न्यायपरिषद् र अख्तियारमा खुला उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०४८ को दफा १४ मा अन्य कुनै स्रोतबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको मनासिब कारण देखेमा आयोगले त्यसको छानबिन गर्न सक्ने र न्याय परिषद् ऐन ०७३ को दफा १८ मा परिषद्ले आवश्यक देखेमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले खुला उजुरीको कानुनी हैसियत रहेकाले खुला उजुरी अर्थपूर्ण छ ।

अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका निकाय स्वयं क्रियाशील रही सर्वसाधारणको हितरक्षा गर्नुपर्नेमा एक निर्दाेष, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमानी र इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउँदै आएको नागरिकले अरू सर्वसाधारणको धन सुरक्षित गरियोस् भन्दै आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरी सुसाइड नोट लेखेर न्यायको गुहार माग्दा पनि पीडकको मुद्दाको फितलो अनुसन्धान, फितलो अभियोजन र फितलो आदेश गरी थुनामा रहनुपर्ने अभियुक्त तारिखमा रिहा भएकाले यो खुला उजुरी गरिएको हो । 

प्रहरीबाट भएको आधा अधुरो अनुसन्धान र अभियुक्तको बयानबाट थप अभियोग लगाउनुपर्ने सरकारी वकिलले नलगाएकाले अर्को जाहेरी दिनुपर्ने अवस्थामा पुनः मुद्दा कमजोर बनाइन सक्ने आशंका रहेको कानुन र न्यायको आत्मा मार्ने प्रवृत्ति दण्डित नभएमा अराजकता बढ्दै गणतान्त्रिक प्रणालीमा धक्का पुग्ने देखिएकाले यो खुला उजुरी आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ ।

अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका निकायले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले यसरी खुला उजुरी दिनुपरेको हो
 

खुला उजुरीको व्यहोरा निम्नानुसार छ :
१) पारिवारिक र सामाजिक छवि राम्रो भएका, अध्यक्षको जोडबलले सचिवमा राखिएका प्रेमप्रसाद शर्मा आफ्नो समेत आग्रहमा शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी, कुस्मामा थपिएका सेयर लगानी र बचतकर्ताबाट थप संकलन भएको दुई करोडभन्दा बढी रकम सहकारीका अध्यक्ष विदुर पौडेल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री र व्यवस्थापक दिलकुमारी सुवेदी बोहराले मिलेमतो गरी आफूखुसी ऋण लिई पौडेल र खत्रीले कुस्मा सदरमुकाममा रहेको हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा लगानी गरी अध्यक्ष र सञ्चालक बनी सचिवमा राखिएको आफूलाई थाहा नदिई स्वेच्छाचारी ढंगले संस्था चलाई धराशयी बनाउन लागेको थाहा पाई सर्वसाधारण जनताको धन सुरक्षित गरियोस् भनी सुसाइड नोट लेखी २९ पुस दिउँसो झुन्डिएर आत्महत्या गरे । मृतकको पर्समा सहकारीबाट ऋण लिएकाको विवरण र भान्जी डिपोजिट ५० लाख, दैनिक ६ लाख उल्लेख गरेको छुट्टै पाना भेटिएकाले मिति ३० पुसमा प्रहरी कार्यालय पर्वतमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा जाहेरी दिइयो । 

२) जाहेरीमा उल्लेख गरिएका ऋण र बचत भनी मृतकले उल्लेख गरेका कागजतर्फ प्रहरीबाट अनुसन्धान केन्द्रित भएन । जाहेरी परेकै दिन सुरुमा पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्त विदुरको नौ दिनपछि बयान गराइयो । जाहेरीमा उल्लिखित साक्षीलाई मौकामै नबुझी १५ दिनपछि अधुरो सोधपुछको कागज गरी फितलो अनुसन्धान गराइयो ।

३) सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न छुटाएको ऋण र बचतको विवरण मागी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएन । सहकारीले पठाएको अध्यक्ष विदुर पौडेलले सहकारीबाट ८३ लाख ११ हजार सात सय ७३ ऋण आफू स्वयं, श्रीमती र व्यवस्थापक साक्षी राखी नाम मात्रको मिति २०७९/०३/३२ को कपाली तमसुक, आफू मात्रै साक्षी बसी कोषाध्यक्ष नरेन्द्रले ४५ लाख ८१ हजार तीन सय ४५ को नाम मात्रको कपाली तमसुक बनाई सोही मितिमा ऋण लिएको कागज र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकले आफूलाई थाहै नदिई आफूखुसी ऋण दिएको मृतक सचिवले थाहा पाई उनको पहलमा सञ्चालक समितिबाट मिति २०७९/०४/२८ मा संस्थाको अडिट गराउने, मिति २०७९/०५/२५ मा समितिबाट निर्णय गराएर मात्र लगानी गर्ने, मिति २०७९/०६/२९ मा ऋणीबाट धितो माग्ने, मिति २०७९/०७/२६ मा ऋण असुली गर्न घरदैलो गर्ने, मिति २०७९/०८/२४ मा जमानी बसेकाले ऋण उठाउन विशेष पहल गर्ने र मिति २०७९/०९/२५ मा बचत जम्मा गर्न स्थगित गर्ने निर्णय गराएका माइन्युटको चर्चासम्म पनि अभियोग पत्र तयार पार्दा गरिएन । अभियुक्त विदुर पौडेलले आफ्नीक श्रीमती मनु सुवेदीका नाममा ४२ लाख ऋण लिएको बयान गर्दासमेत उनकी श्रीमतीले लिएको ऋणको खोजबिन नै गराइएन ।

४) म्याद थपको अनुमति माग्न आउँदा अदालतले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न छुटाएका विषयतर्फ विचार पु¥याउनुको साटो अब प्रहरी प्रतिवेदनलगायत काम बाँकी रहेको भन्दै अनुसन्धानले पूर्णता पाएको प्रतीत हुने पत्र तहसिलदारबाट लेखिएको र मिसिलमा रहेका उपर्युक्त नाम मात्रको कपाली तमसुक र मृतकको पहलमा भएका माइन्युटहरू थुनछेकको आदेश गर्दा प्रमाणमा लिनुको सट्टा चर्चासम्म नगरी करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेका कसुरदारदेखि जनही एक लाख धरौटी मागी तारिखमा छाड्ने आदेश जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको छ । 

५) मृतक सचिवको आग्रहमा सेयर लगानी र बचत गरेकामध्ये केदार पौडेललगायत सातजनाले मिति २०७९/१०/०५ गते कुस्मा नगरपालिकाको कार्यालयमा शिवालय बहुद्देश्यीय सहकारीको हिसाब यकिन नहुँदासम्म कारोबार रोकी कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी दिएको निवेदनउपर छानबिन गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको नगरपालिकाले हप्तौँसम्म कारबाही सुरु नगरी अध्यक्ष विदुर पौडेल अदालतबाट तारिखमा छुटेका दिन मिति २०७९/१०/१७ गते च.नं. ११३६ को पत्रसहित सक्कल निवेदन सहकारीमै पठाउनुका साथै सहकारीबाट ऋण लिई विदुर पौडेल र नरेन्द्रले लगानी गरेको हार्नेस जिपलाइनमा मेयर रामचन्द्र जोशीको समेत लगानी रही सञ्चालक रहेकाले नगरपालिकाले निवेदनको बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

६) अतः प्रहरीलाई अपराध रोक्न र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न बनाइएको प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १२, १५ र कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम २९ उल्लंघन गर्ने प्रहरी कर्मचारी, निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४२, ५४ ख, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ८, १४, १६ र २० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा १० को देहाय ३ उल्लंघन गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता एवं संविधानको अनुसूची ८ समेतले सुम्पेको उत्तरदायित्व पन्छाउँदै तटस्थ रहनुपर्ने जनप्रतिनिधिको कर्तव्य उल्लंघन गर्ने कुस्मा नगरपालिकाका मेयरसमेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को देहाय ख र घ आकर्षित हुने र पर्वत जिल्ला अदालतमा चलेको २०७९ सालको स.फौ. नं. ०७९–अ १–००४१ को आत्महत्या दुरुत्साहन दिन नहुने मुद्दामा थुनछेकको सुनुवाइ गरी आदेश गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ खको प्रावधानविपरीत धरौटी मागी माननीय जिल्ला न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गरेको नदेखिई न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ च, १२ आकर्षित हुने कार्य गरेकाले न्याय परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गरी निर्दाेष नागरिकले ज्यानै फालेर न्याय माग्दा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले अन्याय गर्ने निर्दयी र निन्दनीय पवृत्तिलाई दण्डित गर्दै अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि र लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गरी न्यायका लागि निर्दाेषले ज्यान फाल्नुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गरिपाऊँ ।