पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो–विवादित न्यायाधीशले राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्छ

• न्यायपालिकामा आमूल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै पुनर्संरचनादेखि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसम्म गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडाैं- पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले विवादित न्यायाधीशले राजीनामा दिएर न्यायालयको गरिमा अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताएको छ । न्यायाधीश र बिचौलिया सम्बन्ध प्रकरणमा बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै फोरमले सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट न्यायिक आचरणको बेवास्ता गरिएको भन्ने समाचारबाट स्तब्ध भएको भन्दै यसमा आत्मसात् गरी आफैँले निकास दिन उपयुक्त हुने जनाएको हो ।

फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नो काम र व्यवहारप्रति जवाफदेही हुनैपर्दछ । आफूले गरेको क्रियाकलाप एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उपयुक्त, मनासिव र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंगको न्यायाधीशलाई सुहाउने छ–छैन भनी आफैँले आत्मसात् गरी न्यायपालिकाको गरिमा अक्षुण्ण राख्न आफैँले निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने यस फोरमको धारणा रहेको छ ।’ 

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको च्याट तथा भेटघाट बाहिरिएपछि त्यस प्रकरणमा छानबिनको माग भइरहेको छ । न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँगको सम्बन्ध स्विकार्दै उनीसँग आफू मात्र नभई अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीले पनि भेटेको बताएपछि सिंगो न्यायालय प्रश्नको घेरामा छ । यही विषयमा फोरमले चासो राख्दै विवादित न्यायाधीशले निकास दिनु उपयुक्त हुने भन्दै राजीनामा दिनु उचित हुने संकेत गरेको छ ।

फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसमेत आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । ‘विधिको शासनको मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी, गरिमामय, जनआस्थामा आधारित उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा हामी क्रियाशील रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट न्यायिक आचरणको बेवास्ता गरियो भन्ने समाचार प्रकाशित भएकोबाट यो संस्था स्तब्ध भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, सक्षमता, समानता र लगनशीलता नै आचारसंहिताका आधारभूत तŒवहरू हुन् । आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि न्यायाधीश स्वयं जागरुक हुन सकेनन् भने न्यायिक मर्यादा जोगिन सक्दैन । न्यायाधीशहरूले पेसागत इमानदारिता र आचरणगत शुद्धताको छवि जनमानसमा प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिबद्धताका साथ न्यायाधीशको आचारसंहिता पारित गरिएको यथार्थ हामी सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’ 

फोरमले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अपारदर्शी ढंगबाट मनोगत रूपमा वरिष्ठताको न्यायिक परम्परा तोड्दै नियुक्त गरिनु, भइरहेका न्यायाधीशहरूमा न्यायिक सक्षमताप्रतिको विश्वास टुट्दै राजनीतिक संरक्षण खोज्न बाध्य बनाइनु, न्यायिक नेतृत्वसँग नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता नदेखिनु र न्यायालयबाट हुने आदेश वा फैसलामा विधिशास्त्रीय विवेचना र टिप्पणीको सट्टा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिँदा आजको न्यायपालिका दिनानुदिन थला पर्दै गएको फोरमको निष्कर्ष छ । घेरामा रहेका न्यायाधीशमाथि संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ । फोरमले भनेको छ, ‘... शंकाको घेरामा रहेका न्यायाधीशहरूबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन भए–नभएको, कार्यक्षमताको अभाव रहे–नरहेको, खराब आचरण गरे–नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भए–नभएको आदि विषय तथ्यगत प्रमाण विद्यमान रहेको छ–छैन भन्नेतर्फ सचेत रही संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै वर्तमान न्यायपालिकामा पुनर्संरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसमेतबाट आमूल सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबिच छलफल प्रारम्भ गर्न जिम्मेवार निकायलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

सर्वोच्चको फुलकोर्टले यस विषयमा संविधान तथा कानुनअनुसार हुने छानबिनलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संसदीय छानबिन नै उपयुक्त हुने संकेत गरिसकेको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस प्रकरणलाई संसद्बाट अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । न्यायाधीश फुयालमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा महाअभियोग लगाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ । प्रश्नको घेरामा परेका न्यायाधीश फुयाल भने मंगलबारदेखि तिहारसम्मलाई बिदामा बसेका छन् । 

फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नो काम र व्यवहारप्रति जवाफदेही हुनैपर्दछ । आफूले गरेको क्रियाकलाप एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उपयुक्त, मनासिव र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंगको न्यायाधीशलाई सुहाउने छ–छैन भनी आफैँले आत्मसात् गरी न्यायपालिकाको गरिमा अक्षुण्ण राख्न आफैँले निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने यस फोरमको धारणा रहेको छ ।