सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको आइजिपी फेरबदल प्रकरणमा सरकारले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति लामिछानेले प्रहरीमा जिम्मेवारी हेरफेरमा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू समावेश भएकाले सरकारले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘आवश्यक काम गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको यो जिम्मेवारी हेरफेरमा असाध्यै संवेदनशील विषयहरू समावेश भएको कारणले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पनि पुष्टि गर्ला । पार्टी प्रवक्ताले यसबारेमा एकदमै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले आइजिपी फेर, डिआइजी फेर, इन्स्पेक्टर फेर, सिडिओ फेर भनेर बिल्कुल भन्दैन । यो घटनाको थप स्पष्टता सरकारबाट अझै पनि आउला ।’
सभापति लामिछानेले पार्टी र सरकारबिच तथा आफू र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिच राम्रो तालमेल रहेको पनि बताएका छन् । सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘हाम्रो धेरै भेट भइरहन्छ । तपाईंहरूले थाहा पाउने गरी भेट नहुन सक्छ । समन्वयको केही पनि कमी छैन । खालि एउटै चिज के हो भने सरकारलाई मजाले काम दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो । सरकार कहिलेकाहीँ चुक्यो र हामीले प्रश्न गर्यौँ भने झगडै पर्यो, हानाहान पर्यो अथवा यिनीहरूको बिचमा अन्तर्द्वन्द्व भयो कि भन्ने होला । विगतमा लडेको अभ्यास पनि भएकाले प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका कुराहरूमा केही थप स्पष्टता चाहियो, प्रश्न भयो भने पार्टीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, त्यसलाई सोध्ने, त्यसलाई अझ बढी स्पष्ट पार्ने काम गर्नैपर्छ । सरकारले गरेको सबै काममा पार्टीले हो मा हो मिलाउँदैन, पार्टीले गरेका सबै काममा सरकारले हो मा हो मिलाउँदैन । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ अलिकति सरकारको निर्णयहरूमा पार्टीको अलिकति फरक किसिमको धारणा, स्पष्टता के हो भन्ने र आवश्यकता पर्दा निर्देशन दिने गर्छ ।’ सरकारलाई परिपक्व रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आएकोमा त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले विश्वास गरे ।
सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र मत बाझिने, वैचारिक विमर्श हुने, तर त्यसले सरकारलाई फरक नपर्ने बताए । ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र मत बाझिन्छ, वैचारिक विमर्श हुन्छ । कहिलेकाहीँ सवाल–जवाफ हुन्छ । चर्काचर्की हुन्छ । यसको अर्थ सरकार सिद्धिन्छ भन्न थाल्नुभयो भने तपाईंले धेरै सोच्न थाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘विगत र अहिलेका राजनीतिक अभ्यास फरक छन्, यो बुझिनुपर्छ । सरकार टिकाउन, पार्टीमा एकता टिकाउन छेउमा कुर्सी राख्ने पुरानो अभ्यासमा हामी छैनौँ । हामी स्पष्ट काम गर्न सरकारलाई दिन्छौँ, स्पष्ट काम पार्टीले गर्छ । दुवैले गरेका कामकारबाहीमा कहिलेकाहीँ प्रश्न आए, जिज्ञासा आए, स्पष्टता चाहिए हामी बस्छौँ र कुराकानी गर्छौँ ।’
लामिछानेले सरकार ट्र्याकबाहिर गयो भने पार्टीले भित्र ल्याउने प्रयास गर्ने पनि बताए । ‘यहाँ (पार्टी र सरकार) समस्या छ, विग्रह छ, बेमेल छ भन्ने अर्थमा नबुझिदिनुहोला । सरकारले काम गरिरहेको छ, अझ सही ढंगले गरिदिए हुन्थ्यो, यसरी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँहरू जहिले पनि रहिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘दुईजना (बालेन र रवि)को टसल छ कि, पार्टी र सरकारको तालमेल नै नभएको हो कि भन्ने कोणबाट जे भनिएको छ, म यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्छु । किनभने त्यस्तो अवस्था छँदै छैन ।’
सरकार परिपक्व रूपमा अघि बढ्ने सुझाव आएको भने उनले स्वीकार गरे । ‘कतिपय घटनाक्रममा, सन्दर्भमा अलिकति परिपक्व ढंगले जानुपर्छ कि भन्ने प्रश्नहरू आएका छन् । जनमानसबाट यस्तो प्रश्न नआउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसमा नचुकौँ है भन्ने हो । अपरिपक्वताको आक्षेप लगाउन खोजेको होइन । त्यही कोणबाट सुझाव हामीलाई आइरहेको छ । सरकारलाई हाम्रो अपिल छ कि विधिको शासन, कानुनको प्रक्रियालाई ध्यान दिएर जानुपर्छ ।’
पार्टी संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने वेला आएको त होइन भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले सोझै इन्कार गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो छैन । यो विषय कहाँबाट आयो थाहा छैन । हाम्रो समाजलाई सेन्सेसन मनपर्छ । केही न केही भइरहनुपर्यो भन्ने छ । हामी यति धेरै घटनाहरूबाट, यति धेरै अभ्यस्त भइरहेका छौँ कि अझै हामीलाई घटना चाहिएको छ । घटना चाहने हाम्रो मानसिकता छ । त्यसकारण यस्ता प्रश्नहरू आएका हुन् ।’
त्यस्तै, बिचौलिया इनम सापकोटा र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनबिचको सम्बन्धका विषय बाहिर आएकाले त्यसबारे छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न लामिछानेलाई थियो । उनले जवाफ दिए, ‘उहाँ (कुमान बेन)ले कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलाप गर्नुभएको छ भने छानबिन किन हुँदैन ? इनम सापकोटा प्रकरण अनुसन्धानको क्रममा छ । विभिन्न नामहरू आएका छन् । विभिन्न संस्थाहरूले यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । संस्थाहरूले पुष्टि नगर्दै आएका कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रमाणित भन्न सकिँदैन । संस्थाहरूले यसलाई प्रमाणित गरून् भनौँ । सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा जोसुकै होस् पार्टीले सहयोग गर्छ ।’
१३ कात्तिकमा विभिन्न सञ्चारगृहका समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गरेको विषयमा पनि सञ्चारकर्मीले लामिछानेको जवाफ मागेका थिए । उक्त घटनाबारे उनले भने, ‘जुन दिन प्रहरी न्युजरुममा गयो, त्यस दिन पार्टीले त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न भनेको छ । त्यसको परिणाम आइजिपीको जिम्मेवारी फेरबदल हो कि होइन भन्ने कुरा समय आएपछि सरकारले बताउला । त्यो घटना र आइजिपी परिवर्तनको सम्बन्ध छ कि छैन सरकारले भन्ला, चिन्ता लिनुपर्दैन ।’
पत्रकारदेखि कर्मचारीहरू पक्राउ प्रकरण तीव्र भएको विषयमा सञ्चारकर्मीले ‘टु मच’ अर्थात् अति नै भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जसमा सभापति लामिछानेको जवाफ छ, ‘हाउ मच इज टु मच ? विभिन्न अनुसन्धानका क्रममा सरकारले विभिन्न काम गरिरहेको छ । सबैलाई तपाईंहरूले एउटै डालोमा हाल्नुभयो भने २० वटा कुरा रहला । विधिको शासन के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । सरकारका निकायहरू आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार, कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् ।’
अर्को सन्दर्भमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि अनुसन्धान भइरहेको सभापति लामिछानेले बताए । ‘पार्टीको अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको विषय फेसबुक लाइभमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सुरक्षा संवेदनशीलताका कैयौँ रिपोर्ट जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा त्यसले अन्य पक्षलाई असर गर्न सक्छ होला । यो मेरो अनुमान हो । राज्यले गरेका अनुसन्धानका जति पनि दस्ताबेजहरू छन्, त्यो राज्यको कुनै न कुनै निकायको संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)मा हुन्छन्, त्यो आज नभए भोलि, आवश्यकता र औचित्यअनुसार बाहिर आउँछन् ।’
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए कार्की
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट दानबहादुर कार्की त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तर, उनको रिट दर्ता भइसकेको छैन ।
सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिएको उनका कानुन व्यवसायी टीका कार्कीले जानकारी दिए । बिहान १० बने नै कानुन व्यवसायीले दर्ताका लागि रिट पेस गरेका थिए ।
कार्की सरकारले खटाएको जिम्मेवारीमा हाजिर नभई न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटबारे सर्वोच्चका अधिकारीले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार यसबारे शुक्रबार निर्णय हुनेछ । शुक्रबार दर्ता भए पनि एकैदिन सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले अब तिहारपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।
