काठमाडाैं- नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसहित पर्वतीय एजेन्डालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा उठाउने तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका समस्या, विपत्पछिको पुनर्निर्माण र विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त हुने जलवायु विपत्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भएको हो । कोप–३१ आगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदै छ ।
सम्मेलनमा उठाइने एजेन्डाका तयारीस्वरूप बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा पराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने, ‘कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ ।’
खनालले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न नेपालले पैरवी गर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्वपूर्ण मापदण्ड बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालले कोप– ३१ मा पर्वतलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अगाडि सार्दै औपचारिक प्रस्तुति गर्ने बताइन् । ‘यो नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्तुति हुनेछ । दुई हिमाली राष्ट्रको साझा अनुभव र साझा स्वरले जलवायु न्यायको लडाइँमा पर्वतको आवाजलाई अझ बलियो बनाउनेछ । हिमाल जोगाउनु केवल हाम्रो मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रका अरबौँ मानिसको जीवन जोगाउनु हो,’ उनले भनिन् ।
पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले नेपालको स्थिति पत्रमाथि सुझाव लिने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले प्रस्तुत गरेको स्थिति पत्रमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा तल सीमित राख्ने, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा बाढीपहिरोको जोखिम घटाउने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउन ‘सगरमाथा संवाद’ र ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ अवधारणालाई अघि बढाउने तयारी छ ।
नेपालका अन्य प्राथमिकतामा जलवायु अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, कार्बन व्यापार र पारदर्शिता प्रणाली छन् । महिला, आदिवासी जनजाति, युवा, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायका सवाललाई पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ ।
बिहीबार भएको छलफलमा सहभागीले नेपालले कोप–३१ मा उठाउन खोजेको विषय केवल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा सीमित नरहेको औँल्याए । विपत्बाट भएको क्षतिको पुनर्भरण र प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि विकसित राष्ट्रबाट पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
गत १० भदौमा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी र त्यसपछि कालीगण्डकी, बुढीगण्डकीमा विनाशकारी बाढीले जनधनमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो । नेपालको कूटनीतिक प्रयासपछि हानि–नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिले नेपालका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशतबराबर हो ।
सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोपबाट निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने माग नेपालसहितका पर्वतीय देशहरूले राख्दै आएका छन् । नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको थियो । सन् २०२७ मा पनि सगरमाथा संवाद हुनेछ ।
नेपालको आफ्नै पेभिलियन र ४४ साइड इभेन्ट
नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै पेभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसबाट सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा अधिकारमुखी संस्था, महिला, युवा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र विकास साझेदारले नेपालमा गरिरहेका जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी काम प्रस्तुत गरिनेछ । पेभिलियनमार्फत नेपालका जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा ल्याउन ४४ वटा साइड इभेन्ट आयोजना गरिने पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा ‘लिभिङ सगरमाथा–नेपाल्स माउन्टेन रिजिलियन्स स्ट्राटेजी’, कार्बनसम्बन्धी निर्देशिका र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिनेछ ।
कोप–३१ का एजेन्डा के हुन् ?
नेपालले आफ्ना प्राथमिकता अघि सार्ने कोप– ३१ ले पनि जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । कोप– ३१ को कार्यसूचीमा स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीकरण, फोहोर व्यवस्थापन तथा मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशील सहर, हरित औद्योगिकीकरण, खाद्य सुरक्षा, युवा तथा शिक्षा, महासागर संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशीलता, जैविक विविधता र जलवायु कार्यान्वयनका लागि सहकार्य समेटिएका छन् ।
सम्मेलनको कार्यसूचीमा जलवायु लक्ष्यलाई लगानीयोग्य परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने ‘क्लाइमेट इम्प्लिमेन्टेसन ब्रिज’ अवधारणा पनि छ । वित्त, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिलाई यी प्राथमिकता कार्यान्वयनका साझा आधारका रूपमा राखिएको छ ।
