- बिचौलिया इनम सापकोटासँग साँठगाँठ देखिएका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालविरुद्ध रास्वपाले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने
- सभापति लामिछाने कानुनविद्हरूसँग परामर्शमा, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफलको तयारी
काठमाडाैं- प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइनजिक रहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिचौलियासँगको साँठगाँठलगायत विवादमा मुछिएका न्यायाधीश हरि फुयालमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिच अस्वाभाविक संवाद भएको प्रमाण जुटे अन्य दलको सहमतिमा महाभियोग अघि बढाउने रास्वपाको निष्कर्ष छ । यसलाई रास्वपाले न्यायालयको पुनर्संरचनासँग पनि जोडेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको अस्वाभाविक संवादबारे नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि रास्वपा न्यायालयको पुनर्संरचना र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विकल्पमा अघि बढेको हो । सोहीअनुसार शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संसद्बाट महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने, समितिमा जुट्ने तथ्य–प्रमाणका आधारमा विपक्षी दलहरूलाई समेत सहमतिमा लिएर मात्रै महाभियोगबारे अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसअघि शुक्रबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कानुनी पृष्ठभूमिका पार्टीसम्बद्ध सांसद तथा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका कानुनविद्हरूसँग छुट्टाछुट्टै आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सभापति लामिछानेले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग आइतबार र सोमबार थप छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै, रास्वपाका कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले यस विषयमा आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि परामर्श गर्ने भएका छन् ।
शुक्रबार सभापति रवि लामिछानेले कानुनी पृष्ठभूमिका पार्टीसम्बद्ध सांसद तथा स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका कानुनविद्हरूसँग अलग–अलग आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सभापति लामिछानेले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग आइतबार र सोमबार आन्तरिक छलफल गर्नेछन् भने रास्वपाका कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि यसबारे आइतबार परामर्श गर्न लागेका छन् ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले सबै विकल्पसहित न्यायालयको पुनर्संरचनाको काम हुने बताए । ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश र बिचौलियाबिच अस्वाभाविक देखिने संवादलगायत विषयमा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । सर्वोच्चका न्यायाधीश जोडिएको यो गम्भीर विषयमा संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता खरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभापति रवि लामिछानेले कानुनी पृष्ठभूमिका साथीहरूसँग शुक्रबार आन्तरिक छलफल गर्नुभयो । त्यही आधारमा सचिवालय बैठकले न्यायालयको पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ । अब संसद्मार्फत यसबारे पहल हुनेछ ।’
तर, महाभियोग लगाउने निर्णय भइसकेको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले स्पष्ट पारेनन् । ‘हामीलाई नेपालको न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने महसुस पहिलेदेखि नै थियो । अब संविधानभित्रै रहेर न्यायालयको पुनर्संरचनामा अघि बढ्ने वेला आएको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । संसद्ले यसको पहल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भनेपछि संविधानले निर्देशित गरेका विकल्पमा अघि बढ्ने निर्णय हो ।’
न्यायपरिषद् छानबिनले मात्रै न्यायालयको पुनर्संरचना हुन नसक्ने निष्कर्षसहित रास्वपाले संसदीय भूमिका जरुरी देखिएको बताए । ‘यति धेरै विषय सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । सदाचार र सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । पार्टी र सरकार दुवैको प्राथमिकता यही हो । सार्वजनिक भएका विषयमा संसदीय प्रक्रियामार्फत छानबिन हुनुपर्छ र पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ,’ प्रवक्ता खरेलले भने ।
यसैबिच पार्टी सभापति लामिछानेसँग शुक्रबार र शनिबार परामर्शमा रहेका सांसद एवं कानुनविद् मधुकुमार चौलागाईंले संविधानको धारा १०१ का आधारमा संसद्बाट महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने र त्यसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा महाभियोग लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । त्यसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा महाभियोग लगाउनुपर्ने देखिए संसद्मा रहेका अन्य दललाई पनि विश्वासमा लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । हामीले सभापतिज्यूलाई दिएको सुझाव यही हो । पार्टी सचिवालयले पनि शनिबार यसलाई आत्मसात् गरेको छ,’ सांसद चौलागाईंले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बृहत् छलफल गरौँ, प्रमाणका आधारमा सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, ताकि हाम्रो हात तल नपरोस् भन्नेमा छौँ । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने नै हो । यसका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखिँदैन ।’
प्रवक्ता खरेलले न्यायाधीश फुयाल आफैँले छानबिनको माग गरेको उल्लेख गर्दै छानबिन हुने बताए । ‘न्यायाधीश स्वयं (हरि फुयाल)ले दिनुभएका वक्तव्यमा आधारित समाचारहरू हेर्दा उहाँमाथि छानबिन र अध्ययन–अनुसन्धान हुनैपर्छ । स्वयं उहाँले छानबिन होस् भन्नुभएको छ । छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।
विपक्षी दलहरूले पनि सतहमा आएका विवादमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । न्यायाधीश बिचौलियासँगको साँठगाँठलगायत विवादमा मुछिएको विषयमा दलहरूले आफ्नो प्रारम्भिक धारणाका रूपमा छानबिनको मुद्दा उठाएका हुन् । तर, रास्वपाले न्यायालयको पुनर्संरचना तथा महाभियोगलगायत विषयमा लिने पहलमा ती दलको भूमिका के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले विवाद छानबिन हुनुपर्ने र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कायम गरिनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छ । न्यायमूर्तिहरू विवादमा मुछिनु दुःखद छ । न्यायपालिकामाथि निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जसरी सिंगो न्यायपालिका बदनाम हुने गरी शृंखलाबद्ध विषय बाहिर आइरहेका छन्, त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कायम राख्नुपर्छ, नत्र लोकतन्त्रकै अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।’
यस्तै, एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले मुद्दासँग सम्बन्धित विषय भए छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । ‘यदि मुद्दासँग सम्बन्धित विषय हो भने त्यो छानबिनको विषय हो । तथ्य र प्रमाण फेला परे बेथिति भएको पुष्टि हुन सक्छ र व्यक्ति दोषी पनि देखिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य कुरा न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता नघटोस्, न्यायसम्पादनमा निष्पक्षता कायम रहोस् र न्यायिक प्रक्रिया कतैबाट प्रभावित नहोस् भन्ने हो ।’
नेकपा नेता रेखा शर्माले बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताइन् । ‘न्यायालय मात्रै होइन, कार्यपालिकादेखि कानुन बनाउने संसद्को कामलाई समेत वेला–वेलामा बिचौलियाहरूले प्रभावित पार्न खोजेको अनुभव हामीसँग छ । तर, अहिलेका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूसँग बिचौलियाको पछिल्लो कनेक्सन के हो भन्ने कुरा तथ्यले नै पुष्टि गर्नुपर्छ । बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ उनले भनिन् ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूसँग बिचौलिया जोडिएको विषय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र संरचनागत रूपमै परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक नेतृत्वसहित न्यायाधीशहरूसँग बिचौलिया जोडिएको खुलासा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । संरचनागत रूपमै परिवर्तन नगरेसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ,’ उनले भने ।
महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १०१ उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।
उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भए भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
किन गम्भीर छ न्यायाधीश र बिचौलियाको साँठगाँठ ?
बिचौलिया इनम सापकोटा
बिचौलिया इनम सापकोटाबिचको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा भएको च्याट तथा बारम्बारको भेटभाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल स्वयंले स्वीकार गरिसकेका छन् । बिचौलियालाई भेट्न आफूलगायत न्यायाधीशहरू होटेल हिमालयमा गएको समेतका थप विवरण उनले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमा सार्वजनिक गरेका थिए । बिचौलियालाई भेट्न बारम्बार न्यायाधीशको हुल नै होटेलमा जाने गरेको र उनीहरूबिच मुद्दाको विषयमा समेत कुरा हुने गरेको सार्वजनिक भइसकेपछि यो प्रथम दृष्टिमै न्यायाधीशको आचरणविपरीतको गतिविधि भएको भन्दै छानबिनको माग भइरहेको छ ।
सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेर चिनाएको र महाभियोगको त्रास रहेकाले त्यसरी बारम्बार भेटेको न्यायाधीश फुयालको प्रस्टीकरण छ । तर, न्यायाधीशले दबाब र प्रभावरहित भएर काम गर्नुपर्नेमा महाभियोगको त्रास भन्दै यसरी बिचौलियालाई भेट्न हिंडेको घटनाले सिंगो न्यायलय नै बदनाम भएको छ । यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नेपाल बार एशोसियसले पनि माग गरेको छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको दिन न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबिच भएको ह्वाट्सएप सम्वाद नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । मुद्दा पेशीमा चढेपछि सापकोटाले गुप्ताको मुद्दा नै खारेज गरिदिन आग्रह गर्छन् । त्यस मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि गुप्तालाई थुनामै राख्न उनले दबाब दिने प्रयास गरेका छन् । तर, न्यायाधीश फुयालले साँझ मात्र ह्याट्सएसपको म्यासेज हेर्छन् र उनलाई धरौटीमा छाड्नुपरेको भनेर प्रष्टीकरण दिदै भोलिपल्ट होटलमा भेट्नका लागि आफैंले प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसअघि पनि उनीहरूबिच विभिन्न मुद्दाको विषयमा कुराकानी हुँदै आएको थियो । केही मुद्दाको विषयमा उनले आफुलाई दबाब दिएको र पछि आफुहरूले उजुरी दिएको फुयालको प्रष्टीकरण छ । तर, ह्वाट्सएपका च्याटले भने थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको स्रोत बताउँछ ।
सापकोटालाई हाल जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको च्याटमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख भएको एक विवरण पनि फेला परेको छ । उनको नाम र इनामका आफन्तका बैंक खाता सँगै उल्लेख भएको च्याट भएकाले आर्थिक कारोबारको आशंकामा त्यसमा पनि छानबिनको माग उठेको छ ।
बिचौलिया दीपक भट्ट र उनका साझेदारको मुद्दामा सहजीकरण गरेको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा सापकोटालाई प्रहरीले गत १४ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । उनीउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ । जसमा दीपक भट्टका दाइ सुशील भट्ट पनि पक्राउ परेका छन् । अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र कारोबारबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
दुई मुद्दामा रास्वपाका दुई निर्णय
- न्यायालय शुद्धीकरण
कतिपय न्यायाधीशहरू नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ । न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।
- पत्रकार धरपकड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कहिल्यै सम्झौता गर्दैन । बलियो र जवाफदेही लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रमा ०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधि संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ । गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।
