रास्वपाका नेताहरूलाई रवि लामिछानेको मुद्दाको केस ब्रिफिङ 

रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको विषयमा रास्वपाले पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू र पार्टीसँग आबद्ध कानून व्यवसायीलाई ‘केस ब्रिफिङ’ गरेको छ । पार्टीको कानून विभागले बिहीबार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानुनी व्यवसायीहरुमार्फत लामिछानेमाथिको मुद्दाबारे कानुन व्यवसायीहरुले प्रष्ट पारेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील कुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, मेघराज पोखरेल, सुरेन्द्र थापा तथा अधिवक्ताहरू  दीपेन्द्र झा, डा.नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुदीज्ञ पन्त र सञ्जल गोलेले ब्रिफिङ गरेका थिए।  

अधिवक्ता सुदीज्ञ पन्तले लामिछानेलाई लगाइएका अभियोगबारे विस्तृत समष्टिगत विवरण पेश गरेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष विपरीत  लामिछानेमाथि मुद्दा लगाइएको बताए । लामिछानेले कुनै पनि सहकारीमा ऋण लिनका लागि निवेदन नदिएको, सहकारीबाट  उनको बैंक खातामा पैसा नआएको र लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकका रूपमा कम्पनीको खातामा रहेको पैसा खर्च गरेको हकमा आकर्षित हुँदै नहुने फौजदारी अभियोग लगाइएको उनको भनाई थियो । यो मुद्दाले गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति विक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने संभावना समेत टरेको उनले जानकारी दिए। 

साथै प्रहरीले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वायन भन्दै गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको उनको भनाई थियो ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले मुद्दा लगाइएका लामिछाने सुरुदेखि नै सम्बद्ध रहेर ठगी गरे भन्ने गलत भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको  बताए, ‘तर, उहाँ ती सहकारीमा सम्बद्ध रहेको प्रमाण कहीँकतै छैन। पैसा ल्याएको त परै जाओस्, गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइयो। यो मुद्दा चाहिँ सांसद पद निलम्बन गर्नैका लागि हो,’ उनले भने। 

‘संसदीय छानबिन विशेष समितिले रकम ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्छ। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको योजना, सहभागिता र संगठित प्रयासमा पैसा आएको भनिएको छ,’ उनले भने,‘ तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणबारे केही उल्लेख छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रवि लामिछानेको पद निलम्बनकै लागि हो।’  

अधिवक्ता नारायणदत्त कंडेल सहकारीको बचत अपचलन तर त्यससँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण  नै नभएको बताए । विषय सहकारी ठगीको भएपनि मुद्दा चाहिँ गोर्खा मिडियामा रहँदा रवि लामिछानेले गरेका कामका आधारमा चलाइएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘त्यसैले मुद्दाको उठान नै गलत नियतका साथ गरिएको छ। जीवी राईले गरेका अपराधमा रविलाई फसाउन खोज्नु राजनीतिक दुरासय हो।’ 

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने,‘सहकारीको सदस्य नै नरहेको मान्छेले कसरी सहकारीको बचत अपचलन गर्न सक्छ? रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने सर्वोच्चको आदेशमा तथ्यगत आधार छैन।’ 

राजेन्द्र सेढाईले मुद्दामा तथ्य र प्रमुख भन्दा राजनीतिक गन्ध बढी रहेको बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशमा थुनामै पठाउनु पर्ने जुन कारण दिइएको छ, त्यसमा विश्वासयोग्य आधार छैन,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले  सहकारीको पैसा कानूनविपरीत कम्पनीमा  आएको र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जीवी राईको  ‘सर्ट टर्म लोन’ भनेर भनेपछि कम्पनी  नभई जबी ऋणी भएको उनको भनाई छ । 

लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै त्यसविरुद्धमा रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी गरेको छ। त्यसअघि पार्टीका नेताहरूलाई मुद्दाबारे पार्टीले यथार्थ जानकारी दिएको हो।