काठमाडाैं- हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । ०६६ मा नेपालले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गराएर विराटनगरको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरी ७३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ । नेपाल र रिजालविरुद्ध जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा थप तीन वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।
फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले उक्त जग्गा सरकारबाट हदबन्दी छुटमा पाएको थियो । फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि भन्दै सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिएको थियो । तर, उक्त सुविधामा रहेर कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ को कित्ता नं. ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नं. ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुरसहित कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरिएको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालक, मालपोत कार्यालय, भूमि विभाग, भूमि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित समितिहरूको बदनियतपूर्ण निर्णयमा जग्गा बिक्री भएको अख्तियारको ठहर छ । तत्कालीन सरकारमा संकृतिमन्त्री रहेका निधि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति संयोजकको हैसियतमा उक्त निर्णयमा संलग्न रहेकाले अख्तियारले डामेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई यी सबै निर्णयमा जवाफदेखि बनाउँदै मुद्दा चलाएको छ । निजी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि राज्यलाई घाटा हुने गरी कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको विषयलाई अख्तियारले आरोपत्रमा गम्भीरताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल यस्तै गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गरेर भ्रष्टाचार गरेको अर्को मुद्दा खेपिरहेका छन् । पतञ्जली योगपीठका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री र सट्टाभर्ना गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा अख्तियारले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध २२ जेठ ०८२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालसहित पूर्वमन्त्री, मुख्यसचिव, महानिर्देशक, बैंकका सिइओ र जग्गा कारोबारमा संलग्नसहित ९३ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाका कतिपय प्रतिवादी हालको मुद्दामा पनि दोहोरिएका छन् ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको पनि संलग्नता ठहर गरेको छ । घिमिरेको भने मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नूरपति कँडेल, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, हरिराज पन्त, डा. अर्जुनकुमार खड्का, लक्ष्मण थापा क्षेत्री तथा शाखा अधिकृतहरू बलराम निरौलालगायत मुद्दाका प्रतिवादी छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव, बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नासु बुद्धिबहादुर कार्की पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।
मोरङ मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी र नासुहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल, राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला सुनसरी झुम्काका माटोविज्ञ सुनीलकुमार सिंह र नुनुलाल उराँव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली र जिल्ला कृषि वकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा छ ।
मोरङको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय बानिगामा मोरङका गाविससचिव मणिराम पाण्डे, खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नासु डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडा लगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोख्रेल, बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन आचार्य पनि प्रतिवादी छन् । रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् ।
मोरङ भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, नासु माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला, वडा नं. ३ का सचिव शान्तिदेवी पौडेलसहित रिजाल क्यानिङका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भएकामा निजहरूको हकमा सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारीशोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अन्जु रिजालविरुद्ध बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएको छ ।
हदबन्दी छुट पाएको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध पनि जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएको छ । त्यसमा अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोक चन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका, निरु श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखेल र हरिनारायण यादव छन् ।
जग्गा बेच्न किर्ते कागजात र जालसाजी
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा बिक्री गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्त हुनुअगावै २५ असार ०६६ मा रिजाल क्यानिङको सञ्चालक समितिको बैठकबाट कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगरको कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर एक कनुवा र ७१ नम्बर कित्ताको एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनुवा जग्गा बिक्री गर्न दुईजनालाई अख्तियारनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसैक्रममा रिजाल क्यानिङले विभिन्न निकायबाट गलत सिफारिसपत्रसमेत संलग्न गरी विराटनगर नगरपालिकाका ती जग्गा मोरङकै बनिगामा गाविस– ३ को जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई सिफारिस गर्न मोरङ भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन पेस गरेको थियो ।
हदबन्दी छुटका जग्गा सर्तबमोजिम उपयोग नगरेको अवस्थामा समेत सट्टापट्टा बिक्री गर्ने रिजाल क्यानिङको बदनियतपूर्ण निवेदनअनुसारको फाइलमा थप कारबाहीका लागि कार्यालयले विभागमा पठाएको थियो । विभागले पनि ३० भदौ ०६६ मा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी विषयको फाइलउपर थप कारबाहीका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो । समितिले कुनै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई सञ्चालन भइसकेको उद्योग बन्द हुने स्थिति नदेखिएको र रिजाल क्यानिङले पेस गरेको कारणबाट मात्र जग्गा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै पर्याप्त आधार र अवस्था आएका बखत सोसम्बन्धी निर्णय लिनु मनासिब हुने निर्णय गरेको थियो ।
तर, २६ असोजमा रिजाल क्यानिङले मोरङ भूमिसुधारमा अर्को निवेदन पेस गर्यो । त्यसमा बदनियतपूर्ण तरिकाले तयार गरिएका सर्जमिन मुचुल्का, विराटनगर उपमहानगरपालिकाको सिफारिसपत्र, क्षेत्रीय माटो परीक्षण, प्रयोगशाला सिफारिस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिस, शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय, बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय र जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको निवेदनसमेतका गलत सिफारिस, प्रतिवेदनलगायतका कागजात राखी काबुबाहिरको परिस्थिति हुन गएकाले सट्टापट्टा गर्न अनुमति पाउन आग्रह गरिएको थियो । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्रीको प्रपञ्च गर्दै गलत व्याख्यासहित कम्पनीले पेस गरेको सक्कलै फाइल कार्यालयबाट विभाग हुँदै मन्त्रालय पुग्यो । यसबिचमा केही चरणमा अन्तरनिकाय निर्णय तथा सिफारिस भए ।
जग्गा सट्टापट्टाका नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण गर्ने बदनियतले विभिन्न तहमा विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा संलग्न राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूबाट सिफारिस तथा निर्णय गराइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवादीहरूकै पूर्वसहमतिबमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट १५ कात्तिक ०६६ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको तथ्य पुष्टि भएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसम्मै सेटिङ
रिजाल क्यानिङले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै मन्त्रालयले बदनियत राखी सट्टापट्टा गर्न सहमति दिने स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । प्रस्तावमा ‘जिल्ला मोरङ बनिगामा गाविस वडा नं. ३ कम्पनीका लागि उपयुक्त चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनुवा जग्गा ६ महिनाभित्र रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा खरिद गर्न र सो जग्गा खरिद गरीसकेपछि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ को कित्ता नं. ४८ को क्षेत्रफल तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर एक कनुवा र सोही ठाउँको कित्ता नं. ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुरसमेत गरी चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर एक कनुवा जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने’ व्यहोरा थियो । यो प्रस्ताव पठाउँदा भूमि व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविलाल पन्त थिए ।
हदबन्दी छुटको जग्गा उपयोग नभएको प्रस्ताव साथ संलग्न कागजातबाट देखिँदासमेत बदनियत राखी तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फाइल सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । फाइल समितिमा पठाउँदा १६ मंसिर ०६६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समितिबाट भएबमोजिम हुने गरी’ भन्ने व्यहोराको निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त समितिमा डा. मीनेन्द्र रिजाल थिए । समिति संयोजक स्वयं रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरूका आफन्त हुन् । स्रोतका अनुसार समिति संयोजक रिजाल कम्पनी सञ्चालक रिजालहरूका १३ दिने दाजुभाइ पर्छन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै रिजाल संयोजक रहेको समितिबाट निर्णय गर्न अधिकार हुने गरी ‘मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
समिति संयोजकले १६ पुस ०६६ मा उक्त जग्गा सट्टापट्टा गराउने निर्णय गरिदिएका थिए । ‘१६ पुस ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिका संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै बदनियत राखी प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गर्ने–गराउने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरूको पूर्वसहमतिबमोजिम गैरकानुनी लाभ लिने–दिने गरी यस्तो निर्णय भएको अख्तियारको दाबी छ ।
साढे आठ करोडमा बेचेको जग्गाको हालको सरकारी मूल्यांकन साढे ७३ करोड, चल्तीमा अर्बौँ
अख्तियारले उपमहानगरपालिका र गाविसका जग्गाको मूल्यसमेत आरोपत्रमा संलग्न गरेको छ । जसअनुसार रिजाल क्यानिङले बनिगामा गाविसको जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजारमा खरिद गरेको र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सयमा बिक्री गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उक्त जग्गाको हालको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । सोही रकमलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । तर, त्यहाँ अहिले चलनचल्तीको भाउले उक्त जग्गाको भाउ अर्बौँमा छ ।
‘...रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको उद्देश्य फलफूल उद्योग गर्नु नभएर विराटनगर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका)भित्रको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी सो जग्गाको सट्टा बनिगामा गाविसको कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिनु नै रहेको पुष्टि हुन्छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुटको दुरुपयोगपछि ०४८ मै गरिएको थियो जफतको निर्णय
५ जेठ ०२२ मा नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेतको नाममा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि दर्ता भएको थियो । उनै रिजाल पछि प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार रिजाल ०३०–३२ र ०४२ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले १९ जेठ ०३२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रिजाल क्यानिङलाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिएको थियो । तर, उक्त सर्तविपरीत हुने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामध्येबाट १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा ४ साउन ०४१ मा टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाममा पारित गरिदिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले ०४८ मा गठन गरेको छानबिन समितिले हदबन्दी छुट पाउँदा तोकिएको सर्तविपरीत उक्त जग्गा रिजाल क्यानिङले प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो । हदबन्दी छुट पाएको सुनसरी र मोरङका ५५ बिघा दुई कट्ठा सात धुर सर्तअनुसारको काममा प्रयोग भएको नदेखिएको ठहर समितिको थियो । ती जग्गा जफत गर्ने निर्णय तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २३ चैत ०४८ मा गरिदियो । निर्णयबमोजिम रिजाल क्यानिङको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा रोक्कासमेत भएको थियो । रिजाल क्यानिङले सर्तविपरीत निजी प्रयोगमा जग्गा उपभोग गरेको भन्दै १६ वैशाख ०४९ मा भूमिसुधार कार्यालयले विराटनगर नगरपालिकाअन्तर्गत रहेका कम्पनीको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राख्न मोरङ मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । सोहीबमोजिम जग्गा रोक्का गरिएका थिए ।
त्यसपछि मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले साबिक विराटनगर– ३ स्थित शंकरपुरमा रिजाल क्यानिङको चार बिघा पाँच कट्ठा १४ धुर जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नगरेको र हदबन्दीमा परी जफत भएको भन्दै जग्गा कानुनबमोजिम जफत गरी प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिदिने अनुरोध गरी भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको थियो । भूमिसुधार कार्यालयबाट तयार भएको ६ जेठ ०६२ को प्रतिवेदनअनुसार रिजाल क्यानिङले हदबन्दी छुट पाएको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ को कित्ता नं. ७१ र ४८ को जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको तथ्य देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा उक्त जग्गा बिक्री गरी/गराई लाभ प्राप्तिको बदनियतले भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट १२ भदौ ०६३ मा रिजाल क्यानिङको नाममा दर्ता रहेको उक्त ४८ र ७१ कित्ता नम्बरको जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय गरी फुकुवासमेत गरेको देखिएको छ ।
यसअघि नै जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म प्रवेश गरेको थियो । जग्गा जफत गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको यो विषयमा २७ जेठ ०५४ मा सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत तथा सरकारी/सार्वजनिक गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, ०४९ मा रोक्का राखिएको उक्त जग्गा सर्वोच्चको फैसलाको समेत अपव्याख्या गरी फुकुवा गरिएको थियो ।
