भोटेकोशी बाढीमा बेपत्तामध्ये २,२९४ नेपाली र १७१ विदेशीलाई मृतक घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

आइतबार, २२ कार्तिक, २०८३
प्रिन्ट संस्करण
  • प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्ति जीवित वा फेला परेको भए स्वयं वा एकाघरका परिवारलाई सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । विवरण फरक परेमा सच्याइनेछ । सात दिनको सूचनामा दाबी पेस नभएमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्ले ती व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नेछ ।

गत १० भदौको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार ४६५ जनालाई मृतक घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा ३१ जिल्लाका दुई हजार २९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी नागरिक छन । बाढीमा कुल पाँच हजार २८६ जना बेपत्ता भएको विवरण रहेकामा ६३६ विदेशी नागरिक छन् । बाँकी बेपत्ताको विवरण प्राप्त भएअनुसार दोस्रो चरणमा मृतक घोषणा गर्ने तयारी छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३२ जिल्लाबाट विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार मनाङमा भने बेपत्ता व्यक्ति नरहेको पुष्टि भएको छ ।

प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्ति जीवित वा फेला परेको भए स्वयं वा एकाघरका परिवारका सदस्यलाई सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । विवरण फरक परेमा सच्याउन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । सात दिनभित्र दाबी नपरेमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकबाट सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्ले ती व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नेछ ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहबाट भएको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भई आएकाको विवरणमात्र समावेश गरिएको हो । ‘बेपत्ताका हकमा ३२ जिल्लाबाट विवरण आएको छ । दाबीका लागि सूचना जारी गरेका छौं । त्यसपछि कार्यकारी समितिले निर्णय गरेर सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट मृतक घोषणा हुन्छ,’ केसीले भने, ‘अन्य जिल्लाबाट पनि विवरण आइरहेको छ । तिहारपछि अर्को सूचना जारी हुन्छ ।’ 

त्यस्तै, विदेशी नागरिकका हकमा सम्बन्धीत देशका दुताबासमार्फत् विवरण प्राधिकरणमा आएको हो । विदेशी नागरिकको हकमा विवरण संशोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

२३ असोजमा जारी भएको राजपत्रमा प्रकाशित विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् पहिलोपटक बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न थालिएको हो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ कको दफा ३४ पछि दफा ३४क थपेर मृत्युको घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपत्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युको घोषणा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)ले गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर, कार्यकारी समितिले सिफारिस गर्नुअघि विपत् बेपत्ता भएका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको सिफारिस र सम्बन्धित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहितको सूची राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइन्छ । प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिको विवरण राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी सात दिनभित्र दाबी पेस गर्न सूचना जारी गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्छ ।

यसअघि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार ८० वर्ष उमेर भएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्ष, दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए दुर्घटना भएको तीन वर्षमा मृत्युसरह मानिने व्यवस्था थियो । यसबाहेक कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपत् वा दुर्घटनामा परेको भनेर न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी अदालत जान पाइने व्यवस्था थियो । त्यसका लागि व्यक्ति बेपत्ता वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा थियो । 

विपत्मा बेपत्ताको मृत घोषणापछि मृत्युदर्ता गर्न के गर्नुपर्छ ?  
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का प्रावधान संशोधन गरेर विपत्मा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने मृत्युदर्ता गराउन मिल्ने प्रक्रिया सरल बनाइएको छ ।

सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गरिसकेपछि आवश्यक कागजातसहित वडा कार्यालयमा मृत्युदर्ता गर्न सकिने छ । सरकारले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर मृत्यु घोषणा गरेपछि छुट्टै न्यायिक मृत्यु घोषणा गराउनुपर्ने छैन । त्यसपछि परिवारले मृत्युदर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा १८ को खण्ड ख पछि ख१ र ख२ थप गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिकको मृत्युदर्ताका लागि मृतकको स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा जान सकिन्छ ।

मृत्युदर्ताका लागि मुख्यतः दुईवटा कागजात पेस गर्नुपर्छ । जसमा सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गरेको विवरणमा मृतकको नाम समावेश भएको प्रमाण वा निस्सा चाहिन्छ ।

विपत्का कारण मृत्यु भएका वा विपतम्बन्धी कानुनअनुसार मृत घोषित भएका व्यक्तिको मृत्युदर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

सरकारले मृत घोषित गरेको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा भने मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यले निवेदन दिएपछि जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा बदर गर्न सक्छ ।

मृतक घोषणापछि परिवारलाई राहत 
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मृत्यु घोषणा गरिसकेपछि परिवारलाई राहत दिइने छ । विपत्मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत् जनही दुई लाख राहत दिइन्छ । यो व्यवस्था विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपत्पीडित उद्धार तथा राहत मापदण्डमा छ ।

भोटेकोशी बाढीमा एक हजार ४५५ को मृत्यु भएको विवरण प्राधिकरणसँग छ । तर, शव फेला परेका पुरुष ५८५, महिला ३३६ र आंशिक अंग ५३३ फेला परेका छन् । तीमध्ये ११२ शवको मात्र सनाखत भएको छ । अन्यको हकमा मृतक र आफन्तको डिएनए संकलन भएको छ । एक हजार ३३० मृतक र २ हजार ६६ आफन्तको डिएनए संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

मृतक घोषणाका लागि ३२ जिल्लाबाट नाम सिफारिस  
रसुवा (१,५३८), सिन्धुपाल्चोक (२१९), बर्दिया (७४), जुम्ला (६३), सप्तरी (५१), कैलाली (५१), दाङ (३८), रामेछाप (३७), सिन्धुली (३७) काभ्रेपलाञ्चोक (३५), नवलपरासी पूर्व (१७), उदयपुर (१७), बागलुङ (१६), डडेल्धुरा (१५), ललितपुर (१४), नवलपरासी पश्चिम (११), महोत्तरी (९), स्याङ्जा (८), कपिलवस्तु (६), खोटाङ (६), कालीकोट (६), भोजपुर (४), रुकुम (पूर्वी भाग) (४), सर्लाही (३), बाजुरा (३), संखुवासभा (३), धनकुटा (२), अछाम (२), जाजरकोट (२), ताप्लेजुङ (२) र तेह्रथुम (१) । मनाङले कोही पनि बेपत्ता नभएको विवरण पठाएको छ ।

विदेशका कति ?
सात देशका दूतावासबाट प्राधिकरणमा बेपत्ताको विवरण प्राप्त भएको छ । मलेसिया (५४), युक्रेन (५४), अस्ट्रेलिया (३३), रुस (११), जर्मनी (८), इटली (२) र कोरिया (९) जना बेपत्ता छन् । 

सुझावित समाचार