- वि.सं २o८१ पौष २६ शुक्रबार
प्रहरीको तयारी थियो– रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि फेरि पक्राउ गर्ने । तर, बिहीबार साँझ अदालतको आदेशपछि उनी काठमाडौंमा उपस्थित हुने गरी रिहा भएका छन् । अन्यत्र पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै छुटेलगत्तै पक्राउ गर्ने योजना रहे पनि सबैभन्दा धेरै कसुर लगाइएकै मुद्दामा अदालतबाट धरौटी माग गर्ने आदेश भयो । राज्यले ‘अत्याचार’ गरिरहेको भनेर आलोचना भइरहेको वेला आदेश पनि त्यस्तो आएपछि रविलाई फेरि पक्राउ गर्नबाट सरकार ‘ब्याक’ भयो ।
‘प्रहरीले धेरै दमन गर्यो भन्ने गुनासोपछि माथिकै आदेशमा यति सहुलियत दिएका हौँ,’ कास्की प्रहरीका एक अधिकारीले भने । कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाइएको छ । काठमाडौंमा भने उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मात्र अभियोग लगाइएको छ । उनीविरुद्ध पाँच जिल्लामा अनुसन्धान भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्कीबाहेक अन्यत्र नलगाउने प्रहरी रणनीति छ । कास्कीमा रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । उनी ग्यालेक्सी टिभीमा सञ्चालक हुँदा विभिन्न सहकारीबाट आएको सबै रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो बनाइएको छ ।
सबैभन्दा धेरै कसुर र बिगो रहेकै मुद्दामा धरौटीमा छुटेपछि अन्य मुद्दामा फेरि थुनामै राख्दा जनआक्रोश बढ्ने विश्लेषणअनुसार रविलाई फेरि नियन्त्रणमा लिनबाट सरकार पछि हटेको स्रोत बताउँछ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ यो मुद्दाले सरकारकै बेइज्जत भएपछि फेरि पक्राउ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘मुद्दा दायर गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन, कुनै प्रमाण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि कोकोहोलो मच्चाएर मुद्दा दायर गरियो, त्यहीकारण लाज भएर फेरि पक्राउ गर्न नसकेको होला, पूरक अभियोग लगाउँदा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा त्यो नभएकाले यो मुद्दा शून्यमा झर्ने निश्चित छ ।’
प्रहरीले यसअघि काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सा लगेर उनको बयान लिइसकेको छ । काठमाडौंमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने अन्यत्र दायरको तयारी छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सबै सहकारीमा उनलाई केन्द्रमा राखी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदीय समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका नभएको, तर गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै आएको छ । यो मुद्दामा प्रहरीले ९० दिनसम्म प्रतिवादीमाथि अनुसन्धान गरेकोमा अदालतमा थुनछेकमा मात्र १८ दिन लागेको थियो ।
