निर्वाचन परिणाम र नागरिक अगुवाको जिम्मेवारी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि दुईवटा आवधिक आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । दुवै निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यापक जनमतबाट अनुमोदित भयो । पहिलो निर्वाचनमा देखिएको नागरिक उत्साह दोस्रोमा केही कमी देखिए पनि युवाको बढ्दो सहभागिताले परिणाम चाखलाग्दो बनाएको छ । दोस्रो निर्वाचनमा बहालवाला मन्त्रीहरूको पराजय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार तडकभडक र ठूलो धनराशि नखर्चिई निर्वाचित भएकाले मनी, मसल र सत्ताको पहुँचविना पनि चुनावमा सहभागी हुन सकिने सानो सुखद संकेत गरेको छ । तर, पहिलो निर्वाचनमा एउटै दलले दुईतिहाइनजिकको जनमत पाएकामा दलहरूले जनमतसंग्रहकै संज्ञा दिएको दोस्रो निर्वाचनबाट पुराना दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन आवश्यक स्पष्ट बहुमत पाउने देखिएन । यसले व्यवस्था ठीक भए पनि व्यवस्थापन राम्रो गर्नमा दलहरू चुकेको प्रस्ट देखायो ।

आफ्नो र देशको समृद्धिका लागि पटक–पटक संघर्षमा होमिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि पुराना दल र तिनका नेतालाई जनताले साथ दिएपछि एउटै पार्टी बन्छौँ भन्दै गरिएको गठबन्धनलाई विश्वास गरी दुईतिहाइनजिकको मतसहित सत्ता सुम्पिए । त्यसको बदलामा जनताले दल र नेताबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । जुन सामान्य, गर्न सकिने र जायज थिए अपेक्षा । तर, पुराना दल र तिनका नेताले आफ्नै दलको विधानदेखि देशको संविधान, कानुन मिच्दै हाम्रालाई राम्रा बनाउने, दल र राज्यका संरचनालाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकारजति आफूमा केन्द्रित गरी नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउँदै त्यसलाई ढाकछोप गर्न आसेपासेमार्फत सर्वत्र सेटिङ मिलाई सिन्डिकेट खडा गर्नमा केन्द्रित भए ।

सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सही नीतिलाई लत्याउँदै व्यक्तिगत निर्णय सामूहिक जिम्मेवारीको उल्टो नीति लागू गरे । त्यो गलत नीति र कार्यशैलीको आलोचना गर्ने इमानदार नेता–कार्यकर्तालाई जनवादी केन्द्रीयताको डन्डा बर्साए । फलस्वरूप एउटै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता शासक र शासितमा विभाजित हुने तहका क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा त्यही स्तरमा अन्तर्विरोध बढ्न गई अन्ततोगत्वा जनमतकै अपमान गरी संसद् विघटनदेखि पार्टी विभाजनका कुकृत्य गर्ने हदसम्म गिर्न पुगे । दल र शीर्ष नेताका तिनै गलत नीति, अहं र स्वार्थकेन्द्रित अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण दलले जनभरोसा गुमाउने क्रम बढीजसो नाति पुस्ताका युवाबाट सुरुवात भएको छ । त्यसको संकेत गुल्मीमा जन्मे–हुर्केका नाति पुस्ताका सागर ढकाल बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग उनकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा उनले प्राप्त गरेको जनमतले गरेको छ ।

बाजे र बाबु पुस्ताले व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा आफूले बगाएको रगत–पसिना सम्झिँदै दल र शीर्ष नेताका गलत क्रियाकलापले अमिलिएको मन दलहरू सच्चिने आशामा सम्हाल्दै पुराना दललाई मतदान गरेकाले सत्ताको बागडोर तिनकै वरिपरि रहेको छ । पुराना दल र तिनका शीर्ष नेताले समस्याको अतिरञ्जितीकरण र अनावश्यक सैद्धान्तिकीकरण गर्नमा शब्दाडम्बरको सहारा लिँदै परस्परमा अभियोग लगाउने दाउपेचको राजनीति गर्न छाडी समाजवादउन्मुखताको संवैधानिक लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिँदै कृषि, पर्यटन र जलस्रोतमा उद्यमशीलता र उत्पादकŒव वृद्धि, स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जनामा अर्जुनदृष्टि लगाई कम्तीमा एकाध वर्षभित्रै दैनिक उपभोगका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना र कार्यक्रम अभियानका रूपमा सुरुवात नगर्ने हो भने बाजे र बाबु पुस्ताको धैर्यको बाँध टुट्नेछ । 

गणतन्त्रप्रति आस्था भए पनि दलहरूप्रति नाति पुस्ताको विश्वास डगमगाइसकेको छ । दलहरू नसच्चिए बाजे र बाबु पुस्ताको पनि दलहरूसँगै व्यवस्थाप्रतिको विश्वास टुट्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
 

निर्वाचनअघि दर्ता भई पुराना दल र तिनका नेताबाट भ्रष्टाचार भएको अभियोग, अवस्था सुधार्नमा चुकेको असन्तुष्टि र सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको वाचा लिएर आएको, समाजवादउन्मुखताको संवैधानिक लक्ष्यकेन्द्रित सुस्पष्ट नीति योजना र कार्यक्रम नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भविष्यका कर्णधाररुपि नाति पुस्ताले रुचाएको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । बाजे र बाबु पुस्ताले शान्ति र समृद्धिका लागि पटक–पटक बगाएको रगत–पसिना पुराना दल र नेताहरूबाट पटक–पटक नै दुरुपयोग भएको देखे–भोगेर तिनलाई विस्थापित गर्ने इख लिएर घन्टी बजाएको तथ्य स्वयं पुराना दलले पनि स्विकार्नुपर्छ । त्यो नयाँ पार्टी आजको ऐतिहासिक अभिभारा निर्वाह गर्न सक्ने सुस्पष्ट भिजन र मिसनसाथ जिम्मेवार पार्टीको हैसियत बनाउँदै लगिएमा स्वागतयोग्य नै हुनेछ ।

नयाँ दल तदनुरूप अघि नबढेमा र पुराना दल नसच्चिएमा बाजे, बाबु र नाति तिनै पुुस्ताको आक्रोशित मत दुरुपयोग भई मुलुकले थेग्नै नसक्ने द्वन्द्व र अस्थिरता सिर्जना हुन बेर छैन । हाम्रो देशका नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसको प्रतिफल जनतालाई अनुभूति गराउनमा दलहरू केन्द्रित होऊन् भनेर अखबार, टिभी र अन्य कार्यक्रममार्फत लेखेर वा वचनद्वारा आलोचनात्मक सुझाव निरन्तर दिँदै आए पनि सुनुवाइ भएन । दलहरूलाई खबरदारी गरिएको त्यो प्रयास एक्लाएक्लै र आक्कल–झुक्कल प्रकृतिको रहेकाले ओझेलमा परेको हो । त्यसकारण आवश्यक परे विकल्प दिन सक्ने हैसियत बनाउने गरी सामूहिक रूपमा निरन्तर जुट्ने अभियान सञ्चालनका लागि नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्ने घडी आएको छ । त्यसको सानो संकेत पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र कैलालीको जनमतले दिएकोमा भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा देशका प्रमुख सहरहरूको जनमतले पनि पुराना दलहरूलाई झस्काइदिएको छ ।

तत्कालीन सात दलले उठाउन खोजेको गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनमा नागरिक अगुवाको अग्रसरतापछि जनसागर उर्लिएर सफल भएको सर्वविदितै छ । गणतन्त्रप्रति जनआस्था भए पनि दलहरूप्रति नाति पुस्ताको विश्वास डगमगाइसकेको छ । दलहरू नसच्चिए बाजे र बाबु पुस्ताको पनि दलहरूसँगै व्यवस्थाप्रतिको विश्वास टुट्न सक्ने जोखिम बढेको छ । आगामी पाँच वर्षसम्ममा जनताको त्यही असन्तुष्टि भजाउँदै अर्को नयाँ पार्टीको उदय भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै गुम्न सक्ने खतरा टार्न नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरू थप जिम्मेवार बन्नैपर्ने देखिन्छ ।

खाद्यान्न आयातमा खर्बाैँको पुँजी तथा पचासौँ लाख युवाको श्रम विदेश पलायन भई भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा आज मुलुक थुप्रै ज्वलन्त समस्याबाट घेरिएको छ । दलीय सिन्डिकेटले सिर्जना गरेको भय–त्रासबाट मुक्त गर्ने संरचना खडा गर्दै हरेक नागरिकलाई उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा जोड्दै भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै ती समस्या समाधानको व्यावहारिक पहल गर्नु पनि नागरिक अगुवाहरूकै दायित्व हो ।