Skip This
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकालाई ३ प्रश्न
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ जेठ १५ बिहीबार
  • Friday, 30 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ जेठ १५ बिहीबार o९:१७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकालाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ जेठ १५ बिहीबार o९:१७:oo

गणतन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झिनु ठिक होला ?
यो देशमा गणतन्त्र बडा दुःखले प्राप्त भएको हो । गणतन्त्र प्राप्तिको लामो संघर्षमा हजारौँले बलिदान गरेका छन् । लाखौँले जेलनेल झेलेका छन् । हजारौँको अंगभंग भएको छ । यति ठुलो संघर्ष, त्याग र बलिदानपछि प्राप्त गणतन्त्र हामी नेपाली जनताका लागि निकै ठुलो उपलब्धि हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुमत नेपालीले गर्व गर्ने शासन प्रणाली हो । यसै रूपमा गर्वसाथ यो दिवसलाई सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अहिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको होला ?
गणतन्त्र ल्याउने संघर्षको बलिवेदीमा होमिँदै गर्दा नेपाली जनताले ठुल्ठुला सपना देखेका थिए । कतिपयले खुसीसाथ देशमै बसेर काम गर्न पाउने सपना देखेका थिए । कतिपयले सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा राखेका थिए । कसैले सुशासन खोजेका थिए भने कसैले भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गरेका थिए । तर, जनताले सोचेका यस्ता ‘इस्यु’लाई सत्तामा पुगेर ‘डेलिभर’ गर्नुपर्ने दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उनीहरूले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर तुल्याए । विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक क्रियाकलापभन्दा राजनीतिक गतिविधि र भागबन्डा बढाए । शैक्षिक संस्थाहरू कमजोर तुल्याइए । स्वास्थ्य संस्थाहरू जनताको पहुँचबाहिर पुगे । न्यायालयमा भागबन्डा मौलायो । संवैधानिक निकायहरूमा दल र नेताहरूका आज्ञापालक पुगे । कतै कुनै ‘रिफर्म’ भएन । यसले गर्दा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो । 

गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गर्दैगर्दा सरकारले राजावादीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निषेध गर्न खोज्नु कति जायज हो ?
सरकारले गर्न खोजेको यो काम गलत हो । गणतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । राजावादीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भने राज्यले हस्तक्षेप या निषेध गर्न पाउँदैन । १५ चैतको लुटपाट र तोडफोडलाई मध्यनजर गरेरै त्यस्तो निषेध गर्न खोजिएको हो भने पनि सरकारको यो प्रयास गलत नै हो ।