निर्वाचनको पक्षमा उभिँदै प्रमुख तीन दल

संसद् विघटनको विपक्षमा रहे पनि प्रमुख दलहरू २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा बनेको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन भएपछि दलहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । तर, सोमबार प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरूले निर्वाचन सफल बनाउनैपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, यसबारे संस्थागत निर्णय भने दलहरूले अझै गरेका छैनन् । 

निर्वाचन नहुँदा आउन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक संकटतर्फ दलका नेताहरूको चासो छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निष्पक्ष निर्वाचन र संविधान रक्षा प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । अन्तरिम सरकार गठनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा उत्पन्न हुने रिक्तता राजनीतिक मात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि भएको उनको भनाइ छ । ढिलो–चाँडो यो निर्णयको संवैधानिक निरूपण हुने उनको विश्वास छ । 

जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराउनुपर्ने भन्दै थापाले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘आन्दोलनपश्चात् आज जुन राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यो आजको वास्तविकता हो, यसलाई स्वीकार गरौँ । अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराऔँ, यसको निमित्त निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारलाई सहयोग गरौँ,’ थापाले भनेका छन् ।

मूल जिम्मेवारीबाट सरकार विचलित भए वा अलमलिए खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए । थापाले विध्वंस र आगजनीको वास्तविक क्षति आकलन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न निरन्तर दबाब जारी राख्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी जानुपर्ने बताए । सोमबार पार्टी कार्यालय निरीक्षणपछि श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन नभए देश संकटमा फस्ने औँल्याए । ‘घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी जानुपर्छ । अन्तरिम सरकारलाई सफल बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । 

श्रेष्ठले आजको मुख्य कार्यभार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भएको बताए । ‘समृद्धिले गुणात्मक फड्को मार्न सकेन । हामीले सुशासनको कामलाई गुणात्मक उचाइमा पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै सरकारबाट ढल्यौँ । त्यसपछि पनि सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मुद्दा कायमै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले जेन–जी आन्दोलनले यही मुद्दालाई उठायो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सफल पार्नुपर्छ ।’ 

जेन–जी आन्दोलनमाथि सरकारले नरसंहारकारी दमन गरेको उनले बताए । २४ भदौको आगजनी जेन–जीले नगरेको माओवादीको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिने बताएका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालय च्यासलको निरीक्षणपछि पोखरेलले अन्तरिम सरकार निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले उसको चुनाव गराउने कर्तव्य हो । शान्तिसुरक्षाको वातावरण तयार गरी समयमा निर्वाचन गराउनेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने ।

यसअघि विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

रास्वपाले पहिला नै प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणाको स्वागत गरेको छ । ‘जेन–जीको मागअनुसार सुशासन र परिवर्तनका लागि सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने विषय स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणा स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय सभा जीवित रहेकाले संवैधानिक हाँगो हामीसँग छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ २७ भदौमा पार्टी प्रवक्ता प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका थिए ।

पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य आवश्यकता : गगन थापा
कांग्रेसभित्र पार्टी पुनर्गठनको माग जबर्जस्त उठेको छ । महामन्त्री गगन थापाले पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य आवश्यकता भएको बताएका छन् । उनले संविधान दिवसकै दिन पार्टी पुनर्गठन अभियान सुरु गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् । ‘पार्टी पुनर्गठन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । संविधान दिवसकै दिनदेखि संकल्पसहित पुनर्गठन अभियान सुरु गरौँ । जेन–जी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त राज्य र समाजको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउने गरी पार्टीको सदस्यता, संगठन संरचना, नेतृत्व चयन प्रक्रियादेखि हाम्रा मुद्दा र शैली सबैमा आमूल सुधार जरुरी छ,’ थापाले भनेका छन् ।

अहिलेकै निरन्तरताले मात्र पार्टीको पुनर्निर्माण आरम्भ नहुने उनको दाबी छ । आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोड्न तयार हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । उनले आफू महामन्त्री पद छाड्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘पार्टीमा आमूल सुधारका लागि हामीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी छोडेर पनि तयार हुनुपर्छ । नयाँ जोखिम उठाउनका निम्ति तयार रहनुपर्छ । यसका लागि म सहर्ष महामन्त्री पद छोड्न तयार छु । यसमा छलफल सुरु गरौँ । स्वीकार गरौँ– गल्ती भएको छ, अनि आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन र आत्मसंकल्प गरौँ ।’