६७० मेगावाटको दुधकोशीमा लगानी टुंगो लाग्दै

असारभित्र एडिबीसँग ऋण लगानी सम्झौता हुने

१,०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्न आनाकानी गरिराख्दा ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानी सुनिश्चित हुने भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग असारभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्– 
‘दुधकोशीको विषयमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल तथा वार्ता द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । आगामी जुन (असार)भित्रै वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने गरी काम भइरहेको छ । परियोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । लगानी सम्झौता भएलगत्तै निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दुधकोशीमा एसियाली विकास बैंकले नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा लगानी गर्न मंसिर ०८० मा युएईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबिच सहमति भएको थियो । सहमतिपछि पनि माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्न विश्व बैंकले ढिलाइ गरिरहेको छ । विश्व बैंकले आनाकानी गर्न थालेपछि माथिल्लो अरुणलाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण अघि बढाउन प्राधिकरणले वैकल्पिक योजना पनि अघि सारेको छ । यता दुधकोशीको हकमा भने एसियाली विकास बैंकसँग असारभित्रै ऋण लगानीसम्बन्धी अन्तिम सम्झौता गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । यो सम्झौतापछि परियोजनामा लगानी सुनिश्चित हुनेछ, त्यसपछि परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिनेछ । 

प्राधिकरणले दुधकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी नामक सहायक कम्पनी स्थापना गरेर परियोजना अघि बढाउँदै छ । यसको लागत अनुमान दुुई अर्ब २० करोड डलर रहेको छ । त्यसमा एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंकसहितका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले एक अर्ब ४५ करोड डलर हाराहारीमा ऋण लगानी गर्दै छन् । त्यससम्बन्धी अन्तिम सम्झौता आगामी जुन अर्थात् असारभित्र हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘यस सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल तथा वार्ता द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । आगामी जुन (असार)भित्रै वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । लगानी सम्झौता भएलगत्तै निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

यो परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको पनि उनले बताए । जलाशययुक्त प्रकृतिको यो परियोजना खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा बन्नेछ । यसमा ‘ड्याम टो’सहित दुईवटा विद्युत्गृह हुनेछन् । बाँधको तल्लो क्षेत्रमा ड्याम टो विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ, त्यहाँबाट ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यो ओखलढुंगाकोे चिसंखुगढीमा बन्नेछ । 

६ सय मेगावाट क्षमताको मुख्य विद्यत्गृह खोटाङको धितुङ गाउँनजिक सुनकोशी नदीको देब्रे किनारपट्टि बनाइँदै छ । त्यसमा ड्यामबाट सुरुङ बनाएर पानी लगिनेछ । विद्युत्गृह पनि भूमिगत नै हुनेछ । हाल परियोजनाको प्राविधिक, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र सामाजिक विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । 

सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले यस परियोजनाको पहिचान गरेको थियो । सन् १९९८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ मा सम्भाव्यता अध्ययनको ‘रिभ्यु’ गरिएको थियो । अहिले पनि यसको अद्यावधिक अध्ययन गरिएको छ ।