- वि.सं २o८१ पौष ४ बिहीबार
नागरिकताका विषयमा ऐनमा भएको संशोधन पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बिहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्यहरू तथा कानुन निर्माताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप र महिला, कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभासद, सांसद तथा कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरूले समानताको हक कायम हुने गरी तथा बदलिँदो सामाजिक मूल्य-मान्यताअनुसार संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि नागरिकता विधेयक संशोधन भई ०७८ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति, गैरआवासीय नगारिक र तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन सकिनेछ। तर, महिला र पुरुषका हकमा विभेदकारी व्यवस्था भएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ।
नेकपा एमालेकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले पहिलो संविधानसभामा महिला सांसदहरू एकीकृत हुँदा महिला र लैंगिक विषय संविधानसभामा प्रवेश गराउन र संविधानमा सुनिश्चित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरिन्। ‘तर, दोस्रो सभामा मातृभूमिका पितृहरूले अघोषित प्रतिबन्ध नै लगाए। जसका कारण पहिलेको संविधानमा भएको आधा प्रावधान हटाइयो। यसैकारण हामी आज यहाँ फेरि नागरिकताजस्तो आधारभूत कुरामा पनि बहस गरिरहनुपरेको छ,’ उनले भनिन्।
०७८ सालको जनगणनाअनुसार १७ प्रतिशत बालबालिका केवल आमाको र २ प्रतिशत बालबालिका केवल बुवाको अभिभावकत्वमा हुर्किरहेका छन्। नागरिकताका विषयमा भएको वर्तमान प्रावधानले १७ प्रतिशत बालबालिकालाई प्रभावित बनाउने भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दलका नेताहरूले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘यो संख्या ख्याल ख्याल कुरा होइन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वडाका मान्छे नै पनि नागरिकता सिफारिसका लागि अनिच्छुक हुन्छन्,’ पाण्डेले भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा मौलिक हक पनि उपभोग गर्न महिलालाई कठिनाइ हुने गरेको छ।’ सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने गरी संविधानमै संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘आगामी निर्वाचनमा यसलाई मुद्दा बनाएर जान सकिन्छ,’ उनले थपिन्।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा बस्नेतले संविधानमा भएका सबै समस्या खोतलेर एकैपटक संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदा समितिमा रहेका बखत ठुला दलका नेताहरूको विभेदकारी मानसिकता देखेको उनको भनाइ थियो।
शर्माले भनिन्, ‘संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ खोतल्नुपर्छ। संविधान संशोधन भन्दै दुई दलले गठबन्धन गरे पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन। त्यो दल मिल्नुको एजेन्डा मात्र हो कि?’ उनले संविधान संशोधन दलीय मुद्दा मात्र नभई नागरिकसँग जोडिएका कारणले यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
‘यहाँ त विदेशीसँग नेपाली महिलाले विवाह गरे रक्त शुद्ध हुँदैन भन्ने खालका जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। संविधान कानुन बनाउँदै गर्दा हामी (महिला सांसद) ले यति धेरै ह्युमिलिएसन सहेका छौँ,’ उनले अनुभव साटिन्, ‘भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिनेदेखि हामीले आफ्ना श्रीमान् र सन्तानका कुरा पनि गर्नुपर्याे।’ उनले नागरिकताको विषय नागरिकसँग जोडिएकाले महिला र पुरुषबिचको भिन्नता हटाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले पनि दोस्रो संविधानसभामा महिला नेतृहरू एकजुट हुन नसक्दा समानताका विषय संविधानमा छुटेको बताइन्। अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले नागरिकलाई नै संविधानले विभेद गरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरूबारे बताएका थिए। ‘हाम्रो संवैधानिक प्रावधानले महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेको भन्दै घचेटेर विदेशी नागरिक बनाउने भयो,’ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले भने, ‘छोरीको हकमा पूर्वाग्रही कानुनी व्यवस्था छ।’
