८४ दिनपछि छुटे रवि

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर ८४ दिनसम्म हिरासतमा राखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको आदेशमा रिहा भएका छन् । थुनछेक बहसपछि बिहीबार राईको इजलासले लामिछानेसँगै पूरक मुद्दामा हिरासतमा रहेका सातैजनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश भएको अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले बताए ।

आदेशपछि साँझै लामिछाने ६५ लाख, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी ८८ लाख र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक एवं सेयरधनी रामबहादुर खनाल १५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । उनीहरू तीनैजनालाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा छ । त्यस्तै, एमालेबाट गण्डकी प्रदेश सभाका पूर्वसांसद एवं सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष मीना गुरुङ र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पाँच–पाँच लाख तथा मीनाका बुवा सहकारी सञ्चालक सदस्य कृष्णबहादुर एक लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

रिहा भएपछि रविको प्रतिक्रिया–
सबैजनालाई धेरैधेरै धन्यवाद । मैले बोल्ने समय आएपछि नबोल् भने पनि बोलुँला । धेरै लडाइँ बाँकी नै छ । जस–जसले माया गर्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद । न्यायालयप्रति म विशेष आभारी छु । न्यायप्रणालीप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ प्राप्त गरेकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

मीना, कृष्ण र आरती सूर्यदर्शन सहकारीमा ज्ञानबहादुर बमजन नेतृत्वको कार्यसमितिमा थिए । उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा छ । तर, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राईका साझेदार एवं सहयोगी भनिएकी लीला पछाईलाई भने धरौटी नबुझाएका कारण कारागार पठाइएको छ ।  पछाईलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत मुद्दा चलेकामा ३७ लाख धरौटी माग भएको थियो ।

सबैलाई तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको र पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटी लिएर तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । ‘... निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएपनि तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट कसुरदार प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी  रु. ६५ लाख नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ७ पुसमा ४४ विरुद्ध पूरक मुद्दा चलाएको थियो । यो मुद्दाका मुख्य कसुरदार ३२ मध्ये २५ जना फरार छन् । प्रहरीले जोशीलाई ६ असोजमा काठमाडौंबाट, पछाईलाई १५ असोजमा ललितपुरबाट, लामिछानेलाई २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट, खनाललाई ८ कात्तिकमा काठमाडौंबाट, आरतीलाई ९ मंसिरमा पोखराबाट  र  कृष्णबहादुर भने कतार उड्न लागेका वेला २१ मंसिरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, मीना भने अभियोग दर्ता भएपछि पक्राउ परेकी थिइन् ।

बिहीबार अदालती प्रक्रिया सुरु भएपछि रास्वपा कार्यबाहक सभापति डिपी अर्याल, कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झा, पार्टीका नेता विराजभक्त श्रेष्ठलगायत नेताहरू अदालत पुगेका थिए । इजलासमा सरकारी पक्षको जवाफी बहस सकिएपछि लामिछानेपत्नी निकिता अदालतपरिसरको विश्राम कक्षमा श्रीमान्सँगै बसेकी थिइन् । 

लाामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएसँगै अदालतअगाडि रास्वपा नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू भेला भएर खुसियाली मनाएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर पार्टी सभापतिलाई फसाउन खेजेको भए पनि सत्यको जित भएको, अदालतले न्याय गरेको बताएका थिए ।

आज काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उपस्थित हुनुपर्ने
कास्की अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका लामिछाने आज (शुक्रबार) काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । शुक्रबार बिहान १० बजे उपस्थित हुने गरी लामिछानेलाई रास्वपा कार्यबाहक सभापति डिपी अर्यालको जिम्मा लगाइएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले बताए । उनीविरुद्ध कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको पनि मुद्दा छ । 

दुई पूरकसहित तीन मुद्दा कास्की अदालतमा विचाराधीन
सूर्यदर्शन सहकारीका दुई पूरकसहित तीन मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । १८ असोज ०८० मा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा चलेकामा ५ पुसमा फेरि उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलेको थियो भने फरार रहेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जिबी राईमाथि भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत पनि ‘चार्ज’ छ । 

त्यसको दुई दिनपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ विरुद्ध मुद्दा चलेको हो । सहकारी ठगी कसुरमा मात्र एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार बिगो छ,  जसमध्ये एक अर्ब १४ करोड ६८ लाख ३८ हजार एक हजार १५६ बचतकर्तालाई भराउन भनिएको छ । ०८० मा भने सहकरी ठगीमा एक अर्ब ११ करोड १९ लाख बिगो थियो । सुरुका १९ जनामध्ये हालसम्म देवकुमार नेपाली, ओमप्रकाश गुरुङ, लीलाबहादुर गुरुङ, शिवबहादुर गुरुङ, भवीश्वर अर्याल, कैलाशकुमार दर्लामी, कुमार रम्तेल र अनुज नकर्मी मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्, बाँकी  फरार छन् । 

रास्वपाको प्रतिक्रिया– न्यायालय जीवित छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ
सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतबाट भएको आदेशले न्यायालय जीवित रहेको विश्वास दिलाएको रास्वपाको प्रतिक्रिया छ । ‘गल्ती नगरे डराउनुपर्दैन भन्ने सन्देश आजको फैसलाले गरेको छ । न्यायालय जीवित छ भन्ने विश्वास पनि दिलाएको छ,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भने । सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेर दिएको दुःखले केही कमजोर बनाए पनि आफूहरूले सुरु गरेको नयाँ राजनीतिक अभ्यास नमर्ने र यसलाई अझ विस्तार गर्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘आजको अदालतको फैसलाले समेत तिमीहरूले आँटेको पूरा गर्नु भनी साथ दिएको जस्तो अनुभव भएको छ । जस्तो आरोप लगाइएको थियो, आशंका गरिएको थियो, न्यायालयले त्यस्तो होइन भनेर त्यसलाई चिर्ने काम गरेको छ । यसले हामीमा आत्मविश्वास बढाएको छ,’ उनले भने । 

रास्वपा सांसद हरि ढकालले सुरुका दिनदेखि नै थुनामा राख्नु नपर्ने भनेर आफूहरूले भन्दै आएको विषयलाई अदालतले प्रमाणित गरिदिएको बताए । ‘हामीले सुरुका दिनदेखि नै यो मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भन्दै आएको हो, आज अदालतको आदेशले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ,’ उनले भने । सत्ताले कसरी आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दोरहेछ भरेर यो घटनाले पुष्टि गरेको पनि ढकालले बताए ।

रविलाई फेरि पक्रिने योजनाबाट यसरी ‘ब्याक’ भयो सरकार

प्रहरीको तयारी थियो– रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि फेरि पक्राउ गर्ने । तर, बिहीबार साँझ अदालतको आदेशपछि उनी काठमाडौंमा उपस्थित हुने गरी रिहा भएका छन् । अन्यत्र पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै छुटेलगत्तै पक्राउ गर्ने योजना रहे पनि सबैभन्दा धेरै कसुर लगाइएकै मुद्दामा अदालतबाट धरौटी माग गर्ने आदेश भयो । राज्यले ‘अत्याचार’ गरिरहेको भनेर आलोचना भइरहेको वेला आदेश पनि त्यस्तो आएपछि रविलाई फेरि पक्राउ गर्नबाट सरकार ‘ब्याक’ भयो । 

‘प्रहरीले धेरै दमन गर्‍यो भन्ने गुनासोपछि माथिकै आदेशमा यति सहुलियत दिएका हौँ,’ कास्की प्रहरीका एक अधिकारीले भने । कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसमेत लगाइएको छ । काठमाडौंमा भने उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मात्र अभियोग लगाइएको छ । उनीविरुद्ध पाँच जिल्लामा अनुसन्धान भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्कीबाहेक अन्यत्र नलगाउने प्रहरी रणनीति छ । कास्कीमा रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । उनी ग्यालेक्सी टिभीमा सञ्चालक हुँदा विभिन्न सहकारीबाट आएको सबै रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो बनाइएको छ । 

सबैभन्दा धेरै कसुर र बिगो रहेकै मुद्दामा धरौटीमा छुटेपछि अन्य मुद्दामा फेरि थुनामै राख्दा जनआक्रोश बढ्ने विश्लेषणअनुसार रविलाई फेरि नियन्त्रणमा लिनबाट सरकार पछि हटेको स्रोत बताउँछ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ यो मुद्दाले सरकारकै बेइज्जत भएपछि फेरि पक्राउ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘मुद्दा दायर गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन, कुनै प्रमाण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि कोकोहोलो मच्चाएर मुद्दा दायर गरियो, त्यहीकारण लाज भएर फेरि पक्राउ गर्न नसकेको होला, पूरक अभियोग लगाउँदा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा त्यो नभएकाले यो मुद्दा शून्यमा झर्ने निश्चित छ ।’ 

प्रहरीले यसअघि काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सा लगेर उनको बयान लिइसकेको छ । काठमाडौंमा मुद्दा दायर भइसकेको छ भने अन्यत्र दायरको तयारी छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सबै सहकारीमा उनलाई केन्द्रमा राखी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संसदीय समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै भूमिका नभएको, तर गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै आएको छ । यो मुद्दामा प्रहरीले ९० दिनसम्म प्रतिवादीमाथि अनुसन्धान गरेकोमा अदालतमा थुनछेकमा मात्र १८ दिन लागेको थियो ।