- वि.सं २o७९ श्रावण ३१ मंगलबार
आगामी ४ मंसिरमा संघ, प्रदेशको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट चुनावी कार्यतालिका प्रकाशित भएको छ । आवधिक निर्वाचन गणतन्त्रको मुटु र नागरिकका लागि पर्व मानिन्छ । तर, गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा दलीय आबद्धतासहित आफूले दान गरेको मतको दुरुपयोग हुन पुगेबाट पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक घोषित गरेको पंक्तिकारको मनमा खुसी र चिन्ता दुवै ल्याएको छ यो निर्वाचन घोषणाले ।
सामाजिक प्राणी भएकाले देश र समाजसँग मानिसको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै रहने र राजनीतिले समाज र देशलाई मार्गदर्शन गर्ने हुँदा राजनीतिबाट लतारिइनुभन्दा मानिस, समाज र देशको हितमा राजनीतिलाई डोर्याउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैले आफू स्वतन्त्र हुनुअगाडि माले, एमाले हुँदै नेकपासम्म गाउँ, नगर र जिल्ला तहमा क्रियाशील पनि रहेँ । गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि युबा खाडीमा र गाउँ झाडीमा पुग्ने क्रम झनै बढेकाले सहकारी सञ्जालमार्फत रोजगारी सिर्जनासँगै युवा परिचालन गरी आत्मनिर्भरता बढाउने अभियान उठाउनमा लागिपरेँ ।
संयोगवश आफैँले मतदान गरेको पार्टीले दुईतिहाइनजिकको जनादेश पाई सरकारमा पुगेपछि उसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ल्यायो । त्यो कोरा नारा व्यवहारमा उतार्न एकातिर आफ्नै पार्टी नेकपाका महासचिवलाई लाखौँ कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई उत्पादनमुखी काममा परिचालन गरी रचनात्मक राजनीतिको अगुवाइ लिन लिखित योजना नै उहाँको हातमा दिँदै अनुरोध गरियो भने अर्कातर्फ अभियानका रूपमा समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालनको विषय लिखित योजनासहित उठाउँदै केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गरियो ।
स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसम्मले सवारीसाधन र तलबभत्तामा करोडौँ खर्च गर्ने गरेको तर जनताका पिरमर्का सुन्न–बुझ्न खर्चै नगरी हुन सक्ने सामान्य भेला, अन्तत्र्रिmयासम्म पनि नगर्ने मात्र होइन, लिखित योजना दिँदै सो गर्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै डोजरे विकासका आडमा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्नमा अभ्यस्त रहेका देखिए । त्यसमाथि पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पार्टीभित्रका अन्तरविरोध हल गर्न एक कदम पछाडि नसर्ने तर दुई कदम अगाडि बढेर कोही पार्टी कब्जाको रणनीतिमा त कोही सरकार र पार्टी दुवै कब्जाका लागि संसद् वघटन गरेको देखेपछि राजनीतिप्रतिको मोहभंग भयो ।
मुख्य दल र तिनका नेतृत्वहरू सत्तामोहमा चुर्लुम्म डुबेपछि संघर्षबाट स्थापित संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको मुद्दा अलपत्र परेको मात्र होइन, परिवर्तनका वाहक ठानिने तिनै नेताहरूको साखसमेत खस्किएको छ
देश र जनताको उत्थान गर्ने साझा मुद्दा र दलहरूबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यको साझा रणनीतिमा जनताको व्यापक समर्थनले हामीलाई गणतन्त्रमा पु¥याएको हो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि शीर्ष नेताको शिरमा कफन बाँध्ने अदम्य साहस, जेलनेलका कष्टसाधना र टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिइनेबचि रहेको फराकिलो राजनीतिक सोचको अहं भूमिका थियो नै । देश र जनताको अवस्थामा सुधार नआएसम्म केही दशक दलहरूले संवाद, सहमति र सहकार्यको रणनीतिक शृंखला जारी राख्नुपर्नेमा दलहरू सत्तामोहमा डुबेपछि एउटै दलभित्र पनि विमति र झगडा बढ्दा जनादेशको अपमान र सर्वत्र निराशा छाएको छ । संघर्षबाट स्थापित संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताका मुद्दा अलपत्र परेका मात्र होइन, परिवर्तनका वाहक ठानिने नेताहरूको साखसमेत खस्किएको छ ।
त्यो खस्किएको साखको स्वामित्व लिन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका विवेकशील, साझा, नयाँ शक्तिलगायत पार्टीहरू पनि विघटनउन्मुख हुँदै गए । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र कैलालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा अभिव्यक्त जनमतले नयाँ तरंग सिर्जना गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टीको जन्म र स्वतन्त्र नागरिकको मनमा हलचल पैदा गरेको छ ।
कष्ट साधना गरी राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेका पुराना नेताहरू जनताको अवस्था सुधार्न चुकेकाले नेता सच्चिए छिटो जनअपेक्षा पूरा हुने अभिलाषा राखी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसमेतले नेतृत्वलाई तिनका कार्यशैली सुधार गर्न सुझाउँदै सहयोग र खबरदारी गर्दा पनि बेवास्ता गरे । एकातिर आफैँले रगतपसिना बगाएर हुर्काएको पार्टी छाड्नुपर्ने विडम्बना कार्यकर्तासामु आइलागेको छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र भइसकेकाको मन नयाँतिर ढल्किए पनि पूरा भरोसा जितिनसकेको दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिले चिन्ता बढाएको छ ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई सहकारीका पीडित बचतकर्तामाथि उनले प्रयोग गरेको भाषाशैलीका कारण अक्षम देखाउँदै एकातिर जवाफदेही को हुने भन्ने प्रश्न र अर्कातर्फ स्वतन्त्र व्यक्तिको उदयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आँच ल्याउने आशंका लिखित रूपमै व्यक्त हुन थालेकाले स्वतन्त्रहरूतर्फ बढेको तरंग रोकिने हो कि भनी मन चस्किएको छ ।
नीतिलाई नेता मान्ने, राम्रालाई हाम्रा ठान्ने, गुणदोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने, उदार र रचनात्मक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न क्रियाशील रहँदै सबै पार्टीमा रहेका निष्ठावान् कार्यकर्ताबीच देश र जनताको अवस्था सुधार्ने विषयमा संवाद, सहमति र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमार्फत संघीय गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
निर्वाचनको मिति ४ मंसिर आउन महिनौँ बाँकी छ । मन सबैतिर बाँडेझैँ मत बाँड्न मिल्दैन । देश र आफ्नै भविष्य गाँसिएको निर्वाचनदेखि भाग्न वा तटस्थ बसी गैरजिम्मेवार बन्न पनि मनले मान्दैन । उपलब्धमध्ये राम्रो एक दल छान्नैपर्ने हुँदा मतदान गर्ने दिनसम्ममा देश र जनताको अवस्था सुधार्ने राम्रो नीति र रचनात्मक नयाँ कार्यशैली जुन दल र नेतृत्वले ल्याउला उसैलाई मत दिनु उचित ठहर्छ ।
