- बिचौलिया सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन र प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम पनि लिएका छन्, तर नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको कागजपत्रमा उनीहरूसँग सापकोटाको प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको पुष्टि हुँदैन
काठमाडौं- न्यायालयमा ‘सेटिङ’ गर्ने बिचौलिया इनम सापकोटासँग ‘साँठगाँठ’ देखिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि मुद्दाका पक्षसँग ‘अस्वाभाविक हिमचिम’ हुने गरेको थियो । सैनिक अधिकारीसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा उनले बारम्बार मुद्दाको पक्षसँग कुराकानी गरेका थिए, यसबारे सेनाले प्रमाणसहितका कागजपत्र नै सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो ।
उमेर विवादमा मुछिएपछि तत्कालीन उपरथी प्रेमबहादुर शाहीलाई जंगी अड्डाले २० पुस ०७९ देखि लागू हुने गरी ४ पुसमा अवकाश–पत्र थमाएको थियो । त्यसका विरुद्ध शाही सर्वोच्च पुगे । न्यायाधीश फुयालकै इजलासले १३ पुस ०७९ मा जंगी अड्डाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसबिचमा न्यायाधीश फुयालको हिमचिम शाही र उनलाई सहयोग गर्नेहरूसित बढेको थियो । यस कार्यमा शाहीलाई महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिनाले पनि सघाएका थिए ।
न्यायालयलाई नै प्रभावित पारेको सूचना पाएपछि जंगी अड्डाले शाही, शाह र तिमल्सिनामाथि छानबिन गरेको थियो । तीनैजनालाई पक्राउ नै गरेर ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’मार्फत कारबाही गरियो । त्यसविरुद्ध शाह र तिमल्सिना पनि पछि अदालत गए । जसमा सर्वोच्चले कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतको मिसिल मगाएको थियो । त्यो मिसिलमा न्यायाधीश फुयालसँगका कुराकानी पनि समावेश थिए । न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको अभियोग पनि तीन सैनिक अधिकारीमाथि थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा जंगी अड्डाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर उनीहरूका मोबाइल डिभाइसको ‘डिटेल’ निकालेको थियो । जसबाट न्यायाधीश फुयाल र शाही तथा उनका साथीहरूबिच बारम्बार अस्वाभाविक संवाद हुने गरेको खुल्यो । उनीहरूले न्यायाधीशलाई पैसाको अफर गर्नेलगायतका विषय मोबाइलमा भेटिएको थियो । न्यायाधीश फुयाललाई उनीहरूले म्यासेजमा पेसीको मितिसमेत पठाउने गरेको सेनाको छानबिनमा खुलेको थियो ।
बारम्बारको ताकेतापछि जंगी अड्डाले न्यायाधीशसँगको कल डिटेललगायतका छानबिन विवरण सर्वोच्चमा बुझाएको थियो । यो प्रकरणमा सेनाले शाही, शाह र तिमल्सिना तीनैजनामाथि कारबाही गरिसकेको छ । न्यायाधीश फुयालसँगको सम्पर्क देखिएका कारण पनि उनीहरूको मुद्दामा चार वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
न्यायाधीशको आचरणबारे निष्पक्ष छानबिन होस् : नेपाल बार
बिचौलिया र न्यायाधीशको संवाद र भेटघाटबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको संवाद बाहिरिएपछि त्यसले सार्वजनिक चासो निम्त्याएको भन्दै बारले बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘सार्वजनिक भएका समाचारमा उल्लिखित आरोप तथा विवरणलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिविरुद्धमा दोष नै प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले लिन मिल्दैन,’ महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर र प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यस एसोसिएसनको दृढ धारणा हो । तथापि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा सीमित राख्नु पनि उचित नहुने एसोसिएसनको मान्यता छ । यस्तो संवेदनशील विषयका सम्बन्धमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुन आवश्यक छ ।’
प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित समाचारले पनि गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेकाले यसलाई समाचारका रूपमा सीमित राख्नु उचित नहुने एसोसिएसनले जनाएको छ । ‘एसोसिएसनसँग सम्बन्धित सबै सक्षम निकायलाई सार्वजनिक भएका विषयको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न तथा आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इनमको च्याटमा प्रधानन्यायाधीश र रास्वपा सांसदको नाम
बिचौलिया इनमको च्याटमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी वंशी दाहालको नाम पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक भएको एक स्क्रिनसटमा उनीहरूको नाम र बैंक खाता उल्लेख छ । तर, त्यो म्यासेज कसले कसलाई पठाउन भनिएको प्रस्ट छैन । अमेरिकामा भए नीराजन पाण्डेको नाममा तथा नेपालमा भए कविता पाण्डेको नाममा सात हजार पाँच सय अमेरिकी डलर जम्मा गर्न भनिएको छ । कविता इनमकी श्रीमती हुन् भने नीराजन आफन्त हुन् । त्यस्तै, सोही स्क्रिनसटमा ट्याक्स कटाएर जम्मा हुने रकम पनि उल्लेख छ जुन गत वर्ष मंसिर–पुसमा भएको उल्लेख छ । यी विषय सार्वजनिक भए पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपा सांसद पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी इनमसँग कुनै चिनजान र सम्पर्क नभएको भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
बिचौलिया सापकोटालाई पटक–पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले बिचौलिया इनम सापकोटासँग बारम्बार भेटेको र मुद्दाको विषयमा च्याटमा कुराकानी गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘महाअभियोगको त्रास’का कारण ती भेटघाट भएको भन्दै आचरणसम्बन्धी गम्भीर विषयलाई सामान्यीकरणको प्रयास गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सीमित पत्रकारसँगको भेटमा फुयालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अन्य न्यायाधीशलाई पनि पटक–पटक तानेका छन् । तर, तथ्य र आधार प्रस्तुत गरेनन् ।
सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको निकट भनेकाले भेटघाट र कुराकानी गर्दै आएको फुयालले स्वीकार गरेका छन् । सापकोटासँग मुद्दाको विषयमा समेत कुराकानी हुने भए पनि त्यसमा आफ्नो बदनियत नभएको उनको दाबी छ । सापकोटाको अन्य न्यायाधीशसँग पनि सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका फुयालले ती न्यायाधीशहरू को–को हुन् भनेर खुलाएनन् ।
‘जतिखेर हामीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लग्ने कुरा चल्यो, त्यतिखेर यी मान्छे (इनम) चिनजानका आधार खोज्दै विभिन्न श्रीमान्हरूकहाँ पुगेका रहेछन् । त्यसरी पुग्नेमध्ये म तेस्रो मान्छे थिएँ । हामी (न्यायाधीश)बिच कुराकानी हुँदा ‘यस्तो मान्छे छ, मसँग भेट र कुराकानी भएको थियो’ भनेँ । मभन्दा अगाडि दुईजना न्यायाधीशसँग भेट भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘मलाई पनि यी मान्छेले कुनै एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमार्फत भेटे । आफू झापाको भएको बताए । उनले दमकमा मेरा नातेदारहरू चिन्दा रहेछन् । महाअभियोगमा तपाईंहरूलाई सघाउँछौँ, लाग्न दिँदैनौँ, म मेडिकल डाक्टर हुँ, एक मित्रराष्ट्रको राजदूतको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा काम गर्छु, दूतावासमा काम गर्छु भनेका थिए ।’
सापकोटालाई आफूले भेट्नुको मुख्य कारण मुद्दाको विषयमा कुराकानी गर्न नभएर महाअभियोगको त्रास भएकाले त्यसबाट जोगिनका लागि भएको न्यायाधीश फुयालको प्रस्टीकरण छ । उनीहरूबिचको संवाद नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि फुयालले बिहीबार पत्रकारहरूलाई बोलाएर सापकोटासँगको भेटघाटबारे प्रस्टीकरण दिएका हुन् । आफूलगायत न्यायाधीशले नै सापकोटाविरुद्ध प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको पनि उनको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भने उनले दीपक भट्टलाई छुटाउन न्यायाधीशहरूसँग बारम्बार कुराकानी र ‘डिल’ गरेका विवरण भेटिएपछि उनलाई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताउँछ । सुरुमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सोधपुछ गरी पछि सापकोटालाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य न्यायाधीशलाई तान्ने प्रयास
बिचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि न्यायाधीश फुयालले सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई तान्ने प्रयास गरेका छन् । उनले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘होटेल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा पनि उनले न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुरा गरेका थिए । त्यहाँ कतिजना न्यायाधीश थिए भन्ने विवरण म दिन चाहन्नँ । तर, केही न्यायाधीश र प्रशासकहरू उपस्थित थिए । मेरो बुझाइमा ती व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्थे । महाअभियोगको सम्भावनाबारे पनि कुरा गर्थे र प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्थे ।’
त्यहाँ उपस्थित न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको बारेमा भने उनले खुलाएनन् । तर, त्यहाँ उपस्थित प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएको भनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसमा तान्ने प्रयास गरेका छन् । उनले आफूले गलत गरेको बताउनभन्दा बिचौलियासँग अरू न्यायाधीशको पनि सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको दाबी गरेर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरे ।
उनले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेकाले भेटेको दाबी गरेका छन् । तर, न्यायपालिकाका व्यक्तिले कुनै पक्षसँग यसरी मुद्दाको विषयमा भेट र कुराकानी गर्न नहुने आचारसंहिता छ । न्यायिक कार्य गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने दबाब, प्रभाव, भनसुन, धम्की र आग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेकाले बिचौलियालाई भेटेको र होइन भन्ने थाहा पाएपछि नभेटेको उनले दाबी गरेका छन् । उनको भेटघाट र कुराकानी पूर्ण रूपमा न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
इजलास छाडेनन्, प्रधानन्यायाधीशले बोलाए फुलकोर्ट
आचरणसम्बन्धी गम्भीर विवादमा पर्दा पनि न्यायाधीश फुयालले छानबिनका लागि इजलास छाडेका छैनन् । बिहीबार पत्रकारले उनलाई ‘छानबिन नसकिँदासम्म इजलासबाट बाहिर बस्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया देखिन्छ, त्यस विषयमा पनि केही विचार गर्नुभएको छ कि’ भनेर राखेको जिज्ञासामा उनले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘मैले गल्ती गरेको होइन, अझ मलगायत सल्लाह गरेरै हामीले यस्तो धेरै भयो भनेर कम्प्लेन गरेको हो । यसमा बाहिरिने, इजलास नबस्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ यस विषयमा न्याय क्षेत्रमा भने गम्भीर छानबिनको माग उठेको छ । नेपाल बार तथा कानुनविद्हरूले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि छानबिन गर्नर्पुर्ने भनेका छन् ।
उता, न्यायालय नै विवादमा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । यस प्रकरणले न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको र न्यायाधीश फुयालले यस प्रकरणमा अन्य न्यायाधीशलाई पनि तान्ने प्रयास गरेपछि बैठक बस्न लागेको हो ।
आफ्नै फैसलाको प्रतिरक्षा
अर्कोतर्फ उनले आफैँले गरेको फैसलाको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिरक्षासमेत गरेका छन् । हिमालयन रि–इन्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाडेको विषयमा उनले भने, ‘रोहित गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा आएको थियो । म र श्रीकान्त (पौडेल) श्रीमान् इजलासमा थियौँ । मुद्दाको मिसिल हेर्दा ती व्यक्ति छुट्न सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो । उनी सञ्चालक समितिका सदस्य थिएनन्, धेरै पहिल्यै राजीनामा दिएका थिए । उनले निश्चित रकम लगानीका लागि दिएका थिए र त्यो रकम बैंक खाताबाट गएको थियो । उनको गल्तीका रूपमा देखिएको एउटा विषय भनेको उनले लगानी गरेको सेयरको भित्री खाता नखोलेको भन्ने थियो । त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ भए पनि उनलाई बाहिर राखेर कारबाही अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो । अध्यक्ष गोल्छालगायत केही व्यक्ति छुटिसकेका थिए । त्यसैले ती व्यक्तिलाई किन थुनिएको हो भन्ने प्रश्न पनि थियो ।’ यससम्बन्धी मूल मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यसरी अभियोगबारे उनले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका हुन् ।
साथै, बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरी न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै कार्य नगरेको र अनुसन्धानप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुशासनसहितको न्यायपालिकाप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको र नेपालको न्यायिक विचलनका सम्बन्धमा भइरहेको एक महत्वपूर्ण अनुसन्धानप्रति आफ्नो पूर्णसमर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, पछिल्लो समयमा न्यायक्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता, असुरक्षा र विसंगतिको गलत फाइदा उठाई गरिएका कार्यहरू राज्यको जानकारीमा आई अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरोबारेमा आएका तथ्य र समाचारलाई देश र न्यायक्षेत्रको अस्थिरता र असुरक्षाभन्दा बाहिरबाट नहेर्न म समग्र न्यायक्षेत्रका निकाय, व्यक्ति, सरोकारवाला र आमसञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्दछु । मबाट न्यायिक विचलन, निष्ठा र नेपालको न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै कार्य भएको छैन । न्यायिक विचलन ल्याउने कार्य अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ । यस परिस्थितिमा मप्रति सिर्जना गरिएको भ्रम, अर्धसत्य र चलिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी भएका कार्यमा दुःख व्यक्त गर्दछु ।’
त्यस्तै, न्यायधीश श्रीकान्त पौडेलले पनि विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रोहित गुप्ताको मुद्दासँग सम्बन्धित फैसलाअघि वा पछि कसैसँग व्यक्तिगत भेटघाट नभएको र न्याय सम्पादनको कार्यमा निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । न्यायाधीश फुयाल र पौडेलको इजलासले गत १७ भदौमा व्यवसायी गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चले छाड्नु र त्यस विषयमा न्यायाधीश फुयालको बिचौलियासँग कुरा हुनुले यसमा प्रश्न उठेको हो ।
फुयालका विवादास्पद फैसला : संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासको ‘अनौठो आदेश’
न्यायाधीश फुयालका फैसला विगतमा विवादमा मात्र परेका छैनन् त्यसउपर गम्भीर प्रकृतिका न्यायिक टिप्पणीसमेत भएको छ । अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइविना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्ध परेका रिटमा उनले ‘क्षेत्राधिकार मिचेर’ आदेश दिएको भनेर संवैधानिक इजलासले टिप्पणी गरेको छ । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएपछि न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले १७ भदौ ०७८ मा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशविना हुने कि नहुने भन्दै टुंगो नलागेसम्म यससम्बन्धी सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चको एकल इजलासले यसरी आदेश दिएको घटना अनौठो थियो । त्यससम्बन्धी रिट पनि योजनाबद्ध रूपमा अघिल्लो दिन मात्र दर्ता गरेर त्यसरी आदेश गरेको आरोप लागेको थियो ।
पछि सो रिटमा भएको फैसलामा उक्त आदेशबारे न्यायिक टिप्पणी भएको हो । टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा विवेकपूर्ण र तर्कसंगत व्यवहारको अपेक्षा रहने गर्दछ । न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमताजस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यस पक्षमा विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’
त्यससम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले ९ चैत ०७८ मा न्यायाधीश फुयालले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश फुयालको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलासलाई कसैले आदेश दिन नसक्ने र न्यायमा क्षेत्राधिकारको कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरामा कुनै पनि अदालतले कुनै आदेश वा फैसला गर्न सक्तैनन् । कदाचित् क्षेत्राधिकारको अभावमा कुनै काम–कारबाही या निर्णय गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्ता काम–कारबाही वा निर्णय अमान्य, शून्य र बदर हुन्छन् । यस संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको विषयमा यस अदालतको अन्य कुनै इजलासले न क्षेत्राधिकार राख्दछ, न त आदेश, निर्देशन दिन वा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक काम–कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारूपको अनुसरण गरिएको देखिनुपर्दछ । स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम–कारबाही संविधानवादको मान्यताअनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ । उल्लिखित कुराहरू पनि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विचारणीय बन्न पुगेको छ ।’ यसरी सहकर्मी न्यायाधीशको नियत र क्षमताबाट फैसलामै टिप्पणी भएको न्यायिक इतिहासकै यो बिरलै घटना भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
संवैधानिक नियुक्तिका एक हिस्सेदार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि थिए । आफू नै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर कुरा उठेपछि उनी यससम्बन्धी संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । उनी बाहिरिने सहमतिसँगै यससम्बन्धी सुनुवाइ अघि बढ्न लागेको थियो । त्यही वेला न्यायाधीश फुयालले न्यायसम्पादनमै अवरोध हुने गरी आदेश दिएका थिए ।
जबकि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’ उनको आदेशले संवैधानिक इजलासकै काम–कारबाहीलाई अवरोध गरेको भन्दै त्यसवेला उनीमाथि अवहेलनामा कारबाही गर्नसमेत माग उठेको थियो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन आदेश
न्यायाधीश फुयालको अर्को विवादास्पद फैसला नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेसम्बन्धी हो । अवकाशको मुखमा रहेका २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा ६ भदौ ०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनमा समस्या हुने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेश १४ भदौमा खारेज गरिदियो ।
विगतमा सर्वोच्चले अवकाशसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै समावेश गरेर मात्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चकै नजिरविपरीत हुने गरी न्यायाधीश फुयालले गरेको सो फैसला पनि विवादमा परेको थियो । सो आदेशले प्रहरी नै अस्तव्यस्त हुने भएपछि सर्वोच्चले एक सातामै उल्टाएको थियो ।
फैसलामा परमादेश, पूर्णपाठमा रिट खारेज
इँटाभट्टासम्बन्धी एक फैसलाका कारण पनि न्यायाधीश फुयाल विवादमा परे । उनीसहितको संयुक्त इजलासले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालस्थित इँटाभट्टाविरुद्ध परेको रिटमा परमादेश हुने फैसला १२ चैत २०८१ मा मा गरेको थियो । वेबसाइटमा परमादेश जारी भएको उल्लेख भएको देखेपछि रिट निवेदक श्रीकृष्ण घिमाललगायत स्थानीय खुसी भए । तर, फैसलामा भने रिट खारेज र निर्देशनात्मक आदेश आएको थियो । न्यायाधीश फुयाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले यससम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
पाँचखालमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित इँटाभट्टाले स्थानीय विद्यालयलगायतलाई असर गरेको भन्दै ती बन्द गर्न माग गर्दै १४ पुस ०७६ मा रिट दर्ता भएको थियो । मागअनुसार परमादेश जारी भएपछि आफूहरू खुसी भएकामा पछि फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा रिट खारेज भनेर आउँदा अचम्मित भएको निवेदक धिमाल बताउँछन् । सर्वोच्चले भने यसलाई प्राविधिक गडबडी भनेको छ ।
