संविधान संशोधन बहस : मधेशकेन्द्रित दल नयाँ समीकरणको कसरतमा

सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू सामूहिक मुद्दा उठाउने गरी नयाँ समीकरणको कसरतमा लागेका छन् । मधेश आन्दोलनसहितबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भन्दै जसपा नेपाल, जनमत, लोसपासहितका दलहरू मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका हुन् ।

विगतका टुटफुट तथा विभाजनले मधेशकेन्द्रित दल कमजोर बन्दै गएकामा संशोधन मुद्दामा शक्ति बढाउने ध्याउन्नमा छन् । जसपा, जनमत र लोसपाले कार्यदल गठन गरेका छन् भने तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले अन्तरपार्टी संवाद समिति गठन गरेको छ ।

तमलोपाले मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, जन अधिकार पार्टी तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन गरेको छ । संघर्ष समितिले संविधान संशोधनको नाममा वर्तमान सत्ताधारी दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, थ्रेस होल्ड बढाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरूप बदल्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै खबरदारी–सभासमेत मधेशका जिल्लामा गर्दै आएको छ ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, थरुहटकेन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीसहितले अर्का दलसँग सहकार्य र एकताका लागि वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था देखेर मधेशकेन्द्रित दलबिच तत्काल सहकार्य र कार्यगत एकता आवश्यक देखिएको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए ।  कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले सत्तामा पुग्न तथा आफ्ना फाइदाका लागि अलग–अलग समयमा मधेशकेन्द्रित दललाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विभाजन गराउने गरेको उनको आरोप छ । ‘ठुला दलहरूले हामीलाई आपसमा लडाउने, सत्तास्वार्थ देखाएर विभाजन गराउने खेल खेले,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी कमजोर हुँदै गयौँ । तर, अहिले हामी आफैँ सचेत भएनौँ भने विगतका मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसकारण तत्काल पार्टी एकताभन्दा पनि लुज एलायन्स बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

लुज एलायन्स बनाएर संविधान संशोधनको विषयमा संसद्देखि सडकसम्म मधेशकेन्द्रित दलको एकमत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, एक दलले अर्को मधेशकेन्द्रित दलको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्ने, विगतमा बढेका दूरीलाई घटाउँदै लगिनेलगायतका विषयमा मधेशकेन्द्रित दलहरूबिच सहकार्य, संवाद तथा कार्यगत एकताका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

लोसपामा जितेन्द्र सोनलले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको वेला लोकतन्त्रको, संघीयतासहित विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य र कार्यगत एकताको औपचारिक रूपमा तत्काल वार्ता थाल्ने बताए । ‘पार्टी सरकारमा भए पनि विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य र कार्यगत एकता गर्न अवरोध हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुन विषयमा संविधान संशोधन हुने हो ? त्यसमा सत्तागठबन्धन दलको विचार कस्तो हुन्छ ? यी एजेन्डाहरू  अहिले सार्वजनिक भएका छैनन् । त्यसकारण सत्तामा हुँदैमा विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य र कार्यगत एकतामा अवरोध हुँदैन ।’

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ०७२ को संविधान संशोधन गरेर थप नश्लीय बनाउन लागेको आशंका रहेको बताए । त्यसलाई रोक्न मधेशी, आदिवासी, जनजातिसहित शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।