- वि.सं २o८१ पौष २२ सोमबार
सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले व्यक्ति हेरी–हेरी प्रतिशोध साँध्ने र जोगाउने काम गरिरहेको छ । फरक विचार राख्ने व्यक्ति वा समूहका सदस्यलाई थपी–थपी अनावश्यक मुद्दासमेत लगाउने, तर सत्तारूढ दलनिकट व्यक्ति प्रत्यक्ष जोडिएका भए पनि प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर जोगाउने गरिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण हो । यसको अभियोजनमा पनि सत्तारूढका सांसदलाई नै जोगाइएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिनै लाग्दा सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत ३९ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, सहकारीमा सहसचिव रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । मितेरी सहकारीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सूर्यदर्शन सहकारीमा एमाले नेता राजीव पहारी र उमागौरी सहकारी अनुसन्धानमा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालालाई जोगाएको सरकारले फेरि राईका लागि पनि सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरेको हो ।
राई कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । भोजपुर घर भएकी उनी समानुपातिक सांसद हुन् । उनी कांग्रेसभित्र पनि सभापति देउवापक्षीय सांसद हुन् । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई कार्यकालसम्म सञ्चालक थिइन् । उनी आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य तथा ०७४/७५ देखि ०७५/७६ सम्म सहसचिव थिइन् । यो विषय जिल्ला अदालतमा आइतबार दायर भएको अभियोगपत्रमा समेत उल्लेख छ । तर, सहकारीका अन्य सबै सञ्चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकोमा उनको हकमा भने सोधपुछसमेत नगरिनुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी पनि गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले नै सञ्चालन गरेको सहकारी हो । उक्त सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरेको छ । सहकारीको लेखा समितिका पूर्वसदस्यहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदा सञ्चालक राईको हकमा ‘विशेष निर्णय’ भएको छ । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले सरकारकै दबाबमा उनीमाथि छानबिन नभएको स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख वसन्त रजौरे भने सत्ताको दबाबको आधारमा अनुसन्धान भएको अस्वीकार गर्छन् । ‘हामीले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन पठाएका हौँ, थप खुलेका व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले राईमाथि सोधपुछसमेत नगर्दा पछि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए । तैपनि गृह मन्त्रालयबाट सांसद राईमाथि अनुसन्धान गर्ने अनुमति नआएको भन्दै उनलाई जोगाइएको थियो ।
सांसद राईले आफू सो सहकारीमा आबद्ध भएको, तर अनियमिततामा संलग्न नरहेको दाबी गरिन् । नेता रामहरि खतिवडासँगै आफू सहकारीको साधारणसभामा समेत सहभागी भएको भने उनले स्वीकार गरिन् । ‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा मलाई आवद्ध गराएका हुन् । एकपटक नेता रामहरि खतिवडासँग सहकारीको साधारणसभामा सहभागी पनि भएको हो । तर, कुनै अनियमिततामा संलग्न छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि छानविन होस्, अनुसन्धानमा बोलायो भने जान्छु ।’
यही सहकारी ठगी मुद्दामा गत २० कात्तिकमा पक्राउ परेकी लेखा समितिकी पूर्वसदस्य सुनिता नेवाले भने रकम हिनामिनामा सहकारीका सबै सञ्चालकहरूको मिलेमतो रहेको बताएकी छिन् । सहकारी हिनामिनामा यसअघिका सबै सञ्चालकहरूको संलग्नता रहेको उनको बयानमा उल्लेख छ । उनको बयानमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सालदेखि हालसम्म गठित सम्पूर्ण सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्जा उपसमिति र व्यवस्थापनमा रहेका पदाधिकारीको संलग्नता छ ।’ यस आधारमा पनि सांसद राईलाई योजनाबद्ध रूपमै उन्मुक्ति दिएको प्रस्ट देखिएको छ ।
राई सहकारीको सञ्चालक सदस्य हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गितेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो र राजु बराल सदस्य थिए । उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए । त्यतिवेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिर राखिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जोगायो पाँचजनालाई
प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका अन्य पाँचजनालाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट तत्काल मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । सहकारीका लेखा समिति सदस्य, कर्जा उपसमिति संयोजक तथा पूर्वसञ्चालक यामकुमार नाल्बो, कर्जा उपसमिति सदस्य सुरज श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य पुनमकुमारी चालिसे र सहकारीकी पूर्वकोषाध्यक्ष तथा स्प्रिङउड रियल इस्टेटकी सञ्चालक मीरा बमजनको हकमा तीनपुस्ते विवरण नखुलेको भन्दै प्रतिवादी नबनाउने निर्णय भएको छ । जब कि उनीहरूविरुद्ध यसअघि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही आधारमा प्रहरीले ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, आइतबार ३९ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर भएको छ ।
स्रोतका अनुसार कस–कसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै निर्देशनअनुसार निर्णय भएको हो । आइतबार बिहानै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरू फाइल लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गएका थिए । त्यहीँ भएको छलफलका आधारमा मुद्दा दायर भएको हो । ३९ विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । सुनिता नेवा र कमल लामालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ भने प्रतिवादी बनाइएका रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । अन्य धेरैलाई फरारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रहरीले जिबी राईसहित देवेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल, इरान लामा, कविता तामाङ, हेमन्त अधिकारी, रविना रिमाल, दीपक लामा, सविना आलेमगर, भक्तबहादुर भोलन, प्रदीप लामा, सविता लामा, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्तिकुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले, कमल लामा, नवीन अछामी, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, राजु बराललाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, विशाल तामाङ, असरफ अलि सिद्दिकी, अनन्तबाबु राई, खिमानन्द कँडेल, श्रीबल्लभ नेपाल, गोकुल श्रेष्ठ, भूपेन्द्र राई, मुखिया कान्छा गुरुङ, जनक भट्टराई, भगवती बमजन, देवकुमार तामाङ, शिवप्रसाद पौडेल, वीरबहादुर रानाभाट, किरण पुडासाई, पुष्पराज पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, कृष्णबहादुर पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
जिबीका पार्टनरसमेत रहेका एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई जोगाउन फरार बनाएर मुद्दा दायर
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगीमा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । काठमाडौं प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा बराल गाउँपालिकामै कार्यरत थिए । उनी एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । अहिले उनी भूमिगत शैलीमा गाउँपालिका चलाइरहेका छन् । सहज हुने गरी उनलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । जिबी राईका पार्टनर बराललाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगीमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिए पनि जसलाई मिलेको छ सत्ताको आशीर्वाद
सहकारी ठगी मुद्दामा प्रत्यक्ष जोडिए पनि सत्तानिकटलाई उन्मुक्ति दिएको घटना यो नै पहिलो भने होइन । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, एमाले नेता राजीव पहारी, एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइराला थप ताजा उदाहरण हुन् ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रहरीले एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलाई जोगाएर मुद्दा दायर गरेको छ । उनले १२ चैत ०७४ मा १५ लाख पेस्की लिएको सहकारीको रेकर्डमा उल्लेख छ । तर, सहकारीबाट आफूले पैसा नलिएको भनेर बताएकै आधारमा प्रहरीले प्रहरीलाई साक्षी मात्रै बनाएको छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले उनलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय राखे पनि उच्च तहको दबाबपछि उनलाई पछि साक्षी मात्रै बनाइएको हो ।
त्यस्तै, ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट पूर्वश्रीमती ज्योति गुरुङले लिएको रकमको ८४ लाख एकैपटक तिरेका कांग्रेस उपसभापति धनराजको हकमा पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको छ । जब कि उनले जोगिनका लागि ज्योतिसँग कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । संसदीय छानबिन समितिले पनि धनराज र ज्योतिको सम्बन्धविच्छेदसमेत शंकास्पद रहेको भन्दै उनीमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताएको थियो । सहकारीबाट ठगेको रकम ज्योतिमार्फत क्रिप्टोमा लगानी गरेको प्रमाणसमेत फेला परिसकेको छ । तर, सिआइबीले दबाबमा परेर विस्तृत अनुसन्धान नै अघि बढाउन सकेको छैन ।
मोरङको उमागौरी सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएकी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जलालाई पनि सत्ताको आशीर्वाद मिलेको छ । सहकारी सञ्चालकको हैसियतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत आकर्षित हुने मुद्दामा प्रहरीले अञ्जलालाई अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा चलाएको छ । घरमै रहेकी उनलाई फरार रहेको भनेर प्रहरीले पक्राउ नै गरेन । अदालतमा मात्रै उपस्थित भए हुने सुविधा दिएर मुद्दा दायर ग¥यो ।
