अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायमै : सुधारका लागि आयोग र समिति बने, कामले गति लिएन

सत्ता सहकार्यका लागि एमाले र कांग्रेसले गरेको सातबुँदे सहमतिमा ‘अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माण’लाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाएको सय दिन बितिसक्दासमेत ‘आर्थिक सुधार र विकास निर्माण’ले भने आभास हुने गरी गति लिन सकेको देखिँदैन । यद्यपि, सरकारले अर्थतन्त्र र क्षेत्रगत सुधारका लागि ‘आयोग र समिति’हरू भने गठन गरेर सुधारको प्रक्रिया थालेको छ । 

कांग्रेस–एमाले सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ उल्लेख थियो । तर, सरकारले नै सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्यांकले उक्त बुँदामा भएअनुसारको सुधार एवं प्रगति हुन नसकेको देखाउँछ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, ऋण बढ्नु, ऋण बढेअनुसार पुँजीगत खर्च नहुनु, निर्यात ओरालो लाग्नु, अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुलगायतले अर्थतन्त्रमा देखिने गरी सुधार आउन नसकेको बुझिने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, सेयर बजार र यसबाट आउने राजस्व बढ्नु, पुँजीगत खर्चमा आंशिक सुधार हुनु तथा अर्थतन्त्र र क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू बन्नुले सुधारको संकेत भने गर्न सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

किसानलाई दुई अर्ब भुक्तानी, मल पाउन भने सकस
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँअघि किसानलाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिने कार्ययोजना पेस गरेअनुसार दुग्ध किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न ६० करोड र उखु किसानले सरकारी अनुदानबापत पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख निकासा गरेका छन् ।

रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउने उनको कार्ययोजनाअनुसार किसानले मल भने पाउन सकेका छैनन् । बाढीपहिरोले कृषिमा ६ अर्बभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति गरेको र किसानलाई राहत वितरणको पहल थाल्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए पनि कहिलेसम्म किसानले राहत पाउने टुंगो छैन ।

खाद्यान्न र तरकारीको भाउ अस्वाभाविक वृद्धि
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चाडपर्वमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजारमा सशक्त उपस्थिति देखिएको छैन । सोही कारण दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

एक वर्षदेखि अन्योलमा रहेको पेट्रोलियम परियोजनामा भारतीय अनुदान सहयोग ल्याउन मन्त्री भण्डारीले भने सक्रियता देखाएका थिए । डेढ महिनाअघि बिमस्टेकसम्बन्धी छलफलका लागि भारत गएका वेला त्यहाँका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदिपसिंह पुरीसँग भेटेर अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा भण्डारणगृह बनाउन भारतीय अनुदान उपलब्ध गराउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । लगत्तै यो परियोजना अघि बढाउन दुवै देशका सरकारी तेल कम्पनी आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबिच सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

विवादमा मुछिए पर्यटनमन्त्री पाण्डे
२० असोजमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालन गर्न मारवाडी सेवा समितिसँग भएको  लिज सम्झौता रद्द गरी महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम धर्मशाला खाली गराउन महानगर प्रहरी जाँदा मन्त्री बद्री पाण्डेले पुलिस र प्रशासन लगाएर महानगरलाई सहयोग गरेनन् । मारवाडी सेवा समितिको प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा मन्त्री पाण्डेले धर्मशाला खाली गराउन सहयोग नगरेको स्रोतको भनाइ छ । 

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइबडी जहाज सि–चेकका लागि इटाली लगेर थन्क्याइएको छ । ३० दिनमा हुनुपर्ने सि–चेक दुई महिना पुग्दासमेत अझै अनिश्चित छ । स्देशमै रहेका जहाजहरू पनि एकपछि अर्को ग्राउन्डेड हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतालिका अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, तालुकदार मन्त्री पाण्डेले निगमको सुधारका लागि ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । चारवटै जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा पनि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।   

यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ, तर यही समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द गरेर स्तरोन्नति गर्न लागिएको हुँदा धेरै उडान कटौती हुने भएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका काम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन सफल भए उनी । विशेष सहुलियत र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताकै कारण भैरहवामा जजिरा, फ्लाई दुबई, एयर एसिया उडान गर्न तयार भएका छन् । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै अनिश्चित छ । 

विद्युत् बक्यौताको विवाद समाधानगर्न चुक्यो सरकार 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो कार्यकालको सय दिनमा ९५ प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति हासिल भएको दाबी गरे पनि मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । 

समीक्षा अवधिमा बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न १७ भदौमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसैगरी, अघिल्लो सरकारका पालामा बनेको ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्रको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेस भएको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड र नवरलपरासीको सुस्तामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । 

तर, लोडसेडिङको वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगको बक्यौता विवाद समाधान गर्न ऊर्जामन्त्रीले सकेका छैनन् । मन्त्री खड्काले पदबहाली गर्दा नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका थिए । पछिल्लो विवरणअनुसार ४९ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब चार करोड तिर्न बाँकी छ ।   

यस्तै, १०–१२ सम्म भएको अविरल भारी वर्षाले सरकारी र निजी परियोजनाहरू क्षतिग्रस्त छन् । यसवेला प्राधिकरणलाई तत्काल केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, मन्त्री खड्काले यही वेला प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक राखेका छैनन् । १०–१२ असोजमा प्राकृतिक विपत् घटना भएको थियो । तर, भदौ २१ पछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक भएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । 

यस्तै, मन्त्री खड्काले पदबहाली गर्दा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सुशासन तथा विकासका लागि तत्कालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । तर, १५ दिनमा तयार गर्ने भनिएका कार्यदलको प्रतिवेदन सय दिनसम्म पनि बनेको छैन । अहिले मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको कार्यदलका संयोजक भेटुवालले बताए । 

सडक मर्मतमा असफल भौतिकमन्त्री   
भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको पहलमा राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको तथा सवारी लाइसेन्सको छपाइमा पनि सहजीकरण गरिएको छ । तर, २५ साउनमा सिंहदरबारनजिकै कमलादीको टुकुचा खोलाको ११ मिटर लामो कल्भर्ट भत्किएर भ्वाङ परेको सडक चार महिनासम्म पनि पुर्न सकेनन् । कानुनी प्रक्रिया नै पूरा गरेर उक्त सडक १० दिनमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । साढे तीन महिनापछि बल्ल पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।  

यस्तै, नागढुंगा–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा, नारायणढ–बुटवललगायतका मुख्य राजमार्ग विस्तारको काममा उनको प्रभावकारिता देखिएन । १०–१२ असोजको बाढीपहिरो आउनुभन्दा अघि पनि अधिकांश सडकहरूमा थुप्रै खाल्डाखुल्डी थिए । त्यसको मर्मत–सम्भारमा सरकार चुकेको थियो । त्यसपछि पछिल्लो बाढीपहिरोले सडक थप प्रभावित बनायो । त्यसवेला सडक विभागकै संस्थागत प्रणालीले मौसमको अवस्थाअनुसार समयमा अवरुद्ध सडक खुलाउन सक्यो । तर, त्यसपछि सडकहरू झन् अस्तव्यस्त छन् । त्यसको मर्मत–सम्भारमा सरकार चुकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले यसबिचमा नीति निर्णय पनि गर्न सकेको छैन । ठेकदारको भुक्तानी पनि गर्न नसकेको देखिएको छ ।