मीनबहादुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको दान : सुशासन र कार्यकर्ताको अपमान

सानो लगानी र मिहिनेतबाट व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका गुरुङ आर्थिक हैसियत बढ्दै जाँदा विवादमा पनि तानिँदै गए, सरकारले नै चलाएकाे    मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका लागि अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति उनीबाट दानमा लिए, जसको एमालेभित्रै आलोचना भइरहेको छ

सरकारले नै मुद्दा चलाएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेको कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा लिएका छन् । दान दिने र लिने कार्यमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले र पार्टीपंक्तिको अपमान भएको भन्दै एमालेभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ । 

एमाले कार्यालय निर्माणका लागि गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरस्थित जग्गा दान गरेका हुन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङसहितको सहभागितामा २५ असोजमा भवनको शिलान्यास गरेका थिए । एक वर्षभित्रै भवन निर्माण गरेर एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने गुरुङले घोषणा गरेका छन् । जग्गा र भवन निर्माणसहितको खर्च करिब अर्ब हाराहारी हुने अनुमान छ ।

व्यवसायी गुरुङ ललितानिवास प्रकरणका आरोपी मात्र नभई एउटा मुद्दामा दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई गत ३ फागुन ०८० मा दोषी ठहर गरेको थियो । जसमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना र उनको जग्गा जफतको फैसला भएको छ । तर, ललितानिवासको सो जग्गामा अहिले पनि गुरुङले भाटभटेनी स्टोरको मुख्य गोदाम चलाउँदै आएका छन् । 

सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मीनबहादुरलाई पक्राउ नै गरी मुद्दा चलाएको थियो । जुन मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दामा प्रमुख आरोपीसँग कुम मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । 

भ्याटको विवादसम्बन्धी मुद्दामा पनि गुरुङलाई सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार र सिआइबी दुवैले मुख्य आरोपीका रूपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारका पक्षबाट गुरुङविरुद्धको मुद्दा हेरिरहेको छ । सरकारलाई नै प्रभावित पार्ने गरी गुरुङले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई सहयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ । 

शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दानवीरको संज्ञा दिँदै धन्यवाद दिएपछि गुरुङले एक वर्षभित्र भवन निर्माणका लागि समेत लगानी गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, एमालेकै कतिपय केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको तल्लो तहसम्मको पंक्तिले पनि कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुककै अपमान हुने गरी गरिएको निर्णयले जनमत घटाउने भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् । 

व्यवसायी गुरुङबाट दान लिने विषयमा निर्णय गर्न फूलपातीको दिन २४ असोजमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका थिए, जहाँ भवन निर्माणका लागि जग्गा दान लिने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एकजना दानवीरले जग्गा दान गर्छु भन्नुभएको छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘भोलि २५ गते समय खाली राख्नुहोला शिलान्यासको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ, कार्यक्रम गरेरै काम सुरु गर्नुपर्छ ।’ तर, उनले ‘दानवीर’को नाम बताएका थिएनन् । ओलीको आकस्मिक यस्तो प्रस्ताव सुनेर कतिपय पदाधिकारी आश्चर्यचकित भएका थिए । उनीहरूले बैठकको छलफल र निर्णयबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘त्यस बैठकको छलफल र निर्णयबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

एमालेका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिनु अनुचित र अपारदर्शी मात्र नभई गैरकानुनीसमेत रहेको कानुनविद् तथा सुशासनकर्मीको भनाइ छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले लिएको दानको प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत छानबिन गर्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यो दान नैतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा समेत प्रश्नजन्य रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग सरकारी जग्गा हिनामिनाका आरोपीसँग यसरी प्रधानमन्त्रीले दान लिनुले स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्ट हुने बताउँछिन् । ‘जग्गा दिने व्यापारी ललितानिवाससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्काे फौजदारी मुद्दा अदालतमा पेन्डिङ छ, त्यस्ता व्यापारीसँग प्रधानमन्त्रीले दान लिनु पनि एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसले जनताको सुशासनको चाहनामाथि ठुलो प्रहार गरेको छ ।’ यो घटनाले सत्ता व्यापारीको हातमा पुगिसकेको प्रस्ट हुने उनको टिप्पणी छ । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको दलले मुद्दा चलिरहेका व्यवसायीबाट दान लिएको घटनाले सुशासनमै प्रश्न उठेको बताए । ‘आफूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको वेला दान दिनु चिन्ताको विषय हो । केही आशा, यसबाट प्रतिफल पाउने खालको आशा गरिएर दिएको दान हो । फिर्ता त खोजिहाल्छ नि ! अब राजनीतिक दलले कोबाट कति पैसा उठाउने भन्ने नियम छैन । जस्तो, अमेरिकामा एउटा व्यक्तिबाट उठाउने सीमा तोकिएको छ । हाम्रोमा यो नहुँदा एक–दुईजनासँग बढ्ता लियो, त्यसैको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्यो । यो त बेथिति संग्लिनुपर्ने झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले सुशासनमा पनि ठुलो प्रश्न उठेको छ । यसलाई भ्रष्टाचारै नभने पनि सत्ताको दुरुपयोग त हो नि,’ उनले भने । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले मुद्दा परेका व्यक्तिबाट जग्गा लिनु सीधै स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिने बताए । ‘सरकारप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री भएकै वेला केही मुद्दाहरूसँग जोडिएका व्यक्तिबाट जग्गा लिनु सीधै स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिन्छ । यसबाट पार्टीले लाभ लिएर व्यवसायलाई लाभ दिने हुन्छ । साथै, दातालाई पनि राम्रो गर्दैन, किनभने अनावश्यक विवादमा आयो । सरकारप्रमुखलाई त अशोभनीय नै हुने भयो । यसले दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणालाई मलजल गर्छ । आस्था र विचारलाई चोट पु¥याउँछ । व्यापारीले जग्गा दिएर पार्टी कार्यालय बनाइदिएपछि नेता र नीतिकै किनबेच हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा आउँछ,’ उनले भने । 

व्यवसायी गुरुङले भने सफा मनले सहयोग गरेको बताए । ‘म व्यवसायी हुँ । व्यवसाय गर्छु । सहयोग गर्छु, दान दिन्छु । कानुन मान्छु । कानुनले जे अराउँछ, त्यही गर्छु । नडराउनु, नबिराउनु भन्छन् । मैले बिराएको छैन र डराएको पनि छैन । मिडियामार्पmत सकारात्मक सोच्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्छु । यहीँ कमाउँछु, यहीँ खर्च गर्छु, यहीँ सहयोग गर्छु । तर, ९५ प्रतिशत व्यापारीले पैसा बाहिर लगिरहेका छन्, त्यसतर्पm ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो पार्टीको पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने कुरामा दान गर्न पाउनु मेरो लागि गर्वको कुरा हो । जनजातिको छोराका लागि ऐतिहासिक मौका हो । मेरो केही स्वार्थ छैन ।’ 

तथ्यविपरीत भ्रम फैलाइयो : एमाले 
एमालेले भने तथ्यविपरीत भ्रम फैलाइएको भन्दै वक्तव्यमार्फत प्रतिरक्षा गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित बाढीले क्षतिग्रस्त केन्द्रीय कार्यालय भवनको दुरवस्था देखेर दानवीर मीनबहादुरले जग्गा दान गरेको र त्यसमा कुनै लेनादेना नरहेको उसको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर अनेक खालका भ्रम, अफवाह फैलाउने, गलत सूचना प्रवाह गरी मिडियालाई दुरुपयोग गरी पार्टी, पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध विष वमन गर्ने काम भइरहेको छ,’ स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘तथ्य के हो, एकजना दानवीर मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले बाढी, लेदोले क्षतविक्षत भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको दुरवस्था देखी नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो । यसमा कुनै किसिमको लेनादेना छैन, स्वेच्छाले जग्गा दान गर्नुभयो, एमालेले ग्रहण ग¥यो । तथ्य नबुझी बदनाम नगरौँ ।’

भवन निर्माणका लागि पाँच करोड संकलन, १० करोड लक्ष्य 
एमालेले बल्खुमा पार्टी निर्माणका लागि पार्टी सदस्यहरूबाट आर्थिक संकलन जारी राखेको छ । पार्टीले भवन निर्माण कोष भनेर बैंकमा अलग्गै खाता खोलेर प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट सय रुपैयाँका दरले जम्मा गरिरहेको छ । एमालेका पाँच लाखहाराहारी सदस्य छन् । सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताका क्रममा करिब पाँच करोडजति पैसा खातामा जम्मा भइसकेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालका लागि १० करोड लक्ष्य राखेर प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट एमालेले रकम संकलन गरिरहेको छ । 

यसबाहेक एमालेले आत्मनिर्भरताका लागि भनेर पार्टी सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुकबाट पाँच हजार बाई पाँच हजार रकम पनि उठाइरहेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले भवन निर्माण गर्ने निक्र्योलपछि समर्थक र शुभेच्छुकबाट समेत सहयोग लिने विषयमा पनि निर्णय हुने बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा  चर्काे आलोचना
एमालेले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन लागेकोमा सामाजिक सञ्जालमा चर्काे विरोध भएको छ । एमालेको यो निर्णयप्रति पार्टीपंक्तिका साथै अन्य दलका नेता, राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक अगुवा र सर्वसाधारणले स्वार्थको द्वन्द्व, सत्ताको दुरुपयोग र नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका हुन् । एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले सबैभन्दा पहिले यस विषयमा नेतृत्वको आलोचना गरेकी हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘२५ वर्ष पहिला एक दिनको पारिश्रमिक मनमोहन मजदुर भवनलाई अभियानमा सहभागी हरेकले आज पनि जिफन्ट कार्यालय पुग्दा गर्व गर्छन् । तर, आज साढे पाँच लाख पार्टी सदस्य र मतका आधारमा सबैभन्दा ठुलो दलको कार्यालय निर्माणस्थल दानमा लिएर नेतृत्व गर्व गर्ने ठाउँमा पुगेकै हो ?’एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठुलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिँचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष यहीँमार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु– यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस् ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राज्यले ठूला व्यवसायीलाई अपिल गर्न मिल्छ, भूकम्प प्रभावितलाई हजार घर बनाइदेऊ । अनि बाढीले नबग्ने सय पुल । गाउँमा शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य चौकी । अझ ठूलो दान लिने–दिने भए, देशलाई ऋणमुक्त बनाउन मुठ्ठी खोलेर साथ देऊ । यस्तो पनि त भन्न र गर्न मिल्छ ।’ उनले कांग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालय आफैँ बनाएकोमा पनि गर्व गरेका छन् ।

‘स्वदेश र विदेशमा रहेका हरेक कांग्रेस सदस्य गर्व गर्छन्, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय हामीले बनाएको हौँ । हो, कैयौँ व्यवसायीको स–सानो धन पनि यो निर्माणमा जोडिएको छ । तर, मूलतः पार्टी सदस्यको मन जोडिएको छ,’ उनले भनेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरुङ दुवैको साख नउठेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एमालेको पार्टी अफिस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र समाजसेवी मीनबहादुर गुरुङ दुवैको साख उठेन । के हुँदै छ आफैँले बुझ्दा अझ राम्रो । केही नलेखेर बस्न मन थियो, तर मन मानेन । यो समयमा विपत्तिपीडितलाई दुवैजनाले सहयोग गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ?’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले एमालेले निर्णय सच्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘दसैँको छेको पारेर सरकारले नै मुद्दा चलाइरहेका मीनबहादुर गुरुङबाट प्रम ओलीले पार्टीका लागि दक्षिणामा एक अर्बमाथिको जग्गा लिएको चाहिँ बिर्सन भएन । मुद्दा लगाउने र मुद्दा लाग्नेबिच शिलापत्रमै लेखेर गरिएको पहिलो खुला र निर्लज्ज लेनदेन हो यो । राज्य, नागरिक र विधिप्रतिको यस्तो हेपाइको निरन्तरता रोक्न पनि यो बिर्सन मिल्दैन । यो विषय नैतिक र वैधानिक रूपमै संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमको छ । यसबारे चियापसलदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठ्नुपर्छ । यो अपराध एमालेले सच्याओस् ।’ 

राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यसलाई भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी विवादमा परेको, व्यापारिक स्वार्थ भएको व्यवसायीको एक अर्ब स्वीकार गर्नु भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो । यो लज्जाको विषय हो । उच्चस्तरको नेतृत्व र त्यसतलका नेतृत्वले लज्जा पचाइसके । भ्रष्ट रूपमा प्राप्त गरेको भवनमा बसेर दोस्रो र तेस्रो तहका स्वच्छ नेताले भोलि कुन नैतिकता र आदर्शले राजनीति गर्ने ?’     

पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले व्यापारीको जग्गा प्रयोगले एमालेको भलो नहुने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुला गरी तस्करहरूसँग महिनावारी खाएर बनाएको पार्टी कार्यालय भवन एमालेलाई फापेन, अहिले विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दानबाट बन्ने भवनले एमालेको भलो होला त ?’

प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीले लेनदेन गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘दान लेनदेन गलत हो । यस्ता दानले आमनागरिकलाई प्रथम बनाउँदैन । व्यापारी प्रथम, नेता दोस्रो र नागरिकलाई अन्तिम बनाउँछ । एमालेले दान फिर्ता नलिए यसले दानको नयाँ शृंखला सुरु गर्ने सम्भावना छ । अन्य दलका नेताले पनि नाम चलेका व्यापारीसित खुलेयाम दान माग्न थाल्नेछन् । जे–जति लोकतन्त्र बाँकी छ, किप्टोकरेन्सीमा विलीन हुनेछ । आमजनता भाडमा जानेछन्,’ उनले लेखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले लेखेका छन्, ‘गिरिजाबाबुलाई चिरिञ्जीवीलाल तिवारी, सिपी मैनालीलाई राजेन्द्र खेतान, भरतमोहनलाई महेन्द्र गोल्छा, प्रचण्डलाई सुमार्गी, माधव नेपाललाई एमाले कालमा उपेन्द्र महतो, देउवालाई विनोद चौधरी, कमल थापालाई ज्ञानेन्द्र शाहले दिने चन्दाभन्दा मीनबहादुर गुरुङले ओलीलाई दिएको दान ठूलो हो, फरक होइन ।’

सफा मनले सहयोग गरेको हुँ : मीनबहादुर गुरुङ
एमालेलाई जग्गा दान गर्ने व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सफा मनले सहयोग गरेको बताएका छन् । ‘मैले सफा मनले एउटा पार्टीलाई गरेको सहयोग हो । बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ । चाहे एमाले होस् या कांग्रेस होस् । बलियो पार्टी भए मात्रै निर्णय गर्न सक्छन्, काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले निःस्वार्थ भावनाले दान, उपहार वा सहयोग जे भने पनि हुन्छ, त्यो गरेको हुँ । नम्बरको हिसाबले यो ठूलो रकम हुन सक्छ, तर भावनाको हिसाबले सानो हो ।’

त्यस्तै, दानवीरले गरेको सहयोगलाई अतिरञ्जित गर्दै भ्रम फैलाइएको एमालेको आरोप छ । ‘एकजना दानवीर मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङले बाढी, लेदोले क्षतविक्षत भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको दुरवस्था देखी नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको हो । यसमा कुनै किसिमको लेनादेना छैन, स्वेच्छाले जग्गा दान गर्नुभयो, एमालेले ग्रहण गर्‍यो । तथ्य नबुझी बदनाम नगरौँ,’ एमाले प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।

विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
आफूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको वेला दान दिनु चिन्ताको विषय हो । प्रतिफल पाउने खालको आशा गरिएर दिएको दान हो । फिर्ता त खोजिहाल्छ नि । यो वेला लिनेले लिनुहुँदैनथ्यो । राजनीतिक दलले कोबाट कति पैसा उठाउने भन्ने नियम छैन । जस्तो, अमेरिकामा एउटा व्यक्तिबाट उठाउने सीमा तोकिएको छ । हाम्रोमा यो नहुँदा एक–दुईजनासँग बढ्ता लियो, त्यसैको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्यो । यो त बेथिति संग्लिनुपर्ने झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले सुशासनमा पनि ठुलो प्रश्न उठेको छ । यसलाई भ्रष्टाचारै नभने पनि सत्ताको दुरुपयोग हो ।

पद्मिनी प्रधानांग, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल
जग्गा दिने व्यापारी ललितानिवाससम्बन्धी  भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । अर्काे फौजदारी मुद्दा अदालतमा पेन्डिङ छ, त्यस्ता व्यापारीसँग प्रधानमन्त्रीले दान लिनु पनि एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसले जनताको सुशासनको चाहनामाथि ठुलो प्रहार गरेको छ ।

कृष्ण पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक
सरकारप्रमुख तथा प्रधानमन्त्री भएकै वेला केही मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिबाट जग्गा लिनु सीधै स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिन्छ । यसबाट पार्टीले लाभ लिएर व्यवसायलाई लाभ दिने हुन्छ । दातालाई पनि यसले राम्रो गर्दैन, किनभने अनावश्यक विवादमा आयो । सरकारप्रमुखलाई त अशोभनीय नै हुने भयो । यसले दलप्रति जनतामा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणालाई मलजल गर्छ । आस्था र विचारलाई चोट पुर्‍याउँछ । व्यापारीले जग्गा दिएर पार्टी कार्यालय बनाइदिएपछि नेता र नीतिकै किनबेच हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा आउँछ । 

 स्वार्थ बाझिने गरी र स्रोत  नखुलाई आर्थिक सहायता लिएको पुष्टि भए निर्वाचन आयोगमा दाखिला गर्नुपर्ने
एमालेका नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिनु अनुचित र अपारदर्शी मात्र नभई गैरकानुनीसमेत रहेको कानुनविद् तथा सुशासनकर्मीहरूले बताएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले लिएको दानको प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत छानबिन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले यो दान नैतिक मात्र नभई कानुनी रूपमा समेत प्रश्नजन्य रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ३९ मा  दलहरूले लिने आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा  ३८ (५) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत सर्त लिने फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन ।’ दफा ३८ (६) मा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्य व्यापारी गुरुङले सहयोगको कुनै सर्त नराखी त्यति ठुलो सहयोग गरे भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । ‘के कारणले उनले अस्पताल र विद्यालयलाई यस्तो सहयोग गरेनन्, अरू दलको पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा नदिई प्रधानमन्त्रीकै दललाई सहयोग गरे ?’ उनले भने, ‘पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसँग केही अपेक्षा राखेरै सहयोग गरेको हुनुपर्छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३९ मा कसैले सर्त राखेर तथा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानविपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्नेसमेत व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. आचार्यले यो प्रकरणले नेपालका दलहरू पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको बताए ।