- नयाँ पत्रिकाकर्मी नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न जबर्जस्ती ‘न्युजरुम’मा पसेर सादा पोसाकका प्रहरीले अढाई घण्टा आतंकित बनाए, आँगनमा हतियारधारी प्रहरी उभिए । शुक्रबारै थप चार सञ्चारगृहका न्युजरुममा प्रवेश गरेर धरपकड
काठमाडाैं- शुक्रबार अपराह्न ५:१९ बजे सादा पोसाकका सात व्यक्ति नयाँ पत्रिकाको कार्यालय प्रवेश गरे । तीमध्ये चारजना जबर्जस्ती समाचारकक्षमै छिरे । अपरिचित व्यक्तिहरूको आकस्मिक प्रवेशले समाचारकक्षमा नियमित काम गरिरहेका सहकर्मीहरूलाई सशंकित बनायो । लगत्तै उनीहरूले कडा लवजमा भने– नवराज मैनाली कहाँ हुनुहुन्छ ? अपरिचित जत्थाको यो प्रश्नले समाचारकक्षलाई आतंकित बनायो ।
रिपोर्टरहरूले समाचार फाइल गर्नुपर्ने व्यस्त समय थियो । यहीवेला अपरिचित समूह अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर समाचारकक्षदेखि कार्यालयको चोटाकोठा चहार्दै सहकर्मी मैनालीको अस्वाभाविक खोजी गर्यो । जसले समाचारकक्षमा रहेका सबैलाई भयभीत बनायो । त्यतिवेला कार्यालयमा उपलब्ध सबै भेला भएर सोध्दा बल्ल उनीहरूले ‘आफूहरू प्रहरी भएको र अपराध महाशाखाबाट आएको’ जानकारी दिए । पुष्टि हुने कागजातको खोजी गरेपछि उनीहरूले परिचयपत्र देखाएका थिए भने मैनालीलाई साइबर सेलमा लान खोजेको बताएका थिए । तर, किन लैजान खोजेको भन्ने कारण माग्दा कुनै जवाफ दिएनन् । उनीहरूले यति मात्रै भने, ‘उहाँलाई लिएर आउनू भन्ने आदेश छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ नयाँ पत्रिका प्रतिष्ठान शाखाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका खोज तथा अनुसन्धान ब्युरो संयोजक मैनालीको बाइलाइनमा बिहीबार मात्रै बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालबिच भएको ह्वाट्सएप संवादसम्बन्धी एक्सक्लुसिभ समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
पक्राउ पुर्जी देखाउन वा पक्राउको आधार दिन माग गर्दा उनीहरू विषयान्तर गरिरहेका थिए । बसेर छलफल गर्न गरिएको प्रस्तावलाई पनि अवमूल्यन गर्दै सहकर्मी मैनालीलाई लैजाने विषयमा मात्र एकोहोरो दबाब दिएका थिए । शुक्रबार साँझ कार्यालय समय सकिएपछि पक्राउ गर्न आउनुले सार्वजनिक बिदाका दुई दिन शनिबार र आइतबार थुन्ने कुनियत झल्किन्थ्यो । कार्यकारी सम्पादक खगेन्द्र पन्तसहित सहकर्मीहरूले छलफलका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपछि बल्ल बैठककक्षमा बस्न उनीहरू तयार भएका थिए । पन्तले आधिकारिक पुर्जी दिए कार्यालय समयमा आफू मैनालीसहित साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुने बताउँदा उनीहरू अस्वीकार गरिरहेका थिए ।
उनीहरूले आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने, समाचारकक्षको फोटो, भिडियो लिने काम पनि गरेका थिए । समाचारकक्षमा प्रहरीआतंकको नयाँ पत्रिकाले आफ्ना सामाजिक प्लाटफर्ममार्फत लाइभ प्रसारण गरेको थियो । उनीहरूको गतिविधि सार्वजनिक भएपछि केही हच्किएका थिए ।
नयाँ पत्रिका समाचारकक्षमा प्रवेश गर्नुअघि नै प्रहरीले तीन पत्रकारहरू नेपाल प्रेस डटकमका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युज डटकमका शोभराज बराल र डिएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरिसकेको थियो । दियो पोस्ट डटकमको कार्यालयमा पनि धरपकडका लागि पुगेको थियो ।
पत्रकारमाथि धरपकडको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो । त्यसैवेला नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल नयाँ पत्रिकामा प्रवेश गरे । लगत्तै हिमालय टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमका पत्रकार पनि आइपुगे । यतिवेला सादा पोसाकका प्रहरी पत्रिकाको कार्यालय रहेको भवनको सबै तला, लिफ्ट, सिँढीलगायत यत्रतत्र परिचालित भएका देखिन्थे । कार्यालयअगाडि सडकमा प्रहरी भ्यानसमेत थियो । भ्यानमा बर्दीसहितका प्रहरी थिए ।
सहकर्मी मैनालीलाई अनधिकृत रूपमा पक्राउ गर्ने प्रहरी हर्कतको महासंघका महासचिव दाहालले पनि प्रतिवाद गरे । समाचारकक्षबाट पत्रकारलाई उठाएर लैजानु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदम भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्झाए । यतिवेलासम्म प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेललगायत विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिसमेत नयाँ पत्रिका कार्यालयमा आइपुगेका थिए । उनीहरूले पनि प्रहरी धरपकडको विरोध गरेपछि प्रहरीको समूह थप हच्किएको थियो ।
शनिबार साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन मौखिक उर्दी
पत्रकार मैनालीलाई लैजान गरेको अधिकतम प्रयास सफल नभएपछि प्रहरी टोलीले पछि हट्ने संकेत गर्यो । पत्रकार महासंघ, पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्था र पत्रकारहरूले प्रतिवाद गरेपछि छलफलबाटै प्रहरी प्रतिनिधि नयाँ पत्रिका कार्यालयबाट बाहिरिन तयार भए । त्यहीवेला सादा पोसाकमा अर्का एक प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गरे । उनले पत्रकार मैनालीसहित बिहान १० बजे साइबर ब्युरोमा आउन कार्यकारी सम्पादक पन्तलाई मौखिक उर्दी गरे । तर, पन्तले पहिला ‘लिखित पत्र’विना ब्युरोमा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसपछि साँझ ७:४० बजे नयाँ पत्रिकाबाट प्रहरी समूह बाहिरिएको थियो ।
बालेन शाहकालमा ज्ञानेन्द्र शाहकालकै झल्को !
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा सञ्चारगृहमै शाही सेना खटाएर समाचारहरू सेन्सर गरिएका थिए । अहिले बालेन शाहकालमा ज्ञानेन्द्र शाहकालकै झल्को दिने गतिविधि दोहोरिएका छन् । समाचारकक्षमै जबर्जस्ती छिरेर पत्रकार उठाउने घटनाअघि पनि आतंक मच्चाइएका छन् ।
गत २९ असारमा कान्तिपुर पब्लिकेसन, हिमालयन टिभी र अनलाइनखबर डटकमका कार्यालयअगाडि आवतजावत नै अवरोध हुने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी तेर्स्याएर आतंक निम्त्याइएको थियो । निजी नम्बरप्लेटका ती सवारी करिब पाँच घण्टा गेटमा तेर्स्याएर आवतजावत अवरोध गरिएको थियो ।
त्यस्तै, समाचार लेखेकै आधारमा जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई दुईपटक पक्राउ गरिसकेको छ । जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारले वैयक्तिक गोपनीयता भंग गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई २७ साउनमा पक्राउ गरेको थियो । श्रेष्ठसहित उनको घर तथा कार्यालयबाट प्रहरीले कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, आइप्याडलगायतका डिभाइस जफत गरेको थियो । श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले पक्राउलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिदिएको थियो । त्यसपछि १ भदौमा श्रेष्ठ रिहा भएका थिए ।
तर, ३१ असोजमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गर्यो । समाचारको मामिलामा रास्वपा नेता तथा कलाकार हिमेश पन्तको उजुरीका आधारमा उनलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो । समाचारजन्य विषय प्रेस काउन्सिलको भएको भन्दै त्यहीँ गएर छलफल गर्ने सहमति भएपछि साइबर ब्युरोले उनलाई रिहा गरेको थियो ।
आज माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन आह्वान
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमाथि धरपकड र न्युजरुममाथि प्रहरी हस्तक्षेपविरुद्ध शनिबार बिहान बृहत् प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रदर्शन आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ । माइतीघर मण्डलाबाट बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन पत्रकारसहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरलाई महासंघले आह्वान गरेको छ ।
पत्रकार धरपकड गर्न प्रहरी कसले पठायो ?
हेडक्वार्टर भन्छ, ‘जानकारी छैन’, प्रधानमन्त्री सचिवालयको उम्किने वक्तव्य
समाचारकक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोज्ने प्रहरी ज्यादतीबारे प्रहरी हेडक्वार्टरले जानकारी नभएको फितलो जवाफ दिएको छ भने प्रधानमन्त्री सचिवालय उम्किने प्रयासमा छ । प्रहरीले पत्रकार धरपकडबारे जानकारी नभएको भन्नु र प्रधानमन्त्री सचिवालय पनि यसबाट पन्छिनुले यो घटना कसको निर्देशन र निर्णयमा भएको छ भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्ने अधिकतम प्रयास भएको थियो । यसबारे नयाँ पत्रिकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग जिज्ञासा राखेको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी पठाइएको विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् ।
सादा पोसाकमा समाचारकक्षबाटै पक्राउको प्रयास गरेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले गरेको प्रश्नमा डिआइजी काफ्लेले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै महाशाखामै बुझ्न आग्रह गरे । साढे ६ बजे नयाँ पत्रिकाले काफ्लेसँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘मलाई त्यस विषयमा जानकारी छैन । अहिलेलाई अपराध महाशाखामै बुझ्दा राम्रो होला । म विषय बुझेर मात्र भन्न सक्छु ।’
यता प्रधानमन्त्री सचिवालय पनि घटनाको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएको छ । ‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयमा मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छिन्, ‘उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचारकक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’
शाही शासनको झल्को : नेपाल बार
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचारकक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताएका छन् । ‘प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको घटना शाही शासनकालकै झल्को दिने घटना हो,’ मिश्रले भनेका छन्, ‘निन्दनीय यस्तो घटना तत्काल रोक्नुपर्छ, सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले समाचारकक्षमा प्रहरीको प्रवेशलाई अत्यन्त निन्दनीय र संविधानमाथिकै ठुलो अपराध भनेका छन् । ‘नेपालमा संवैधानिक परम्परा सुरु भएयता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो बर्बर घटना भएको छैन । यो अत्यन्त निन्दनीय र संविधानमाथिकै धेरै ठुलो अपराध हो । यति ठुलो घटनालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयले थाहा थिएन, सरकारी निकायबिच समन्वय नै भएन भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालिका र त्यसअन्तर्गत परिचालित प्रहरी प्रमुखको हो । घटनाको कानुनबमोजिम निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र देश धेरै ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न सक्छ ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रयास खेदजनक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘समाचारकक्षभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरी छाडेको र गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरेको घटनामा कोही पनि मौन बस्नुहुँदैन । रिहाइलाई नै विजयी ठानेर यदि मौन बस्यौँ भने नेपालमा धेरै ठुलो राज्यआतंक मच्चिने सम्भवना रहन्छ । मुख्य कुरा किन, के कारण र कसको निर्देशनमा गिरफ्तार गरियो भन्ने हो । यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने, प्रश्न र आलोचना गर्ने अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास खेदजनक छ ।’
दलहरूको गम्भीर चासो, गरे भर्त्सना
रास्वपा : समाचारकै आधारमा पत्रकारमाथिको धरपकड स्वीकार्य छैन । यस्तो कार्य संविधानसम्मत छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यसबारे आन्तरिक रूपमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
कांग्रेस : समाचारकक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने यो शैलीले शाहीकालको निरंकुशताको झल्को दिएको छ । सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनलाई लत्याएर कानुनलाई शासनको औजार बनाउने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु हो । सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको यो दमनकारी कदम अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ ।
एमाले : आज सरकारले नेपाली सञ्चारगृहहरूमा छापा मार्ने, सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने र भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय, अलोकतान्त्रिक र फासीवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार हो । सरकारले नै कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत दमनकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेकपा : पत्रकारहरूलाई जथाभावी गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरेको घटना र सञ्चार माध्यममाथिको हस्तक्षेप निन्दनीय छ । संविधान र कानुनविपरीत छ । यस घटनाबाट सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिरहेको पुष्टि भएको छ । यो सरकारको निरंकुशता र फासिस्ट चरित्रको नांगो रूप हो ।
चौतर्फी विरोधपछि पक्राउ परेका तीनै पत्रकार छुटे
- सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना भन्छन्– सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध
नयाँ पत्रिका समाचारकक्षमा प्रवेश गर्नुअघि नै प्रहरीले अन्य चार सञ्चारगृहमा पुगेर धरपकड र पक्राउ सुरु गरिसकेको थियो । सोही क्रममा नेपाल प्रेस डटकमका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युज डटकमका शोभराज बराल र डिएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरिसकेको थियो । प्रहरी दियो पोस्ट डटकमको कार्यालयमा पनि धरपकडका लागि पुगेको थियो । तर, त्यहाँ सम्पादकलगायतका खोजी गरेका पत्रकार नभेटिएपछि प्रहरी रित्तो हात फर्किएका थिए । पक्राउ परेका पत्रकारको रिहाइका लागि पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसहितका सञ्चारकर्मी साइबर ब्युरो पुगेका थिए । त्यसपछि तीनै पत्रकारलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
