काठमाडाैं- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चारै प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको शनिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे, गोकर्ण डाँगी र डा. रत्नबहादुर बागचन्दको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
अनुमोदन भएका न्यायाधीशमध्ये सारू पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए । पाण्डे पाटन उच्च अदालत, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश तथा डाँगी वीरगन्ज उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमै काजमा थिए । त्यस्तै, डा. बागचन्द पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए । उनी दलित समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
न्यायपरिषद्बाट २० असोजमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको पाँच बैठक बसेको थियो । त्यसक्रममा न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने, उजुरीकर्ताबाट उजुरी लिई छलफल गर्ने, कार्ययोजना सुन्ने, उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्नेलगायत काम सम्पन्न गरी सुनुवाइ समितिको बैठकबाट अन्तिममा सर्वसम्मत नाम अनुमोदन गरिएको सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘पाँचवटा बैठक बसेर सुनुवाइ सम्पन्न गरेका छौँ, सुनुवाइ सकेर सन्तोषजनक रूपमा लिई सबैको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्यौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले न्यायसम्पादनमा बिचौलियाहरूको प्रभाव, न्याय किनबेचको अन्त्य, अदालतप्रति घट्दो जनविश्वासजस्ता मुख्य सवालमा केन्द्रित रही प्रश्न उठाएर कार्ययोजना माग गरेका थिए । न्यायाधीशहरूलाई १३ उजुरीकर्ताले उजुरी गरेका थिए । त्यसमध्ये एक न्यायाधीशको १० वटासम्म उजुरी परेकामा त्यसमाथि पनि समितिमा सुनुवाइ भएको जनाइएको छ ।
शनिबारको बैठकमा सिफारिसमा परेका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई उनकी श्रीमतीको सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा प्रभावित पारी स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । तर, उनले कानुन मिचेर प्रश्न उठ्ने गरी न्याय प्रभावित नपार्ने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । संविधानअनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएकाले समितिबाट अनुमोदितहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नेछन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले आफ्नो अलग–अलग कार्ययोजना सुनाएर विश्वास जित्ने प्रयास गरेका थिए ।
