सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : दुई महिनामै दुई लाख ३६ हजार लाभग्राही गायब, चार अर्ब ७१ करोड हिनामिनाको आशंका

राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका दुई लाख ३६ हजार लाभग्राही एकैपटक गायब भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता र सीधै खातामा पैसा हाल्ने प्रणाली सुरु भएसँगै आश्चर्यजनक रूपमा लाभग्राही घटेका हुन् । यसले विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ठुलो रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख २९ हजार ४८९ थियो । तर, २ असोजको विवरणअनुसार लाभग्राही ३४ लाख ९५ हजार ९०६ मात्रै छन् । गत भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको समय थियो ।

नयाँ तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा चार अर्ब ७१ करोड ८२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ जोगिने विभागको हिसाबकिताब छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नक्कली लाभग्राही खडा गरेर वा दोहोरो वितरण गरेर गोलमाल भएको आशंका गरिएको छ । एकैपटक ठुलो संख्यामा लाभग्राहीको नवीकरण नभएपछि विभागले यस विषयमा छानबिन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत खोज्न थालेपछि विगतमा नक्कली लाभग्राही तथा दोहोरो भत्ता बुझ्नेहरू हटेको हुन सक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

विभागका अनुसार गत वर्षका ३८ लाख २९ हजार लाभग्राहीमध्ये दुई लाख २० हजार ५८८ जनाको मृत्युलगायतका कारणले लाभग्राहीको सूचीबाट लगतकट्टा भएको थियो । जुन घटाएर चालू आर्थिक वर्ष (०८१/८२)मा ३६ लाख आठ हजार ९३२ जनाले नवीकरण गर्ने विभागको विश्लेषण थियो । तर, नवीकरणको अवधि सकिँदा भदौ मसान्तसम्म ३३ लाख ७२ हजार ५०९ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् । 

लगतकट्टा नभएका दुई लाख ३६ हजार ४२३ जनाले नवीकरण नगरेकाले उनीहरू फर्जी लाभग्राही हुन सक्ने आकलन विभागको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा एक लाख २३ हजार ३९७ जना नयाँ लाभग्राही थपिएका छन् । नयाँसहित जम्मा लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ९५ हजार पुगेको हो ।

एक वर्षकै अवधिमा यसरी आश्चर्यजनक रूपमा लाभग्राही गायब भएपछि विभागले नवीकरण नगर्नेहरूको विवरण खोजेर छानबिन थालेको हो । विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग र इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणालीको कार्यान्वयनका कारण लाभग्राहीको संख्या घटेको बताउँछन् ।

‘प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण पनि वास्तविक लाभग्राहीले मात्र सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गरेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किन यसरी ठुलो संख्या घट्यो, विगतमा कसरी धेरै गयो भनेर हामी विस्तृत अध्ययन गर्दै छौँ ।’विभागले गत १ साउनदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पनि लाभग्राहीको विवरणमा प्रविष्ट गर्न थालेको छ । सुरुमा अनिवार्य गर्ने निर्णय भए पनि यसले वृद्धवृद्धालाई समस्या हुन सक्ने भन्दै अनिवार्य गरिएको छैन । तर, नवीकरणको क्रममा परिचयपत्र नम्बर भएकाको उल्लेख गर्न थालिएको छ । यसबाट एकैजनाले दुई ठाउँबाट भत्ता लिएको पत्ता लाग्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएसँगै दोहोरो लिनेहरू सहजै पत्ता लाग्ने र यसबाट समस्या हुन सक्ने भयले डराएर धेरैले नवीकरण नगरेको हुन सक्नेसमेत विभागका अधिकारीको विश्लेषण छ । विगतमा स्थानीय तहहरूले उपलब्ध गराएको लाभग्राहीको विवरणको आधारमा बैंकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामार्फत दिँदै आएका थिए । हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणालीमार्फत सीधै लाभग्राहीको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । यसरी वितरण गर्दा पनि नवीकरण हुने संख्या घटेको विभागले जनाएको छ ।

इएफटी प्रणालीबाट लाभग्राहीको खातामा पैसा जम्मा गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भएर बैंकबाट निकाल्नुपर्ने हुुन्छ । ‘विगतमा एकै व्यक्तिले दुई ठाउँबाट भत्ता लिएको पनि हुन सक्छ,’ महानिर्देशक कटेल भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र र इएफटीले लाभग्राहीको सूची शुद्धीकरण गरेको हाम्रो बुझाइ छ ।’ २०७९ को साउनदेखि विभागले सुरु गरेको इएफटी गत असारदेखि सबै स्थानीय तहमा लागू छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि इएफटी प्रणालीबाट धेरै नक्कली लाभग्राही हटेको हुन सक्ने विभागका अधिकारीको आकलन छ । 

अर्काेतर्फ पेन्सनपट्टा नवीकरणमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर खोज्न थालिएको छ । पेन्सनधारी व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, यससम्बन्धी संयन्त्र नहुँदा धेरैले दोहोरो लिने गरेका थिए । पेन्सन लिने धेरैले यो वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण नगरेको हुन सक्ने विभागका कर्मचारीको विश्लेषण छ । दुवै सेवाका लागि आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी प्रणालीबाटै दोहोरोपन हटाउने विभागको तयारी छ । 

घट्नेभन्दा नयाँ संख्या थपिँदै जाने भएकाले हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको संख्या बढ्ने गर्दछ । तर, यो वर्ष लाभग्राहीको संख्या घटेकामा आफूहरूसमेत आश्चर्यमा परेको विभागका अधिकृत निर्मल शर्मा बताउँछन् । नवीकरण नगर्नेहरूको हिसाब गर्दा चार अर्ब ७१ करोड जोगिने देखिएको उनी बताउँछन् । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व वार्षिक एक खर्ब नाघिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा चार खर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अधिकृत शर्मा भन्छन्, ‘इएफटीका कारण गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब बचेको हाम्रो अनुमान छ ।’ आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट ०७९/८० मा ९६ अर्ब रुपैयाँबाट १३ अर्ब लागत खर्च बढेर एक खर्ब नौ अर्ब पुगेको थियो । ०८/८१ मा पाँच अर्ब मात्र बढेर एक खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । 

बलियो प्रणाली नहुँदा नै विगतदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हिनामिना हुँदै आएको छ । विभागले गत वर्ष गरेको छानबिनमा बैंक कर्मचारी र स्थानीय तहको मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता भएकोसमेत पत्ता लागेको थियो । रौतहटको गरुढालगायत स्थानीय तहमा मृत्यु भइसकेका तथा नक्कली लाभग्राहीको सूची बनाएर हिनामिना गरिएको खुलेपछि विभागले यससम्बन्धी विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । 

विगतमा वडा कार्यालयबाट नगद नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदा ठुलो अनियमितता भएको आरोपपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण थालिएको थियो । त्यसपछि पनि फर्जी लाभग्राही बनाएर अनियमितता भइरहेको विभागको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । यस विषयमा विस्तृत छानबिनकै आवश्यकता देखिएको छ । 

६ वर्षमै तेब्बर भयो खर्च 
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पछिल्लो ६ वर्षमा झन्डै तेब्बरले खर्च भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३९ अर्ब खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । रकम र लाभग्राहीको संख्या वृद्धिसँगै लागत बढेको हो । तर, पछिल्ला वर्ष सरकारको राजस्व खुम्चदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चले सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ । गत साता मात्र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले १० वर्षपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने बताएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षाभत्तामध्ये वृद्धभत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ठूलो छ । विगतमा ७० वर्ष उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउनेमा १ साउन ०७९ देखि ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिन थालिएको थियो । जसले लाभग्राहीको संख्या एकैपटक बढाएको हो । त्यस्तै, १ साउन ०७८ देखि वृद्धभत्ता पाउने रकम ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । सोही कारण सामाजिक सुरक्षाको खर्च ६ वर्षको अवधिमै झन्डै तेब्बर भएको हो । आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा मासिक एक सय रुपैयाँबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको सुरुवात भएको थियो ।

 को हुन् नवीकरण नगर्ने दुई लाख ३६ हजार ४२३ जना ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अनुसार गत वर्षका ३८ लाख २९ हजार लाभग्राहीमध्ये दुई लाख २० हजार ५८८ जनाको मृत्युलगायतका कारणले लाभग्राहीको सूचीबाट लगतकट्टा भएको थियो । जुन घटाएर चालू आर्थिक वर्ष (०८१/८२)मा ३६ लाख आठ हजार ९३२ जनाले नवीकरण गर्ने विभागको विश्लेषण थियो । तर, नवीकरणको अवधि भदौ मसान्तमा सकिँदा ३३ लाख ७२ हजार ५०९ जनाले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।

लगतकट्टा नभएका दुई लाख ३६ हजार ४२३ जनाले नवीकरण नगरेकाले उनीहरू फर्जी लाभग्राही हुन सक्ने आकलन विभागको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा एक लाख २३ हजार ३९७ जना नयाँ लाभग्राही थपिएका छन् । नयाँसहित जम्मा लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख ९५ हजार ९०६ पुगेको हो । विभागले गत १ साउनदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पनि लाभग्राहीको विवरणमा प्रविष्ट गर्न थालेको छ ।

सुरुमा अनिवार्य गर्ने निर्णय भए पनि यसले वृद्धवृद्धालाई समस्या हुन सक्ने भन्दै अनिवार्य गरिएको छैन । तर, नवीकरणको क्रममा परिचयपत्र नम्बर भएकाको उल्लेख गर्न थालिएको छ । यसबाट एकैजनाले दुई ठाउँबाट भत्ता लिएको पत्ता लाग्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएसँगै दोहोरो भत्ता लिनेहरू सहजै पत्ता लाग्ने र यसबाट समस्या हुन सक्ने भयले धेरैले नवीकरण नगरेको हुन सक्नेसमेत विभागका अधिकारीको विश्लेषण छ । 

दोहोरो भत्ता लिइरहेकाहरूले नवीकरण नगरेको हुन सक्छ
युवराज कटेल, महानिर्देशक, 
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग 
यो वर्ष दुई लाख ३६ हजार लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गरेनन् । प्रणालीगत रूपमा भएको सुधारकै कारण लाभग्राहीको सूचीमा शुद्धीकरण भएको हाम्रो बुझाइ छ । नवीकरणका लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पनि माग्न थालेका छौँ, त्यसले पनि दोहोरो भत्ता लिइरहेकाहरूले नवीकरण नगरेको हुन सक्छ । किन यसरी ठुलो संख्या घट्यो, विगतमा कसरी धेरै गयो भनेर हामी विस्तृत अध्ययन गर्दै छौँ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कुन वर्ष कति खर्च ?
०७५/७६    ३९ अर्ब 
०७६/७७    ६६ अर्ब 
०७७/७८    ६८ अर्ब 
०७८/७९    ९६ अर्ब
०७९/८०    १०९ अर्ब
०८०/८१    ११४ अर्ब