- मंगलबार बिचौलिया इनम सापकोटाले प्रहरीसँग दिएको भनिएको बयानको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा सभापति गगन थापाले पार्टीलाई वैधानिकता दिलाउन १८ करोड खर्च गरेको प्रसंग छ
काठमाडाैं- प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित आरोपमार्फत पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन खोजेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ । इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम लिएर राज्यका निकायहरू दुरुपयोग भइरहेको कांग्रेसको दाबी छ । घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले आफू जस्तोसुकै षड्यन्त्र चिर्न र सामना गर्न सक्षम रहेको जनाएको छ ।
बुधबार साँझ आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले पार्टीको वैधानिकता, महाधिवेशनको वैधता र नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले षड्यन्त्र रचिएको दाबी गरेको हो । आरोपले कांग्रेस महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको अपमानसमेत भएको कांग्रेसको दाबी छ । मंगलबार बिचौलिया सापकोटाले प्रहरीसँग दिएको भनिएको बयानको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा सभापति गगन थापाले पार्टीलाई वैधानिकता दिलाउन १८ करोड खर्च गरेको प्रसंग छ ।
सार्वजनिक अडियोबारे प्रहरीले प्रतिवाद नगरेको र त्यसलाई अभियुक्तको बयानका रूपमा सरकारले जुनसुकै वेला अनुसन्धानको आधार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवाद गरेका हुन् । ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न महाधिवेशनमाथि शृंखलाबद्ध षड्यन्त्रमार्फत नेपाली कांग्रेसका आमसदस्य र लाखौँ शुभेच्छुक सबैको मानमर्दन गर्न खोज्ने यस्तो दुष्प्रचारले आमसदस्य र शुभेच्छुकको विश्वासमा आघात पुर्याउन सक्दैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस्ता आधारहीन तथा कपोलकल्पित विषयहरू, नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसको नेतृत्वविरुद्ध रचिएको कृत्रिम भाष्य, प्रतिपक्षको प्रश्न र आवाजलाई दबाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच र षड्यन्त्रका साथ निर्माण गरिएका हुन् भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । यस्ता षड्यन्त्र र सुनियोजित हतकन्डालाई नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा खारेज गर्दछ ।’
कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दै आफू जुनसुकै षड्यन्त्र चिर्न र सामना गर्न सक्षम रहेको जनाएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको वैधानिकताका सवालमा पार्टी र हाम्रो नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप, तथाकथित अडियो बयान र प्रचारहरू निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित छन् । यस्ता षड्यन्त्रपछाडिको उद्देश्य, बदनियत र संलग्न पात्रहरू समय क्रममा थप उजागर हुँदै जानेछन्,’ कांग्रेस विज्ञप्तिमा छ, ‘यद्यपि, नेपाली कांग्रेस आफूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न र जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार छ । त्यसैले यस प्रकरणमा भएका सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतकै अनादर हुने गरी नियोजित ढंगले दुष्प्रचार गरिएको आरोप लगाए । ‘नियोजित ढंगले सरकारको निश्चित गृहबाट यसलाई प्रयोजन गर्ने गरी बजारमा लैजानु नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो । विधानबमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्यो । अहिले यसरी प्रश्न उठाउनु भनेको सम्मानित आयोगको पनि अपमान हो,’ शर्माले भने, ‘सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेपछि लामो समय बहस चल्यो । बहसपछि ४ वैशाखमा अदालतले आयोगले गरेको अद्यावधिक सही छ भनिसकेको छ । अहिले यस प्रकारको कथा बुन्नु, बनाउनु र करोडौँको कथा हाल्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो, निर्वाचन आयोगको अनादर हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना हो ।’
कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नाम जोडिएर राज्यका निकाय दुरुपयोग भइरहेका तथ्यहरू बाहिर आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम लिएर राज्यका निकायहरू दुरुपयोग भइरहेका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनधिकृत व्यक्तिबाट राज्य संरक्षित गिरोहकै शैलीमा फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्नेजस्ता कार्य भएका सन्दर्भ बाहिर आएका छन् । यसले राज्यका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने निकायहरू शासकको स्वार्थका लागि कसरी शस्त्रीकृत हुँदै छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ,’ महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
कांग्रेसले इनम प्रकरणसँग जोडिएका सबै घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत नियन्त्रण गरी छेडखानी गरेका विषय बाहिर आएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक हटाउनु यसैको पछिल्लो एउटा कडी हो । शासन सञ्चालनको यो शैली लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारमाथि नै गम्भीर षड्यन्त्र र चुनौती हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सेलेक्टिभ र निर्देशनात्मक यस्तो अनुसन्धान आफ्ना गल्तीको ढाकछोप गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने कलुषित मनसायबाट भइरहेको छ भन्ने कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस इनम सापकोटा प्रकरणलगायत सबै घटना र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी भएका अनधिकृत एवं गैरकानुनी कार्यमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धानको माग गर्दछ ।’
कानुनी प्रतिवादको तयारीका लागि उसले उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङदेम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिने पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैबिच सरकारले गरिरहेको षड्यन्त्रको भ्रममा नपर्न पनि कांग्रेसले पार्टीपंक्तिलाई अपिल गरेको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अविचलित
कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अविचलित रहेको जनाउँदै त्यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनि शक्ति पृथकीकरणजस्ता संविधानका आधारभूत मूल्यमा नेपाली कांग्रेस सदैव अविचलित छ । जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्रका यी सारभूत मान्यतामा नेपाली कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता गर्नेछैन,’ उसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र राज्यका संस्थाको सवलीकरणको पक्षमा पनि उत्तिकै दृढ छ । सरकारका हरेक क्रियाकलाप विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस हिजो पनि प्रस्ट थियो र आज पनि स्पष्ट छ । त्यसका लागि निरन्तर लागिरहनेछ, लडिरहनेछ ।’
प्रेसमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद
कांग्रेसले सरकार प्रतिपक्षको आवाज थुन्न उद्यत भएको आरोप लगाउँदै प्रेसमाथिको नियन्त्रण र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवैखाले प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । ‘पछिल्ला दिनमा सरकार पूर्णतः स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्दै असंवैधानिक कदमविरुद्ध उठ्ने नागरिक र प्रतिपक्षका आवाज थुन्न उद्यत छ । अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथि धरपक्कड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सरकारी गलत कामको विरोध गर्दा कांग्रेसमाथि षड्यन्त्र र आक्रमण हुनु नयाँ होइन, ८० वर्षे इतिहासमा हामीले यस्ता चुनौती पटक–पटक सामना गरेका छौँ । पार्टीलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित प्रयास, प्रेस नियन्त्रण र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध कांग्रेस राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगले सशक्त रूपमा उभिनेछ ।
वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने– करोडौँको कथा हाल्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान, निर्वाचन आयोगको अनादर र अदालतको पनि अवहेलना हो
सरकारले नियोजित ढंगले निश्चित प्रयोजन गर्ने गरी अडियो बजारमा लैजानु कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो । विधानबमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्यो । अहिले यसरी प्रश्न उठाउनु भनेको सम्मानित आयोगको पनि अपमान हो । सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेपछि लामो समय बहस चल्यो । बहसपश्चात् ४ वैशाखमा अदालतले आयोगले गरेको अद्यावधिक सही छ भनिसकेको छ । अहिले यस प्रकारको कथा बुन्नु, बनाउनु र करोडौँको कथा हाल्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान हो, निर्वाचन आयोगको अनादर हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पनि अवहेलना हो ।
सरकारको प्राथमिकता आइजिपी हटाउनेमा पर्यो, के यो अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो ? सिंहदरबारमा–बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ । यो देशका त्यत्रा मतदाताले त्यत्रो विश्वासका साथ दिएको मत यो सरकारले सही ढंगले प्रयोग गरिरहेको छैन । एकजना बिचौलियाको मोबाइल प्रहरीले कब्जा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारकहाँ किन पुग्यो ? त्यो अवधिमा त्यहाँ के–के भयो ? त्यहाँ त्यस्तो कुन तथ्य मेटाउनुपर्ने थियो ? यो कुन विधि, पद्धति र मर्यादाबमोजिमको अनुसन्धान प्रक्रिया हो ? सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन ठेक्का प्रकरणमा सम्बन्धित कर्मचारी हटाइयो । हाम्रो प्रतिपक्ष दलका नेताले भनेजस्तै आज प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई यातना कार्यालय, श्रम शिविर बनाइएको हो ? देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रम शिविर हो ?
