सार्वजनिक गरिएन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण 

सार्वजनिक पदाधिकारी जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । तर, सरकार गठन भएको तीन महिना कटिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । 

गत ३० असारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ३१ असारमा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै त्यसैदिन उनले दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । 

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आफैँले थालनी गरेको अभ्यासमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ब्रेक’ लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण तयार रहे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । 

भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम अहिले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटबाट देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि यो सार्वजनिक गरिएको छैन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनेबाहेकको अवस्थामा यस्तो सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, सरकारमा संलग्न उच्चपदस्थ जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग र बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभए पनि पारदर्शिताका दृष्टिले उच्चपदस्थ पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ ।

अघिल्लोपटक ०७४ मा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नै आफूसहित आफ्नो नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए । त्यति वेला सरकार गठन भएको दुई महिनामा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । 

यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफूसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेखेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । गत २४ वैशाखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार नै गरेका थिए । आफूहरूले बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन उनीहरूले एकैपटक अलग–अलग रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए ।