सहकारीपीडितको मागअनुसार सहकारी ठगीको मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीका मुद्दाका लागि छुट्टै इजलास गठन गर्न र छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइ गर्न मंगलबार परिपत्र गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गत २० असोजमा यससम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मंगलबार सबै जिल्ला अदालतमा परिपत्र गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘एक सयभन्दा धेरै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भएका अदालतमा समर्पित अदालत गठन गर्न, त्योभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई छुट्टै समूह बनाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न परिपत्र भएको हो,’ उनले भने । यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमै लामो समय लाग्ने गरेका कारण सहकारीपीडित झन् पीडित हुँदै आएका छन् । पीडितहरूको माग, सर्वोच्च अदालतकै एक निर्देशनात्मक आदेश र सरकारको आग्रहमा न्यायालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सर्वोच्चको एक इजलासले गत वर्ष ११ माघमा यससम्बन्धी आदेश दिएको थियो । अधिवक्ताहरू रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, धर्मप्रसाद पौडेल र हिमेशकृष्ण खरेलले सहकारीमा अपचलन गर्नेलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्न र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गराउन मागसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले आठवटा आदेश दिएको थियो । जसमध्ये एकमा भनिएको छ, ‘सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्नू र अध्ययनको निष्कर्षबमोजिम कार्यान्वयन गर्नू ।’ सोही फैसलालाई समेत आधार बनाएर यससम्बन्धी निर्णय भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
सोही फैसलाका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि समर्पित अदालत गठनको सिफारिस गर्यो । भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले गत १६ साउनमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउँदै यससम्बन्धी फैसला र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । सो प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर अदालतले यससम्बन्धी मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, पर्सा, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख छ । त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी सयौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । मुद्दा फैसला नहुँदासम्म पीडितले राहत नपाउने भएकाले यस्ता मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि माग हुँदै आएको छ ।
