- वि.सं २o७८ चैत ७ सोमबार
आधुनिककालका मार्क्सवादी विचारकमध्ये ऐजाज अहमद लोकप्रिय र प्रमुख नाम हुन् । गत ९ मार्चमा उनी बिते । अहमदको विचारमा लोकतन्त्र र उदारवाद दुई अन्तर्विरोधी विषय हुन् । यसरी नै उनी धुर दक्षिणपन्थी शासन र उदारवादी संस्थागत ढाँचाबीच खासै अन्तर नहुने मान्छन् । उनका विचारमा उदारवादले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ र यसको चरित्रलाई दक्षिणपन्थी कट्टरतामा परिवर्तित हुन बल पुर्याउँछ । उनी लोकतान्त्रिक चरित्रको सत्तामा हुने फासीवादी परिवर्तनका निम्ति लोकतन्त्र र उदारवादलाई एउटै फ्रेमभित्र हेर्ने प्रवृत्तिलाई महत्वपूर्ण कारकका रूपमा हेर्छन् । अमेरिका, भारत, इजरायल र टर्कीलाई उदाहरणका रूपमा उनी प्रस्तुत गर्छन्, जहाँ धुर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू उदारवादी संस्थाको माध्यमबाट मजासँग शासन गरिरहेका छन् ।
सत्तालाई सहजताका निम्ति हामी उदारवादी लोकतन्त्र पनि भन्न सक्छौँ । यस प्रकारको सत्तामा फासीवाद एउटा स्थायी तत्वका रूपमा विद्यमान हुन्छ, र वैचारिक उदारताको कारण जनसमुदायको एउटा हिस्साका निम्ति यसको अभ्यास र व्यवहार स्वाभाविक प्रवृत्तिझँै लाग्छ । यथार्थ के हो भने उदारवादी लोकतन्त्रभित्र भयावह छद्मता हुन्छ, जसले क्रमशः जनअधिकार र अवसरसम्म तल्लो वर्गको पहुँचलाई धूर्ततापूर्वक हरण गर्दै दक्षिणपन्थ र फासीवादी चरित्रका शासकवर्गको जिम्मा लगाउँदै जान्छ । उदारवादलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक चरित्रका रूपमा व्याख्या गर्ने राजनीतिज्ञ र विश्लेषकको एउटा ठूलो र वर्चस्वशाली जमात नेपाली राजनीतिमा पनि छ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको विगत १५ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू ब्यानर र स्वघोषित विचारमा भिन्न देखिए पनि चरित्रगत रूपमा सबैको अनुहार समान देखिन थालेको छ । यो समानता चुनावी प्रतिस्पर्धामा वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा मात्र होइन, दलहरूको वैचारिक प्रवृत्तिमा समेत देखिन्छ । यो वैचारिक विकृति संसदीय दलहरूमा मात्रै छ भन्ने पनि छैन, यसले संसद्बाहिर आफूलाई आमूल परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने राजनीतिक शक्तिलाई समेत धेरथोर प्रभावित गरिरहेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) को मुद्दामा आफ्नै पार्टीका आधिकारिक निर्णयलाई उपेक्षा गर्दै सत्ताधारी दलहरू अन्तिम समयमा यसरी शालीनतापूर्वक यसको पक्षमा उभिए, मानौँ, यिनले विगतमा विरोधको ‘व’ पनि उच्चारण गरेका थिएनन् । विडम्बना के छ भने यस्तो भूमिकामा देखिनेहरू आफूलाई वामपन्थी र साम्राज्यवाद विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरू नै थिए । विगत लामो समयदेखि एमसिसीको विरोधमा, जनसमुदाय र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जसरी सडकमा देखिए, त्यसले राजनीतिक दलहरूको यो निर्णय जनअपेक्षाविपरीत थियो भन्ने प्रस्ट छ ।
झन्, रुस–युक्रेन विवादमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसको विरोध र अमेरिकी प्रस्तावका पक्षमा जसरी आफूलाई उभ्यायो, त्यसले अमेरिकी साम्राज्यवादीतर्फ नेपाली सत्ताको झुकाव प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्र संघमा युक्रेनपक्षीय अमेरिकी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुमा साना देशको अस्तित्व र सार्वभौमिक अधिकारसँग जोडेर नेपालका आफ्ना तर्क हुन सक्छन् । तर, यसमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन तटस्थ बस्नु (जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद एमसिसी अनुमोदनको प्रसंग जोडेर हेर्दा) ले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न त उठेकै छ, अमेरिकी पक्षधरता नेपाली कूटनीतिको स्थायी स्वाभाव हुने सम्भावना पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा नेपाली राजनीतिमा साम्राज्यवादी फन्दा कसिँदै गएको अनुभूत हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिको स्वभावमा कतिसम्म परिवर्तन आएको छ भने आफूलाई कट्टर साम्राज्यवादविरोधी देखाउने संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू १८० डिग्रीको फन्को मारेर एमसिसी अनुमोदनलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै छन् । उनीहरूले यसलाई सरकारी गठबन्धन जोगाउने विवशता पनि भन्दै छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले यसलाई पार्टीको आधिकारिक मान्यता र सांसद पद जोगाउने विवशता पनि भनेका छन् । यसको तात्पर्य एमसिसी प्रस्ताव त अनुमोदन गर्न नहुने हो, तर विवशतामा गरियो, भन्ने नै हो । यस नांगो अवसरवादी अभिव्यक्तिप्रति रुनु कि हाँस्नु ? के सरकार र सांसद पद बचाउन देशहितको उपेक्षा गर्न सकिन्छ ? देशलाई भडखालोमा हाल्न सकिन्छ ? निश्चिय नै सकिँदैन । तर, यस्तै भएको छ । संसदीय दलहरू (सरकार र विपक्ष दुवै) को व्यवहार र मुद्रा यस्तो छ, मानौँ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
कांग्रेसलगायत यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरूका निम्ति यो प्रवृत्ति नयाँ होइन । प्रवृत्तिगत हिसाबले ढुलमुल भए पनि राजनीतिक दस्ताबेजमा आफूलाई साम्राज्यवादविरोधी वामशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने एमाले र एकीकृत समाजवादीमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, दशवर्षे जनयुद्ध र वर्तमान गणतन्त्रमा अग्रगामी एजेन्डाको स्वामित्व दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रमा आएको परिवर्तन विशेष विडम्बनायुक्त छ । यो किन पनि हो भने वर्तमान सत्ता निर्माणमा माओवादी केन्द्र ‘किङ मेकर‘को भूमिकामा देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक यस्तो दाबी पनि गरेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा राजनीतिक दलहरू ब्यानर र स्वघोषित विचारमा भिन्न देखिए पनि चरित्रगत रूपमा सबैको अनुहार समान देखिन थालेको छ
अन्तरिम संसद् स्थापना, गणतन्त्र घोषणा र पहिलो संविधानसभा गठनपछि संघीयता, स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक मुक्ति, आत्मनिर्भरताका एजेन्डा र अग्रगामी बहसले जसरी राजनीति र समाजलाई प्रभावित गर्दै गएका थिए, त्यसले यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिलाई समेत चिन्तन र सांगठनिकस्तरमा फेरिन बाध्य बनाउँदै गएको थियो । तर, अर्थलिप्सा र सत्ता लालसामा, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भित्री–बाहिरी पुँजीपति वर्ग र चुनावी मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न अग्रगामी एजेन्डालाई उपेक्षा गर्दै जसरी गलत तत्वसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन्, त्यसले दक्षिणपन्थी तत्वलाई पुनरुत्थानको मौका दिइरहेको छ । संसदीय वर्चस्वको प्रतिस्पर्धामा एक–अर्कालाई उछिनपाछिन गरिरहेका यी दलका निम्ति यो खतरनाक चिप्ल्याइ हो । दलहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक स्खलनको कारक ऐजाज अहमदले भनेजस्तै लोकतन्त्रलाई उदारताको फ्रेमभित्र राखेर हेर्नु नै हो भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन ।
यो स्खलन राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, समग्र राजनीति र नागरिक समाजमा अभिव्यक्त हुन थालेको देखिन्छ । सत्तामा दक्षिणपन्थी र संकीर्ण धार्मिकताको अभ्यास राजनीतिक दलहरूमा त छँदै छ, सत्ताको विपक्षमा सडकमा देखिने आन्दोलनमा समेत यी गैरजनवादी र फासीवादी तत्वहरू देखिन थालेका छन् । एमसिसीविरोधी आन्दोलित भिडमा त्रिशूलधारी जत्थाको उग्र प्रदर्शन र आक्रामक उपस्थितिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सामान्यतः एमसिसीविरोधी आन्दोलनमा विविध जनसमूहको उपस्थिति स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । तर, गणतन्त्रभित्रको आन्दोलनमा जसरी गैरगणतन्त्रवादी शक्ति र संस्थाहरू अग्रपंक्तिमा देखिए, अग्रगामिताको दृष्टिले सोचनीय छ ।
वस्तुतः यो समग्र राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई अर्थराजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा साम्राज्यवादीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । यो सत्ताभित्रका सबै राजनीतिक दल र सत्तानिकट नागरिक समाजलाई नवसाम्राज्यवादी वृत्तमा पारिने विश्वव्यापी परियोजना हो, जसमा परिणाम उपेक्षित हुन्छ र प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व मानिन्छ । यो उदार लोकतन्त्र हो, जसमा उदारताको नाममा गैरजनवादी र प्रतिगामीका निम्ति समेत स्थान र अवसर हुन्छ ।
देशमा स्थानीय निर्वाचनको बिगुल बजिसकेको छ । विगत पाँच वर्षको निर्वाचित कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने वैचारिक स्खलन, गैरजनवादी र गैरवैचारिक गठबन्धन, भ्रष्टाचार, वैदेशिक प्रभुसामु घुँडा टेकाइ, नातावाद, कृपावाद, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनमा बढोत्तरी, एकातिर आर्थिक स्खलन र अर्कातिर राजनेता र कार्यकर्ताको महँगो जीवनशैली मात्र जनतालाई हात लागेको छ । तैपनि पार्टीहरूको रिपोर्ट कार्डमा उपलब्धिका चाङ हुनेछ । उनीहरूका प्रचारकले उनका असफलतालाई सफलता र उपलब्धिका रूपमा प्रचारित गर्छन् । जातीयता, धार्मिकता, चाटुकारिता तथा निकटताको एउटा मनोवैज्ञानिक प्रचार आँधी सबैतिर फैलाइन्छ र अन्ततः यिनै पात्र फेरि चुनिएर स्थानीय तहमा विराजमान हुनेछन् (दुई–चारजना यताउता हुनु अर्थहीन छ ) ।
स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनेछ । त्यसमा पनि यस्तै हुनेछ, र तिनै पुराना पात्र दोहोरिनेछन् । अहिले हामीले भोगिरहेको उदार लोकतन्त्रले यसलाई जनादेशका रूपमा स्विकार्न हामीलाई बाध्य पार्छ । जनविरोधी शक्तिसामु घुँडा टेक्ने र जनताका निम्ति बहुआयामिक शोषणको यथास्थिति कायम रहने परिणामलाई जनादेश भन्न सकिन्छ त ?
एमसिसी प्रस्तावमा संसदीय राजनीतिक दलहरू जसरी एउटै मुद्रामा र एउटै पंक्तिमा देखिए, त्यसले एक खालको राजनीतिक स्तब्धता सिर्जना गरेको छ । यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यसैकारण लोकतन्त्रका हिमायतीहरू सचेत हुनुपर्छ । यस लोकतन्त्रमा राजनेता र कर्मचारी भ्रष्ट हुनु र चुनाव जित्न धनबलको प्रयोग चिन्ताको विषय पक्कै छ, तर त्यसभन्दा पनि मुख्य चिन्ताको विषय सत्ता र समाजको साम्राज्यवादीकरणमा तिनै तत्व सर्वग्रास बन्दै छन् । सरकार सञ्चालनका निम्ति निर्वाचन भनिए पनि यसका प्रक्रिया, राजनीतिक दलहरू तथा जनजीवनमा प्रक्रिया र परिणाममा लोकतन्त्र हराउँदै गइरहेको छ र पूर्वनियोजित र निर्देशित पात्र र परिणामहरू जनताका भाग्य बनिरहेका छन् । समग्रमा माक्र्सवादी विचारक एन्तोनियो ग्राम्सीले भनेजस्तै नेपाली जनता, पुरानो भत्किएको तर नयाँ जन्मिन नसकेकाले रुग्ण परिणाम भोगिरहेका छन् र परिस्थितिले नयाँ अग्रगामी परिवर्तनको माग गरिरहेको छ ।
