रुग्ण नौ सरकारी उद्योग निजीलाई सुम्पिने तयारी, चलाउनेभन्दा अर्बौँको सम्पत्तिमा आँखा

०४९ मा बहुचर्चित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण गरेर ध्वस्त मात्रै पारिएन, १० रोपनी जग्गासमेत व्यक्तिले हत्याए, जुन अघिल्लो सरकारले बल्लबल्ल फिर्ता ल्यायो । अहिले पनि रुग्ण उद्योग चलाउनेभन्दा जग्गासहितको भौतिक सम्पत्तिमा स्वार्थसमूहका आँखा केन्द्रित छन् ।

निजी उत्पादनको ‘एकाधिकार’लाई नियन्त्रणमा राख्न र नागरिकलाई सहुलियतमा सेवा दिन सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान (उद्योग) बलिया हुनु जरुरी छ । तर, नेपालमा विदेशी दाताको सहयोगमा खोलिएका ठुल्ठुला सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाएर निजीकरण गरिएको ०५० र ०६० को दशकको ‘नियति’ सरकारले फेरि दोहोर्‍याउँदै छ । रुग्ण उद्योग चलाउनेभन्दा जग्गासहितको भौतिक सम्पत्तिमा स्वार्थसमूहका आँखा केन्द्रित छन् ।

कुनै समय छाला जुत्ता–चप्पलको स्वदेशी मागलाई धानेको बहुचर्चित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना ०४९ मा निजीकरण गरेर ध्वस्त मात्रै पारिएन, कारखानाको १० रोपनी जग्गासमेत तीन दशकदेखि व्यक्तिले हत्याएको घटना ताजै छ । अघिल्लो सरकारले केही महिनाअघि मात्रै उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ताजस्तै भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना पनि चीनकै सहयोगमा खुलेका थिए । यी कारखाना पनि निजीकरण गरेर सिध्याउने सुरुवात ०४९ मै भएको थियो । ०५० र ०६० को दशकमा मात्रै सरकारले यस्ता १८ संस्थान निजीकरण गरेको थियो । ती संस्थानलाई थप बलियो बनाउन निजीकरण गरिएको बताइए पनि यथार्थमा संस्थानको नाममा रहेका जग्गामा चलखेल गर्ने मूल उद्देश्य रहेको अहिलेसम्म आउँदा पुष्टि भइसकेको छ । 

विगतमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छँदा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू निजीकरण गरिएका थिए । ती उद्योग तहसनहस भएसँगै कांग्रेसले ‘सरकारी उद्योग बेचेर खाएको’ आरोप खेप्दै आएको छ । अहिले फेरि कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले थप नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निजीकरण ऐन, २०५० ले तोकेको सर्तअनुसार निजीकरणको वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेसनोटमा जनाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ,’ प्रेसनोटमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित विज्ञको समितिले सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरेपछि निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचानमा अन्तिम निर्णय लिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नौवटै उद्योग निजीकरणका लागि दसैँअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरेको थियो । निजीकरण ऐनले समितिमा दुई सांसद मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कांग्रेसबाट राजेन्द्र केसी र एमालेबाट पदम गिरीलाई चयन गरेको थियो । सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संसद्को अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, सांसद केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेलगायतका निजीकरण समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए ।

सरकारको व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि बन्द, रुग्ण र आर्थिक रूपले कमजोर भएका संस्थान निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको हो । दसैँअघि अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको संयुक्त टोलीले तीन–चारपटक बैठक बसेर निजीकरण गर्ने संस्थानको टुंगो लगाएको थियो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले जीर्ण भएको र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन लागिएको बताए । ‘सरकारले ठुलो लगानी गर्दा पनि व्यवस्थापकीय सक्षमता नहुन सक्छ र उद्योगमा गरेको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल भइरहेको छ ।’

उनले सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग सञ्चालन नरहेको पनि प्रस्ट पारे । ‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो ।’ विगतका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालनको मोडालिटी तयार हुँदै गरेको उनको भनाइ छ । विगतमा भएका अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदनले जीर्ण उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्न नहुने, तर निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । 

निजीकरण समितिको सदस्यसचिवसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दीर्घराज मैनालीले नौ जीर्ण उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । ‘सूचीमा परेका उद्योगको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । अब निजीकरण ऐन, २०५० अनुसारको प्रक्रियामा जान्छौँ,’ उनले भने । उद्योगको जग्गाबाहेकको संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, निजी क्षेत्रले भने जमिनसहितको संरचना भोगचलनको दाबी गर्दै आएको छ । विगतमा १८ संस्थान निजीकरण गर्दा निश्चित रकम लिएर निजी क्षेत्रलाई उद्योगको भवन, मेसिनरी र जग्गा भोगचलनको अधिकार दिइएको थियो । 

उद्योग चलाउने उद्देश्य होइन, अर्बौँको चल–अचल सम्पत्तिमा आँखा 
सरकारकै लापरबाहीका कारण धराशायी बनेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन निजीकरण गर्न लागेको दाबी पत्याउनलायक हुँदैन । बरु विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगको हविगत हेरेर भन्न सकिन्छ– यी उद्योगका नाममा रहेका अर्बौँको चल–अचल सम्पत्तिमा आँखा लगाइएको हो । 

सरकारले निजीकरणका लागि सूची तयार गरेका उद्योगमध्ये उदयपुर र हेटौँटा सिमेन्ट हालसालै बन्द भएका हुन् । अन्य सात उद्योग केही स्थापना भएर सञ्चालन नै नभएका छन् भने केही लामो समयदेखि बन्द छन् । यस्ता उद्योगको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण छन् भने मेसिनहरूमा खिया लागेका छन्, जहाँबाट उत्पादन सम्भव छैन । तर, उद्योगसँग अर्बौँका जग्गा र भौतिक सम्पत्ति छन् । 

उदयपुर सिमेन्टको १० अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति 
३१ जेठ ०४४ मा स्थापना भएको यो उद्योग खुल्नै नसक्ने गरी बन्द छ । उद्योगको स्वामित्वमा उदयपुरको सिधाँलीमा ठुलो चुनढुंगा खानी छ । यहाँको चुनढुंगामा म्याग्नेसियम अक्साइट कम र लाइम बढी छ । यस्तो चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन निकै गुणस्तरीय हुन्छ । खानी क्षेत्रमा सात करोड ३० लाख मेट्रिक टन चुनढुंगा रहेको पुष्टि भएको छ । २५ वर्षमा मुस्किलले ४२ लाख टन चुनढुंगा मात्रै खपत भएको छ । त्यसैले, यहाँको सिमेन्टले आगामी पाँच सय वर्षसम्मको माग धान्न सकिने प्रक्षेपण छ । मुलुकको ६५ प्रतिशत माग उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले मात्रै धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । एक वर्षअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवबहादुर बस्नेतले १० अर्बको सम्पत्ति रहेको जानकारी दिएका दिए । उनले सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ ऋण नलिए १० अर्बको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न नसकिने बताएका थिए । 

हेटौँडा सिमेन्टसँग एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगा खानी
१३ असोज ०३३ मा स्थापना भएको पहिलो सिमेन्ट उद्योग ६ वर्षदेखि चरम नोक्सानीमा छ । अहिले पूर्ण रूपमा बन्द रहेको उद्योगसँग धादिङको जोगीमारा र मकवानपुरको ओखरे, मजुवा र भैँसेमा तीन गरी चार ठाउँमा चुनढुंगा खानी छ । उद्योगलाई चाहिने रातोमाटो परिसरभित्रकै डाँडोमा छ । उद्योगको वार्षिक जडित क्षमता दुई लाख ६० हजार टनका दरले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हो भने पनि खानीमा रहेको चुनढुंगाले एक हजार वर्षसम्म धान्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगसँग राजमार्गमा जोडिएको ३४३ रोपनी जग्गा
यो उद्योग २४ वर्षदेखि बन्द छ । तर, २४सै घण्टा चलाउने सेनाको प्रस्तावलाई पन्छाएर सरकारले निजीकरण गर्न लागेको छ । उद्योगसँग ठुला आठवटा भवन छन् भने राजमार्गसँग जोडिएको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा निकै महँगो मूल्य पर्ने ३४३ रोपनी जग्गा छ । 

जनकपुर चुरोट कारखानाको ३५ बिघा जग्गा, २० बिघामा २५ भवन
२९ पुस ०२१ मा स्थापना भएको उद्योगले तत्कालीन समयमा देशका ७५ वटै जिल्लामा १०५ शाखा कार्यालय विस्तार गरकोे थियो । २९ सय कर्मचारी कार्यरत उद्योग ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने उत्पादन सरकारले गर्नु नहुने नीति अवलम्बन गरेपछि ०६७ मा बन्द भएको थियो । उद्योगको जनकपुरमा मात्रै ३३ बिघा नौ कट्ठा जग्गा छ । त्यसमध्ये २० बिघामा कर्मचारी आवासका लागि बनाइएका २५ भन्दा धेरै भवन छन् जसमा सयभन्दा बढी कोठा छन् । अहिले यी सबै संरचना मधेश प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, महोत्तरीमा दुई बिघा र अन्य २० स्थानमा पनि स–साना टुक्रे जग्गा छन् । 

नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको ३६६ रोपनी जग्गा, ५२०० रोपनीमा खानी
२५ वैशाख ०३४ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्थापना गरिएको उद्योगले अहिलेसम्म पनि म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारले ०५९ देखि रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरेको यो उद्योग सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ मा ३६६ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । उद्योगका पार्टपुर्जाहरू चोरी हुन थालेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ९ खरिढुंगामा पाँच हजार दुई सय रोपनीमा खानी छ । २५० वर्षलाई पुग्ने म्याग्नेसाइट यहाँ उपलब्ध भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

बुटवल धागो कारखानाको १७३ रोपनी जग्गा, पौने दुई अर्ब खुद सम्पत्ति 
१२ असार ०३९ मा स्थापना भई सुरुमा निकै राम्रो प्रगति गरेको उद्योग बहुदलपछि शिथिल बन्दै गएर ०६४ देखि धागो उत्पादन ठप्प भयो । १ असोज ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग पूर्ण रूपले बन्द गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योगको स्वामित्वमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको १७३ रोपनी जग्गा छ । अन्तिमपटक लेखापरीक्षण भएको ०७९÷८० को वित्तीय विवरणअनुसार उद्योगको जग्गा, भवन, मेसिनरीलगायत गरेर खुद सम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर छ । जग्गाको मूल्यांकन सरकारी चलनचल्तीअनुसारकै हो । यो उद्योगसँगै कपास ल्याउन नेपालगन्जको खजुरामा स्थापना भएको कपास विकास समिति र धागो आपूर्ति गर्न खोलिएको हेटौँडा कपडा उद्योगको पनि अहिले अस्तित्व छैन । 

नेपाल मेटल कम्पनीसँग १७ करोड ८३ लाखको खुद सम्पत्ति 
५ असार ०३३ मा स्थापना भएको उद्योग अहिलेसम्म सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । गणेश हिमाल क्षेत्रमा उपलब्ध उच्चस्तरीय सिसा र जस्तालगायतका खनिज धातुको उत्खनन र प्रशोधन गरी प्राप्त धाउलाई विदेशमा निर्यात गर्ने प्रमुख उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ४८ वर्षदेखि कामविहीन छ । उद्योगसँग १७ करोड ८३ लाखबराबरको खुद सम्पत्ति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । खनिज पदार्थ उत्खननका लागि नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षेत्र भएकाले यो उद्योगमा निजी क्षेत्र लोभिएका छन् ।

गोरखकाली रबर उद्योगको ६६२ रोपनी जग्गा 
ठुला मालवाहक ट्रक र अन्य सवारीसाधनका लागि टायर, ट्युब, फ्ल्याप उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले ३० जेठ ०४१ मा गोरखामा स्थापना भई ०५० देखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग ०७१ चैतदेखि पूर्ण रूपले बन्द छ । यो उद्योगमातहत ६६२ रोपनी जग्गा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्य निजी उद्योग सञ्चालन गर्न ६६२ रोपनी जग्गा र भवन उपयोग गर्न दिने, खयर तथा सिसौका काठ बिक्री गर्ने, पुरानो प्रविधिका मेसिन, तयारी टायर र कच्चा रबर बिक्री गर्नेलगायत सरकारी योजना छ । 

देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलसँग १६ अर्बको सम्पत्ति
३० असार १९९३ मा स्थापना भएको देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिललाई मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेको श्रेय दिइन्छ । सुरुमा निर्यातमा समेत सबल बनेको उद्योग राजनीतिक हस्तक्षेप र असक्षम व्यवस्थापक नियुक्तिका कारण ०७६ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योगको मातहतमा विराटनगरको रानीमा ६९ बिघा र झापाको दमकमा नौ कट्ठा जग्गा छ । जग्गा, भवन र मेसिनरीको मूल्य करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको रहेको ०७५ मा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।