दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

गठबन्धन संस्कृति : राजनीतिक संकटको संकेत

वर्तमान गणतन्त्रको जन्मकालदेखि नै सँगसँगै आएको गठबन्धनको राजनीति चुनावी राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ

मैथिली भाषामा एउटा उखान छ :  एउटा ठगले खिचडी पकाउँछ, अर्कोले त्यो ठगेर खान्छ, त्यसलाई पनि ठगेर खाने ठगलाई स्याब्बास भन्नुपर्छ । यस उखानले परिस्थितिमा निहित अविश्वसनीयताको बोध गराउँछ । हाम्रो वर्तमान सत्ता राजनीतिमा वर्चस्वको संघर्षमा जसरी छिटोछिटो समीकरण फेरिने गर्छन्, त्यसले सत्ता राजनीतिमा यस्तै अविश्वसनीयताको बोध गराउँछ । ठग शब्दको प्रयोगप्रति कैयौँको असहमति हुन सक्छ, तर प्रवृत्तिगत रूपमा यस्तै देखिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनका निम्ति दलहरूको समीकरण फेरिएपछि हरेकपटक जनता, गणतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता आदिलाई कारण बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । तर, हरेकपटक नयाँ समीकरण बनेपछि पुराना समीकरण बन्ने वेला भनेका आफ्नै तर्कलाई खण्डन गरिन्छ । वस्तुतः यो आफूअनुकूलको निहुँ खोज्नु मात्र हो । 

हुन त दलीय राजनीतिमा गठबन्धन अस्वाभाविक होइन । देशलाई नै प्रभावित गर्ने भूकम्प, महामारी, युद्ध आदि प्राकृतिक र मानवीय त्रासदी र विपत्तिजस्तो विशिष्ट अवस्थामा सबै एकजुट भएर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर, निर्वाचनमा बहुमत नै नपुगेर कुनै दलले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति र त्यो पनि पटकपटक दोहोरिन थालेपछि यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । एउटा नियमित प्रक्रियामा यस्तो स्थिति दोहोरिन थाल्नुले जनप्रतिनिधि चयनको विधि तथा सत्ता व्यवस्थापनभित्र विद्यमान गम्भीर संकट, देश र जनअधिकार भयावह असुरक्षातर्फ धकेलिँदै गएको संकेत हो ।

गठबन्धन सरकार पनि राजनीतिको नियमित प्रक्रियाभित्रकै र संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल नै भएकाले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । तर, यस्तो तर्क गर्नेले संविधानमा एकल दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा मात्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार निर्माणको व्यवस्था गरिएको भन्ने तथ्य बिर्सनुहुँदैन । यो अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न भएपछि मात्रको स्वाभाविकता हो । 

नेपालमा पुरानो संवैधानिक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संक्रमणको अन्तरिमकालमा जनयुद्धकारी माओवादी तथा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको संयुक्त सरकार अर्थात् गठबन्धन सरकार स्वाभाविक थियो । पहिलो संविधान सभाकालीन गठबन्धन सरकारलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनभने, यसको उद्देश्य सर्वमान्य संविधान बनाउनु थियो । तर, तपाईंले त्यतिवेलाका घटनाक्रम र संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएका संसदीय राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिको समीक्षा गर्ने हो भने उनीहरू जनपक्षीय संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्ताको वर्चस्वमा बढी रुचि राखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले प्रहसन नै थियो । जेहोस्, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकार तथा त्यसपछिको संघ र प्रदेश दुवैको दुईपटकको संसदीय निर्वाचनको परिणाम पनि गठबन्धन सरकार नै हो ।

गठबन्धनको राजनीति वर्तमान गणतन्त्रको जन्मकालदेखि सँगसँगै आएको हो । हुँदाहुँदा त यो चुनावी राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा व्याख्या गर्न खोज्दै छन् ।

राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेको समान विचार र वर्गीय स्वार्थ मिल्नेहरूबीचको सहमति हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक प्रवृत्ति र दस्तावेजहरूमा विचार गर्दा यिनीहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको ग्रह जुट्दैन, किनभने यिनीहरूका दस्तावेजमा विविध वर्गस्वार्थ र राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति पक्षधरता जनाइएको छ । यस्तोमा सत्तामा हिस्सेदारी र वर्चस्वबाहेक राष्ट्रिय सहमतिको अरू उद्देश्य सम्भव नै देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको नयाँ समीकरणका पुराना साथीहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिबाट संविधानमाथिको संकट र राप्रपा राजावादीहरूको चलखेलबाट गणतन्त्रमाथिको संकटविरुद्ध राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भनिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यो भन्नका निम्ति मात्र कारण हुन् । आखिर राप्रपासँग एमाले मात्रले संगत गरेको छैन, कांग्रेस र माओवादी दुवैले उसको सहभागितामा सरकार बनाइसकेका छन् । 

वस्तुतः गठबन्धन राजनीतिको नियमितताले जन्माउने संकट नै सत्तामा वर्चस्व र हिस्सेदारीका निम्ति निहुँ खोज्दै जुनसुकै शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउनु हो । यस अस्थिरताले राजनीतिक दलहरूमा समाजको आमूल परिवर्तन, वैचारिकता तथा जनहितप्रति प्रतिबद्धताको अभाव जन्माउँछ र उनीहरू गैरवैचारिक सत्ताधारी विविध गुटमा परिणत हुन्छन् । जनता व्यवस्थाबाट उदासीन हुँदै जान्छ र पूर्ण बहुमतको अभावमा गठबन्धन सरकारको परम्परा सुरु हुन्छ ।

गठबन्धन सरकारको नियमितताको जतिसुकै तर्क दिए पनि यसबाट स्वाभाविक रूपमा जन्मने राजनीतिक अस्थिरताप्रति कसैको असहमति हुन सक्दैन । २०औँ शताब्दीको चौथो दशकमा जर्मनीमा वाइमर गणतन्त्रको यस्तै राजनीतिक अस्थिरताको बीचबाट एडोल्फ हिटलरजस्तो मानव इतिहासमै कुख्यात नाजीवादी तानाशाहको जन्म भएको हो ।

हामीकहाँ एमाले अध्यक्ष ओलीले उनको सरकार संकटमा पर्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराएर पटकपटक संसद् भंग गराउने प्रयत्न गर्नुको पछाडि गठबन्धन सरकारको यस्तै अस्थिर राजनीति जिम्मेवार थियो । राजतन्त्रबाट मुक्ति, संघीयता र गणतन्त्रलाई हाम्रो १६ वर्षे संघीय ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्रको उपलब्धि मान्नैपर्छ । तर, लोकतन्त्रका नाममा जुनखाले राजनीतिक स्वच्छन्दता र निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनायौँ, त्यसका दुष्प्रवृत्तिले स्थायी रूपमा संघीय गणतन्त्रलाई नै भित्रभित्रै सिध्याउँदै गएको छ । यसका दुष्परिणामले वर्तमान संविधानका कैयौँ प्रणाली असफल भइसकेको देखिन्छन् । तैपनि, यी दुष्परिणामलाई उपेक्षा गर्दै संसदीय दलहरूले वर्तमान व्यवस्थालाई नै सर्वोत्तम र प्रगतिशील भन्न छाडेका छैनन् ।

बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रको वेला राजनीतिक दलहरूले यस्तै ‘सर्वोत्तम संविधान’को राग अलापेका थिए र परिणाम त्यसको पतन नै भयो । त्यतिवेला त नेपाली समाजमा अग्रगामी चरित्रको राजनीतिक शक्ति र माओवादी जनयुद्ध थियो, जसले संवैधानिक राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थाको पतनलाई न्यूनतम गणतन्त्रको अग्रगामितामा रुपान्तरण गरिदियो । अहिले नेपाली समाजमा जनवादी शक्ति र जनपक्षीय संघर्ष कमजोर अवस्थामा छन् । उल्टो, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता तथा एकल र संकीर्ण राष्ट्रवादी दुराग्रहसहितको राजतन्त्रवादी पश्चगामी शक्तिहरूको चलखेल संसद्भित्र र बाहिर बढ्दै गएको छ । नेपाली राजनीतिको वर्तमानको संकट यही हो । 

गहिरिएर हेर्ने हो भने यस संघीय ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्रमा यसका सबै आधार असफल हुँदै गइरहेका छन् । संविधानमा भनिएको समाजवादोन्मुखता निजी अर्थतन्त्रको हातमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलोपना र समाजमा धनिक वर्गको वर्चस्वका कारण धनिक वर्ग (पुँजीपति वर्ग)को सत्तामा पुग्ने माध्यम बनिसकेको छ । उत्पीडित वर्ग र समुदायका निम्ति भनिएको समावेशी समानुपातिकता लक्षित वर्ग र समुदायका निम्ति छलमा परिणत भइसकेको छ । संसद्मा विपन्न र उत्पीडित समुदायका निम्ति आरक्षित कोटामा राजनीतिक दलहरू धनिक र निकटका नेता र कार्यकर्ता चयन गर्छन् ।

निर्लज्जताको हद कतिसम्म छ भने संसद्मा खस समुदायबाट विपन्न वर्गका निम्ति छुट्याइएको समानुपातिक कोटामा पार्टी अध्यक्षका श्रीमती, नातेदार तथा पार्टीनिकटका धनीमानीहरू सिफारिस भएर गएका छन् । यस्तो रोग एउटा पार्टीमा मात्र होइन, सबैमा छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र सक्रिय हुने गरी राष्ट्रको अभिभावकको मर्यादामा राष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरेको छ । तर, सत्ताको छिनाझप्टीमा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि पटक–पटक आफूखुसी सक्रिय गराएको देखिन्छ । प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा कांग्रेसको निर्देशनमा डा. रामवरण यादव र एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक संसद् भंग गर्ने प्रकरणमा वर्तमान राष्ट्रपतिको गैरमर्यादित सक्रियता यस्तै नकारात्मक उदाहरण हुन् ।

दुई दिन पहिले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड–ओली गठबन्धनमा रहँदा राप्रपालगायत राजावादी शक्तिको अभिव्यक्ति र चलखेलका कारण अत्यन्त पीडित भएरै नयाँ समीकरण बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोजेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए । तर, उनले के बुझेका छैनन् वा बुझपचाएका छन् भने स्वच्छन्दताको स्तरसम्मको लोकतान्त्रिक अधिकारले तथा सत्ताका निम्ति बनेको गठबन्धनमा अन्य दलको भर परेका प्रधानमन्त्री र सरकारले देश र जनताका रक्षा गर्न सक्दैन । त्यसैले, इमानदार राजनीतिक शक्तिहरूले यस संघीय गणतन्त्रलाई जनहितअनुकूल बनाउन यसका प्रणालीहरूमा परिवर्तनबारे सोच्नु र प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समावेशी समानुपातिकता दुवै असफल भइसकेका कारण वर्गीय र उत्पीडित समुदायको समानुपातिकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (जनवर्गको वर्चस्व), पार्टीहरूको सिफारिसमा चयन हुनेहुँदा जति गरे पनि राष्ट्रपतिको दुरुपयोग हुने सम्भावना हमेसा रहनेहुनाले कार्यकारी राष्ट्रपति, संविधानले राजतन्त्रवादीलाई चिन्दैन, त्यसैले राजतन्त्रवादीलाई निषेध तथा एकल संकीर्ण राष्ट्रवादका ठाउँमा सबै अटाउने देशभक्तिको भावलाई राजकीय प्रोत्साहन, वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका प्राथमिक आधार हुन सक्छन् ।

नेपाली समाजलाई समाजवादमा रुपान्तरणका विभिन्न समस्या र संघर्षका दिशा हुन सक्छन्, तर अहिले वर्तमान गणतन्त्रका तात्कालिक संकट र चुनौती पनि यिनै हुन् । तर्क जुनसुकै दिए पनि विगत तीन महिनामा प्रचण्ड सरकारले दुईपटक समीकरण फेरिसक्यो र प्रचण्ड नेतृत्वको आठ दलको समीकरणबीच भएको सहमतिबारे मिडियामा आएको सत्य हो भने, आगामी पाँच वर्षमा तीन जना त प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् । अप्रत्याशित भयो भने अझै थपिन सक्छन् । यस्ता अस्थिर सरकारलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनबाट फुर्सद भए पो देश, राजनीति र जनता जोगाउनु ! गठबन्धन विशिष्टता होइन, संकटको संकेत हो, भन्ने समयमै बुझ्न आवश्यक छ ।