गणतन्त्र लजाउने घटना र राज्यको उदासीनता

पर्वतको कुस्मास्थित शिवालय सहकारीले हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा लगानी गर्ने भनी थपिएको दुई करोड बढी सेयर र बचत आफूलाई थाहै नदिई कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री र प्रबन्धक दिलकुमारी सुवेदी बोहरासँग मिलेमतो गरी विनाधितो लगानी गरेर निजी स्वार्थ पूरा गरेको, नियमित किस्ता र ब्याज जम्मा नगरेको तथा बचत फिर्ता माग्ने बचतकर्ताले फिर्ता नपाएको थाहा पाएपछि धितो माग्ने, ऋण उठाउने निर्णय गराई असुल्ने आधार बनाउन खोजे पनि सफल नभएपछि गत २५ पुसमा सहकारीको बचत जम्मा गर्न स्थगित गर्ने निर्णय गराई २९ पुसमा सम्पूर्ण सेयर सदस्यको सेयर र बचत सुरक्षित गरिदिइयोस् भनी सुसाइड नोटमा लेखेर सहकारीका सचिव प्रेमप्रसाद शर्माले झुन्डिएर आत्महत्या गरे ।

मृतक शर्मा श्रीमतीसँगै पाँच मिनेटको पैदल दूरीको एउटै विद्यालयमा पढाउँथे । दुई सन्तानमध्ये छोरीको विवाह काठमाडौंमा भएको थियो । छोरा इन्जिनियरिङ पढ्दै थिए । मिलेजुलेको परिवार थियो । सामाजिक छवि र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भएको उनले आत्हत्या गर्नुपर्ने अन्य कारण थिएन ।

मृतकको साथमा रहेको पर्समा ऋणी र बचतको विवरण भेटिएको र मर्नुको कारण अध्यक्ष विदुर पौडेल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री र प्रबन्धक दिलकुमारी सुवेदी मिलेर स्वेच्छाचारी ढंगले सहकारी चलाएकोलगायत विवरण सुसाइड नोटमा खुलाएकाले मृतककी पत्नीबाट ३० पुसमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्वतमा जाहेरी परेको थियो । तर, सहकारीको ऋण र बचततर्फ प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेन । सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुको सट्टा संकलित बेरितका तमसुक र सहकारीका निर्णयको अभियोग पत्रमा चर्चासम्म गरेनन् ।

अनुसन्धानतर्फ विचार गर्नुपर्ने अदालतले उल्टै अनुसन्धान पूरा भएको पत्र लेख्दै थुनछेकको आदेश गर्दा  ती तमसुक र निर्णयको चर्चै नगरी करोडौँ अपचलनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अभियुक्तलाई जनही एक लाख धरौटीमा तारिखमा छाड्ने आदेश भयो । प्रहरीमा बयान गर्दा अध्यक्षकी श्रीमती मनु सुवेदीले ४२ लाख र लेखा संयोजक विनोद कर्माचार्यले ४० लाख ऋण लिएको खुलाए पनि कागज गरेको भने देखिएन ।

राज्यका निकाय स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने न्यायको सवालमा निर्दाेष नागरिकले ज्यानै फालेर पुकार्दासमेत दलका नेता र राज्यका निकायले पीडकलाई नै संरक्षण गर्न कानुन हातमा लिँदा संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारीले सीमा नाघेको छ

अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले ठग्ने नियतले ३२ असारमा साक्षी, भाका र ब्याज नखुलाएको बेरितको तमसुक गरी झुक्याएर ऋण लिएको र संस्थागत लगानी गर्न उठाएको सेयर व्यक्तिगत लगानी गरी ठगी गरेको थाहा पाई आफूखुसी ऋण परिचालन गरेर लिई संस्था चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएकाले सहकारी ऐन ०७४ को दफा १२२ र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ०७४ को दफा २४९ को ठगी कसुरमा यही २२ फागुनमा जाहेरी दिएकोमा प्रमाण नपुगेको बहाना गरी दर्ता गरिएको छैन ।

पहिलो गणतन्त्रान्त्रिक सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी कार्यक्रमबाट प्रभावित र लघुवित्तका पिता डा. महमद युनुसको प्रेरक प्रसंगबाट उत्प्रेरित भएर पंक्तिकार सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध भई सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्न शान्त र समृद्ध नेपालका लागि नागरिक सहकारी सञ्जाल संघ गठन गरेर क्रियाशील रहँदा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगाएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सघाउन समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालन अभियान उठाउने जमर्को गर्दा जे जुन प्रवृत्तिले असफल बनायो, त्यही प्रवृत्तिले निर्दाेष शर्माको ज्यान लियो ।

ससानो पुँजी धेरैबाट एकत्रित गरी आलोपालो सबैको खाँचो टार्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास गर्न गठन गरिने सहकारी व्यक्तिले अनुचित दोहन गर्दा शर्माले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । राज्यका निकाय स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने न्यायको सवालमा निर्दाेष नागरिकले ज्यानै फालेर पुकार्दासमेत दलका नेता र राज्यका निकायले पीडकलाई नै संरक्षण गर्न कानुन हातमा लिँदा संवेदनहीनता र गैरजिम्मेवारीले सीमा नाघेको छ । त्यसमाथि घटना र राज्यका निकायबाटै भएको अन्याय खुलाई यसै दैनिकमा २८ माघमा सुसाइड नोटको पुकार सुनिदेऊ सरकार भनी सार्वजनिक अनुरोध र ८ फागुनमा न्याय परिषद् र अख्तियारमा खुला उजुरी गर्दासमेत पीडितले दिएको जाहेरी हप्तौँ दर्ता नगरी प्रहरीले ज्यादती गरेकाले गणतन्त्र नै लजाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पीडकबाट सहकारी ऐन ०७४ को दफा ४६, दफा १२२ को देहाय च, मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा २४९ को, प्रहरीबाट प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १२ दफा १५, कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली ०७५ को नियम २९, सरकारी वकिलबाट निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४२, ५४ ख, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ८, १४, १६ र २० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा १०(३) मेयरबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को देहाय ख र घ, न्यायाधीशबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ६७ ख को ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

सबैभन्दा दुःखदायी कुरा शिवालय सहकारीका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बिजनेस पार्टनर भएकाले उनीहरूमाथिको मुद्दाको थुनछेकको बहस र आदेश हुँदाका बखत कुस्मा नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र जोशी ५ र ८ का वडाध्यक्षसहित अदालतमा उपस्थित भएको सुनियो । उनले जनप्रतिनिधिको तटस्थताको धर्म मात्र तोडेनन्, प्रजातान्त्रिक विचारधारा अँगालेका मृतक सचिवको परिवारैले निजलाई दिएको चन्दा र मतको अपमान गरे । पटक–पटक परिवारैले मतदान गरेका कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेतले अन्यायको मौन अनुमोदन गरे । 

दशवर्षे जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न कोसेढुंगा हुन सक्ने सहकारी क्षेत्रको अवधारणा र शिवालय सहकारी कुस्माका सम्पूर्ण सेयर सदस्यको लगानी सुरक्षित गर्न सचिव शर्माले गरेको बलिदानलाई सहकारी धराशयी बनाई व्यक्तिगत फाइदा लिने पीडकहरूको छायामा पार्न सरकारी निकाय दुरुपयोग हुनु चिन्ताको विषय हो । प्रचण्डबाट प्रभावित भएर यसपालि रुख र हँसिया हथौडामा भोट हालेको र लेख लेखेरै सही लागेका कदमको बचाउ गरेको नाताले यहाँसँग विशेष अनुरोध छ, कानुन भएर पनि कार्यान्वयनमा राज्यका निकाय उदासीन हुँदा निर्दाेषले ज्यान गुमाउँदा पनि उनले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अविलम्ब ध्यान जानुपर्छ । निर्दोष नागरिकले अनाहकमा आत्महत्या गर्ने परिस्थिति पुनः दोहोरिनुहुँदैन ।