दलहरूको चुनावी एजेन्डा देश सुधार बन्ला त ?

चुनावबाट छानिएको दल वा व्यक्तिले आफूसँगै देशको भाग्य बनाउने वा बिगार्ने भएकाले दलहरूको चुनावी एजेन्डाप्रति मतदाता चनाखो रहनुपर्छ

आगामी ४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुँदै छ । चुनाव घोषणाको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलका चुनावी एजेन्डा जनतासमक्ष आएका छैनन् । सायद अघिल्लो चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले पाएको चुनावी सफलताले होला, पुराना दलहरू गठबन्धन बनाउने र भत्काउने दाउपेचमा व्यस्त देखिन्छन् । गणतन्त्रको पहिलो चुनावबाट दुईतिहाइनिकट मत पाएर बनेको सरकारले विकास बहसको थालनीसम्म नगरी उल्टै दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्‍यो । यसबाट जनतामा बढेको असन्तुष्टि र निराशातर्फ पुराना दलको ध्यान गएको देखिएन । 

केही नेता र अगुवा नागरिकले मिडियामार्फत आगामी चुनावको सन्दर्भलाई जोडेर आफ्ना निजी विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलहरू एकअर्काको अनावश्यक आलोचनामा उत्रिएका छन् । यसबाट मुलुक सुधारको एजेन्डा ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । युद्धलाई शान्तिमा परिणत गर्दै गणतन्त्र ल्याएका दलमध्येबाटै बनेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई उसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा घात नपुर्‍याउँदासम्म निम्छरा शब्दबाट आलोचना गर्नु बेकार हो । 

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्य कार्यकारी जिम्मा पाएका दलका नेताहरू संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनमा असफल हुँदा ०५२ मा माओवादी जनयुद्ध जन्मियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता एजेन्डा व्यवहारमा लागू नभएबाट परिवर्तनकारी दल र तिनका नेताहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको तथ्य भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उमेदवारतर्फको जनलहर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन र उसका गतिविधिमा देखिएको युवा उपस्थितिले पनि पुष्टि गरेको छ । स्थापित दलहरूले यसलाई अस्तित्व रक्षाको खबरदारीका रूपमा ग्रहण गर्न सके भने त्यो देशकै लागि हितकारी हुनेछ । भर्खरै गठित स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी र स्वतन्त्र अभियानकर्ता मुलुकको अवस्था सुधारलाई एजेन्डा बनाएर अग्रसर हुनु स्वागतयोग्य छ । त्यसका लागि विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । तर, त्यतिले मात्र मुलुकको अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । किनभने, आफ्नो अवस्था सुध्रिने आशामा आन्दोलनमा होमिएका जनतामा पनि नेतृत्वमा देखिएको सुविधाभोगी प्रवृत्तिको प्रभाव देखिन थालेको छ । उनीहरूमा पनि गरीखाने संस्कारमा कमी आउन थालेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणले मात्र उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसको न्यायोचित बजारीकरण नहुने हुँदा मुलुकको अवस्था सुधारको सुस्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक पर्छ नै । 

राजनीतिमा फाइदा–बेफाइदाको हिस्सेदारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीति गर्न वा छाड्न व्यक्ति स्वयं स्वतन्त्र हुन्छ । सपार्न पाइने बिगार्न नपाइने राजनीति गर्न अग्रसर हुनेले विचार, योजना र कार्यपद्धति पारदर्शितापूर्वक अगाडि सार्नु उसको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसकारण राजनीतिक भिजन मिसनमा आधारित हुनेहुँदा दल कुन नयाँ या पुरानो हो भन्नेले खासै महत्व राख्दैन । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतका कंग्रेस आई, भाजपा र आमआदमी पार्टी तथा अलिपरको विकसित राष्ट्र फ्रान्सलगायतलाई हेर्दा हुन्छ । पुराना दलका कमजोरीबाट जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्ने रणनीति र नेता हुने रहरले मात्र नयाँ दल र अभियन्ता अग्रसर भएका होइनन् भन्ने तथ्य उनीहरूले मुलुकको अवस्था सुधारको सुस्पष्ट मार्गचित्र ल्याएर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, मुलुकको अवस्था सुधार्ने विषय झनै पछि सारेको अपजसको भागीदारी नयाँको थाप्लामा पनि पर्नेछ । 

आज मुलुकको हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा अघोषित द्वन्द्व छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार मौलाउँदै लोकतन्त्रको चीरहरण भएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक नीति–नियम बन्न अझै बाँकी छन् । स्वतन्त्र रहनुपर्ने न्यायपालिकाजस्तो राज्यको प्रमुख अंगमा राजनीतिक बाछिटाको दाग लाग्दा अराजकता बढेको छ । ‘युवाजति खाडीमा, गाउँघरजति झाडीमा ! अर्बौँको खाद्यान्न आयातसँगै परनिर्भरता बढेको छ । नियम–कानुन र पद्धति मिचिई दण्डहीनतामा वृद्धि हुँदा इमानदार तथा क्षमतावान् युवा बिदेसिन विवश छन् । सामाजिक सद्भाव र भाइचारामा ह्रास आएको छ । यत्रतत्र सर्वत्र बेथितिका चाङैचाङ छन् । यी समग्र बेथितिको प्रमुख कारक रचनात्मक र फराकिलो बनाइनुपर्ने राजनीतिलाई गाली र निषेधीय दाउपेचमा सीमित राखी फोहोरी खेलमा परिणत गरिनुको परिणाम हो । सर्वत्र अतिराजनीतिकरण गरिनु र उत्पादनशील कर्ममा जोड्नुपर्ने लाखौँ कार्यकर्तालाई चुनावदेखि चुनावसम्ममै मात्र सीमित गरिनु नै यो देशको दुर्भाग्य हो । दलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक चुनाव लोकतन्त्रका अनिवार्य तत्व हुन् । चुनावले दल सुधार्ने र छान्ने अवसर दिई लोकतन्त्रमा प्राणवायु भर्छ भने दलले प्रतिस्पर्धाको आधारशिला खडा गरी चुनावलाई रोमाञ्चक बनाउँछ । चुनावबाट छानिएको दल वा व्यक्तिले आपूmसँगै देशको भाग्य बनाउने वा बिगार्ने भएकाले चुनावप्रति हरेक नागरिक चनाखो रहनैपर्छ । 

मुलुक भनेको मानिस र भूगोलको समष्टि रूप हो । भूगोलमा उपलब्ध स्रोत–साधनको सदुपयोग नगरी मानवको उन्नति हुँदैन भने सदुपयोग गर्ने वातावरण नबनाई केही गर्नै सकिन्न । वातावरण बनाउन नीति–नियम, योजना र कार्यपद्धतिको आवश्यकता पर्नेहुँदा जुन दलले पिश्वसनीय ढंगले त्यो मार्गचित्र ल्याउँछ र रचनात्मक नयाँ कार्यशैली अपनाउँदै मुलुकको अवस्था सुधार्ने विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाउँछ, त्यसैलाई हामीले साथ दिनुपर्छ ।