काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र परियोजना प्रमुख कृष्ण रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको करिब २४ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया गैरकानुनी रूपमा रद्द गरिएको छ । परियोजनाले शुक्रबार बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना निर्माणका लागि अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ आकर्षित हुने भए पनि दफा ३ अनुसार रद्द गरिएकाले गैरकानुनी भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । परियोजनाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार प्रक्रिया रद्द गरेको उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ मा यही ऐनअनुसार खरिद कार्य गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । दफा ३ को उपदफा १ मा ‘सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपदा १ (क) मा भने ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्दा सो हदसम्म यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्नेछ’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । सूचनामा उल्लेख गरिएको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) र (१ क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, यो नियमअनुसार नभई ऐनको दफा २६ अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बताए । ‘दफा ३ त खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सैद्धान्तिक आधार हो । खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न दफा २६ आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द कानुनविपरीतजस्तो देखिन्छ । दफा २६ मा खरिद कारबाही रद्द गर्न सकिने धेरै आधार छन् ।’
दफा २६ को उपदफा ७ मा दफा २६ भन्दा बाहेकका कारण देखाएर प्रक्रिया रद्द गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि छ । ‘यस दफामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारण जनाई खरिद कारबाही रद्द गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ,’ दफा २६ को उपदफा ७ मा भनिएको छ ।
अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘कुनै विषयमा चित्त नबुझेमा कानुनकै परिधिमा रहेर रद्द गर्न सकिन्थ्यो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमार्फत पनि काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, यसरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा एक–दुई दिनअघि प्रक्रिया रद्द गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा विदेशी खरिदकर्ता पनि छन् । हालसम्मको प्रक्रियामा उनीहरूको पनि निश्चित रकम खर्च भएको हुन्छ । उनीहरूलाई राम्रो वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्यौँ भने राम्रो सन्देश जान्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको छ । ‘सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । उक्त नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठुला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार बोलपत्र (टेन्डर) कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सचिवालयले जारी गरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, यो ठेक्का २५ जेठमै आह्वान भएकाले संशोधित कानुन लागू नहुने अधिवक्ता दाहालको भनाइ छ । ‘बोलपत्रको कागजातमै बोलपत्रको सूचना निकाल्नुअघिको कानुन लागू हुने भनिएको हुन्छ । त्यसैले बोलपत्र आइसकेपछि संशोधन भएको कानुनअनुसार भएन भनेर ठेक्का रद्द गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले सिँचाइ विभागकै क्षेत्राधिकार भएका कारण आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । विभागका महानिर्देशक रजौरिया, प्रवक्ता रामप्रसाद पौडेल, परियोजना प्रमुख रिजाल र प्रवक्ता अशोकराज गौतमले भने फोन उठाएनन् ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले सरकारको कदम गलत भएको बताएका छन् । ‘यो आयोजनाले तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुराउँछ । ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । त्यो अवस्थामा ६ महिना ढिलो हुँदा पनि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर गर्छ । यस्तो खालको गल्ती नहुनुपर्ने थियो । प्रक्रिया रद्द नहुनुपर्ने थियो,’ उनले भने ।
सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याउने उद्देश्यले परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । यसबाट तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । त्यस्तै, सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१.०७ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
परियोजनाको १३ किलोमिटर लामो सुरुङ २६ वैशाख ०८१ मै ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएका अन्य संरचनाको निर्माण कार्य अघि नबढ्दा समयमै परियोजना सञ्चालनमा नआउने देखिन्छ । परियोजनामा इलेक्ट्रो मेकानिकल र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छैन । बाँध र विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचनाको निर्माण अधिकांश सकिएपछि मात्रै यसको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ । अहिले तत्काल गर्दा त्यसको अर्थ नहुने परियोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । हालसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ३७.८१ प्रतिशत छ । परियोजनाको कुल लागत अनुमान भने ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।
विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुखलाई जबर्जस्ती ठेक्का रद्दको निर्णय गर्न लगाएर मात्र छाडियो
सिँचाइ विभागअन्तर्गतका आयोजना अनुगमन गर्न सिराहा पुगेका विभाग महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण परियोजना प्रमुख कृष्ण रिजाललाई बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भएको निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको थियो । स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई सोही दिन प्रहरीकै नियन्त्रणमा राखेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइएकोमा जबर्जस्ती ठेक्का रद्दको निर्णय गर्न लगाएर छाडिएको थियो । जबकि सोमबार प्राविधिक रूपमा योग्य भएका तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिँदै थियो । त्यसको जम्मा तीन दिनअघि ठेक्का रद्द गरिनुमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेसन, एनेङ–आरसिसी जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भएका थिए । उनीहरूकै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको नाटकीय निर्देशन
दुई कर्मचारीलाई अपहरण गरेर गैरकानुनी रूपमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री शाहले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नाटकीय निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्णयका लागि बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरिया, आयोजना प्रमुख रिजाल र आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो । यसअघि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएकाले उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको बैठकमा बताइएको थियो । अब संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको कदमले एक वर्ष पर धकेलिँदै
यसै पनि यो परियोजनाको निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र छ । निर्माण अलपत्र परेपछि २५ कात्तिक ०८२ रमण–पटेलसँग ठेक्का तोडिएको थियो । आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना र गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (कर सहित) मा १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म थियो । तर, सम्झौता गरेको ६१ प्रतिशत समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि गत २५ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर गत २५ जेठमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । करिब ६ महिनामा त्यो पनि रद्द गरेपछि परियोजनाको निर्माण थप पर धकेलिने भएको छ ।
अब नयाँ प्रस्ताव आह्वान गर्दा कम्तीमा एक महिनाको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्दा ६–७ महिना समय लाग्छ । थप प्रक्रिया पूरा गरेर ठेकेदार छनोट गरी सम्झौता गर्दा करिब एक वर्ष समय बित्नेछ । यसले परियोजना निर्माण अवधि लम्बिनेछ ।
यसअघि यो प्याकेजको निर्माणमा १८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । पटेल–रमण जेभीले ३२ प्रतिशत लो बिड गरेर १४ अर्ब आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का तोडेपछिको मूल्यांकनले यसको लागत करिब २४ अर्ब देखाएको थियो । त्यसमा कति रकममा ठेक्का हुन्थ्यो, त्यो भने हेर्न बाँकी थियो ।
विभागीय मन्त्री विदेशमा, भएन कुनै सम्पर्क समन्वय
सरकारले दुई कर्मचारी अपहरण गर्दा विभागीय मन्त्री (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ) विराजभक्त श्रेष्ठ भने एक कार्यक्रमका लागि थाइल्यान्डमा थिए । विभागीय मन्त्रीसँग कुनै पनि सम्पर्क तथा समन्वय नगरी ठेक्का तोडिएको स्रोतको भनाइ छ । हाल मन्त्री श्रेष्ठ नेपाल आइसकेका छन् । तर, उनीसँग यस विषयमा कुनै सम्पर्क समन्वय भएको छैन । यद्यपि, यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
‘यस विषयमा मन्त्रीज्यूलाई कुनै सम्पर्क, समन्वय तथा जाानकारी भएको छैन । सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा भएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम भएका कारण यसमा उहाँले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्नुभएको छैन । अलमलमै हुनुहुन्छ ।’
