कमजोर गणतन्त्र र फासीवादी उत्पात

फासीवादको उत्थानका विविध कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण परम्परागत निजत्वलाई जित्न नसक्नु पनि हो । यसैले होला, प्रसिद्ध भारतीय माक्र्सवादी विचारक एजाज अहमदको भनाइमा हरेक देशले आफूअनुकूलकै फासीवाद पाउँदोरहेछ । गत साता १९ जेठमा नेपालगन्जमा राजतन्त्र समर्थक भिडले गणतन्त्रकी सहिद सेतु विकको प्रतिमा तोडफोड गर्नु यसैको प्रतिफल हो । कथित लोकतान्त्रिक उदारताका नाममा गणतन्त्रवादीहरूले प्रतिगामी शक्तिलाई नगण्य ठानेर दिएको स्पेस आज ठूलो भइसकेको छ र अब उनीहरूले सडकमा जुध्ने साहस गरिरहेका छन् । यो नेपाली फासीवादको विकसित रूप हो, जसले लोकतान्त्रिक उदारताभित्र योजनाबद्ध अभ्यास गरिरहेको छ । जनतन्त्र र गणतन्त्रको हितमा यसको वैचारिक र व्यावहारिक प्रतिरोध आवश्यक छ ।

माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि देशमा उत्पन्न गणतान्त्रिक जनउभारका वेला, सर्पले संकटका वेला फणा लुकाएझैँ राजतन्त्रवादी शक्तिहरू खुम्चिए पनि उनीहरूको उद्देश्य प्रस्टै थियो । त्यतिवेला संविधानसभामा राजतन्त्रवादी आशयको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरिरहेको थियो भने सामाजिकस्तरमा शिवसेना नेपाल र विश्व हिन्दू महासंघजस्ता केही अर्धराजनीतिक धार्मिक संगठन यसका अप्रत्यक्ष सहयोगी थिए । अहिले त यस्ता कैयौँ संगठन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सक्रिय छन् । यी नयाँ प्रकृतिका धार्मिक संगठनहरू संकीर्ण हिन्दुत्वका नाममा धर्मभीरु समुदायमा पहुँच बनाउँछन् भने पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर आफ्नो परम्परागत राजतन्त्रवादी समर्पण पनि प्रकट गर्छन् । 

१५ जेठ, ०६५ मा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिँदा ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा राजतन्त्रवादी राप्रपा नेपालका चारजना सदस्य मात्र यसको विरोधमा थिए । लोकतन्त्रको उदार सौन्दर्यका रूपमा उदार गणतन्त्रवादीले यसलाई सहज रूपमा लिए । त्यतिवेला समग्र राजनीतिमा माओवादी जनयुद्ध र गणतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी जनमतको उभारका कारण धेरै नाइँनास्ती नगरी राजा ज्ञानेन्द्र पनि सहजै राजदरबार त्याग्न सहमत भए । तर, परिणामले के देखाएका छन् भने त्यतिवेला राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपा नेपालजस्ता राजतन्त्रवादी तŒवले जनआक्रोशबाट बच्न तथा आफूलाई नयाँ ढंगले संयोजन गर्न खुम्चिएको अभिनय मात्र गरेका थिए । 

देश गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष घोषित भएपछि संविधानको उद्देश्य र मर्मविपरीत राजतन्त्रलाई आधार बनाएर गरिने राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरू निषेधित हुनुपर्ने थियो । त्यसरी नै संविधानले भनेजस्तै धर्म व्यक्तिको निजी आस्थागत स्वतन्त्रताको विषय मात्र हुनुपथ्र्यो र यसको राजनीतिक प्रयोग पनि निषेधित हुनुपथ्र्यो । तर, भयो यसको ठीक उल्टो । राजतन्त्र, हिन्दूधर्म र गाई चुनाव चिह्नका माध्यमबाट आफ्ना पुनरुत्थानवादी नियतमा प्रस्ट राप्रपा नेपाललगायत राजतन्त्रवादी शक्तिहरू लोकतान्त्रिक उदारताको फाइदा उठाउन सुरुदेखि नै चनाखो देखिए । बरु उनीहरूले चतु¥याइँपूर्वक वेला–वेलामा गणतन्त्रवादी शक्तिलाई उपयोग गरेर उपप्रधानमन्त्रीको पदसम्म पुग्नसमेत सफल भए । लोकतन्त्रमा राप्रपाको उपस्थितिलाई स्वाभाविक मान्नेहरूका निम्ति यो स्वाभाविक भए पनि गणतन्त्रको राजतन्त्रविरोधी आशयका दृष्टिले यो पूर्णतः अस्वाभाविक थियो । 

फासीवाद, जनमुखी विचारभन्दा पनि अतितमोह र परम्परागत भावनामा आधारित मध्यमवर्गीय वित्तीय भावनात्मक दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति हो । सांस्कृतिक रूपमा यसले वर्तमानलाई उपेक्षा गर्छ र इतिहासप्रति गर्व र घृणा गर्न सिकाउँछ । वीरपुर्खाहरूको गौरव, पुरातनप्रतिको सम्मान, सामाजिक र राजनीतिक जटिलताको दोष ऐतिहासिक निरन्तरताबाट कटाएर वर्तमानको राजनीति र नवसंस्कृतिमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति, फासीवादको सांस्कृतिक विशिष्टता हो । यस प्रवृत्तिसँग सुरुदेखि नै निरन्तर राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष र प्रतिवाद गरिएन भने यसले गणतन्त्र र लोकतन्त्र (जनतन्त्र) को सकारात्मक र अग्रगामी प्रवृत्तिलाई निल्दै जानेछ ।

वर्तमानको गणतान्त्रिक राजनीतिमा पनि यही त भएको हो । कांग्रेसलगायत यथास्थितिवादी पार्टीभित्र कमजोर स्वरमै भए पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गर्ने समूह वेलावेलामा देखिने गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र हालसम्म खुलेर राजतन्त्रको पक्षमा स्वर सुनिएको छैन, तर आफूलाई प्रगतिवादी, माक्र्र्सवादी र वामपन्थी ठान्ने पंक्तिमा समेत संकीर्ण धार्मिकताको प्रभाव वेलावेलामा देखिने गर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चितवन माडीमा रामको जन्म भएको दृढ दाबी गर्छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत वामपन्थी नेताहरू खुलेआम धार्मिक कार्यक्रममा आफूहरूलाई सबैभन्दा बढी धार्मिक र भक्त प्रदर्शित गरिरहेका हुन्छन् । यी वामपन्थी पार्टीहरूका दस्तावेजमा त कम्तीमा गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्ष त भनिएकै छ । तर, भोटको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका यी संसदीय वामपन्थी पार्टीहरू आफ्नो माक्र्सवादी वैचारिकताका अतिरिक्त गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतको आशयबाट टाढिएको महसुस गर्नै चाहँदैनन् । 

नेपालमा पुरातन दक्षिणपन्थी फासीवादले यिनै मलिलो धरातलमा मौलाउने मौका पाएको छ । अब त उनीहरू राजतन्त्रका निम्ती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिनेसम्मका साहस गरिरहेका छन् । समग्र सन्दर्भमा नेपालगन्जमा गणतन्त्रकी सहिद सेतु विकको प्रतिमा तोडफोड गर्नुभित्रको गम्भीरता तथा प्रतिक्रियावादी संवेदनशीलता अनुभव गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र राजतन्त्रविरोधी चेतना हो । ०६२ मा गणतन्त्रको जनआन्दोलनका वेला जनसमुदायले राजा वीरेन्द्रको प्रतिमा भत्काएका थिए । यसमा शताब्दियौँ पुरानो राजतन्त्रात्मक दमनविरुद्धको घृणा र आक्रोश थियो र त्यसैले यो अस्वाभाविक थिएन । गणतन्त्रका निम्ति हजारौँले बलिदान पनि दिए । यस्तोमा जुनसुकै निहुँमा भए पनि, कुनै राजाको प्रतिमा पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासलाई गणतन्त्रविरोधी र गैरसंवैधानिक कार्य नै भन्नुपर्छ । 

नेपालमा देखिएका नयाँँ फासीवादी तŒवहरूले राजा वीरेन्द्रसहित उनको परिवारको निर्मम हत्या भएको दिन १९ जेठलाई भावनात्मक रूपमा जनमतलाई आफूतिर तान्ने प्रयासका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । विगतमा यस दिन उनीहरूले केही नारा–जुलुस र तस्बिरमा माल्यार्पणको कार्यक्रमसम्म सीमित राखेका थिए । यस वर्ष राजतन्त्रवादीहरूले गणतान्त्रिक सत्तासँग झडपको स्थिति सिर्जना गरेर व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा यसलाई भोटको राजनीतिमा उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । जाँच प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्रको हत्या दरबारभित्रकै अन्तर्विरोध र स्वार्थका कारण भएको प्रस्ट छ । नाबालकसहित सम्पूर्ण परिवारको निर्मम हत्या भएको हुनाले उनीप्रति जनसामान्यमा सामान्यतः केही सहानुभूति पनि पाइन्छ । तर, यसले उनलाई गणतन्त्रमा प्रतिमा नै स्थापित गर्ने गरी सम्मान दिनुपर्छ भन्ने ठान्नु उचित हुँदैन ।

राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना नभए पनि नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको भावनात्मक निहुँमा प्रतिगामी शक्तिहरूले वर्तमान गणतन्त्रको फासीवादीकरण गर्न सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन 

राजा वीरेन्द्रको शासनकाल पनि अन्य पञ्चायती राजाजस्तै निरंकुश नै थियो, उनको शासनकालमा पनि पञ्चायती राजतन्त्रविरोधी राजनीतिकर्मी र नेताहरू मारिएकै हुन्, जनतामाथि दमन भएकै हो । अँ, पञ्चायती शासकवर्ग, उनका भारदार तथा उनका पक्षधरका निम्ति उनी राम्रा हुन सक्छन् । यस्तोमा जनआन्दोलनबाट भत्काइएको राजाको प्रतिमा पुनस्र्थापित गर्ने दुःसाहस गर्न खोज्नु गणतन्त्रका सहिदहरूको अपमानबाहेक अरू के हुन सक्छ ? यथार्थमा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू राजा वीरेन्द्रलाई प्रेरक पुरुष तथा उनको हत्याको दिन १९ जेठलाई राजनीतिक लक्ष्यपूर्तिका निम्ति विशेष भावनात्मक दिनका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । सेतु विकको प्रतिमा तोडफोडपछि गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक र उचित नै छ । तर, राप्रपा तथा राप्रपा नेपालका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा यसलाई जसरी जनताको आक्रोश भनिएको छ, त्यसले उनीहरू यस कृत्यप्रति खुसी नै छन् भन्ने भान हुन्छ । प्रस्ट छ, सेतु विकको प्रतिमा तोडफोड स्वस्फूर्त होइन, योजनाबद्ध हो । यसलाई नेपालमा फासीवादी परियोजनात्मक कार्यका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, जो अब देखिने गरी मौलाएको छ । नेपाली फासीवाद, जो राजतन्त्र र संकीर्ण धार्मिकतामा आधारित छ ।

गणतन्त्रका निम्ति यो घातक स्थिति हो । यसको कारकमध्ये गणतन्त्रको सञ्चालक राजनीतिक दलहरूको कथित उदार लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र उनीहरूको गैरजनतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार पनि हो । सत्तामा वर्चस्वको लुछाचुँडीमा उनीहरू सुरुदेखि नै यति मग्न भए कि गैरगणतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक हुँदै गएको थाहा नै पाएनन् । यसले जनतामा उदासीनता र आक्रोशको मात्रा बढ्दो छ र यसैकारण गणतन्त्र जनसरोकारभन्दा पनि शासकीय बढी हुँदै गएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्र फर्कने कुनै सम्भावना छैन, तर नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रको भावनात्मक निहुँमा प्रतिगामी शक्तिहरूले वर्तमान गणतन्त्रको फासीवादीकरण गर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । निर्वाचन मात्रलाई लोकतान्त्रिक मानेर सन्तुष्ट हुने लोकतन्त्रवादीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने नाजीवादी तानाशाह हिटलर चुनावी लोकतन्त्रबाट नै जन्मेका थिए । यति मात्र किन, वर्तमानमा भारत र टर्कीलगायत देशमा शासनमा वर्चस्वशाली देखिएको संकीर्ण धार्मिक दक्षिणपन्थी फासीवादी शासकीय प्रवृत्ति पनि निर्वाचनबाटै विकसित भएका हुन् । 

फासीवाद अर्थराजनीतिक मध्यवर्गीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा पहिले नै भनियो । यस दृष्टिले यस प्रवृत्तिको मात्रा गणतान्त्रिक पार्टीहरूभित्र पनि बढ्दै गएको छ । तैपनि यसको सांगठनिक रूप राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाको राप्रपा र राप्रपा नेपालजस्ता पार्टीहरू हुन्, जसले राजतन्त्र र संकीर्ण हिन्दुत्वलाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गरेर राजतन्त्र र धार्मिक राज्यको एजेन्डा बोकेको छ । यस्तोमा इमान्दार प्रगतिशील र जनवादी आन्दोलनहरूलाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र बौद्धिकस्तरमा पुनर्संगठित गर्नु र सम्पूर्ण तागतसहित दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नु नै उपयुक्त उपाय हुनेछ । तर, यसका निम्ती, गणतन्त्रको पक्षमा दृढ, माक्र्सवादी विचारक एन्तोनियो ग्राम्सीको शब्दमा, ‘अर्गानिक’ अर्थात् खाँटी राजनीतिकर्मी र सांस्कृतिक–बौद्धिक समुदाय आवश्यक हुन्छ ।