सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेको मूल्यांकनमा सरकारका १०० दिन, स्थिरता र सुशासनको दिशामा ओली सरकार सफल  

सत्तारूढ प्रमुख दुई दलले शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने मूल प्रतिबद्धतामा केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार सफल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र एमालेले १०० दिने अवधिमा सातबुँदे सहमति, साझा संकल्प र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको दिशामा मूल रूपमा सरकार सफल रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

२० असारमा कांग्रेस–एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमतिपछि ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन गरेर परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । ६ असोजमा विश्वासको मत लिएर विशेष सम्बोधनसहित ५ वटा मुख्य प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले २ असोजमा सात पेजको आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । 

विशेष सम्बोधनका पाँच प्राथमिकतालाई समेटेर सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको काम सक्ने, बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी उद्योग र उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र युवा पलायन कम गर्ने, बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले सातबुँदे सहमति र मूल प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामै काम गरिरहेको कांग्रेस र एमालेको दाबी छ । १०० दिने अवधिमै अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाएको, अस्थिरताको दुष्चक्रबाट देशमा स्थिरताको सन्देश दिएको र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दिशामा सकारात्मक काम गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेर सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने स्थिरताको सकारात्मक सन्देश दिएको र सुशासन कायम गर्ने दिशामा काम गरेको दाबी गरे । ‘मुख्य कुरा, पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ भन्ने स्थिरताको सन्देश दिएर सरकार अघि बढेको छ । अहिले नै ठ्याक्कै ऐतिहासिक काम भयो भन्ने वेला भइसकेको छैन । तर, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अगाडि बढाएर सुशासन मापनको सूचकांकको दायरामा अघिल्लो सरकारभन्दा अहिलेको सरकार धेरैअगाडि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको टुंगो लगाएको छ ।  केही गरेन, गर्दैन भन्नेहरूका लागि अहिले यो नै ठुलो जवाफ हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छौँ ।’ 

एमालेले स्थिरताको सन्देश दिँदै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने जनतामा भरोसा जगाएको भन्दै मूल प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री ओली सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थिरता, सुशासन, अर्थतन्त्र सुधार, वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने काममा सरकार सफल भएको तर्क गरे । 

‘समग्रमा सरकारको १०० दिनको कार्यकाल सन्तोषजनक छ । तीन/चारवटा मुख्य प्राथमिकतामध्ये अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा केही प्रगति भएको छ । यद्यपि, अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । दोस्रो, १०० दिनमा दुई मुख्य पार्टी सम्मिलित सरकारले स्थायित्वको सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी लामो समयदेखि अल्झिएको विषय टुंग्याउने काम पनि भएको छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ । चौथो, बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ 

‘सरकारले १०० दिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत बुधबार १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेलले बताए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टुंगो लगाउने काम, सुशासन स्थापनाका लागि सहकारी ठगी अध्ययनसम्बन्धी संसद्को प्रतिवेदन कार्यान्वयन, निःशुल्क धरहरा सञ्चालन, गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेका प्रयास, राससको २४सै घण्टा समाचार सेवा, कर्मचारीलाई कार्यालय अवधिमा सेयर कारोबारमा रोकलगायतका विषय उपलब्धिमा समेट्ने सरकारको तयारी छ ।