सीमापार अपराध नियन्त्रणको अधिकार पनि सशस्त्रलाई 

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा विभिन्न किसिमका सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । 

विधेयकको दफा ८ मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गर्न सकिने’ उल्लेख छ । सीमा अपराधका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने चोरी निकासी, मानव बेचबिखन वा प्रचलित कानुनविपरीत गरिने हातहतियार, अखेटोपहार, जाली नोट, निर्माणमुखी सामग्री, वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुजन्य वस्तु, भन्सार छली गरी ल्याइएका सामान मदिरा तथा लागुऔषध ओसारपसारलाई व्याख्या गरिएको छ । यस्ता अपराधमा सूचना संकलनदेखि प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने विधेयकमा उल्लेख छ । 

अन्य निकायको कामसँग दोहोरोपन नहुने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षासँगै सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा पनि सरकारले खटाउन लागेको हो । हाल सीमा सुरक्षासँगै मुख्य गरी तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ । नयाँ ऐन लागू भएसँगै सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी थपिनेछ ।

सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षकले कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने 
सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति संगठनको नेतृत्वले समेत छानबिन गर्न पाउने भएको छ । विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ र ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । उपदफा ३ मा कमान्डमा जाँदा र फर्कँदा संगठनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा थप भनिएको छ, ‘कमान्डमा रहेको र कमान्डबाट फिर्ता भएको अधिकृतउपर उजुरी प्राप्त भई शंकास्पद लागेमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले उपदफा ३ बमोजिम बुझाइएको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसका साथ पठाउन सक्नेछ ।’ 

यो प्रावधानअनुसार कमान्डमा जाने सशस्त्र प्रहरीले वर्षमा दुईपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र शंका लागे छानबिन गर्न पाउनेछ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा कमान्डमा जानेहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरणउपर भने सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले आफैँ प्रारम्भिक छानबिन गरेर पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

संगठनमा शुद्धीकरणको उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । तर, यसले कमान्डमा जानेहरू कमाउनै जान्छन् भन्ने भाष्य बन्ने कतिपय कर्मचारीको टिप्पणी छ ।

विभूषणको अंक हटाइयो, तालिमबापत उच्च अंक
सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको बढुवामा तालिमबापत उच्च अंक राखिएको छ । यसअघि १३ अंक रहेकोमा गत मंगलबार नयाँ विधेयकमा नौ अंक बढाइएको छ । सय पूर्णांकमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताबापत २५ र तालिमबापत २२ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिले दिने अंक तीन नम्बर घटाइएको छ भने विशेष जिम्मेवारी तथा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापत र शैक्षिक योग्यताको ५–५ नम्बर राखिएको छ । बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको आठ र विभूषणवापतको दुई नम्बर हटाइएको छ । 

तालिमतर्फ दर्जागत अनिवार्य तालिमको नौ, कुनै दुई सेवाकालीन तालिमको १२ र कुनै एक दर्जागत अनिवार्य तालिममा प्रशिक्षकयोग्य ग्रेडिङ प्राप्त गरे एक नम्बर प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

यसअघि कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४०, ज्येष्ठता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत आठ, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको १३, विशेष जिम्मेवारीको पाँच, विभूषणको दुई र बढुवा समितिले पाँच अंक दिने प्रावधान थियो । बढुवा समितिले दिने अंक हटाउन माग गरिएकोमा त्यसलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । बढुवालाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । 

आइजिपीको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति 
नयाँ विधेयकअनुसार अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको पनि कार्यासम्पादन मूल्यांकन हुने भएको छ । मुख्यसचिव र गृह मन्त्रालयका सचिव रहेको समितिले महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ । महानिरीक्षकलाई थप कमजोर बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको आशंका प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । 

केही ब्याचहरू माथिल्लो तहमा नपुग्ने 
विधेयकमा रहेका प्रावधानले सशस्त्र प्रहरीको तेस्रोदेखि छैटौँ ब्याचसम्म प्रभावित हुने देखिएको छ । विधेयकमा ६० वर्षे सेवाहद हटाउने र उमेहरहद बढाउनुका साथै पदावधि भने घटाइएको छ । आइजिपी र एआइजीको तीन–तीन वर्ष राखिएको छ भने डिआइजीको हाल ४ जोड १ रहेकोमा पाँच बनाइएको छ ।

एसएसपीको हाल सात रहेकोमा पदावधि आठ वर्ष बनाइएको छ । एआइजीको तीन वर्षमा घटाउने, तर एसएसपीमा भने सातलाई आठ वर्ष बनाउने प्रावधानले झन् समस्या निम्ताउने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सशस्त्रमा एसएसपीको २७ दरबन्दी छ । त्यही पदको पदावधि बढाउँदा तल्लो तहमा झन् बढुवाको जाम बढ्ने जोखिम छ । यस्तो प्रावधानले सशस्त्रको पहिलो र दोस्रो ब्याचका अधिकारी लाभान्वित हुने र त्यसपछिका प्रभावित हुने अवस्था छ । करिअर प्लानिङ बनाएर दरबन्दी हेरफेर नगरे केही वर्षपछि एसएसपीबाट सीधै आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

विधेयकमा डिआइजीमा बढुवाका लागि स्टाफ कलेजसँगै सिनियर कमान्ड तथा लिडरसिप तालिम गुर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सुरक्षा निकायमा सरकारको ‘नीतिगत हस्तक्षेप’को विरोध गर्ने तयारी 
सरकारले नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू तथा पूर्वप्रहरी संगठनले यससम्बन्धी छलफल अघि बढाएका छन् । ‘यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ, केही दिनमै हाम्रो सामूहिक धारणा बाहिर ल्याउँछौँ,’ नेपाल प्रहरीका एक पूर्वआइजिपीले भने । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानप्रति मुख्य आपत्ति छ । यसअघि नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने कानुन व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुने र प्रहरी महानिरीक्षकसँगै संगठन पनि कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, जिल्लामा पनि सिडिओलाई बलियो बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

दुवै प्रहरी संगठन तथा लोक सेवा आयोगको समेत सुझावलाई बेवास्था गरी सरकारले दुवै प्रहरीको विधेयक अघि बढाएको हो । लोक सेवाले बढुवामा आयोगलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, उच्च तहको पदावधिका प्रावधान पनि लोक सेवाको सुझाविपरीत राखिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि दुवै संगठन र लोक सेवाले सिफारिस समितिमार्फत मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रावधान सिफारिस गरेका थिए । 

प्रहरी महानिरीक्षको बढुवामा पनि ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखेर कार्यक्षमता र कार्यकुशलतालाई अघि राखिएपछि यसले पनि महानिरीक्षक नियुक्तिमा थप चलखेल हुने जोखिम बढाएको छ । साथै, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा एक बहालवाला महानिरीक्षक अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारले बेवास्था गरेको छ ।