प्रधानमन्त्रीमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेका मीनबहादुरबाट ओलीले लिएका थिए दानमा जग्गा

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङमाथि तीन वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको छ । विभाग प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको निकाय हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनुसन्धान भइरहेका अभियुक्तसँग आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एक अर्बभन्दा बढीको  सम्पत्ति दानमा लिए । 

मीनबहादुरले कीर्तिपुर नगरपालिका– २, मित्रनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा एमालेलाई दानमा दिएका छन् । आगामी एक वर्षभित्र त्यसमा भवनसमेत निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने उनको घोषणा छ । गत २५ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र मीनबहादुरदम्पतीले भव्य कार्यक्रमबिच भवनको शिलान्यास गरेका थिए । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ०७४ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमन्त्रालय मातहत थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मीनबहादुरसँग बयान लिइसकेको छ, केही जग्गा र सम्पत्ति पनि रोक्का गरिएका छन् । उनले अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकोे आधार फेला परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, बारम्बार अनुसन्धान अधिकृत फेरेर अलमल्याउने काम भइरहेको छ । यही वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मीनबहादुरबाट अर्बभन्दा बढीको जग्गा दान लिएका हुन् ।

ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले २२ माघ ०७६ मा मीनबहादुरसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकोसमेत देखिएपछि अख्तियारले त्यसउपर पनि छानबिन गर्न ०७८ मा विभागमा पत्र पठाएको थियो । विभागले त्यतिखेरै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान थालेको थियो । तर, अख्तियारको पत्रअनुसारकै अनुसन्धान नटुंगिएको अवस्थामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि गत वर्ष मीनबहादुरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमै छानबिनको माग गरेर पत्र पठायो । विभागले अख्तियार र सिआइबीका एकै खालका विषय भएकाले दुवैलाई ‘मर्ज’ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा मीनबहादुरमाथिको छानबिन प्रभावित हुँदै आएको छ । 

स्रोतका अनुसार मीनबहादुरसँग बयानसमेत लिइसके पनि अनुसन्धान अलमलिएको छ । गुरुङको नामका केही जग्गा र सम्पत्ति पनि रोक्का भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणउपर मुद्दा चल्ने प्रमुख आधारसम्बद्ध कसुर पनि पुष्टि भइसकेकाले उनीउपर मुद्दा चलाउन धेरै मिहिनेत आवश्यक नपर्ने स्रोत बताउँछ । उनीविरुद्ध अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधार फेला परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, उनको अनुसन्धानमा बारम्बार अनुसन्धान अधिकृत फेर्ने काम हुँदै आएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि विभाग झन् कमजोर भएको अधिकारीहरूको आरोप छ । 

ललितानिवासकै किर्ते मुद्दा विचाराधीन 
मीनबहादुरविरुद्ध गत वर्ष ११ भदौ ०८० मा किर्ते कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । चार पूर्वमन्त्री, पाँच पूर्वसचिवसहित २३९ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । भूमाफिया, व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ललितानिवासको करिब १३२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको दाबी आरोपपत्रमा छ । यस मुद्दामा मीनबहादुरलाई मुख्य प्रतिवादी कायम गरेर उनीविरुद्ध चार अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । मुद्दा दायरपछि उनी पक्राउ नै परेका थिए । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भए । मुद्दा दायर भएको केही दिनमै दुई करोड ४६ लाख धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए ।

दुई मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् गुरुङ 
बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर दोषी ठहर भइसकेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, ०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत ३ फागुनमा विशेषले मीनबहादुरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको थियो । अनधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने–गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टाभर्नाको जग्गा आफ्नो र आफन्तका नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन गरेको हुँदा सट्टाभर्नाको कार्यबाट गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर गर्दै विशेषले मीनबहादुरलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । 

यसअघि बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल मुद्दामा पनि मीनबहादुर दोषी ठहर भइसकेका छन् । नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भाटभटेनीलाई कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने फैसला १६ माघ ०८० मा गरेको हो ।

भाटभटेनीले ०६४ साउनदेखि ०६७ माघसम्म कर भ्याटको नक्कली बिल जारी गरी कर छलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पटक–पटक गरी २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि ठुला करदाता कार्यालयले पनि संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । यस मुद्दामा भाटभटेनी सर्वोच्च गए पनि सर्वोच्चबाट आफ्नो विपक्षमा फैसला भएपछि भाटभटेनीले पुनरावेदनसमेत गरेको थियो । तर, पुनरावेदनले पनि भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरिदिएको थियो । 

एमालेले दान पाएको जग्गा कालु गुरुङदम्पतीका नाममा
ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दान गरेको कीर्तिपुरको जग्गा घरजग्गा (रियल इस्टेट) कारोबारी कालु गुरुङको रहेको खुलेको छ । उनी १४ वर्षअघि पिरामिड शैलीको युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । यद्यपि, उनले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सफाइ पाइसकेका छन् । 

मीनबहादुरले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण प्रयोजनार्थ एमालेलाई दानमा दिने घोषणा गरेको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मित्रनगरस्थित करिब पाँच रोपनी जग्गा कालुको हो । उक्त जग्गा अहिले रोड सो रियल इस्टेट प्रालिको नाममा छ । यो रियल इस्टेटको सेयरहोल्डर कालुसहित उनकी श्रीमती मीनाकुमारी गुरुङ र आफन्त सागर गुरुङ हुन् । 

मालपोत कार्यालय कलंकीका अनुसार कालुले कीर्तिपुर मित्रनगरको सिट नं. १०२–११४१–२४ को कित्ता नं. ७५, २५७, ३१३, २५८, ३१७ र ३११ को करिब पाँच रोपनी जग्गा बनबारीलाल साहसँग १८ कात्तिक ०७७ मा खरिद गरेका थिए । बनबारीलाल नेपाल प्रहरीका पूर्वहवल्दार हुन् । सेवाबाट अवकाशपछि उनी घरजग्गाको कारोबारमा लागेका थिए । बाराका स्थायी बासिन्दा बनबारीलालको अहिले मित्रनगरमै भव्य घर छ । 

त्यस्तै, २८० नं. कित्ता भने कालुले उदयश्वर श्रेष्ठबाट लिएका थिए । उदयश्वर कीर्तिपुरकै स्थानीय हुन् । कालुले सोही जग्गासँगै सिट नं. १०२–११४१–२५ को कित्ता नंं. ६९१ र ६७६ को जग्गा पनि लिएका छन् । ६९१ को जग्गा प्रमिला साह र ६७६ को जग्गा उनै बनबारीलालबाट खरिद गरेका थिए । प्रमिला बनबारीलालकै श्रीमती हुन् । मालपोत कार्यालय कलंकीका अनुसार उक्त सबै जग्गा अहिले कुमारी बैंकमा बन्धक छ । कालुले उक्त जग्गा तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक(एनसिसी)मा धितो राखी १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेका थिए । एनसिसी पछि कुमारी बैंकमा मर्ज भएको थियो । कालुले उक्त ऋण अझै चुक्ता गरेका छैनन् । 

मालपोत कार्यालय कलंकी स्रोतले भन्यो, ‘एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण प्रयोजनार्थ दिने भनिएको जग्गा रोड सो रियल स्टेटको नाममा छ । उक्त जग्गा हाल कुमारी बैंकमा बन्धक छ । रियल स्टेटको जग्गा बैंकमा राखेर कालु गुरुङले १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा उक्त जग्गा हाल रोक्का छ ।’

सोही जग्गा दान दिने घोषणापछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र मीनबहादुरले दसैँको अष्टमीको दिन २५ असोजमा संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरेका छन् । एमालेले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार मीनबहादुरले भवन निर्माण प्रयोजनार्थ १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएका छन् । कालु गुरुङको कम्पनीको नाममा रहेको पाँच रोपनी र बाँकी वरिपरिको जुटाएर उक्त क्षेत्रफल पु¥याउने प्रतिबद्धता मीनबहादुरको छ । 

स्थानीय श्रीनगर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष भानु अर्यालले हाल मीनबहादुरले दिएको जग्गा १० रोपनी १४ आना नभएकाले केही गडबढ हुन सक्ने बताए । ‘अहिले यहाँको जग्गा चर्चामा छ । मीनबहादुरले एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएको भनिएको छ । तर, अहिले यहाँ रहेको जग्गाको परिमाण त्यति पुग्नेजस्तो देखिँदैन । न त उक्त जग्गा मीनबहादुरको नै हो । जग्गाको छेउकुना पनि मिलेको छैन । यहाँ पक्कै पनि केही गडबढ हुन सक्ने हामीलाई आशंका छ ।’

मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख पूर्णबहादुर केसीले व्यवसायी मीनबहादुरले एमालेलाई दानमा दिएको भनिएको जग्गा अहिले पनि रोड सो रियल स्टेट प्रालिकै नाममा रहेको र उक्त जग्गा कुनै पनि पार्टीको नाममा नगएको बताए । ‘व्यवसायी मीनबहादुरले मित्रनगरको जग्गा एमालेलाई दिने चर्चापछि हामीलाई पनि चासो भयो । हामीले आन्तरिक रूपमा बुझ्यौँ । उक्त जग्गा हाल रोड सो रियल स्टेट प्रालिको नाममा रहेको देखिन्छ । कुनै राजनीतिक दलको नाममा उक्त जग्गा गएको देखिएको छैन ।’

पोखराका कालु र खोटाङका मीनबहादुर व्यावसायिक साझेदार हुन् । कालु अर्का रियल स्टेट व्यवसायी लालकाजी गुरुङसँग पनि निकट छन् । यी दुई पनि व्यावसायिक साझेदार हुन् । लालकाजी तिनै व्यक्ति हुन्, जो सिभिल सहकारी प्रकरणमा मुछिएका थिए । सुन्धारास्थित सिभिल मल उनै लालकाजीको हो । सिभिलको मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ । 

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरेको युनिटी लाइफबाट कालुले जग्गा कारोबारका लागि रकम लिएका थिए । तत्कालीन अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले युनिटीबाट घरजग्गा कारोबार गर्ने उद्देश्यले गुरुङले रकम लिएको र सोही क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘युनिटीले सर्वसाधारणबाट पिरामिड शैलीमा रकम संकलन गरेको थियो । संकलित सोही रकम कालु गुरुङले पनि प्रयोग गरेको भेटियो । उनलाई हामीले पोखराबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएका थियौँ ।’ 

युनिटीले गैरकानुनी रूपमा करिब ५ वर्षमा तीन लाख ६६ हजार ३३४ सदस्यबाट तीन अर्ब ७९ करोड संकलन गरेको थियो । त्यसवेला सिआइबीले युनिटीका ११२ अभियुक्तविरुद्ध १८ जेठ ०६७ मा १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बिगोदाबी गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा ठगी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा खेप्नेमा कालु पनि थिए । तर, उनी ११ असार ०६७ मा नौ करोड धरौटी तिरेर साधारण तारेखमा छुटेका थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले १८ चैत ०७० मा कालुसहित १०० प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो भने युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । कालु हाल पोखरास्थित अन्नपूर्ण केबलकारको समेत मालिक हुन् । 

धनराजले पनि लिएका थिए मीनबहादुरबाट ९१ लाख
ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट झन्डै करोड रकम लिएको खुलेको छ । जुन रकम उनले सहकारीमा बुझाएका थिए ।  

कानुनमन्त्री हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘आर्थिक चलखेल’ गरेको आरोप धनराजमाथि थियो, त्यसलगत्तै उनले सहकारीमा ९१ लाखभन्दा बढी बुझाएका थिए । मीनबहादुरको नामबाट काटिएका ८२ लाखका चेक त उनले एकै दिन ‘डिपोजिट’ गरेका थिए । एकमस्ट यत्रो रकम ल्याएको विषयमा धनराजमाथि छुट्टै छानबिन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ । 

मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुनमन्त्री हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘आर्थिक चलखेल’को आरोप थियो, त्यसलगत्तै उनले सहकारीमा ९१ लाख बुझाए, ८२ लाख त एकै दिन तिरेका थिए 

यसअघि धनराजले मितेरीबाट घर निर्माण गर्न ऋण लिएको र पछि उक्त ऋण सोही घर बेचेर तिरेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उनले मीनबहादुरले काटेका चेक सहकारीमा डिपोजिट गरेको सार्वजनिक भएको छ । उनले १७ वैशाखमा र ६ जेठ ०८१ मा सातवटा चेकमार्फत ९१ लाख बुझाएका छन् । सहकारीको विवरणअनुसार १४–१४ लाखका पाँचवटा चेक १७ वैशाखमा डिपोजिट भएका छन् । त्यस्तै, १२ लाख २६ हजार ९१४ रुपैयाँको चेक पनि १७ वैशाखमै डिपोजिट भएको छ । आठ लाख ९८ हजार ७२० रुपैयाँको चेक भने ६ जेठ ०८१ मा डिपोजिट भएको छ । 

धनराजले मितेरीबाट ०७७ मा ऋण लिएका थिए । जसमा हकवाला भनी ज्योति गुरुङको नाम उल्लेख छ । जब कि धनराजले ज्योतिसँग २९ फागुन ०७६ मै कागजी रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । ऋण प्रवाह गर्दा मितेरीमा प्रबन्धक ज्योति थिइन् । ३ फागुन ०७७ मा मितेरी सहकारीबाटै उनले थप १२ लाख ऋण लिएका थिए । त्यसमा पनि हकवाला ज्योति नै उल्लेख गरिएको थियो । मितेरीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि ज्योति अहिले फरार छिन् ।

धनराज र उनकी पत्नी ज्योतिसहित पाँचजनाले करिब १४ करोड ८१ लख हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीले बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार र प्रहरीमा पनि उजुरी दिएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा रजिस्ट्रार कार्यालयले धनराजको नाम काटेर प्रहरीमा सिफारिस गरेको सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङको भनाइ छ । प्रहरीले अहिले सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिनामा सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, उनलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)मा एक महिनाअघि नै जाहेरी परे पनि सो सहकारीका कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । धनराजसँग सोधपुछसमेत गरिएको छैन । कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले राज्य संयन्त्र उल्टै धनराजको संरक्षणमा लागेको आरोप छ । 

धनराजले सहकारीको ऋण तिर्न मीनबहादुरसँग ऋण लिएको दाबी गरे ।  ‘मीनबहादुर मेरा आफन्त हुन् । मितेरीले ऋण तिर भनेर साह्रो किचकिच गर्‍यो । मसँग रकम थिएन । मैले मीनबहादुरसँग ऋण मागेँ । बकाइदा कागज बनाका छौँ । ऋण लिन त पाइयो नि । त्यही ऋण लगेर मैले मितेरीमा बुझाएको हुँ,’ उनले भने ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले धनराजलाई कागजै गराएर एक करोड ऋण दिएको बताए । ‘धनराज गुरुङ मेरो १३ दिने दाजुभाइ नै हो । उसले पैसा चाहियो दिनुपर्‍यो भनेर माग्यो, चाहियो चाहियो भनेर मागेपछि दिनै पर्‍यो । उसलाई एक करोड लोन (ऋण) दिएका हौँ । कागज नै गरेर ऋण दिएका हौँ, चाहिए कागज पनि दिउँला । अरूले पनि ऋण माग्छन्, लेनदेन त चलिरहन्छ नि, अझ दाजुभाइलाई त दिनै पर्‍यो । अब हामीले दिएको ऋण उसले के गर्‍यो, कहाँ बुझायो त्यो जानकारी छैन । सहकारीको कुरा थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री हुँदा दिएको, राजनीतिक लाभको लागि दिएको भन्नेजस्ता विवाद र आरोप सत्य होइनन् । दाजुभाइको नाताले दिएको हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरो छैन ।’