- वि.सं २o८१ पौष २२ सोमबार
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । प्रतिवादीहरूको तर्फबाट शुक्रबारदेखि सुरु बहस आइतबार पनि जारी रह्यो । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको तर्फबाट इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले चार घण्टा बहस गरे ।
थापाले सहकारीका सञ्चालकहरू जिबी राईलगायतलाई लगाइएको पहिलो मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर नलगाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी तानिएपछि अनुहार हेरेर कसुर थपिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘सहकारीका सञ्चालकहरू (जिबी राईलगायत)लाई लगाइएको पहिलो मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर किन लगाइएन ? रवि र छविलाई तानिएपछि मात्रै यी कसुर किन थपिए ?’ उनले तर्क गर्दै प्रश्न उठाए, ‘अनुहार हेरेर मुद्दा लगाउन मिल्छ श्रीमान् ?’
यो मुद्दामा बहस गर्न सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खटाएका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले इच्छाबहादुर तामाङको केसको नजिरका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले छवि र रविको केसमा यो नजिर लागू नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे । ‘इच्छाबहादुर सिभिल सहकारीका सञ्चालक पनि हुन्, सयौँ बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी लिने व्यक्ति पनि हुन् । तर, छवि र रवि सहकारीका सञ्चालक होइनन्,’ उनले तर्क गरे ।
थापाले पुष्टि नहुने अभियोगमा थुनेर सरकारले अफवाह फैलाएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘अभियोग पुष्टि गर्नका लागि होइन, थुनेर अफवाह फैलाउने नियत राखेर राज्यले मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले साँधेको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन पक्षले न्यायिक प्रक्रिया र तथ्यको विश्वसनीयतालाई नै चुनौती दिने गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।’
अधिवक्ता थापाले फ्याक्ट (तथ्य) नै परिवर्तन गरेर मुद्दा दायर गरिएको बताए । उनले आधार पेस गर्दै प्रश्न गरे, ‘मुद्दा चलाउने आधार बनेको पोखरा महानगरपालिकाले ०८० असोज ८ गते तयार पारेको पहिलो वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा एक अर्ब ३१ करोड कुल कर्जा रकम भनिएको छ । छविलाल जोशीको घरबाट सर्भर बरामदपछि ०८१ वैशाख २६ गते पोखरा महानगरले गरेको थप विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा पनि एक अर्ब ३१ करोड कुल कर्जा रकम भनिएको छ । तर, ०८० असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दर्ता भएको पहिलो मुद्दामा एक अर्ब ११ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो भने ०८१ पुस ५ गते ती १९ जनाविरुद्ध थप अभियोग र पुस ७ गते ४४ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दुवै जोड्दा तीन अर्ब बिगो दाबी गरिएको छ । कति बचत रकम अपचलन भएको हो ? खासमा सहकारी बचत रकम कति अपचलन भएको हो ? हो चाहिँ कति श्रीमान् ? कति अपचलन भएको भन्ने निष्कर्षमा नपुगी मुद्दा किन लगेको ?’
थापाले पूरक अभियोगमाथि प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी जोशीलगायतलाई तेस्रोपटकको मुद्दामा मात्र प्रतिवादी बनाइएको तथ्य राख्दै उनले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘सुरुमा सहकारी ठगीको अभियोग थियो, त्यसपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग थपियो, हाल आएर तीनवटै कसुरमा प्रतिवादीहरू थप गरियो । पूरक अभियोग कतिपटकसम्म ल्याउन पाउने श्रीमान् ?’ पूरक जाहेरीबाट नयाँ मुद्दा सुरु गर्न नसकिने तर्क राख्दै थापाले बदनियतका साथ आफ्नो पक्षलाई अभियोजन गरिएको दाबी गरे ।
सहकारीबाट पैसा गएको गोर्खा मिडियालाई प्रतिवादी नबनाउनु, तर उक्त कम्पनीमा काम गर्नेलाई मुद्दा चलाउनुमा पनि उनले नियत औँल्याएका छन् । थापाले अगाडि भने, ‘यो मुद्दाको आधार पोखरा महानगरको प्रतिवेदन हो । यसमा गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम गएको प्रस्ट उल्लेख छ । त्यसो भए पहिलो मुद्दामा गोर्खा मिडियालाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?’
मुख्य आरोपी जिबी राईबाहेक अरूलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी गरेको अभियोग स्थापित नहुने भएकाले सहकारी ऐनअनुसारको सहकारी ठगीको आरोप छवि, रविलाई लगाइएको तर्क थापाको छ । तर, छवि र रविविरुद्ध सहकारी ठगी पनि आकर्षित नहुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘सहकारी ऐन त सहकारीसम्बद्ध व्यक्तिलाई लाग्ने ऐन हो । छवि, रवि न ऋणी, न सहकारी सञ्चालक, न व्यवस्थापक । कसरी सहकारी ऐनको सहकारी ठगी आकर्षित हुन्छ ?’
१८ असोज ०८० मा दर्ता भएको पहिलो मुद्दा सहकारी सञ्चालकहरूलाई मात्र लगाएर ऋणीलाई नलगाइएको विषयमा पनि अधिवक्ता थापाले प्रश्न उठाए । ‘ऋण लिएर ऋण नतिर्नेहरू धेरै भएको महानगरको प्रतिवेदनमा देखिएको छ, उनीहरूलाई प्रतिवादी किन नबनाइएको ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हुँदाहुँदा तेस्रो मुद्दासम्ममा त उहाँहरूले सहकारीसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि मुद्दा लगाउनुभयो, यो बदनियत नभए के हो श्रीमान् ?’
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नु पनि गलत भएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नु सम्भवतः विश्वमै कहीँ नभएको काम हो, ’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन जाहेरी हुन नसक्ने भएकाले प्रतिशोध साँधेर जाहेरी दिन लगाई जबर्जस्ती प्रतिवादी बनाइएको हो ।’
रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेका तर्फबाट सोमबारदेखि बहस हुनेछ । शुक्रबार र आइतबार जोशी र सहकारी सञ्चालक जिबी राईका साझेदार लीला पछाईको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सोमबारदेखि रवि पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु हुने इजलास अधिकृत गुरुप्रसाद आचार्यले बताए । रविको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, हरि सुवेदी, डा. नारायण घिमिरे, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापामगरसँगै अधिवक्ताहरू डा. नारायण कँडेल, रोहितराज बाँस्तोला, राजेन्द्र बजगाईं, सुविज्ञ पन्तलगायतले बहस गर्नेछन् ।
