काठमाडाैं/मुद्दाको कार्यबोझका आधारमा देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतमा १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । उच्च अदालतमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ दरबन्दी थप्न सिफारिस भएसँगै कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२/८३’ ले अत्यधिक कार्यबोझका कारण न्याय सम्पादनको गुणस्तर जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । न्यायपरिषद्को सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।
परिषद्का सदस्य महेशकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन समितिले विभिन्न अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप, घट र मिलानसम्बन्धी प्रतिवेदन गत ४ असोजमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई बुझाएको थियो । जुन प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षमा जिल्ला र उच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको संख्यालाई आधार बनाएर न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरवलोकनको सिफारिस छ ।
त्यसपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गत २० असोजमा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपाल, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल सदस्य छन् ।
त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, काठमाडौं जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ । न्यायपरिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईलाई परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भट्टराईका अनुसार अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु उच्चस्तरीय समितिको प्रमुख जिम्मेवारी हो । आर्थिक दायित्वको विषयसमेत भएकाले समितिमा अर्थसचिवलाई पनि राखिएको उनले बताए । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्ला अदालतमा पाँच सय मुद्दा तथा तीन सय निवेदन र उच्च अदालतमा ६ सय मुद्दा तथा चार सय निवेदनबराबर एक न्यायाधीश हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएर दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस छ ।
मुद्दाको चापका आधारमा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न लागिएको न्यायपरिषद्का सचिव भट्टराईले बताए । ‘सबै अदालतमा मुद्दाको संख्या हेरेर दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गरेका हौँ । चार वर्षमा अदालतमा मुद्दा र निवेदनको संख्या झन्डै शतप्रतिशत बढेको छ । न्यायाधीशमाथि अत्यधिक कार्यबोझ भएका कारण उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको हो,’ उनले भने, ‘सोही प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । तीन चरणमा गरेर न्यायालयमा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
०२८ देखि ०७५ सम्म न्यायालयको दरबन्दी पुनरवलोकनसम्बन्धी १४ वटा अध्ययन समितिले पाँच सय मुद्दाबराबर एक न्यायाधीश हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ०७६ मा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थपेर २८७ र उच्च अदालतमा १६० दरबन्दी कायम गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा भने संविधानले २१ न्यायाधीशको दरबन्दी तोकेको छ । सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप सर्वोच्च अदालतमा छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले न्याय सम्पादनको गुणस्तर र प्रभावकारिताका लागि दरबन्दी अनिवार्य रहेको औँल्याएको छ । ‘न्यायाधीशको क्षमता असीमित हुँदैन । अत्यधिक कार्यबोझले न्याय सम्पादनको गुणस्तर र प्रभावकारिता दुवै पक्ष जोखिममा पर्छन् । यस्तो जोखिमयुक्त अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्न आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिको उपलब्धता वाञ्छनीय हुन्छ,’ अभ्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
तर, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले दरबन्दी थपेर मात्रै अदालतको कार्यबोझ नघट्ने बताए । ‘दरबन्दी थपेर मात्रै अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन सकिँदैन । प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीलाई बहसको समय तोक्नुपर्छ । लिड वकिलको बहस सुनिसकेपछि त्यसमा केही छुटेको छ भने मात्र न्यायाधीशले थप बहस गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा एउटै विषयमा धेरै वकिलले बहस गर्ने प्रवृत्तिले पनि फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको छ । इजलासमा जानुअघि न्यायाधीशले मुद्दाको विषयमा अध्ययन गर्ने बानी बसाले मुद्दा फर्स्योट छिटो हुन्छ ।’
केसीले न्यायाधीशको दरबन्दी थपसँगै बिदा कटौती र प्रणालीमा सुधार अनिवार्य रहेको बताए । ‘अर्को कुरा अदालतमा बिदा धेरै भयो, यस्ता बिदा घटाउनुपर्छ । कति दुर्गमबाट मानिसहरू मुद्दाको सुनुवाइका लागि आउँछन्, तर एक्कासि अदालत बन्द हुँदा ठुलो मर्का पर्छ । न्यायाधीशको दरबन्दी थपसँगै बिदा कटौती र प्रणालीमा सुधार गरेर मात्रै अदालतमा मुद्दाको चाप घट्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायाधीशभन्दा न्यायिक जनशक्ति थप्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रोमा न्यायाधीशको दरबन्दी पर्याप्त छ जस्तो छ । न्यायाधीशहरू न्यायिक कामबाहेक प्रशासनिक काममा समेत लाग्नुपर्ने भएकाले समयमा मुद्दा फैसला हुन नसकेको हो । न्यायाधीशको भन्दा दक्ष न्यायिक जनशक्ति थपेर उनीहरूलाई अधिकार र दायित्व बढाउनुपर्छ । म्याद तामेली, प्रमाण बुझ्ने, मुद्दा फाइलमा केही कुरा अपुग छ कि छैन जस्ता विषय न्यायाधीशले नै हेरिरहन जरुरी छैन । रजिस्ट्रार तथा स्रेस्तेदारहरूले हेर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नु भनेको न्यायाधीशलाई क्लर्क बनाउनु हो । न्यायिक जनशक्तिलाई थप तालिम र अधिकार दिएर दक्ष बनाउँदा अदालतमा मुद्दाको बोझ घट्छ र भविष्यमा न्यायाधीश हुनेहरू पनि निखारिएर आउँछन् । त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता न्यायाधीशको संख्या होइन, दक्ष न्यायिक जनशक्तिको हो ।’
आठ उच्च अदालतमा थप्न प्रस्ताव
मुद्दाको चापअनुसार उच्चमा २८ न्यायाधीशको दरबन्दी थपको आवश्यकता औँल्याइएको छ । सबैभन्दा धेरै उच्च अदालत पाटन र विराटनगरमा पाँच–पाँच दरबन्दी थप्न प्रस्ताव छ । त्यस्तै, उच्च अदालतको इलाम इजलासमा दुई, उच्च अदालत जनकपुरमा दुई, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजसालमा चार, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दुई, उच्च अदालत पोखरा र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एक–एक र न्यायपरिषद्मा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च अदालत, विराटनगरको धनकुटा इजलास, उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत पोखराको बाग्लुङ इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास, उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास र उच्च अदालत दिपायलमा भने दरबन्दी थप्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यस्तै, तीनवटा उच्च अदालतबाट भने घटाउने तयारी छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा हाल सात दरबन्दी रहेकोमा घटाएर ६, उच्च अदालत सुर्खेतमा सात दरबन्दीबाट तीन घटाएर चार तथा उच्च अदालत दिपायलमा पनि सातबाट तीनमा घटाउन भनिएको छ । यी जिल्लामा न्यायाधीशको दरबन्दीको तुलनामा मुद्दाको संख्या कम भएकाले घटाउन सिफारिस गरिएको सचिव भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै, विशेष अदालतमा ६, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजस्व न्यायाकधकरण काठमाडौं, राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर र श्रम अदालतमा एक–एक न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न औँल्याइएको छ । न्यायिक जाँचबुझ तथा अध्ययनका क्रममा कुनै न्यायाधीशलाई खटाउनुपर्ने हुँदा परिषद्मा पनि तीनजनाको दरबन्दी राख्न प्रस्ताव गरिएको सचिव भट्टराई बताउँछन् ।
उच्चमा पहिलो चरणमा १०, दोस्रोमा नौ र तेस्रो चरणमा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरणमा थप नौ न्यायाधीशको स्थायी दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ । ती निकायमा हाल उच्च अदालतबाट खटाउने गरिएको छ ।
जिल्लातर्फ १०४ न्यायाधीशको आवश्यकता
जिल्ला अदालततर्फ ३५ जिल्लामा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १७ र त्यसपछि पर्सामा आठ न्यायाधीशको दरबन्दी थपको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, बारामा सात, भक्तपुर, ललितपुर र धनुषामा पाँच–पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल देशभरि ४५ जिल्लामा एक मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये सिन्धुलीमा दुई तथा इलाम, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, पाल्पा र बागलुङमा एक–एक न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा पनि स्थायी रूपमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न भनिएको छ ।
वर्षमा दुई सयभन्दा कम मुद्दा हुने अदालतमा नजिकको जिल्लाबाट निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीशलाई काजमा खटाउन सुझाव दिइएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, डोटी, मुगु, रसुवा, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा वर्षमा दुई सयभन्दा कम मुद्दा हुने गरेका छन् ।
जिल्ला अदालततर्फ पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरण (आर्थिक वर्ष ०८५/८६) मा ३६ तथा तेस्रो चरण (०८६/८७) मा ३४ न्यायाधीशको दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको छ । एकैपटक थप गर्दा धेरै आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसरी तीन चरणको प्रस्ताव गरिएको सचिव भट्टराई बताउँछन् ।
चार वर्ष शतप्रतिशत बढ्यो मुद्दा
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ०८१/८२ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या १०१ प्रतिशतले बढेको छ । ०७७/७८ देखि दुई लाख ६ हजार ८१ मुद्दा रहेकोमा ०८१/८२ मा चार लाख तीन हजार ४५२ पुगेको छ । देशभरि २८७ जिल्ला न्यायाधीश छन् । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक कार्यबोझ रहेको भन्दै दरबन्दी थप्न सिफारिस भएको हो । न्यायपरिषद्का अनुसार उच्च अदालतमा पनि ५४.१५ प्रतिशतले मुद्दा बढेको छ । ०७७/७८ मा ५६ हजार ११७ रहेको मुद्दा संख्या ०८१/८२ मा ८६ हजार ९६६ पुगेको छ ।
१२ वर्ष अवधि पुगेका न्यायाधीशलाई अवकाशअघि स्वतः एक तह बढुवाको प्रस्ताव
जिल्ला र उच्च अदालतमा १२ वर्ष अवधि पुगी अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीशलाई स्वतः एक तह बढुवा दिएर मात्र अवकाश दिनेबारे न्यायपरिषद्ले छलफल थालेको छ । यसका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तथा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश पदमा बढुवा गरेर मात्र अवकाश दिनुपर्ने प्रस्तावमा छलफल अघि बढेको न्यायपरिषद्का सचिव भट्टराईले बताए । यसले एकातर्फ न्यायाधीशलाई उच्च व्यावसायिकता कायम राख्न प्रोत्साहन गर्ने उनी बताउँछन् ।
सुरक्षा निकायलगायत अन्य निकायमा पनि अवकाशअघि एक तह बढुवा दिने व्यवस्था रहेको भन्दै न्यायालयमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यसका लागि उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधनको मस्यौदाउपर न्यायपरिषद्ले छलफल गरिरहेको छ ।
