विपक्षी दलको नजरमा सरकार हरेक कोणबाट असफल, सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने वेला आएको निष्कर्ष 

विपक्षी दलहरूले सुरुवाती सय दिनमा सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र सुशासनलगायत हरेक कोणबाट पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले सेवा प्रवाहमा सरकारले उपस्थिति नै देखाउन नसकेको बरु एक पछि अर्को बदमासी गरेको आरोप लगाए । 

विपक्षी दलहरूका अनुसार बाढीपहिरोमा उपस्थिति देखाउन नसकेको सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन केन्द्रित बनेको छ । सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अघि बढेको निष्कर्षसमेत उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अन्य दल विभाजन गराएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र फेरि संसद् विघटन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको दाबी विपक्षी दलहरूको छ ।

सरकारको सय दिन पुगेकाले विपक्षी दलहरूले आन्दोलतको तयारीसमेत गरेका छन् । सरकारलाई गलत काम गर्न नदिन दबाब दिनुपर्ने वेला आएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । सरकारले जनविरोधी काम गरेकाले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले यही १० कात्तिकमा ‘भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध खबरदारी’सहित प्रदर्शन गर्दै छ । रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आजपाले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचारीको पक्षमा खुलमखुला सरकार खडा भयो । गणतन्त्र स्थापना भएदेखि आजसम्म यति नग्न तरिकाले जनतालाई अपमान गरेको सरकार बनेको थिएन । सरकारको गतिविधिले संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय मूल्य–मान्यता प्रतिकूल छ, अधिनायकवादतर्फ परिलक्षित छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गर्दै आएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अगाडि बढेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई तेजोवध गर्ने काम भएको छ । बिचौलिया, दलाल पुँजीपति र भ्रष्टाचारीको पक्षमा सरकार खुलमखुला ढाल बनेर उत्रियो । सरकार सञ्चालन गर्नेमा अलिकति लाजसरम हुनुपर्छ । लोकले के भन्छ भन्ने डर पनि हुनुपर्छ । यहाँ त खुलमखुला हाँक दिने, जनतालाई चुनौती दिने काम भयो ।’

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विवादित व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र पैसा लिनु अनुचित भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो स्तरको सहयोग एउटा व्यवसायीसँग लिने कुरा नै सबैभन्दा गलत छ । व्यवसायीले करोड दिएर अर्ब असुल्ने हिसाबले नै सोच्ने गर्छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर एकपटक अदालतबाट दोषी भइसकेको, प्रधानमन्त्रीमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले पैसा लिने भनेपछि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको ठहर्छ,’ सापकोटाले भने ।

रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारको सयदिने अवधिको धेरै समय कसरी रास्वपा र रवि लामिछानेलाई फसाउने भन्ने हिसाबले र बाँकी समय विदेश डुलेर बितेको दाबी गरे । सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन पनि राम्रोसँग चलाउन नसकेको उनको आरोप छ । 

‘सयदिने अवधिको धेरै समय कसरी रास्वपा र रवि लामिछानेलाई फसाउने भन्ने हिसाबले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दैमा बित्यो । त्यसपछिको अधिकांश समय विदेश डुलेर बित्यो । त्यसबाहेक सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यही समयमा बाढीपीडितको काठमाडौंमै भएको बिजोग सबैले देख्यौँ । तत्कालको राहत र उद्धारमा त सरकार नराम्ररी चुक्यो नै । त्यसपछि गर्नुपर्ने काम पनि केही गर्न सकेको छैन । सरकार भए पनि जनताले आभास गर्न पाएका छैनन् ।’

उनले सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अघि बढेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएकोसमेत बताए । ‘सरकारले रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर जसरी हिरासतमा राखेको छ, त्यो बिल्कुल गलत छ । सरकारले प्रतिशोध राखेर काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध उठ्नुपर्ने, जाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब फरक–फरक मोडालिटीमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘सुशासनदेखि विपत् व्यवस्थापनसम्म सरकार चुक्यो । दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएको सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकार देश र जनताप्रति पूरै गैरजिम्मेवार देखिएको बताए । ‘आफूले गरेको भ्रष्ट कार्य छोप्न बनेको सरकारले लोककल्याणकारी र सुशासनको काम गर्न सम्भवै थिएन । कुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति र नीतिगत भ्रष्टाचारबाहेक केही गर्न सकेको छैन । देश र जनताप्रति पूरै गैरजिम्मेवार देखिएको छ,’ उनले भने ।