ओलीलाई देउवाको ‘ब्रेक’ : तत्काललाई रोकियो दल फुटाउने अध्यादेश

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनामा ठुलो सत्तारूढ दल कांग्रेसले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र मतभेद देखाएर अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक्लै अध्यादेश ल्याउन सकेनन् । सोमबार बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित गरे । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा दल विभाजन भएको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल दर्ता गर्न सक्ने र पाँचवर्षे समयावधि अगावै दल विभाजनको प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । यस्तो प्रावधानले एकीकृत समाजवादी, जसपा र रास्वपाजस्ता पार्टी विभाजनको जोखिममा जान सक्छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनेबारे प्रस्ताव गरेको, तर कांग्रेसले नमानेपछि अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘एमालेबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रस्ताव आएको हो । यसबारे दुई दलबिच केही समयदेखि छलफल भयो । र, हामीले सत्तारूढ दल मात्रको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन हुँदैन, सबै दलहरूको सहमति हुन्छ भने मात्र ल्याउन सकिन्छ भन्यौँ,’ उनले भने । कांग्रेसमा यसबारे मतभेद नरहेको उनको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार गरिएको थियो । र, यसलाई सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, प्रमुख सत्ता–साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा मतभेद देखिएको भन्दै सहमति दिएनन् । आइतबार राति ओली र देउवाबिच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । ‘आइतबार राति बालुवाटारको छलफलमा सभापतिज्यूले अध्यादेशबारे स्पष्ट रूपमा निर्णय दिनुभएको थिएन । पार्टीभित्र छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । अध्यादेशका विषयमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध गरेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका थिए । 

ओलीसँगको छलफलपछि देउवाले सोमबार महामन्त्री गगन थापासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले पार्टीमा विवाद देखिएकाले अघि नबढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएका थिए । ‘अध्यादेशबारे पार्टीभित्रै कुरा मिलेको छैन । मिल्ने गरी समन्वय पनि देखिएन । अहिले प्रतिपक्षी र सरकारमै रहेका साना दललाई पनि बिच्क्याउने काम नगरौँ । अहिलेलाई अध्यादेश अगाडि नबढाउनुस्,’ देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशमा थियो । 

कांग्रेस ओलीको नियतप्रति सशंकित छ । एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर पाँच सांसद एमालेमा लैजाने ओलीको रणनीति थियो । अहिले नै अध्यादेशमा समर्थन जनाए भविष्यका लागि यो कदम प्रतिकूल हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ थियो । कांग्रेसभित्र एमालेले अन्य दल फुटाएर जोड्ने र संसद्को ठूलो दल बनेर संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार गठनको खतरा रहने औँल्याएका थिए । यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीप्रति देउवा उदार हुँदा पनि ओलीको चाहना पूरा हुन सकेन । 

अध्यादेश ल्याउने विषयमा कोइरालाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यादेश ल्याइए घातक हुने भन्दै विरोध गरेका थिए । कोइरालाले भूतपूर्व सैनिक संघ मोरङको प्रथम अधिवेशनलाई आइतबार गृहजिल्ला मोरङमा सम्बोधनका क्रममा सरकारमा रहेका दलले विपक्षी दल फुटाउने र राज गर्ने प्रवृत्ति कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने बताएका थिए । ‘सरकारले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा सुनिँदै छ । दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइए लोकतन्त्र र सुशासनको धज्जी उड्नेछ,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘सञ्चार क्षेत्रमा आएको कुरा हेर्ने हो भने एमालेले साना दल फुटाउने र आफ्नो दलमा जोड्ने खेल गरिरहेको छ । यसरी ल्याउन प्रयास गरिरहेको दलसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा मुुलुकको स्थिरताका लागि लाभदायक छैन ।’

शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलहरूले बैठकमा सरकारले दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । बैठकले अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीलाई कमजोर बनाउन र टुक्य्राउन खोजिएको भन्दै ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको थियो । 

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरी तयारी नगरेको दाबी गरे । उनले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन आवश्यक भए त्यो बाटो सधैँ खुला रहेको दाबी गरे । ‘कुनै दलमाथि टार्गेट नै गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेको होइन । केही दलले सरकारले सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन सक्छन् । तर, निष्कर्षमा पुग्ने गरी भएको केही पनि होइन,’ उनले भने, ‘संसद् नभएको समयमा आवश्यकताअनुसार अध्यादेश आए नियमित कामकै रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।’