भारतमा कठघरामा इस्लाम

यही जनवरीको सुरुमा भारतको सर्वोच्च अदालतले मथुराको शाही इदगाह मस्जिदमुनि हिन्दु धार्मिक स्थल रहेको हुन सक्ने दाबीको छानबिन गर्न खोज्ने १५ वटा मुद्दालाई एकसाथ हेर्ने निर्णय ग¥यो । अदालतका अनुसार यो कदम बहुविधायुक्त कानुनी कारबाही र बाझिने फैसला रोक्न मद्दत गर्दै बढ्दो धार्मिक विवादबिच न्यायिक स्थिरता कायम राख्न पनि सहयोगी हुनेछ । धेरै भारतीय मुसलमान शासक विशेषतः मुगलले लुटपाट गरेर ध्वस्त पारिएका हिन्दु मन्दिरका ठाउँमा मस्जिद निर्माण गरेका थिए भन्नेमा विश्वास गर्छन् । यो विषय भारतीय राजनीतिमा संवेदनशील मानिन्छ र हिन्दुत्व समर्थक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ परिवारजस्ता समूहले यसलाई थप चर्काउनमा भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

भारतको स्वतन्त्रतापछि चार दशकसम्म यो विषय प्रायः निष्क्रिय नै रह्यो । तर, सन् १९८० को दशकमा अयोध्यामा राम जन्मभूमि फिर्ता गर्ने आन्दोलनले तनाव चुल्यायो । डिसेम्बर १९९२ मा हिन्दुत्व अतिवादीले १६औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिद भत्काएका थिए । लामो कानुनी लडाइँपछि सन् २०१९ को फैसलाले हिन्दु पक्षलाई मन्दिर निर्माणको अनुमति दियो, जबकि मुसलमानलाई प्रतीकात्मक रूपमा मस्जिदलाई अन्यत्र बनाउन पाँच एकड जमिन दिइयो । यसरी आपराधिक रूपमा भएको सम्पत्ति विनाशको विवाद अपराधीकै पक्षमा टुंगियो, जसमा हिन्दु भावनालाई अल्पसंख्यकको अधिकारको मूल्यमा प्राथमिकता दिइयो । यद्यपि पीडित मुसलमान समुदाय शान्त नै रह्यो ।

धेरै भारतीय मुसलमानका लागि यी विवाद कुनै विशिष्ट मस्जिदको विषय मात्र नभई भारतीय समाजमा आफ्नो स्थानसँग जोडिएको मुद्दा हो । बाबरी मस्जिदको विध्वंस भारतको बहुलवादी लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि विश्वासघातजस्तो महसुस भयो । तर, धेरै मुसलमानले राम जन्मभूमि विवादको समाधानले हिन्दु–मुस्लिम सम्बन्धमा दशकौँदेखि रहेको कटुता अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैगरी, मुगलले ध्वस्त पारेको भनिएका हिन्दु मन्दिर फिर्ताको प्रयास रोकिनेछ भन्नेमा पनि भारतीय मुसलमान आशावादी थिए । तर, त्यस्तो कहिल्यै भएन । हिन्दु राष्ट्रवादीका लागि यो निर्णय भारतको हिन्दुत्ववादी पुनव्र्याख्याको विजय थियो, जसले मस्जिदविरुद्धको अभियानलाई रोक्नुको साटो तीव्र बनाइदियो ।

बाबरी मस्जिद भत्काउने घटनापछि मात्रै सन् १९९१ मा लागू गरिएको पूजास्थल (विशेष प्रावधान) ऐन अयोध्याजस्तो अन्य आन्दोलन रोक्न बनाइएको थियो । यो ऐनले स्वतन्त्रताको समय अर्थात् १५ अगस्ट १९४७ मा रहेका सबै पूजास्थलको धार्मिक चरित्र जस्ताको तस्तै राख्ने उद्देश्य राख्छ । यसले कुनै पनि पूजास्थलको रूपान्तरणमा निषेध गर्छ र यससँग सम्बन्धित कानुनी मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्छ । तर, ऐनका स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा वाराणसीको ज्ञानवापी मस्जिदको भिडियो निरीक्षण गर्ने अनुमति दिएको अदालतको आदेशपछि अन्य मस्जिदको जाँचका लागि थुप्रै समान प्रकृतिका मुद्दा दायर भएका थिए । मुद्दा दायर गर्नेले पूजास्थलको धार्मिक चरित्रसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा उठाउन नदिँदा यो ऐनले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सीमित गर्छ भनेर दाबी गर्छन् । यसले ऐनको संवैधानिकता र व्यक्ति तथा समुदायको अधिकारमा पर्ने प्रभावबारे बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ ।

विलियम एफ बक्लीले पुरातनपन्थी ‘इतिहासको मार्गमा उभिएर ‘रोक ! भन्दै कराउँछन्’ भनेर लेखेको भनाइ निकै प्रशिद्ध भएको थियो । तर, भारतका हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादी इतिहासलाई लिएर उल्लिखित पुरातनपन्थीलाई माथ दिन्छन्, अर्थात् उनीहरू ‘पछाडि फर्क !’ मा लागेका छन् । वास्तवमा यो इतिहासप्रति गहिरो श्रद्धाभन्दा पनि वर्तमानलाई पुनः परिभाषित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गरेअनुसार यदि कुनै मस्जिद भत्काइएका मन्दिरमाथि बनाइएको प्रमाणित भएमा त्यो मन्दिर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग अनिवार्य रूपमा उठ्नेछ । यसरी पुनर्निर्मित प्रत्येक मन्दिर हिन्दुत्ववादी भारत निर्माणतर्फको एउटा इँटासरह हुनेछ । अन्तरधार्मिक सहअस्तित्वको आदर्श लगभग परित्याग भएको अवस्था छ र मुसलमानलाई राष्ट्रिय भाष्यमा किनारामा धकेलिएको छ । अयोध्यामा भएका भव्य समारोह (जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राज्य संयन्त्र खुलेरै संलग्न थिए) खासमा यो राष्ट्रधर्म घोषणा गर्ने दिशामा ठुलो पाइला हो । ‘हिन्दू राष्ट्र’ हाम्रो आँखै अगाडि निर्माण भइरहेको छ ।

भारतीय इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने विवादित क्षेत्र र स्थल छन्, तर विगतका विवादको पुनरुत्थान आजको दिनमा अशुभ संकेत हो । मथुरासम्बन्धी मुद्दालाई एकीकृत गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा एउटा कदम हो । अदालतले तल्लो अदालतलाई नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न रोक लगाएको छ, विशेषतः ती मुद्दा जसले मन्दिरका भग्नावशेषमाथि निर्माण गरिएको भनिएका मस्जिद र दरगाहलाई तारो बनाउँछन् । त्यसैगरी अदालतले विचाराधीन मुद्दामा आदेश जारी गर्न पनि निषेध गरेको छ, तर यो अपुग छ । सर्वोच्च अदालतले थप कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । पुराना मस्जिद हटाएर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नुले विगतका अन्याय सुधार्दैन, बरु नयाँ अन्याय सिर्जना गर्छ । निको भएका घाउलाई फेरि आलो पारिँदै छ । यदि न्यायालयले यी विवादलाई दृढतापूर्वक रोक लगाएन भने मुसलमानबाट प्रतिरोध पनि हुन सक्छ । साम्प्रदायिक हिंसाको नयाँ लहरले भविष्यका पुस्तालाई विगतका अन्यायको बदला लिनुपर्ने पाठ मात्र सिकाउनेछ । हिन्दुत्व अभियान इतिहासलाई युद्धको इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न उत्सुक छ । तर, विगतलाई उल्ट्याउने यिनको अन्धमोहले भारतको भविष्यलाई नै संकटमा पार्दै छ ।

(थरुर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता एवं लोकसभाका सांसद हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट