- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
संसद्, सेना, राजनीतिक पार्टीहरू तथा जनमत प्रायः सबै एसपिपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम)का विपक्षमा देखिन्छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई, नेपाल एसपिपीको पक्षमा नरहेको भनी अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका भ्रमणका क्रममा आफूले यस आशयका कुनै सम्झौता सहमति नगर्ने भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नका निम्ति श्वेतपत्र जारी गर्न दबाबमूूलक सुझाव दिएका छन् ।
यसरी पहिलो नजरमै गम्भीर र जटिल दखिने यो ‘इस्यु’ सहजै हल हुनेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यस मामिलाले नेपालको कूटनीति तथा सत्तासञ्चालनमा राजनीतिक नियन्त्रणबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । के नेपाली सेना स्वचालित छ ? वा यसमाथि संविधानोचित संसद् र सरकारको राजनीतिक नियन्त्रण छ ? हुन त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पेस हुँदा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाले रक्षा मन्त्रालय तथा सरकारसँग छलफल गरेर नै कामकाज गर्ने गरेको स्वीकार गरे । तर, यस्तो हो भने सन् २०१५ र २०१७ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपिपीमा सामेल हुनका निम्ति आफ्नै हस्ताक्षरमा पत्र कसरी लेख्न भ्याए ? यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्, नभए कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले पत्राचार गर्नुपर्ने होइन र ? यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक र कूटनीतिक द्वन्द्वसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नेपाली सेनाको वर्तमान उच्चाधिकारीहरूले दिएको पहिलो प्रतिक्रिया यस्तो थियो, मानौँ यसबारे प्रधानसेनापति र हेडक्वार्टरलाई जानकारी नै थिएन । सैन्य प्रवक्ताले पहिलो प्रतिक्रियामा यसबारे नेपाली सेनाले कुनै किसिमको पत्राचार नै नगरेको जवाफ दिए । तत्कालीन प्रधानसेनापतिका पत्रहरू सार्वजनिक भएपछि मात्र नेपाली सेनाले यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो ।
सन् २०१९ मा अमेरिकी प्रशासनले एसपिपीलाई आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)मा सामेल गरेपछि यो राष्ट्रिय हितमा नहुने भनेर आफूले सरकारलाई यसमा सामेल हुन नहुने सुझाव पनि दिएको जानकारी प्रधानसेनपति शर्माले दिएका थिए । तर, त्यतिवेला यो मामिला गुपचुप नै राखियो । अमेरिकी सरकारले एसपिपी कार्यान्वयनका निम्ति ताकेता गरेपछि मात्र बबाल सुरु भएको हो । अहिले सबै आ–आफ्नो पल्ला झार्दै छन् र यसको दोष अर्काको टाउकामा थोपर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी सुरु हुँदै छ, त्यसैले एकअर्काको टाउकामा दोष थोपर्ने र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने ‘एसपिपी दोहोरी’ लामो चल्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा यो देशको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको गम्भीर उल्लंघन तथा देशलाई भयावह अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्य हो । त्यसैले यो सेनाको स्वेच्छाचारिताको परिणाम हो या मन्त्री अथवा मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरूको लापर्बाही ? यस विषयमा खोजीनीति हुनुपर्ने हो । तर, प्रधानसेनापति, मन्त्री, सरकार र नेताहरूको भाव हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ सबै यस मामिलालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने मुद्रामा छन् ।
प्रधान सेनापतिले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपिपीमा सामेल हुन अमेरिकी दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिको सहायताको सन्दर्भमा लेखिएको भने । तर, ती पत्रहरूमा सुरक्षा तथा सैन्य सहयोगका प्रसंग पनि प्राथमिकतामा छन् भन्ने तथ्य सबैबाट उपेक्षित हुनु आश्चर्यजनक छ । नेपालमा अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा पनि एसपिपीलाई प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य त्रासदीको सन्दर्भमा सहयोग र प्रशिक्षणका निम्ति नेसनल गार्डसँग सहकार्य भनिएको छ । ‘नेपालले चाहेका वेला यसबाट निस्कन सक्ने’ भनेर विज्ञप्तिमा भनिएबाट अमेरिकाले नेपाललाई एसपिपीमा स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ । गजब भएन र ? यसबारे संसद्मा पक्ष र प्रतिपक्षले अज्ञानता प्रकट गरेका र दोष एकअर्कामाथि थोपरेको हेर्दा सरकार र संसद्लाई थाहै नहुने गरी नेपाल अमेरिकी कूटनीतिक संरचनाको सदस्य भइसकेको देखिन्छ । विगतमा जेजस्तो भए पनि अहिले नेपाली सेनाले एसपिपी देशको हितमा नहुने भनेर जसरी दृढता देखाएको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, नेपालको पारम्परिक असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भन्जन गर्ने प्रयास अन्जान हो वा योजनाबद्ध, खोज्नु जरुरी छ ।
स्थितिको भयावहता केमा पनि छ भने अमेरिकाको साम्राज्यवादी योजनाको अंग भएको थाहा हुँदाहुँदै तथा व्यापक विरोधका बाबजुद एमसिसी संसद्बाट सहजै पारित भएको धेरै भएको छैन । यसको विरोधमा आँधी–तुफान मच्चाउने पार्टीहरूले पनि संसद्मा यसको पक्षमा मतदान गरे, आश्चर्यजनक रूपमा उनीहरूको बोली फेरियो र संसद्मा पक्ष र विपक्ष सबै एउटै मोर्चामा देखिए । यो नेपाली राजनीतिमा व्याप्त भयावह अविश्वनीयता तथा अवसरवादिता थियो ।
यसपटक संसद्मा राजनीतिक दलहरू एसपिपीको विपक्षमा देखिएका छन् । तर, जसरी सरकार र राजनीतिक दलहरू सहजतापूर्वक एकअर्कामा दोष थोपर्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै छन्, पत्याउन गाह्रो छ । अमेरिकी प्रशासन वा दूतावासले सोझै सेनासँग सम्पर्क त गरेन होला ! (सरकार र मन्त्रालयको जानकारीविना कुनै दूतावासले सेनापति वा सैन्य संस्थामा सम्पर्क गरिरहेको छ भने यो झन् गम्भीर र संवेदनशील हुन जान्छ ।) निश्चय नै उसले कुनै मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरेको हुनुपर्छ । फेरि यस अवधिमा सरकार पटक–पटक फेरिएको छ । विगत सात वर्षमा, शीर्षमा देखिने प्रायः प्रमुख नेताहरू (देउवा, प्रचण्ड, ओली, यादव) कुनै न कुनै रूपमा सरकारसँग जोडिएका छन् । परिस्थितिले सत्ताधारी पक्ष र विपक्ष सबैलाई एउटै डोरीमा बाँधिरहेको छ ।
विगतमा जे–जस्तो भए पनि अहिले नेपाली सेनाले एसपिपी देशको हितमा छैन भनेर जसरी दृढता देखाएको छ, त्यो सकारात्मक छ । तर, नेपालको पारम्परिक असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भन्जन गर्ने प्रयास अन्जान हो वा योजनाबद्ध, खोज्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा एमसिसीजस्तै एसपिपीलाई पनि प्राकृतिक आपदा तथा भयावह त्रासदीमा सहयोग र दक्ष जनशक्ति निर्माणसँग जोडिएको दुई देशका सेनाबीचको साझेदारी कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, त्यसै विज्ञप्तिमा एसपिपीबारे इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस)को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको पनि स्वीकार गरिएको छ । आइपिएस अमेरिकी साम्राज्यवादी योजनाको दक्षिण–पूर्वी एसिया तथा दक्षिण एसियामा वित्तीय तथा सामरिक उद्देश्यपूर्तिको क्षेत्रीय रणनीतिक अंग हो । आइपिएसका सन् २०२२ का प्रकाशनहरूकै अनुसार यसले आफ्ना अति निकटस्थ रणनीतिक साझेदार देशहरूलाई एलाइज तथा कूटनीतिक साझेदार देशहरूलाई पार्टनर्सको श्रेणीमा राखेको छ । आइपिएसमा भनिएअनुसार भारत अमेरिकाको कूटनीतिक साझेदार (पार्टनर)मध्येको एक हो । अमेरिकाले भारतलाई दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा नेतृत्वका रूपमा समर्थन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । आइपिएस प्रकाशनहरूमा भारतलाई भारतीय प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा मुख्य सुरक्षा प्रदायक (नेट डिफेन्स प्रोभाइडर)का रूपमा हेरिएको छ, र यसका माध्यमबाट क्षेत्रमा अमेरिका तथा उसका पार्टनर देशहरूको सुरक्षा हितलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य भनिएको छ । प्रस्ट छ, आइपिएस दक्षिणपूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अमेरिकाको सामरिक, वित्तीय र कूटनीतिक हित साधनको बहुउद्देश्यीय संरचना हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा सुरुदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको भए पनि भूराजनीतिक स्थितिका कारण नेपाल व्यवहारमा ००७ सालदेखि नै अस्थिर रहँदै आएको छ । दक्षिणी ढल्काइ नेपालको पारम्परिक चरित्रझैँ रहिआएको छ । गणतन्त्रको आगमनपछि यहाँ उत्तरी कूटनीतिको पनि ठूलै स्वर सुनिन थालेको छ । त्यसो त अमेरिकी कूटनीति पनि नेपालमा वेलावेलामा निर्णायक देखिने गरेकै छ । तर, दक्षिण र उत्तरको कूटनीतिक नियमितताजस्तै अब अमेरिकीहरू पनि अघि
सरेको देखिन्छ ।
एमसिसी पारित गर्ने वेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यसलाई गैरसैन्य उद्देश्यको कार्यक्रम भनेका थिए । तर, अमेरिकी सैन्य उच्चाधिकारी नेपाल आउनु र राजनीतिक भेटघाट गर्नु, त्यसलगत्तै अमेरिका र नेपालबीच गरिने भनिएको एसपिपी सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुले अमेरिकी कूटनीति शृंखलाबद्ध हुँदै गएको देखिन्छ । हुन त यसै मस्यौदाको सार्वजनिकीकरणका कारण एसपिपीबारेका गोप्य दस्तावेज बाहिरिनु र अन्ततः अस्वीकरणमा टुंगिनु राम्रै हो । अमेरिकी दूतावासले यसलाई नक्कली दस्तावेज भनेको छ । तैपनि, प्रश्न भने गम्भीर छ, अमेरिकी पक्षले ल्याएको होइन भने यो दस्तावेज कहाँबाट आयो ? यसको जवाफ खोज्ने जाँगर कसैले देखाउँदैन ।
आसन्न अमेरिका भ्रमणको दौरान प्रधानमन्त्री देउवाले अन्यथा गरेनन् भने तत्काल चौतर्फी दबाबका कारण एसपिपी अस्वीकृत हुने वातावरण बन्नु राम्रो हो, यसले विश्व परिदृश्यमा नेपालको एकीकृत भावनाको सन्देश नै प्रवाहित हुनेछ । तर, प्रवृत्तिका दृष्टिले सत्तामा दलाल र अवसरवादी चरित्र विद्यमान रहँदासम्म यो अस्थायी परिणाम मात्र हो । राजनीतिक पार्टीहरूको गैरराजनीतिक चरित्र र व्यवहार, जसरी भए पनि कमाउ प्रवृत्ति, गैरजिम्मेवार सत्तासंरचना तथा स्वेच्छाचारी प्रशासन तथा वैदेशिक समर्पणको अवसरवादी र बिकाउ परिवेशमा हेर्दा एसपिपीका अन्तर र बाह्य कथाहरूले भयावह भविष्यतिर संकेत गर्छन् ।
