एउटा अँध्यारो अध्यायको स्मरण

 ४६ साल पहिले १ पुसमा देशमा दुईवटा जुलुस हुने गर्थे– एउटा तत्कालीन सरकारी उर्दीमा आयोजित तामझामसहितको महेन्द्रजयन्ती र पञ्चायती दिवस तथा र अर्को पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले छापामार शैलीमा मनाउने कालो दिवस । तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस, ०१७ मा जननिर्वाचित संसद् खारेज गरेर सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसको दुई वर्षपछि १ पुस, ०१९ मा उनले औपचारिक रूपमा पञ्चायती प्रजातन्त्र नामक निरंकुश राजतन्त्रात्मक अधिनायकवादी संविधान जारी गरेका थिए ।

राजतन्त्रात्मक सामन्ती अधिनायकत्वमा आधारित पञ्चायती व्यवस्था र १ पुस नेपाली इतिहासको यस्तो नकारात्मक पाठ हो, जसले जनवादी र अग्रगामीशक्तिहरू सत्तामोहमा परेर जनहितको विचारबाट विचलित, स्खलित र विभाजित भएपछि फासीवादी अधिनायकत्वले अग्रगामी रूपान्तरणको दिशालाई सजिलै पश्चगामितामा मोड्न सक्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ । सशस्त्र क्रान्तिको बलमा निरंकुश राणातन्त्रलाई पराजित गरेर ००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सफल राजनीतिक शक्तिहरूको वैचारिकता र राजनीतिक सचेतता सही दिशामा भएको भए, त्यतिवेलाको ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ अग्रगामी चरित्रको हुने थियो, र वर्तमानको गणतन्त्र ल्याउन सम्भवतः थप ७० वर्ष कुर्नुपर्ने थिएन ।

यो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो, र ०४६ सालको देशव्यापी जनआन्दोलनका बलमा बहुदलीय व्यवस्थासामु घुँडा टेक्न राजतन्त्र बाध्य भयो । यद्यपि, नेपाली जनताको यो उन्मुक्ति पनि आंशिक थियो । राजतन्त्रको सबै रूपबाट पूर्ण मुक्तिको जनइच्छाविपरीत कांग्रेस र एमालेसहितका संशोधनवादी कम्युनिस्टहरूको संयुक्त मोर्चाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग राजासहितको संवैधानिक बहुदलीय राजतन्त्रमा सम्झौता गर्‍यो ।

संवैधानिक नै भए पनि राजतन्त्रले जेनतेन आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भयो । यो, ०४६–४७ सालमा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनेताहरूको सम्झौतापरस्तताको परिणाम नै थियो कि, नेपाली जनताले दशवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर हजारौँको सहादत दिनुपर्‍यो र मात्रै वर्तमानमा गणतन्त्रको उपभोग गर्न पाइएको छ । यद्यपि, वर्तमान संघीय गणतन्त्र जनताको स्वामित्व भएका गणतन्त्र अर्थात् जनतन्त्रको अर्थमा अझै अपूरो देखिन्छ । वर्तमानमा सत्तावृत्तमा, के सरकार र के प्रतिपक्ष ? सबैतिर सत्तालोलुपता र राजनीतिक अवसरवादिता चरम छ, र यसले अग्रगामी परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । 

कुनै वेला पञ्चायती निरंकुश तानाशाही लादिएको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा लुकेर मनाउनुपथ्र्यो । अहिले हामी खुलेर भन्न सक्छौँ, १ पुस कालो दिन नै थियो, जसले नेपाली जनतालाई राजाको रैती अर्थात् दासमा परिणत गरिदिएको थियो ।
 

पञ्चायती प्रजातन्त्र नामक निरंकुश अधिनायकतन्त्रका प्रवर्तक राजा महेन्द्र आन्तरिक र बाह्य राजनीति बुझेका एकजना चलाख राजनीतिज्ञ थिए । उनले देशभित्रका राजनीतिक दलहरूको अुनभवहीनता तथा अवसरवादितालाई गहिरो रूपमा बुझेका थिए । ००७ सालमा राणाशाहीबाट मुक्त भएपछि राजा त्रिभुवनले आफ्नो पहिलो घोषणामा देशमा अब उपरान्त विधान सभा (संविधानसभा)मार्फत गणतन्त्रात्मक प्रणाली हुने घोषणा गरेका थिए । तर, उनको मृत्युपछि राजा भएका महेन्द्रले ०१५ सालमा संविधानसभाको साटो संसद्को निर्वाचन गराउने घोषणा गरे ।

यो धोका थियो, तर निर्वाचनमा आफ्नो बहुमत आउने प्रबल सम्भावना देखेर कांग्रेस मौन रह्यो । अन्य साना राजनीतिक दलहरूको विरोध प्रभावशाली थिएन । अर्कातर्फ, राणाशाहीको पतन र जनसंघर्षको बलमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयपछि अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक रूपमा वर्चस्व गुमाउन पुगेको पहाड र तराई मधेशका जमिन्दार र राजतन्त्रका भारदारहरूको एउटा हिस्सा थियो, जस्मा कुन्ठा र नयाँ परिवर्तनप्रति आक्रोश हुनु स्वाभाविक थियो । यी पुरातन तत्व समुदाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षातन्त्रभित्र पनि विद्यमान थियो, जसले विवशतापूर्वक तत्कालीन परिवर्तनलाई स्विकारेको थियो । राजा महेन्द्रका निम्ति यी सबै क्षुब्ध तत्वअनुकूल पक्ष थिए ।

उनले यी परिवर्तनविरोधी तत्वलाई आधार बनाए र दैवीय राजा, गोर्खाली लडाकुपन तथा हिन्दू खस–आर्य श्रेष्ठतामा आधारित सांस्कृतिक अवधारणा र सांस्कृतिक प्रतीकलाई पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रवादी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे । पञ्चायती प्रजातन्त्रका नाममा राजशाही टिकाउन संयोजन गरिएको गोर्खाली शाहवंशीय पहाडिया हिन्दू खस–आर्य श्रेष्ठतामा आधारित संकीर्ण राष्ट्रवादी चेतना, गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षपछि पनि न्यूनाधिक नेपाली राजनीतिमा विद्यमान नै देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक वातावरणमा यो कम हुँदै गइरहेको छ । तैपनि यस संकीर्ण चेतनाबाट छिटो तार्किक र व्यावहारिक रूपमा छुटकारा पाउनु नै कल्याणकारी हुनेछ । 

राजा महेन्द्रले पहाड, हिमाल र तराई मधेशका जमिन्दार, अभिजात्य र धनीवर्ग, शाहवंशीय राजतन्त्रको अर्थ–राजनीतिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतनामा विकसित पारम्परिक र आधुनिक राजनीतिज्ञ, साहित्यकार–कलाकार आदि बौद्धिक वर्ग, सन्त–महन्त, साहुमहाजन तथा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका अवसरवादी तत्वलाई हातमा लिए । संसद् विघटन तथा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूले लिएको घोषणा गरिएको राजा महेन्द्रको पहिलो वक्तव्यमा कांग्रेसभित्र मच्चिएको आन्तरिक किचलो, पदलोलुपता र देशहितलाई आधार बनाइएको थियो ।

निश्चय नै पञ्चायत व्यवस्थाको घोषणामा भनिएझैँ नेपाली राजनीतिमा खुला रूपमा भारतीय सत्ताधारीको हस्तक्षेपकारी भूमिका, कांग्रेसको भारतपरस्तता, निरीह मौनता र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो तत्कालीन राजनीतिका यथार्थ थिए । तर, निर्वाचित संसद्को खारेजी र पञ्चायती शासन घोषणाको मुख्य कारण उनले भनेजस्तो देशभक्ति र स्वाभिमान आदि थिएन । यसको कारण धेरै इतिहासकारले भनेजस्तै बिपी कोइरालासँगको व्यक्तित्वको टकराव पनि थिएन । 

यसको मुख्य कारण राणा शासनसँगको सत्तासंघर्षमा गुमेको पुख्र्याैली शासनको पुनप्र्राप्ति र शाहवंशीय अहंकार थियो । तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्यलाई क्रमबद्ध अध्ययन गर्ने हो भने राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै योजनाबद्ध रूपमा यसको भूमिका बन्दै गएको देखिन्छ । अब उपरान्त जनइच्छाबमोजिम विधान सभाबाट निर्मित गणतन्त्रात्मक संविधान तथा राजशक्ति जनतामा सुम्पेको ००७ सालमा त्रिभुवनको घोषणा, ०१० सालमा जनतामा सुम्पेको राजशक्ति आफूले फेरि ग्रहण गरेको घोषणा र ०१५ सालमा विधान सभा निर्वाचन भन्दाभन्दै संसदीय निर्वाचनको घोषणा आदि तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमलाई एउटा क्रमबद्धतामा हेर्ने हो भने ०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था नामक शाही घोषणा योजनाबद्ध र चरणबद्ध थियो भन्ने अनुमान स्वाभाविक लाग्न थाल्छ । 

पक्षधर त हुने नै भए, केही आलोचक इतिहासकार र राजनीतिशास्त्रीसमेतको एउटा हिस्सा उनलाई देशभक्त र राष्ट्रवादीको रूपमा व्याख्या गर्दा रमाउँछ । तर, तथ्यले यस्तो दाबीको खण्डन गर्छन् । तत्कालीन समयमा छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको वैचारिक लेखको संग्रह ‘सेलेक्टेड वक्र्स अफ जवाहरलाल नेहरू’को ६५औँ खण्डमा राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्ताकब्जाको औचित्य पुष्टि गर्दै लेखेको पत्र संग्रहित छ । १६ डिसेम्बर १९६० मा नेहरूको नाममा लेखिएको त्यस पत्रको अनुवाद यस्तो छ :

“मेरा प्रिय मित्र,
हामीबीच हाम्रो देशको अवस्थाका बारेमा विभिन्न अवसरमा भएका छलफल सम्झिँदा मलाई आनन्द महसुस हुन्छ । मैले यो अवसर तपाईंलाइ यो सूचित गर्नका लागि उपयोग गर्दछु कि मैले हालैको कदम चाल्नुपर्नाका कारण देशलाई अराजकता र उत्पातबाट बचाउनका लागि हो । वर्तमान कदम सम्पूर्ण प्रयास असफल भएपछि अवलम्बन गरिएको हो । शाही घोषणाको प्रतिलिपि (तपाईंलाई अध्ययन गर्न भनेर) यसै पत्रमा समाविष्ट गरेको छु । साथै, महामहिम राष्ट्रपति डा. प्रसाद (राजेन्द्र प्रसाद)लाई सोहीअनुसार जानकारी गराउन सादर आग्रह गर्दछु ।

मेरो विचारमा सदैव नेपाललाई हुने कुनै पनि क्षति भारतको हितमा हुनेछैन । मैले गम्भीरतापूर्वक चालेको कदमको सच्चाइबारे सायद समयले मात्र बताउनेछ । मलाई विश्वास छ, दुई देशबीचको मित्रता दिनप्रतिदिन बढ्नेछ र हाम्रो आपसी समझदारी एक–अर्कालाई सहयोग हुने नै छ । तपाईंलाई नेपालको अवस्था सामान्य रहेको थाहा पाउँदा प्रसन्नता मिल्नेछ ।
योभन्दा बेसी मेरो विचारमा तपाईंको राजदूतबाटै जानकारी पाउनुहुने नै छ ।

शुभेच्छा र सम्मानसहित

तपाईंको (अति) भवदीय
महेन्द्र
(स्रोत : हिमाल खबर, २०७३ असोज ४)
तत्कालीन समयमा विश्व राजनीतिमा जसरी कम्युनिस्टहरू व्यापक रूपमा उदाइरहेका थिए, सम्भवतः यसै सम्भावनाबाट जोगाउन नेहरू नेपालमा राजसंस्था र नेपाली कांग्रेस दुई प्रमुख शक्ति भएको र यिनिहरूले आपसी समझदारीमा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्थे । यसैकारण, महेन्द्रको कदमबाट उनी असन्तुष्ट थिए । एक महिनापछि २३ जनवरी १९६१ मा आफ्नो पाँच पृष्ठ लामो उत्तरपत्रमा नेहरूले राजा महेन्द्रको कदमलाई विश्व जनमतले नस्विकार्ने गैरलोकतान्त्रिक भन्दै संसद् पुनर्गठन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउन सुझाव दिएका थिए । 

यद्यपि, चीनसँग युद्धको वेलादेखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको स्थायी उपस्थितिप्रति राजा महेन्द्रको निरीहता र मौन सहमतिले उनको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षलाई नंग्याउँछ । अझ भारतले कब्जा गरिबसेको भूमि कटाएर नेपालको नक्सा बनाउनुले, उनले भारतीय शासक वर्गलाई चिढ्याउन नचाहेको तथा अनुग्रह प्राप्त गरेर आफ्नो तानाशाही शासन दीर्घजीवी बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

कुनै वेला पञ्चायती निरकुंश तानाशाही लादिएको दिनलाई कालो दिवसको रूपमा लुकेर मनाउनुपथ्र्यो । अहिले हामी खुलेर भन्न सक्र्छौँ, १ पुस कालो दिन नै थियो, जसले नेपाली जनतालाई राजाको रैती अर्थात् दासमा परिणत गरिदिएको थियो । यस्तो दास, जसका राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक र सांस्कृतिक इच्छा र पहिचान राजा र उनका भारदारको कृपामा आश्रित थियो ।

००७ सालपछि नेपालको राजनीतिमा सत्तालोलुपता, राजनीतिक अवसरवादिता, वैदेशिक हस्तक्षेप, देशको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको अनपेक्षित र अनिच्छित हस्तक्षेपकारी भूमिका, राजनीतिक दलहरूको मौनता तथा बाह्य शक्तिप्रतिको अनैतिक निकटता र राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा कर्मचारीतन्त्रमा संरचनागतस्तरमा अस्थिरता, तुलना गर्ने हो भने विगतको भन्दा झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ । वर्तमानमा देखिएका यी विकृति, अस्थिरता र स्खलनविरुद्ध थप संघर्षको आवश्यकता छ । तैपनि विगत ७० वर्षमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनतालाई गणतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकको हैसियतमा पुर्‍याएको छ, यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।