्वय गर्ने प्रभावकारी संघीय संवैधानिक संस्थाको संस्थागत विकास आवश्यक पथ्र्यो, प्रथम निर्वाचित संघीय संसद् तथा नेकपाको बहुमतको सरकारले व्यवस्थित गर्नै चाहेन । वास्तवमा संघीयताको मर्मअनुरूप संघ समन्वयकारी, सहजकारी (फ्यासिलिटेटर) तथा नियमनकारी भूमिकामा तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनकारी भूमिकामा रहँदा मात्र संघीय शासन व्यवस्था प्रभावशाली बन्ने हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी हुँदा मात्र मुलुकको चौतर्फी विकास सम्भव हुन्छ ।

उनीहरूको उपलब्धिको श्रेय मात्र उनीहरूलाई जान्न, उनीहरू प्रभावकारी हुँदा संघीय सरकारलाई नै सारा कामको जस जान्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, ओली प्रशासनले प्रथम बजेट निर्माणदेखि पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा होस् या समन्वयकारी तथा नियमनकारी संवैधानिक संस्था निर्माणका लागि ऐन–कानुन निर्माण गर्दा हो, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने काम जोडतोडले अगाडि बढायो । यो अत्यन्त केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज नै थियो ।

ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको गठबन्धन सरकारसँग मानिसले ठूलो अपेक्षा राखेकै थिएनन् । पहिलो, समयको अभाव, दोस्रो संस्थागत परिपाटीको विकासको अभाव र तेस्रो, राजनीतिक गठबन्धनमा विद्यमान अन्योलग्रस्त सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संस्थागत मानसिकताका कारण । यद्यपि गठबन्धनले तोकिएकै अवधिमा स्वच्छ र स्वस्थ तरिकाले आवधिक निर्वाचन गरी संविधानको मर्म बचाउनेछ भन्ने आशा भने गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय जसरी समाचारहरू बाहिरिए, खासगरी संघीयताको सिर्जनशील विकासको पक्षपाती ठानिएको मओवादीका अध्यक्ष जसरी प्रस्तुत भए, त्यसले स्थानीय निर्वाचनको मात्र होइन, संघीयताको संस्थागत विकासमै गठबन्धन सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको छ । 

के हो स्थानीय तह ?

प्रायः सबैलाई थाहा छ, स्थानीय सरकार के हो र त्यसको महत्व कति धेरै छ । स्थानीय सरकार एउटा निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी क्रियाकलाप आधिकारिक रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत थलो हो भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ । स्थानीय सरकारले मुलुकमा विद्यमान संविधान र कानुनबाट परिभाषित गरिएको अधिकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि सदुपयोग गर्छन् ।

नेपालको संविधानको भाग–५ लाई ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा सबै तहको (टायर) अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । सो भागको धारा ५६ को १ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्थापन गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा ५ मा ‘संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ६ ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्र्नेछन्’ भन्ने उल्लेख गरेर तीन तहकै सरकार र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र तहगत अस्तित्व र स्वायत्तता संविधानतः स्विकारिएको छ । केन्द्रीकृत मानसिकता र संकीर्ण सोचका कारण उपधारा ५ बारे नेपाली समाजमा, विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रबारे त चर्चासम्म पनि चलाइएन ।

स्थानीय सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको भूगोलभित्र जनताका विभिन्न एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् स्थानीय विकास, आर्थिक र सामाजिक आवश्यकता तथा उब्जने समस्याको स्थानीयस्तरमै वास्तविक निदान खोज्ने स्पिरिट संविधानमा देखिन्छ । वास्तवमा यो अभिप्रायः राजनीतिमा पूरक सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सब्सिडायरिटी) बाट अभिप्रेरित छ । नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५७ को उपधारा ४ मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लेख गरिएका (२२ अधिकारको सूची) विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गाउँसभा तथा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानमा प्रबन्ध गरिएको यस प्रावधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त निर्वाचित संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई धेरै हिसाबले प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ । संविधानको भाग १७ ले स्थानीय कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरेको छ । भाग १८ ले स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ भने भाग १९ ले स्थानीय आर्थिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी ३ भाग हेर्दा स्थानीय सरकारका निम्न आधरभूत चरित्र स्थापित गर्न खोजिएको भन्न सकिन्छ ।

(१) संवैधानिक र कानुनी हिसाबले सुरक्षित स्वायत्त स्थानीय सरकारको प्रावधान, (२) आफ्नो भोगौलिक कार्यक्षेत्रभित्र स्थानीय आर्थिक उपार्जन तथा व्यवस्थापनका लागि स्वायत्तता, (३) समूह र समुदायका समस्या समधान गर्न सामूहिक निर्णय प्रणालीको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह, (४) स्थानीय तहमा स्वायत्त अधिकारको प्रबन्ध गर्दै स्वतन्त्र रूपले समस्या पहिचान गर्न र निरुपण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विकास र (५) आमजनताको हितरक्षा र ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा गर्ने संस्थका रूपमा विकसित हुन ।

उल्लिखित चरित्रले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेर, कानुनी प्रावधान पालना गर्दै जनताको सेवामा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वाभाविक रूपमा स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवार, उनीहरूप्रति कर्तव्यपरायण हुन लगभग बाध्य हुन्छन् । स्थानीय भौतिक तथा सामाजिक विकास, स्रोत–साधन व्यवस्थापन र परिचालन, खर्चबर्चमा पारदर्शिता तथा अभियानमूलक काममा जनसहभागिता परिचालन वा स्वयंसेवी भावनामा विकास गरी अभियानका आधारमा अनेकन् भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयले स्थानीय सरकारको सफलता र असफलता मापन हुने गर्छ । स्थानीय सरकारको सफलतम परिचालनमा निखार आएर अनुभव प्राप्त गरेकै व्यक्ति भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा योग्य ठहरिने हुन्छ । किनकि, यी सबै विषय नेता नेतृत्वको कर्यकुशलतासँग जोडिएर आउने कुरा हुन् ।

स्थानीय निर्वाचन र संघीय वा प्रादेशिक चुनाव एकै होइनन् । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मियो हो । हाल यो निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने काम सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै गर्ने हो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताको सहभागिता भन्ने विषय सामुदायिक विकास, आर्थिक निर्माण तथा सामाजिक व्यवस्थापनमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका कसरी रहेको छ भन्नेमा भर पर्छ । स्व–राज (सेल्फ गभर्नेन्स) नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गहना हो । यदि जरो अर्थात् आधारमा लोकतन्त्र फितलो हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र बाँच्दैन । माथि उद्धृत गरिएझैँ भविष्यका नेताहरू स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने हुन् । स्थानीय सरकारमा जसले काम गर्छ, ऊ जरो हुन पुग्छ । उसलाई आमतवरमा जनताका सुखदुःख र अप्ठ्याराको जानकारी हुन्छ । पछि जनपक्षीय नीति–निर्माणबारे ज्ञान हुन्छ र राष्ट्र नै हाँक्न सक्छ । केन्द्रबाट टपरटुइयाँ तालमा जन्मेको नेतृत्वको भरोसा हुन्न । तल भुइँतहमा काम नगरेका नेताको प्रतिबद्धतामाथि आममानिसलाई व्यवहारमा पत्याउन गाह्रै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसबारे लामो खोज तथा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरिएको छैन ।

दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि किन उठ्छ प्रश्न ?

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा पनि आजको जस्तो अधिकारयुक्त स्थानीय तह नभए पनि स्थानीय निकाय थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि कांग्रेस सरकारले २०४९ सालमा पहिलो स्थानीय निकायको चुनाव गराएको थियो । दोस्रोपटक मनमोहन अधिकारीको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफू बनाऊँ’ तथा नौ ‘स’का कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायको विकाससँग जोडेपछि एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भयो । ०५४ मा एमालेसमेत संलग्न लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको चमाले सरकारले स्थानीय निकायको दोस्रो निर्वाचन गरायो । स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५४ लागू गरेपछि स्थानीय निकाय अरू प्रभावशाली बनेका पनि थिए । तर, २०५८ मा पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि तत्कालीन कांग्रेस सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराएनन् । त्यसपछि एकैचोटि २० वर्षपछि अर्थात् ०७२ मा जारी गरिएको संविधानअन्तर्गत संघीय शासनअनुरूप ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो । 

त्यो दुई दशकको अन्तरालमा जेजस्ता घटना घटे, त्यसलाई सारांशमा बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

(१) नवउदारवादी अर्थराजनीतिले राज्यद्वारा ग्रामीण किसानलाई दिइँदै आएका सबैखाले सुविधा कटौती गरिसकेकै थियो । जस्तो ग्रामीण औद्योगिक विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराउने एनआइडिसीलाई ‘लिक्विडेसन’मा लैजाने गरी थला बसालियो । कृषि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरियो । रासायनिक मल, बिउबिजन तथा विषादी उपलब्ध गराउने कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । अर्थात् सेवाबाट व्यापारमा रूपान्तरण गरियो । कृषि औजारलगायत अन्य आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उद्योगको या त निजीकरण गरियो या त लिक्वडेसनमा लगियो । यसले कृषि क्षेत्रमा हतासा र निराशा जन्मायो ।

(२) नवउदारवादका हिमायतीले सोचेजस्तो न त बाह्य लगानी आकर्षित भएर चकाचौध औद्योगिकीकरण हुन सक्यो न त अर्धबेरोजगार र बेरोजगारलाई रोजगारी दिनै सकियो । कृषिमा घट्दो उत्पादन, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च धान्न मानिसलाई सकस हुन थाल्यो । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै आमजनतामा निराशा थपियो । यसले कोही माओवादी जनयुद्धमा लागे कोही बिदेसिए । कोही अनौपचारिक रोजगारीका लागि लालाबाला लिएर सहर पसे ।

(३) आमरूपमा मानिसको जीवनस्तर खस्कियो । तर, राज्यको खर्च घटेन । अनिर्वाचित पार्टी गठबन्धनका कथित प्रतिनिधिबाट स्थानीय निकायलाई विस्थापित गराइयो । कर्मचारी र पार्टी प्रतिनिधिहरूको सञ्जालले ग्रामीण विकासका बजेटदेखि सारा स्रोतमाथि कब्जा जमायो । सर्वसाधारणको हकमा पुँजी निर्माण गरिने रकम पार्टी र कर्मचारीको खल्तीमा जाने परम्पराको सुरुवातले समाजमा दुइटा विकृति मौलायो । पहिलो, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू जरैबाट भ्रष्ट हुन पुगे र असल नेतृत्व हुर्किने गुञ्जायस रहेन । दोस्रो, पुँजीगत खर्चको दायरा साँघुरो हुँदै गयो । आज देखिएको विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको सही बीजारोपण स्थानीय निर्वाचन नगराउनुबाट सुरु भएको हो ।

(३) कृषिक्षेत्रमा रहेका कामदारहरूको विशाल फौज बेरोजगार र अर्धबेरोजगार हुनु, आमरूपमा शैक्षिकस्तर खस्किनु, सस्तो मजदुरीका लागि बिदेसिनुपर्नेजस्ता क्रियाकलापको अर्थ निर्धनता बढ्नु नै हुन्थ्यो । यस्तो क्रियाकलापले राज्यलाई दिशाहीन नै बनाउँथ्यो । हाल नेपालले या त मजदुर निकासी गरिरहेको छ, या त सस्तो मूल्यमा रोडा, ढुंगा र बालुवा । व्यापारघाटाको जुन रुवाइ मूलधारका मिडिया र कथित पुँजीवादी अर्थशास्त्रीले गाइरहेका छन्, त्यो ६ महिनाअघिको असारमा रोपेर आज फलेको होइन । त्यसको जग पनि स्थानीय सरकार नहुँदाको अवस्थासँगै जोडिएर आएको हो ।

दुई दशकअघिको यो परिणाम भोगेर आएका मानिसका लागि जब समयमा चुनाव नगराएर सार्ने कुरा हुन्छ, अनि अत्तालिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा टुप्पिएका र वर्गस्तर उठेका नेतृत्वगणमाथि मानिसमा झन् ठूलो वितृष्णा जागृत हुनु अस्वाभाविक होइन ।

स्थानीय निर्वाचनमा जित–हार

अहिलेका मूलधारका चार–पाँच मुख्य पार्टी नेतृत्वभित्र स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर आफैँभित्र जितिन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखिन्न । त्यो एमाले होस् या कांग्रेस, माओवादी होस् या समाजवादी, जसपा होस् वा तमलोपा कसैले पनि आफ्नो शक्तिमा भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । पालैसित सत्तामा पुगेका यी शक्तिहरूको आत्मविश्वास कमजोर हुनुका दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो– आफ्नो पार्टी सत्तामा रहँदा आमजनताको अपेक्षाअनुसार सेवा डेलिभरी गर्न नसक्नु, दोस्रो– व्यापक हिनामिना हुनु, तेस्रो– वातावरणीय विनाश गर्ने कारक तत्व बन्नु । यो सबै तहका सरकारको हकमा लागू हुन्छ । जसलाई ‘इन्कम्बेन्सी फ्याक्टर’ पनि भनिन्छ । मानिसले मत कसरी जाहेर गर्छन् ? अलमल छ । 

नेकपा विभाजित भयो र तीनवटा पार्टी बने । आफूहरूमा एकले अर्कालाई हराउन असहजता छैन । ‘लार्जेस्ट’ पार्टी एमालेलाई त्यति सहजता छैन । २४३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एमाले, कांग्रेस, मओवादी तथा मधेसवादी जसले जितेका भए पनि दुई सयदेखि दुई हजारको मार्जिनमा मात्र जितेका थिए । विभाजनपछि आफैँबाट चोइटिएकाले चोट लगाइदिन काफी हुनेछ । यसको अर्थ, अहिलेसम्म नफुटेको कांग्रेस सकल्ती छ, त्यसमा त्यस्तो सकस पर्दैन भन्न खोजिएको होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ सालतिर रोपेको बिजनले अब फल दिन छोड्यो होला भनेर कसैले पत्याउँदैन । त्यसैले, स्थानीय निर्वाचनमा कसैको पनि हार र जित सुनिश्चित छैन । राजनीतिमा नयाँ खेलाडीले तर मारिहाल्ने गरी कसरत गरेका होलान् भन्ने ठाउँ पनि देखिन्न । त्यसैले, भएकै पार्टीका पोल्टामा परिणाम जाने हो ।

अन्त्यमा याद रहोस्, स्थानीय निर्वाचन र संघीय वा प्रादेशिक चुनाव एकै होइनन् । माथि नै भनियो स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको मियो हो । हाल यसको निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन । जनताप्रति अलिकति पनि प्रतिबद्धता गठबन्धन सरकारसँग छ भने वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरोस् । ओली सरकार हटाएर यो सरकार निर्माण गर्न साथ दिएका जनताले अरू धेरै अपेक्षा यो सरकारसँग गरेका पनि छैनन् । समयमा स्थानीय सरकारको चुनाव गराए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने गठबन्धनले सोचोस् । आफ्नो हकमा परिणाम खोज्नुभन्दा संविधानलाई ट्र्याकमा हिँडाउनु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी हो र हुनुपर्छ ।