दलहरूबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यमा सञ्चालित जनआन्दोलनबाट हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका हौँ । ५ मंसिर ०६३ मा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएपछि युद्धलाई शान्तिमा परिणत गर्दै अन्तरिम संविधान निर्माण गरियो । संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाई ३ आश्विन ०७२ मा जारी भएपश्चात् परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गरिएको हो ।

संविधानबमोजिम ०७४ सालमा पहिलो र भर्खरै ४ मंसिरमा दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए । पहिलो निर्वाचन एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएकाले दोस्रो निर्वाचनमा सत्तारूढ र विपक्षीले अलग–अलग गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरे । पहिलो निर्वाचमा गठबन्धनले दुईतिहाइनजिकैको मत पाए पनि दोस्रोमा कसैले पनि प्रस्ट बहुमत पनि पाउन सकेन । दोस्रो निर्वाचनमा गठबन्धन जनअनुमोदित नहुनुको मुख्य कारण पहिलो निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरेका वाचा कुल्चिँदै दुईतिहाइनिकट जनमतको दुरुपयोग गरी मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलेर परनिर्भरता बढाई जनतालाई निराश पारिनु नै हो ।

पहिलो निर्वाचनबाट प्राप्त शक्तिले दलका शीर्ष नेतालाई अहंकारी बनाएको, अहंकारले विवेक र चेतना मेटाई अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना घटाएको तथ्यबोध जनतालाई थियो । दल र आफूहरूको सहकार्यले राजनीतिक परिवर्तन गराएको हुँदा सहकार्यविना समृद्धि प्राप्त नहुने आकलन गरेका जनताले सबै दल र जिम्मेवार नागरिक सहकार्यतर्फ मोडिन बाध्य हुनुपर्ने गरी जनादेश दिएको बुझ्न सकिन्छ । त्यो जनभावना व्यवहारमा उतार्न दलहरूले जति ढिलो गर्छन्, त्यति नै रफ्तारमा परिवर्तनका एजेन्डा, परिवर्तनकारी दल, तिनका नेताको छवि र सिंगो मुलुकको भविष्य बढी जोखिममा पर्ने देखिन्छ । त्यसको संकेत पछिल्लो निर्वाचनले दिएको देखिन्छ । गणतन्त्र ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेका दलहरूले पहिलो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतभन्दा कमजोर जनमत पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको आँकडाले दर्साएको छ ।

जनमत जहिले पनि सापेक्षित राजनीतिक घटनाक्रममा आधारित हुने गर्छ । जनताले आफ्नै भोगाइ र अखबार, टिभी र सार्वजनिक कार्यक्रममा बुद्धिजीवी र अगुवा नागरिकले व्यक्त गरेका राय–सुझाब पढेसुनेर ती घटनाक्रमको सूक्ष्म निगरानी गरेका हुन्छन् । ०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको बहुमतको सदुपयोग गर्न नसकी बीचमै मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा उसले बहुमत गुमायो र एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । त्यसको २३ वर्षपछि माओवादीको सहयोगमा ०७४ मा बहुमत पाएको हो । ०६४ मा पहिलो पार्टी भएको माओवादी विभाजित हुँदा ०७० यता तेस्रो हुँदै आएको हाम्रै विगत साक्षी छ ।

पछिल्लो निर्वाचन सुरु हुनुअघिदेखि नै सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी पार्टीका नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा सुधार गर्न बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवाले दिएका समसामयिक सुझाबलाई दलहरूले बेवास्ता गरे । परिणामतः उनीहरूप्रतिको जनसमर्थनमा कमी आयो । निर्वाचन परिणामपछि पनि परिवर्तनकारी पुराना दल नसच्चिए दलसँगै परिवर्तित प्रणाली पनि सक्किने खबरदारी गरिरहँदा पनि उनीहरू सच्चिने संकेत देखिएको छैन । केही साताभित्रै नयाँ सरकार र संसद् बन्ने, चल्ने अवस्थामा कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने अध्यादेश ल्यायो । 

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा बढेको युवा सहभागिता, तडकभडकमा आएको कमी, मतदातामा बढेको चेतना र राजनीतिमा तरंग पैदा गर्दै दलहरूलाई सच्चिने खबरदारीस्वरूप बजेको घन्टी र अभिव्यक्त जनादेशले दलहरू मिल्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ
 

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि हिजो जुन रूप र गतिमा दलहरूबीच संवाद, सहमति र सहकार्य जरुरी थियो, अहिलेका चुनौतीका पहाड फुटाउँदै मुलुकको समग्र अवस्था सुधार्ने कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्नु त्यति नै जरुरी छ । पुराना दलको मति र गतिमा प्रश्न उठाउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिई राष्ट्रिय मान्यता र राजनीतिक तरंग पैदा गर्न सक्ने हैसियतसाथ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त दलहरूबीच संवाद, सहमति र सहकार्य पनि अर्को आवश्यक पक्ष हो । 

सहकार्यका लागि सहकार्य गरिने पात्रबीचको सहअस्तित्व परस्परमा स्विकार्दै दुवै पक्षको सामूहिक भूमिकाले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने अवस्था विद्यमान हुनु अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन परिणामको आकलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गरिएको टेलिफोन प्रसंगले दलहरूबीच संवाद सहमति र सहकार्य हुन आवश्यक र सम्भावना दुवै रहेको उजागर गरेको छ । तर, त्यो टेलिफोन प्रसंग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसम्म नपुग्नुले दलबीच सहकार्यको वातावरण बन्न नयाँ पार्टी र अगुवा नागरिकको पहल आवश्यक भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसको प्रतिफल जनतालाई अनुभूत गराउनमा दलहरू नै अग्रसर होऊन् भनेर अखबार, टिभी र अन्य कार्यक्रममार्फत लेखेर वा वचनद्वारा ओलोचनात्मक सुझाब निरन्तर दिँदै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । दलहरूलाई खबरदारी गरिएको त्यो प्रयास एक्लाएक्लै र वेलाबखत आक्कलझुक्कल हुने प्रकृतिको रहेकाले ओझेलमा परेको हो । त्यसकारण आवश्यक परे विकल्प दिनसक्ने हैसियत बनाउने गरी सामूहिक रूपमा निरन्तर जुट्ने अभियान सञ्चालनका लागि नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्ने घडी आएको छ ।

तत्कालीन सात दलले उठाउन खाजेको गणतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलनमा नागरिक अगुवाको अग्रसरतापछि जनसागर उर्लिएर सफल भएझैँ पुनः नागरिक अगुवा आयोजक बनी दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरी सकभर हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि कष्ट साधना गरेकै दल र नेतामार्फत् नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोेर्‍याउन नागरिक अगुवाले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा बढेको युवा सहभागिता, तडकभडकमा आएको कमी, मतदातामा बढेको चेतना र राजनीतिमा तरंग पैदा गर्दै दलहरूलाई सच्चिने खबरदारीस्वरूप बजेको घन्टी र अभिव्यक्त जनादेशले दलहरू मिल्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

अतः राजनीतिक दल र नेताहरूले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको सन्देश र आजसम्मको राजनीतिक उतारचढाबबाट उनीहरूले प्राप्त गरेको अनुभवको जगमा उभिएर आआफ्ना दललाई विधि, पद्धति र पारदर्शिताका आधारमा चलाउनु जरुरी छ । दलहरूबीचको सहकार्यबाट समाजवादउन्मुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै संसद्लाई पूरा अवधि चलाउन सके नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक भाष्य निर्माण हुनेछ ।