- अध्यादेशमार्फत झन्डै दुई हजार पुराना राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकार रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्दै ।
- हालसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरे १७८ नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ र १२ मन्त्रालयअन्तर्गतका ८० निकायमा ४१९ नियुक्ति
विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई अध्यादेश ल्याएर एकैपटक खारेज गरेको सरकारले रिक्त पदमा ६११ नयाँ नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ८० भन्दा बढी निकायमा नयाँ नियुक्ति गरिएका छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले १७८ र मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जनाको नियुक्त भएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । त्यही अध्यादेशले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । विभिन्न निकाय र पदमा साबिकमा नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो । सयभन्दा बढी कानुनका दफा संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो ।
रिक्त पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले अध्यादेश जारी गरेपश्चात् विभिन्न निकाय, संस्थान, बोर्ड, समितिलगायतमा नयाँ नियुक्ति गरिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० निकायमा कुल ४१९ जनाको नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । यही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जनाको नियुक्ति गरिएको विवरण छ । विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्रीले गरेका नियुक्तिको संख्या अरू १७८ छ । ‘समग्रमा हालसम्मको कुल नियुक्ति संख्या ६११ जना रहेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
१२ मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्ति : पर्यटनमा १५९, पाँच मन्त्रालयमा शून्य
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति गरिएका छन् । नियुक्ति संख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत छ भने नियुक्ति हुने निकाय संख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत छ । सबैभन्दा कम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत छ । पाँचवटा मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै पनि नियुक्ति भएको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ नियुक्ति गरिएको दाबी गरे ।
‘योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो कदमले जनस्वास्थ्य, विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र, इन्जिनियरिङ तथा आर्थिक नियमन र सांस्कृतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सेवाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ठोस आधार प्रदान गरेको छ ।’
सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरेका पदमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति गरेको दाबी गरे पनि यसबिचमा कतिपय नियुक्ति भने विवादमा परेका छन् ।
अध्यादेशले नियुक्ति खारेज, संसद्बाट पास नहुँदा अध्यादेश नै निष्क्रिय
सरकारले अध्यादेश जारी गरेर ठुलो संख्याका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो । अध्यादेशको बाटोबाट एक हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको थियो । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम नियुक्ति हुनेका अतिरिक्त मन्त्रालय तथा निकायहरूले गर्ने खालका नियुक्तिमा रहेकालाई पनि हटाइएको थियो । अधिकारीहरूको दाबीअनुसार त्योसमेत जोड्दा करिब दुई हजार राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएका छन् ।
जुन अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिमा रहेकालाई हटायो त्यही अध्यादेश आफैँ पनि निष्क्रिय हुन पुग्यो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्ले स्वीकृत नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएपछि उक्त अध्यादेश खारेज भएको थियो ।
अध्यादेश ल्याएर पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका यति ठुलो संख्याका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिएको यो पहिलोपटक थियो । आलोचकहरूले सरकारको यो कदमको विरोधसमेत गरेका छन् । यसले भविष्यमा फरक राजनीतिक शक्ति सरकारमा जानेबित्तिकै सम्पूर्ण पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने यो अभ्यासको अलवम्बन गर्न सक्ने जोखिम उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गत भएका नियुक्ति र पदपूर्ति विवरण यस्तो छ
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : विश्वविद्यालय, अयोग तथा प्रष्ठिानमा १७८ नियुक्ति
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : १३ निकायमा १५९ नियुक्ति
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय : १५ निकायमा ८२ नियुक्ति
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय : १८ निकायमा ७० नियुक्ति
- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय : सात निकायमा २९ नियुक्ति
- अर्थ मन्त्रालय : सात निकायमा २५ नियुक्ति
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : तीन निकायमा १४ नियुक्ति
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : चार निकायमा ११ नियुक्ति
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय : पाँच निकायमा नौ नियुक्ति
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : तीन निकायमा आठ नियुक्ति
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय : दुई निकायमा आठ नियुक्ति
- गृह मन्त्रालय : दुई निकायमा दुई नियुक्ति
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय : एक निकायमा दुई नियुक्ति
