- वि.सं २o८१ पौष २४ बुधबार
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मूल कसुर स्थापित नहुने देखेर नियोजित रूपमै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाइएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको प्रतिवाद गरेका छन् । मंगलबार रविको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले मूल कसुर स्थापित नहुने भएकैले अन्य कसुरसमेत लगाउनु बदनियत भएको तर्क गरेका हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतमा देशकै कान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहेको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले रविको पक्षमा बहस गरेकामा मंगलबार सुरुमा अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईं, नारायण घिमिरे, सुरज बस्नेत, नारायण कँडेललगायतले बहस गरे । सेढाईंले सूर्यदर्शन सहकारीको सफ्टवेयर जिबी राईको नियन्त्रणमा रहेको र उनले नै फेक ऋणी खडा गरेर ऋण लिएको तथ्य घटना विवरण, बयान र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षित गराए ।
अधिवक्ता सेढाईंले शिव शिखर सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा त्यसका सञ्चालक गीता शर्मालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएर उच्चले समेत सदर गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको नजिर इजलासमा प्रस्तुत गरेका थिए । रवि लामिछानेको त सूर्यदर्शन सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएकाले थुनामा पठाउने कुनै आधार नै नभएको उनको तर्क थियो । ‘शिव शिखर सहकारीको मुद्दामा गीता शर्मा प्रत्यक्ष जोडिएको हकमा समेत सर्वोच्चले तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यहाँ त रवि लामिछानेको सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन,’ उनले इजलासमा भने ।
अर्का अधिवक्ता नारायण घिमिरेले रविविरुद्ध मूल कसुर (सहकारी ठगी) स्थापित गराउन नसकिने देखेर अन्य कसुर (संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण) लगाइएको दाबी गरे । ‘रविविरुद्ध मूल कसुर (सहकारी ठगी) स्थापित गराउन सकिँदैन, त्यसैले अन्य कसुर (संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण) लगाउनुपर्छ भन्ने आशय संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमै संकेत भएकाले अहिले चलिरहेको मुद्दा बदनियतसाथ आएको स्पष्टै छ,’ उनले थप तर्क गरे, ‘बैंकिङ च्यानलमा रहेका सबै कारोबारलाई देखाएर त्यसको स्रोत पुष्टि गर नभनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउन मिल्छ ?’ अधिवक्ता घिमिरेले गोर्खा मिडियामा रहेर रविले गरेका चेक काट्नेलगायतका कम्पनी सञ्चालनसम्बन्धी सबै कार्य कम्पनी ऐनको दफा ९९ भित्र पर्ने भन्दै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भए बरु कानुनी दृष्टिमा दोषी हुने तथ्य प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै, अधिवक्ता सुरज बस्नेतले संगठित अपराधमा पनि किटानी जाहेरी भएको आफूले संसारमा कतै नदेखेको÷नसुनेको बताए । ‘सबै तथ्य प्रमाणले देखाउँछ, जिबी राई यी सबैको मास्टरमाइन्ड हुन् । तर, उनलाई ल्याएको खोइ ?’ उनले प्रश्न राखे, ‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उहाँले मलेसियाली गृहमन्त्रीसँग पत्राचार, फोनमा संवाद गर्नुभो, राहदानी रद्द प्रक्रिया सुरु गर्नुभो । तर, त्यसपछिको नेतृत्वले केही पनि गरेन, किन ?’
विनाकानुनी आधार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अस्त्र राजनीतिक रूपमा चलाउँदै जानु राम्रो नहुने बस्नेतको भनाइ छ । ‘विनाकुनै कानुनी आधार यही रूपले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अस्त्र राजनीतिक रूपमा चलाउँदै जाने हो भने के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न उठाए । रविविरुद्धको अभियोजन योजनाबद्ध रूपमै गरिएको उनको तर्क छ । ‘सोची–सम्झी ल्याइने अभियोजनलाई सर्वोच्च अदालतले नै गलत भनेर व्याख्या गरेको छ, लामिछानेलगायतको अभियोग पनि सोची–सम्झी ल्याइएको हो,’ उनले दाबी गरे ।
अधिवक्ता सुनिता राउतले वादीले ल्याएका तत्कालका प्रमाणले रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग पुष्टि नहुने तर्क गरिन् । त्यस्तै, अधिवक्ता नारायण कँडेलले गोर्खा मिडिया आफैँमा स्वायत्त कम्पनीजस्तो देखिए पनि यो जिबी ग्रुप अफ कम्पनिजको सिस्टर अर्गनाइजेसन भएको र यसको पूर्ण नियन्त्रण ग्रुपका अध्यक्ष जिबी राईको हुने भएकाले सबै जिम्मेवारी उनकै हुने जिकिर गरे । अर्का अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले छविलाल जोशीको घरमा सर्भर बरामद भएपछि पोखरा महानगरले गरेको सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय विश्लेषणको प्रतिवेदन र त्यसअघिको पहिलो प्रतिवेदन केही फरक नभएको, तर दोस्रो प्रतिवेदनपछि ठगीको मूल प्रमाण पाइयो भनेर हौवा पिटिएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित बास्तोलाले रवि र गोर्खा मिडिया प्रालिबिच भएको करार सम्झौताका कारण रवि लामिछानेमा केही कानुनी बाध्यता भएकाले त्यसैअनुसार कम्पनीमा जिम्मेवारी निर्धारण गरेको र त्यसबाहेक केही पनि नभएको तर्क गरे ।
रविको तर्फबाट बहस सकिएको छ । मंगलबारै अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनालका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । खनालका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जिबी राईको उपस्थितिविना यो मुद्दा अघि बढ्नै नसक्ने तर्क गरे । तर, जिबीलाई ल्याउन कुनै प्रयास नभएको उनले बताए ।
‘सहकारीको बचत मासेको होइन सुरक्षित गरिएको प्रमाण यहाँ छ श्रीमान् !’
रविको पक्षमा बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता नारायण कँडेलले सहकारीको सबै बचत गोर्खा मिडियामा लगेर मासेको, खाएको भनी लगाइएको आरोप वाहियात भएको तर्क गर्दै इजलाससामु प्रमाण प्रस्तुत गरे । कँडेलले एउटा करारनामा प्रस्तुत गरे, जसमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सबै सेयरधनी तथा बचतकर्ताका तर्फबाट दुर्गाप्रसाद शर्मा र शिवबहादुर गुरुङ तथा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनका तर्फबाट जिबी राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त करारमा सहकारी सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । सहकारीको ३० करोड रुपैयाँबराबरको बचत एक अर्ब २५ करोड मूल्यांकन भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनको सेयरबाट सुरक्षण गरिएको तथा त्यसैबाट कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न सकिने उक्त करारनामामा उल्लेख छ । २ असार ०८० मा करारनामा गरिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले झुटा विवरण पेस गरेर भ्रम छरेको सहकारीपीडितको आरोप
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झुटा विवरण देखाएर समाजमा भ्रम छर्ने प्रयास गरेर आफूहरूलाई झन् पीडा दिएको भन्दै सहकारीपीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बचत फिर्ताको विषयमा ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा गलत विवरण पेस गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘हालै एमालेको केन्द्रीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये तीनवटाका ६ हजार बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता भएको र अरू सहकारीका आठ हजार बचतकर्ताको ७० प्रतिशत र दुई हजारजतिको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको भनी झुटा विवरण पेस गरेर समाजमा भ्रम छर्ने काम गरिएको छ । सत्यतथ्यलाई एकातर्फ छाडेर केवल शब्दजालमा समस्यालाई बल्झाउने नियत मात्रै सरकारको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
