पतनोन्मुख नेपाली उदार मध्यपन्थ र वामपन्थ

समानुपातिक बन्दसूची सच्याउन र प्रत्यक्षतर्फ न्यायोचित सिट उपलब्ध गराउन शेखर कोइराला समूहको कांग्रेसले धर्ना दिन पुगेछ । राजनीतिक दबाबका लागि धर्ना, अनशन र केही नलाग्दा ‘पिकेटिङ’सम्म गर्नु एक हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मानिन्छ । उदार राजनीतिक पार्टीभित्रको यस्तो विरोध राजनीतिक दर्शनअनुरूप कार्यक्रम तय नगरिँदा अपनाइने विधि हुन् । सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम नमिल्दा पार्टी विभाजन पनि हुन सक्छ र नेतृत्वले सुझबुझ राख्दा विभाजन टर्छ पनि । नेतृत्वले योग्यता र क्षमताका फरक विचारधारा भएका नेता–कार्यकर्तालाई विनाभेदभाव कामको जिम्मेवारी सुम्पिने हो भने भाग नपाएको गुनासो सुन्नुपर्दैन । ‘मलाई वा मेरो समूहलाई भाग पुगेन, न्यायोचित भाग पाऊँ’ भनेर धर्नामा ओर्लनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राजनीतिक संस्कार र सांस्कृतिक हिसाबले राजनीतिक दल संस्थागत हुन नसक्नु हो । 

एक वर्षअघि कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदा पार्टीभित्र दुइटा ठूला मुद्दा थिए । पहिलो, देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोर्नुपरेको थियो । वास्तवमा वेस्टमिन्स्टर मोडलको उदार प्रजातन्त्रमा यसरी निर्वाचन हारिँदा सभापति र प्रधानमन्त्री रहेको व्यक्तिले हारको जिम्मेवारी लिएर पार्टी राजनीतिमा अरूलाई मार्गप्रशस्त गर्ने चलन छ । दोस्रो, महाधिवेशनमा भिड्न देउवासँग पार्टी र मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुनै पनि परिस्कृत आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रम थिएनन् । तर, अर्थराजनीतिक कार्यक्रम नभएका प्रधानमन्त्री देउवाको प्यानलले महाधिवेशन निर्वाचनमा सर्वाधिक बहुमत हासिल गर्‍यो । केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको गणनाका हिसाबले कोइराला समूह नराम्ररी पराजित भयो । किनकि, कोइराला समूहसँग देउवालाई चुनौती दिन न त सिद्धान्त र विचारमा आधारित कार्यक्रम थिए, न त राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विरासत । अहिले पनि अस्त्विरक्षाका लागि यथोचित ‘राजनीतिक स्पेस’को खोजीमा कोइराला कांग्रेस छ । चालीस प्रतिशतको भागबन्डा खोजिरहेको कोइराला कांग्रेसलाई देउवाले केही ‘एडजस्ट’ त अहिले पनि गर्लान्, तर फुटलाई नम्बर पुग्ने गरी माग पूरा गर्ने सम्भावना रत्तिभर देखिन्न । 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नहुन्जेल कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनेर चिनाउँथ्यो । यद्यपि उसका व्यवहार र चरित्र हेर्दा मूल रूपमा ऊ मध्यपन्थी सुधारवादी (सेन्ट्रिस्ट रिफर्मिस्ट) पार्टी थियो । ०४८ को आम–निर्वाचनमार्फत सरकारमा पुगेको कांग्रेसमा नवउदारवादी प्राविधिक राजनीतिज्ञहरू (नियोलिबरल टेक्नोक्र्याट) हाबी हुन पुगे । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा घोषणा नगरीकनै नव–उदारवादी राजनीतिक प्रणालीमा कांग्रेस र मुलुकको आर्थिक सामाजिक नीतिलाई क्रमशः नवउदारवादी बजार पुँजीवादमा समाहित गर्दै लगे । सैद्धान्तिक तथा नीतिगत रूपमा प्रतिकार गर्न खोज्नेहरू राजनीतिबाट सदाका लागि पाखा लाग्नुपर्‍यो । यो निर्मम कारबाहीपछि कांग्रेसभित्र ‘भिन्न मत’ को स्थान रहेन । सामूहिक स्वार्थमाथि व्यक्तिवाद हाबी हुँदै जाँदा पार्टीमा ठूला–साना जादुगर (करिसम्याटिक) नेतृत्व हाबी हुँदै जानु स्वाभाविक थियो । करिस्माले आफ्नो अनुकूल परिवर्तन खोज्छ । त्यसका लागि राजनीतिकर्मी होइन, धन, बल र बेइमानीको आडमा राजनीतिमाथि काबु राख्न चाप्लुस ‘क्रोनिज’हरूको आवश्यकता हुन्छ ।  

एमालेमा माधव नेपाल छोडेर ओलीको साथ लागेका १० कामरेडलाई ‘थप–आत्मालोचना’ गराएर मात्रै टिकट दिने समाचार बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, माओवादीलाई धोका दिएर ओलीको दौराको फेर समातेर एमाले छिरेका कामरेडहरूको रोइलो पनि यदाकदा समाचार बनेर आइरहेछन् । अघिल्लो पंक्तिमा शेखर कांग्रेसजत्तिको ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा दंग्याउन सक्ने क्षमता छैन । पछिल्लाहरूसँग अँध्यारो कुनामा हात पसार्नुको विकल्प छैन ।

पाँचौँ महाधिवेशनपछि तात्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले उदारवाद र माक्र्सवादको फ्युजनमार्फत एक उदारवादी वामपन्थी पार्टीका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न चाहेका थिए । उनको छोटै अवधिमा देहावसानपछि माहासचिव बन्न पुगेका माधव नेपालले एमालेलाई मदनको ‘स्पिरिट’मा पार्टीलाई ‘उदार वामपन्थमा’ ढाल्नै सकेनन् । किनकि उनी वास्तवमा असली प्राविधिक व्यक्ति थिए । उनलाई उदार वामपन्थमा विश्वास पनि थिएन र सम्भवतः उदार वामपन्थको राजनीतिक परिभाषासँग पनि पार्टी–सत्ता सम्हाल्दा परिचित थिएनन् । उनको महासचिव कालमा दर्शन, सिद्धान्त र समाज रूपान्तरणका लागि नयाँ कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने चेत पलाएको देखिएन । समाजमा भइरहेका क्रमिक परिवर्तनले (‘इभल्युस्नरी प्रोसेस’मा आधारित) पनि सुधारको मार्ग खोज्छन् भन्ने चेत न उनमा थियो, न उनले निर्माण गरेको गुटका सदस्यमा । नेपालले खडा गरेको गुटका अगुवा कार्यकर्ता थिए– खड्गप्रसाद ओली ।

तुलनात्मक रूपमा चतुर ओलीले उनकै बगलमा बसेर उनकै ‘ट्रिक’हरू इस्तेमाल गरेर आफ्नो अलग्गै गुट खडा गरे । माधवलाई परास्त गरेर अध्यक्ष बने । यद्यपि उनको गुटले पनि राजनीतिक विचाधारात्मक रूपमा शून्य मत (जिरो आइडिया) राख्थ्यो । अनेकन् संगतपछि उनकामा पनि टेक्नोक्र्याटहरूको एउटा झुन्ड तयार भयो । कालान्तरमा उनी र उनको टिमले पनि यथास्थितिमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाखातिर नवउदारवादी बजारमाथि निर्भर हुन जरुरी थियो । जब माओवादी पार्टी माओवादी राजनीतिबाट स्खलित भएर नवउदारवादको दलदलमा उत्रियो, ओलीलाई सत्तारुढ हुन आइतबार पर्खिनुपरेन । यद्यपि यो सिद्धान्तविहीन अराजनीतिक गठबन्धन लामो जाने सम्भावना थिएन । दुईतिहाइ शक्तिसाथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफैँ प्रमुख अध्यक्ष रहेको पार्टीको एकतालाई स्थिरता दिन सकेनन् । पार्टी एकता गर्दा कम्तीमा पनि २५ वर्ष नेकपा सत्तामा रहन्छ भनेर दाबी गरेका ओलीले चार वर्ष पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, प्रदेशमा रहेका ६ वटा प्रदेश सरकार उनीसँगै गिरे । सयौँ राजनीतिक नियुक्ति पाएका कार्यकर्ताले जागिर गुमाए । सयभन्दा बढी गाउँ तथा नगरपालिका गुमाउनुपर्‍यो ।  

एमाले, विचारधारात्मक र व्यावहारिक आचरणका हिसाबले माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी नरहेजस्तै माओवादी केन्द्र पनि सिद्धान्ततः माओवादी रहेन । यिनका नेताहरूसँग समाज रूपान्तरणका मोटा उल्झनपूर्ण गफबाहेक केही बाँकी छैन ।

त्यति मात्र होइन, उनी प्रधानमन्त्रीमा आसिन भइरहँदा मुलुकको सार्वभौम ऋण दोब्बर हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार, कालाबजारी र एकाधिकारवादीको जगजगी हुन पुग्यो । राजकीय र संवैधानिक संस्थाहरू घुसखोरी क्रोनिजले भरिए र निकम्मा बनाइए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक वस्तु उत्पादन र वितरणमा सुधार भएन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका नाममा परनिर्भरता अकासियो । महँगी र असमानतको दर साढे तीन वर्षमै तेब्बरले वृद्धि भयो । तैपनि, मदन भण्डारीको ‘उदार वामपन्थी’ पार्टीको आफूलाई सच्चा उत्तराधिकारी ठान्ने अध्यक्ष ओली र उनको टिमले कहीँ कतै जिम्मेवारी लिनुपरेन । एमालेमा त्यस्तो संस्कार र संस्कृतिको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता नै हुन्छ । भनिरहनुपर्दैन घोषणा नगरीकन ‘बा’ का रूपमा ओलीलाई भगवान् (गड) मान्ने भक्तहरूको जमात एमालेमा अनुमानित ९० प्रतिशतभन्दा घटी नहोलान् । तथापि ती कति टिकाउ होलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी निर्वाचनले तय गर्नेछ ।

‘दशवर्षे जनयुद्ध’ लडेको माओवादी यत्ति छिटै नवउदारवादी व्यक्तिवादको संस्कार र संस्कृतिको दलदलमा भासिएला भन्ने अनुमानबाहिरको विषय थियो । माओवादका नाममा छोटो अवधिमा जेजति उपलब्धि नेतृत्वले हासिल गरेको थियो, त्यसलाई माओवादी नेतृत्वले टिकाउन सकेन । यथार्थमा माओवाद समग्रताको (आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपान्तरणका लागि) आन्दोलन बन्न पुगेको थियो । त्यो आन्दोलनले मुलुकको अर्थराजनीतिक संरचना परिवर्तनको माग गर्न खोजेको थियो । तर, माओवादी नेतृत्व (खासगरी नेता प्रचण्ड र ‘आइडोलग’ भनेर प्रचारित बाबुराम) आमूल परिवर्तनका के कुरा, राजनीतिको मूलधारमा आउँदा उनीहरूसँग पनि सुधारका कार्यक्रम रहेनछन् । 

जसरी एमाले, विचारधारात्मक र व्यावहारिक आचरणका हिसाबले माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी होइन÷रहेन, त्यसैगरी माओवादी केन्द्र पनि सिद्धान्ततः माओवादी रहेन । उसका नेताहरूसँग समाज रूपान्तरणका मोटा उल्झनपूर्ण गफबाहेक न त सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रम छन्, न त संस्थागत गर्न सुशिक्षित जनशक्ति नै । पार्टी माधिवेशनको १० महिनापछि पदाधिकारी चयन गरेको माओवादीसँग न त परिवर्तनकारी सोच देखिन्छ, न त ऊर्जावान् कार्यकर्ता । कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको माओवादीले भावी दिनमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गरिन्छ भनेर गफ हाँक्नु बेकार हो । देशमा विद्यमान यी तीन पार्टी एक–अर्काका विकल्प हुन् । अरूको त टेको दिन सक्ने हैसियत पनि छैन । मधेसवादी दल हुन् या पूर्वपञ्चहरूको राप्रपा, संगठनको आधार कमजोर छन् । एकाध ‘खोकनदास’हरू डेरा सर्दैमा वा एकाध सहरियाको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले आगामी चुनावको प्राप्तांकमा खास फरक पर्नेवाला छैन ।

आफैँ संस्थागत हुन नसकेका प्रमुख दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू आफैँभित्रको धोकाधडी र विद्रोह, ठाडो भाषामा औपचारिक उम्मेदवार हराउन तिकडम गर्ने डरले आक्रान्त छन् । त्यसो यो पार्टीमा चाहिँ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्दैन । राजनीति व्यापार भएपछि हुने धोकाधडी नै हो । महँगो राजनीति व्यापार हो र नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर झम्मिएका छन् सबै । तर, आगामी निर्वाचनपछि विश्वसँगै नेपाल पनि संकटग्रस्त बन्दै छ । चुनौतीहरू चुलिनेछन् भन्ने आँकडा कसैले राखेको देखिन्न ।

एउटा तथ्यअनुसार २५ विकसित मुलुकमध्ये १४ ठूला देश यही २०२२ को अन्त्य र २०२३ को सुरुमै ठूलो आर्थिक मन्दीमा डुब्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । अमेरिकालाई हाच्छिउँ आयो भने धेरैलाई रुघा सुरु हुन्छ भनेझैँ अमेरिका मन्दीको फेरमा परिसकेको छ । युरोप त बिजुली र ग्यासको ज्वरोले चार महिनादेखि थलिएको हालै बेलायतको मुद्रा बजारले देखाइसकेको छ । रुस र युक्रेनका नाममा अमेरिका र युरोपले छेडेको छद्मयुद्ध तथा नाकाबन्दीले ऊर्जा, खाद्य, वातावरणीय, आर्थिक र आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक संकटहरू एकीकृत भइरहेछन् । ऋण उपलब्ध गराउने संस्थाहरू ठूला र धनाढ्य मुलुकको रेस्क्यु गर्नमै व्यस्त हुने सम्भावना छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा हातहतियारको होड बढेको छ । धनाढ्य मुलुकका ठूला व्यापारी सबैखाले उत्पादन बन्द गरेर हातहतियार निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । त्यसले, बाह्य लगानीको आस गर्नुको तुक देखिँदैन । मुलुकभित्रै उत्पादन र रोजगारी तत्काल बढ्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । युद्ध लम्बिनुको अर्थ ध्रुवीकरण बढ्नु हो । त्यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारी पनि कम हुँदै जानु हो । विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जाल बन्द हुनु हो र लत्ताकपडा, ग्यास, खनिज तेल, खाद्यान्न आपूर्ति असहज हुनु हो । यसको अर्थ धान्न नसक्ने गरी महँगी बढ्नु हो । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप घट्नु हो । यस्तो अवस्थाले आम रूपमा संकट जन्माउँछ । संकटमा धनाढ्यलाई असर पर्दैन तर गरिब आक्रान्त बन्छन् । नेपालमा यसअघि कहिल्यै धनी र गरिबबीच यतिबिघ्न असमानता देखिएको थिएन । असमानताले घनघोर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । 

के चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूले विश्वव्यापी उथलपुथलाई ध्यानमा राखेका छन् ? आन्तरिक असन्तुष्टिको ज्वालामुखी कहाँबाट फुट्न सक्छ भन्ने आकलन गरेका छन् ? कमाइ–धमाइलाई केन्द्रमा राखेका पार्टी नेतृत्वले यो शिराबाट सोचेको र बहस छेडेको कहीँ देखिँदैन । उदारवादी वामपन्थ र मध्यपन्थले आफ्नो पहिचान गुमाएको यस घडीमा कोही व्यक्ति वा समुदाय सामूहिक रूपमा वैकल्पिक विचारसहित संस्थागत रूपमा उभिन तयार छ ?