वैदेशिक लगानी र समृद्धिको सपना

विदेशी लगानीले नाफाजति विदेशी पुँजीपतिको खल्तीमा पुर्‍याउँछ र देशमा कमिसनखोर दलाल पुँजीपतिको विकास गराउँछ

उर्दू–हिन्दीका प्रसिद्ध साहित्यकार कृश्न चन्दरको व्यंग्यात्मक उपन्यास ‘एक गधे की आत्मकथा’मा एउटा बोल्ने गधाको परिकल्पना गरिएको छ । आफ्नो मालिक कल्लू धोबी मरेपछि सद्गति गर्न खर्च जुटाउने क्रममा उसले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग भेट्छ । नेहरुले व्यक्तिगत स्तरमा सहयोग गर्न चाहन्छन् । तर, गधाले आफू राज्यबाट सहयोगको अपेक्षा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको बताउँछ । नेहरुले सरकारी तन्त्रगत जटिलताका कारण तत्कालै आफू केही गर्न नसक्ने विवशता व्यक्त गर्छन् । रोचक के छ भने नेहरुलाई भेटेर बाहिर निस्कनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा के के न कुरा भयो होला भनेर गधालाई माला र अबिरजात्रा गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न ठेकेदार र उद्योगपतिहरूको प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्छ । 

अंग्रेजको शासनकालमा अंग्रेजी साम्राज्यवादीको ताबेदारी र अंग्रेजविरोधी आन्दोलनमा नेतृत्व गरिरहेको मध्यमवर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि भारतीय कांग्रेस, दुवैलाई एकसाथ सहयोग गर्दै आएका जमिनदार र उद्योगपतिहरू स्वतन्त्रतापछि भारतका धनाढ्य वर्गमा परिणत भए । उनीहरू गान्धी र नेहरुलगायत स्वतन्त्र भारतका शासकहरूलाई आफूले पैँचो लगाएको गुणको मोल खोज्दै थिए । परिणामतः नेहरु बोल्ने गधा अर्थात् आममानिससामु विवश देखिन थालेका थिए । कृश्न चन्दरको यस उपन्यासले नेहरुको समाजवादी सपना स्वतन्त्रताको आरम्भमै आममानिसबाट टाढिँदै गएको र धनाढ्यवर्ग सत्तामा सर्वतोमुखी हाबी हुँदै गएको यथार्थलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ ।

केही सातापहिले जनकपुरको एउटा निजी अस्पतालमा एउटी गरिब महिलाले उपचार खर्च तिर्न नसकेको थाहा पाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले अस्पतालको बक्यौता तिरिदिएको खबर पढ्दा मलाई कृश्न चन्दरको बोल्ने गधा र नेहरुको सम्झना भयो । राधिका शाक्यले कति तिरिन् र अस्पतालले कति मिनाहा गर्‍यो, त्यो फरक प्रसंग भयो । त्यस्तै, यहाँ प्रधानमन्त्री भनिरहँदा तपाईंले नेहरुसँग ओलीको तुलना गर्न खोज्नुभयो भने गलत हुनेछ ।

कल्लू धोबीको सद्गत खर्च सरकारी कोषबाट जुटाउन नसकेकोमा नेहरुले कम्तीमा विवशता र अफसोस त व्यक्त गरे ! तर, खर्च जुटाउन नसकेर अस्पतालमा बन्धकी मात्र होइन, बेखर्ची भएकै कारण उचित उपचार नपाएर आममानिसको मृत्यु भइरहँदा पनि ओलीले आफ्नो शासनमा निःशुल्क औषधि उपचार पाइरहेको छेपारे राग अलाप्न छाडेनन् । ओली शासनकाल आमजनताका निम्ति हाल बेहाल र देशी–विदेशी पुँजीपति र यिनीहरूको देशी दलाल वर्गका निम्ति मालामालको अवसर रह्यो । अरू त अरू, कोरोना महामारीकालमै निजी अस्पतालले अर्बौंको नाफा कुम्ल्याएर पनि कोरोना उपचारमा सरकारी अनुदान नपुगेको भनेर सरकारसँग थप माग्न छाडेका छैनन् । 

गत साताका दुईवटा घटना यहाँनेर उल्लेखनीय छन् । पहिलो, अमेरिकी राजदूतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन नसकेकोप्रति व्यक्त गरेको चिन्ता र अर्को, देशको नम्बर एक धनाढ्य र नेका सांसद विनोद चौधरीले सरकारलाई देशमा विदेशी लगानी भिœयाउन स्वास्थ्य र शिक्षाको ‘हब’ बनाउन दिएको सुझाब हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नुमा अमेरिकी दूतावास उत्साहित हुुनु स्वाभाविक नै हो । देउवाले सुरुदेखि नै एमसिसीप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आएका छन् । अर्को, तीन वर्षपहिले एमसिसी व्यवस्थापनसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिलेको सरकारमा कानुनमन्त्री छन् । त्यसैले एमसिसी पक्षले सरकारमाथि सुरुमै दबाब बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता पारित भएपछि यसले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा पनि माथिको हैसियत ग्रहण गर्ने तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारका नाममा नेपालमा भविष्यमा खोजिने सम्भावित नयाँ प्रविधि र सम्पदामाथि पूर्ण अधिकार कायम हुने स्थिति रहेको भन्दै देश हितअनुकूल परिमार्जन गरेपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र एमालेमा भीम रावललगायत एउटा समूह देखिएको छ ।

यस्तालाई एमसिसी व्यवस्थापनले तह लगाउन सक्छ या सक्दैन र यसमा कांग्रेस कति सहायक हुन्छ भन्ने पनि उत्सुकताका विषय हुन् । देशको व्यापक जनमत भने एमसिसीलाई आर्थिक अनुदानका नाममा गरिब देशमाथि शोषण र दोहन गर्ने तथा आवश्यक परे बलजफ्ती सैन्य उपयोग गर्ने छद्म साम्राज्यवादी हतियार मान्छ र यसको विरोधमा देखिन्छ । यस्तोमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहेका एमसिसीविरोधी शक्तिले कि त आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त यो सरकार सुरुमै अन्तर्विरोधको सिकार हुने देखिन्छ । एमसिसीबारे अमेरिकी दूतावासको चिन्तित वक्तव्य यस्तै अन्तर्विरोधी स्थितिलाई प्रोत्साहित गरेर फाइदा उठाउनेतर्फ लक्षित देखिन्छ । 

विनोद चौधरी, विश्वका अर्बपति धनाढ्यको सूचीमा परेका एक मात्र नेपाली उद्योगपति हुन् । संविधानसभामा एमालेबाट सभासद् बनेका चौधरी अहिले कांग्रेसबाट सांसद छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उद्योगपति चौधरीले देशमा आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न र विदेशी लगानीका निम्ति अनकूल र आकर्षक लक्ष्य र त्यसअनुसारको आधारभूत संरचना खडा गर्न प्रम देउवालाई सुझाब दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सर्वोत्तम स्वास्थ्य र शिक्षा अध्ययनको केन्द्र (बेस्ट हब) का रूपमा विकास गरेर प्राकृतिक मात्र होइन, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटक भित्र्याउने गरी सरकारले नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अर्तीसमेत दिए । उनले बर्सेनि ५० लाखभन्दा बढी यस्ता पर्यटक आगमनको सम्भावना पनि व्यक्त गरे । यसका निम्ति उनले कानुनी झन्झटमुक्त बजारका निम्ति उदार सरकारी नीति अवलम्बनको सुझाब पनि दिए । चौधरी व्यापारी हुन्, उनको सफलता पनि व्यापारमै छ । त्यसैले, उनले दिने अर्ती नाफाको व्यवसाय हुनु अस्वाभाविक होइन ।

तर, यथार्थ के हो भने सबै समस्याको समाधान दाबी गर्ने नवउदारवादले संसारलाई बजार र मानिसलाई मालमा रूपान्तरित गरिदिएको छ । यसले मानिसका सबै समस्यालाई खरिद–बिक्री र नाफामा परिणत गरेर साम्राज्यवादी पुँजीवाद र उसका दलालहरूको पोषण गरिरहेको छ । विगत साढे एक वर्षको कोरोनाकालमा देशहरू र जनता झन्–झन् संकटग्रस्त हुँदै गए पनि पुँजीपतिको नाफा कम भएको छैन । एउटा रिपोर्टअनुसार यस अवधिमा थपिएका अर्बपतिमध्ये नौजना कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका उत्पादक छन् । कहाँ मानवकल्याणका निम्ति खोपको उत्पादन भन्ने र कहाँ अर्बपतिमा दरिनु ! गज्जब छ !

विदेशी लगानी भिœयाएर देशमा समृद्धि ल्याउन सकिने सहज सूत्र अहिले जोसुकैले दिने गर्छ । तर, उसले यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरका व्यावसायिक शैक्षिक र स्वास्थ्य ‘हब’ खोल्न दक्ष जनशक्ति कहाँबाट आउने हो ? यसको व्यवस्थापनमा नेपाली सहभागिता कति हुने हो ? यसबारे भने केही बताउँदैन । बौद्धिक श्रमले हाम्रो आफ्नै आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन । अनि यस्तो ‘हब’को नीतिले विदेशी बौद्धिक श्रमलाई आमन्त्रण दिनु मात्र हुनेछैन र ? 

नेपालमा आफ्नो देशको आवश्यकताअनुकूलको जनशक्ति योजनाबद्ध निर्माणको साटो वैदेशिक पुँजीको लगानीमा शैक्षिक र स्वास्थ्य ‘हब’जस्ता योजनाले देशलाई अधिकतम समृद्ध श्रमबजारमा विकसित गराउन सक्छ । यसले अधिकतम नाफा विदेशी पुँजीपतिको खल्तीमा पुर्‍याउँछ र देशमा कमिसनबाट जन्मेको दलाल पुँजीपतिहरूको विकास गराउँछ । उपनिवेशबाट मुक्त भएर पनि वैदेशिक पुँजी र दलाल पुँजीपतिवर्गको दुश्चक्रमा फसेर छटपटिएका एसिया, अफ्रिका र अमेरिकाका गरिब देशहरूबाट सिक्न सकिन्छ, जो आफ्नो श्रम र सम्पदा पुँजीपतिले चाहेको सस्तो मूल्यमा बेच्न विवश छन् र चाहेर पनि नवउदारवादी नवउपनिवेशबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । यस संकटमा साम्राज्यवादी पुँजीको दलालमा परिणत भएका देशी पुँजीपति र शासकवर्ग सबैभन्दा गम्भीर चुनौती बनेका छन् । 

विश्वविजय गर्न निस्केका आधुनिक साम्राज्यवादी रथजस्तो इन्डो–प्यासिफिकको अंग एमसिसीबारे अमेरिकी दूतावासको चिन्ता होस् वा उद्योगपति सांसदले देउवालाई दिएको व्यावसायिक ‘हब’, को अर्ती, दुवैमा नेपालमा नवउदारवादी शोषणको बजारवृद्धिकै नियत निहित छ । 

नेपालको समृद्धिको चुनौती भनेको आर्थिक परनिर्भरताको सिद्धान्तलाई नियति मान्नु नै हो । देशमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती नगरेसम्म, नभई नहुने आवश्यकताका निम्ति मात्र ऋण स्वीकार गर्ने नीति नबनाएसम्म तथा आफूसँग भएको सम्पदा र साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक जीवनको दिशा निर्धारण नगरेसम्म परनिर्भर नियतिलाई बदल्न सकिँदैन । हामीसँग कृषि तथा शारीरिक र बौद्धिक श्रम छ भने देशको उपयोगबाट बचेकोलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने अर्थात् निर्यात गर्ने योजना बनाउनुु अनुचित हुनेछैन । बेच्न त हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बेचिरहेकै छौँ, तर सरकारको परनिर्भर नीति र योजनाविहीनताका कारण यसको लाभ पनि पुँजीपति र दलाल पुँजीपति वर्गकै गोजीमा गइरहेको छ, र श्रमजीवी वर्गको जीवनमा खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी शोषण हुने अरब देशहरूको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको बढ्दो संख्या यसको उदाहरण हो ।

नवउदारवादी अर्थशास्त्रले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पछौटे दृष्टिकोण भन्छ, तर यथार्थ के हो भने हामीले कृषिक्षेत्रलाई समृद्ध गर्न सक्यौँ भने अधिकतम श्रम र बचत देशभित्रै रोकिन्छ । विश्वका समृद्ध अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो समृद्ध कृषितन्त्रकै आधारमा औद्योगिक र वित्तीय विकासको जग खडा गरेको यथार्थलाई उपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ । पेट रित्तो रहेसम्म विकासको नारा भ्रम मात्र हुने गर्छ ।

नवउदारवादले गरिबी र परनिर्भरता कायम राख्न सबैभन्दा पहिले तेस्रो विश्वका देशहरूमा कृषि अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गर्छ र उब्जाएर खानुभन्दा किनेर खाने बानी बसाल्छ । देशको औद्योगिक विकास होस् वा वित्तीय बजारको विकास, कृषि र स्थानीय श्रमकेन्द्रित योजना बनाए मात्र सम्भव छ । विदेशी ऋण अथवा अनुदान लिनु नै हुँदैन भन्ने छैन, तर त्यसको अधिकतम लाभ गरिब र उत्पीडित वर्गसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निश्चित त गर्नैपर्छ । यसका निम्ति राज्यले बजारमुखी आर्थिक योजनाको परम्परा बदल्नुपर्छ । समाजवादोन्मुख अर्थनीतिको मर्म पनि यही हुनुपर्छ ।

संसद्मा विश्वासको मत जितेर सम्बोधन गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निम्ति सबैभन्दा प्राथमिक मानिसको ‘लाइफ’ रहेको बताइरहँदा उनी आफूलाई ओलीभन्दा भिन्न देखाउन खोज्दै थिए । तर, गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपासहितको गठबन्धन सरकारमा जसरी दीपक मनाङेजस्ता आपराधिक विगत भएका व्यक्ति अटाएका छन् र कांग्रेसका प्रतिबद्ध पुराना कार्यकर्ता दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा कटाएर व्यापारिक पृष्ठभूमिका विन्दुकुमार थापा मन्त्री हुन सफल भएका छन्, त्यसले देउवा सरकारबाट नयाँपनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै हुने देखिन्छ ।

विन्दुकुमार थापा देउवाका आर्थिक सहयोगी रहेको र उनलाई मन्त्री बनाउन हालका नेका महामन्त्री र आगामी सभापति पदको दाबेदार शशांक कोइरालासमेतले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएको समाचार सुनिँदै छ । यसले कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकार पनि पुरानै ढर्रामा चल्ने निश्चित देखिन्छ । आमजनता अर्थात् कृश्न चन्दरको ‘बोल्ने गधा’को भाषामा भन्ने हो भने यो नयाँ सरकार पनि कान चिरेकै जोगी देखिन्छ । @RJanakpuri